सुधारको पर्खाइमा नर्सिङ क्षेत्र

आफू सुध्रन नचाहने तर बाँकी सबै सुधि्रदिनुपर्ने, आफू केही नगर्ने तर अरुले सबै गरिदिनुपर्ने, आफूमात्र ठीक, अरु सबै बेठिक भन्ने चिन्तन समाजमा व्याप्त छ। शिक्षकले विद्यार्थीको कमजोरी देख्छन्, विद्यार्थीले शिक्षकको। मालिकले मजदुरलाई गलत भन्छन्, मजदुरले मालिकलाई। नेताले कर्मचारी र कर्मचारीले नेताको खोट देख्छन्। तर आफ्नो कमजोरी पहिल्याउन, स्वीकार्न र सच्याउन भने हतपत कोही तयार हँुदैन। यो प्रवृति नै समाज प्रगतिको बाधक हो। अस्पतालहरुमा रोगीको खरीद-बिक्री गर्न स्वास्थ्यकर्मी तैनाथ छन्। जंगल सखाप गर्न जंगल रक्षक नै तैनाथ छन् । शिक्षण संस्थाहरुमा विद्यार्थी किनबेच गर्न शिक्षकहरु तैनाथ छन्। सरकारी सेवाको लिलाम बढाबढ गर्न त कर्मचारी छँदैछन्। राजनीति त झन् समाजसेवा र परिवर्तनको नाममा विनाश्रम र लगानीमा अर्थोपार्जन गर्ने धन्दा भएको छ। त्यसैले सुधारको खाँचो त सबै क्षेत्रमा छ। नर्सिङ क्षेत्र पनि त्यसबाट अपवाद छैन।
करिब आठ दशक लामो संघर्षमय इतिहास बोकेको नेपालको नर्सिङ क्षेत्र मुलुकका पुराना स्वास्थ्य संरचानामध्ये पर्छ। वि.सं. १९४७ सालमा वीर अस्पताल स्थापना भएको ४० वर्षपछि त्यसै अस्पतालको अन्तरंग विभागका बिरामीलाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्या उने, घरघरमा गएर गर्भवती महिलाको जाँच परीक्षण गर्ने, प्रसूति अवस्थामा रहेका महिलालाई प्रसूति गराउने र नवजात शिशुको स्याहार गर्ने जस्ता मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्व लिने उद्देश्यले वि.सं. १९८७ देखि विधिवत्रूपमा नेपालमा नर्सिङ सेवाको प्रारम्भ भएको हो। सुरुवात्मा समाजका दुःखी, गरिब तथा विधवा महिलाले मात्र गर्ने काम भनेर हेयको दृष्टिले हेरिने यो क्षेत्र आज समाजमा आएको चेतनाको विकास र परिवर्तनसँगै बहुआयामिकरूपमा विकसित र सुदृढ हँुदै गइरहेको छ। हालका दिनमा यो सेवाले विश्वभरमै सम्मानित व्यावसायिक पेशाको रूप धारण गरिसकेको छ।
विडम्बना के छ भने पछिल्ला केही वर्षदेखि जनमानसबीचमा नर्सिङ सेवाको गुणस्तर दिनानुदिन ह्रास हँुदै गएको गुनासो सुनिन्छ । आजकल अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरुको क्षमता, दक्षता र योग्यतामा मात्र होइन, सेवाप्रतिको कर्तव्यनिष्ठता र इमानदारितामा समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सेवा र व्यवहारबाटै बिरामीको आधा रोग निको पार्न सक्ने नर्सहरुको अनुशासनप्रति मान्छेहरुको औंला उठ्न थालेको छ। कतिसम्म भने बिरामीले औषधी खायो/खाएन, खाना रुच्यो/रुचेन, उसलाई निन्द्रा पर्योो/परेन, अवस्था कस्तो छ भनेर रातको समयमा बिरामीको रेखदेखका लागि ड्युटीमा खटिएका नर्सहरुबाट बिरामीको हेरचाहमा लापर्बाही हुने गरेका गुनासा प्रशस्तै सुनिन्छन्। यसको कारण खोज्न जरुरी छ।
आजकल नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर यति कमजोर हँुदै गएको छ कि ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोगात्मक ज्ञान जरुरी पर्ने नर्सहरुलाई ३० प्रतिशतको सैद्धान्तिक ज्ञानकै भरमा जबर्जस्ती बजारमा पठाउने गरिएको छ। नित्तान्त व्यापारिक उद्देश्यले च्याउ उम्रेसरी खोलिएका नर्सिङ कलेजहरुसँग विद्यार्थीका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न अस्पताल नै छैनन्। अथवा भएका ती कागजी अस्पतालमा बिरामी नै हँुदैनन्। एकातर्फ बिरामी बढी आउने सरकारी अस्पतालहरु उपचार केन्द्र नभएर प्रयोगशाला हँुदै गएका छन्। जसले गर्दा सरकारी अस्पतालको सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै गरिब, दुःखी र बेसहाराबाहेक अलिकति हुनेखानेहरु निजी अस्पतालतिरै दौडन्छन्। अर्कोतर्फ त्यहाँ सबै कलेजले केन्द्रित गर्ने विद्यार्थीहरुको भिड यति धेरै हुन्छ कि बिरामी छुनसमेत पालो कुर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि यो समस्या नर्सिङमा मात्र नभएर अन्य विधामा पनि त्यत्तिकै विकाराल छ। अनि कसरी प्राप्त हुन्छ प्रयोगात्मक ज्ञान र सीप? कसरी सिक्छन् विद्यार्थीले? बडो चिन्ताको विषय हो। विभिन्न स्वार्थवश पूर्वाधार र मापदण्डविनाका नर्सिङ कलेज खोल्न अनुमति दिने गलत प्रवृतिले नै यो अवस्था आएको हो। यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमात्र होइन, नर्सिङ कलेज सञ्चालन स्वीकृतिका लागि अन्धाधुन्ध सिफारिस गर्ने स्वयं नेपाल नर्सिङ परिषद्समेत जिम्मेवार देखिन्छ। यद्यपि नर्सिङ परिषद्ले यसै वर्षदेखि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरिसकेपछि सेवा प्रवेश गर्नका लागि लाइसेन्स परीक्षासमेत पास गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ, जुन नर्सिङ सेवाको गुणस्तर निर्माणका लागि सराहनीय कदम हो।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले मुलकमा नर्सिङ क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको अधिकार सम्पन्न नर्सिङ महाशाखालाई पञ्चायती संरचनाहरु भत्काउने नाममा अदूरदर्शी हिसावले खारेज गर्योप। जसले गर्दा यो क्षेत्र अभिभावकविनाको टुहुरो जस्तो बनेको छ। उक्त कदमबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनार्थ स्वयं आन्दोलनमा सहभागिता जनाएको र आन्दोलनका घाइतेलाई सडकमै आएर उपचार गरेको नर्सिङ क्षेत्र मर्माहत हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसपछि नेपालमा नर्सिङ सेवालाई यथोचित परिचालन र क्रियान्वयन गर्न कुनै व्यवस्थित र वैज्ञानिक आधार वा मापदण्ड नै बनेको छैन। यो सेवाको गुणस्तर निर्धारण र नियन्त्रणका लागि सरकारसँग कुनै ठोस इकाई वा नीति तथा कानुनी नियम नै स्पष्ट छैन । नर्सिङ सेवाको गुणस्तर मूल्यांकन तथा नियन्त्रणका लागि कुनै पद्धतिको विकाससमेत गरिएको छैन। हचुवाको भरमा चलिरहेको छ।
विकसित मुलकमा ६ देखि ८ सय जनसंख्याको बीचमा एकजना नर्स व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर हाम्रो मुलुकमा त्यसको १० प्रतिशतमात्र ६ देखि ८ हजार जनसंख्याको बीचमा एक जना नर्सले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाले कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छ? नर्स बिरामी अनुपात १ः१ अर्थात् एक शैया बराबर एक जना नर्स हुनुपर्ने आइसियु( सघन उपचार कक्ष ) मा एक जना नर्सले चारदेखि पाँच जना बिरामीको हेरचाह गरिरहेको अवस्था छ। तीन शैया (बिरामी) बराबर एक जना नर्स हुनुपर्ने जनरल वार्डमा त झन् एकजना नर्सले ७१ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने अस्पताल पनि हाम्रै मुलुकमा छन्। यसबाट बिरामीले पाउने 'नर्सिङ केयर' को गुणस्तर कस्तो होला? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यी समस्याको यथोचित व्यवस्थापन गर्न नर्सिङ महाशाखाको पुनर्स्थापनाको माग देशभरका नर्सहरुको आवाज बनेको छ। यसै मुद्दालाई लिएर मुलुकभरका नर्सहरु आफ्नो ड्युटी छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि २०६६ साल भदौ १९ गते तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री खड्गबहादुर बस्यालको उपस्थितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरु डा. सुधा शर्मा र डा. प्रवीण मिश्र (उहाँ हालसम्म बहालवाला स्वास्थ्य सचिव नै हुनुहुन्छ) लगायत् मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग महाशाखा पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल कार्यारम्भ गर्ने लिखित सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो। तर खोलो तर्योा, लौरो बिर्स्यो भन्ने नेपाली उखानझैं त्यसपछि त्यो विषयमा सरकारले कुनै तत्परता देखाएको छैन। बरु अनेक बहना झिकेर पन्छाउने काम गर्दै आएको छ। यो त हाम्रो देशको सरकारी चरित्र नै हो।
सरकारको लिखित प्रतिबद्धता आएपछि विजय जुलुस मनाएका नर्सहरु आजसम्म किन मौन छन्? सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कति चोटी मन्त्रालयको ढोका ढक्ढकाउन गए? कति दबाब दिए? ढिलासुस्तीको विरोधमा मन्त्रालय घेराउ गर्न जानुको सट्टा एनजिओ/आइएनजिओहरुको गोष्ठीमा सहभागी हुन पो बढी लालायित भएको हो कि? सरकारी वा गैरसरकारी कोटामा विदेश सयर गर्न बढी दौडधुप गर्यौं कि? विभिन्न निकायमा राजतीतिक नियुक्ति खान दल र नेताहरुको ढोका चाहर्नमै फुर्सद पाएनौं कि? कतै पार्टीका झण्डा बोक्दाबोक्दै आफ्नो व्यावसायिक धर्म, मूल्य र मान्यता नै बिर्सिएर स्वयं विभाजित पो भयौं कि? अथवा सरकारले केही गरिदिएन भनेर गाली गर्दै समय बर्बाद गर्यौं ? यो पनि समीक्षाको विषय बनेको छ।
आज विश्वका अन्य मुलुकमा नर्सिङ सेवाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नर्सिङ शिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान र कानुनीरूपले स्वायत्त नर्सिङ सेवा विभाग स्थापना हुनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला नेपालमा भने देशभरका करिब छत्तीस हजार (परिषद्मा दर्ता भएका) नर्सहरुको छाता निकाय कामबिहीन नर्सिङ शाखाका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा कुनामा सीमित छ। यसले गर्दा नर्सिङसम्बन्धी उपयुक्त योजना तथा कार्यान्वयन प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। तर विभिन्न ओहदामा बसेका नर्सिङ क्षेत्रका पदाधिकारी भने यी मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ खह्रोरूपमा उत्रन सकेका छैनन्।
लेखक अखिल नेपाल नर्सिङ संघकी संयोजक हुन्।

प्रकाशित: ४ पुस २०६९ २२:२४ बुधबार