यसरी ती मानवअधिकारकर्मीले आफ्नो आग्रह पोखे र समाजको एउटा पाटोको कुरो गरे। एउटा पाटोलाई आधार बनाएर उनले लामै पाण्डीत्य छाँटे। तर, पाटो एउटा मात्र अवश्य छैन। त्यो भन्दा संवेदनशील अर्को पाटोलाई चाहिं उनले पुरै नजरअन्दाज गरे। ती मानवअधिकारकर्मीले व्राह्मण कोखको साटो त्यही सुदुर पश्चिमको दलितका कोखमा जन्मएिका हुन्थे भने, के यस्तै किसिमले सोच्ने थिए? आफ्नो धार्मीक आस्थाअनुसार पुजा आराधनाका लागि मन्दीर प्रवेश गर्दा अपमान भोग्दै मन्दीरबाट निकालिएर शारीरिक-मानसिक दुर्व्यवहार खेप्दै जिउनुपरेको भए उनले यस्तै तर्क गर्थे? प्रेम र स्वेच्छाले गैरदलितसँग विवाह गर्दा गाउँ निकाला गरिमाग्नुपरेको वा ज्यानै असुरक्षित हुने अवस्थामा बाँच्नु परेको भए यस्तै पाण्डीत्य छाँट्थे होला?

मानवीय मूल्य, मर्यादित सहअस्तित्व, नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धीत यस किसिमका अनेकन् सवालहरु गाँजिएर मुलुक अहिले समस्याग्रस्त छ। निकासका लागि समस्याहरुलाई केलाएर समस्याको मूल खुट्याएर त्यसको सही परिभाषा गर्नुपर्ने हुन्छ। परिभाषा गलत भयो भने समाधानका काम कुरा हावादारी हुन्छन्। बालुवालाई तरल बस्तु भनेर परिभाषित गरियो भने त्यसको ढुवानीका लागि दिमागमा ट्यांकर फुर्नेछ, ट्रक फुर्दैन। यस्तो भएपछि समस्या गाँजिएर जान्छ, समाधान निस्कँदैन। जगतलाई आफ्नो कोणबाटमात्र हेरेपछि अनि एकलकाँटे कुरामात्र बोलेपछि यस्तो हुनजान्छ। हाम्रा नेताहरु ती मानव अधिकारकर्मीजस्तै आफ्नो कोणबाटमात्र जगतलाई हेरिरहेका छन्, एकलकाँटे कुरामात्र बोलिरहेका छन्। आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्। यसले समस्याको गाँठो अझ कसिदै गइरहेको छ।

सत्तालिप्सा
मुलुकको यो नाजुक अवस्थामा हाम्रा नेताहरुले एकअर्काप्रति उदार मन र सकारात्मक मानसिकता देखाउन सकिरहेका छैनन्। उदार हुनु भनेको आफु हारेको ठान्ने नकारात्मक मानसिकता उनीहरुमा बढ्दै गएको देखिन्छ। हिजो सहयात्री रहेका र अझैपनि सहयात्रा गर्नुपर्नेसँग दुरी बढ्दै गएको देखिन्छ। बेलाबखत मेलमिलाप गर्न लागे झै देखिन्छन्, तर फेरी आपसमा बैरभाव बोकेर एकअर्कालाई गाली गर्न र दोष थोपर्न थाल्छन्। हिजो लोकतन्त्र ल्याउन सँगै मिलेर लडे। आज लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने बेलामा उनीहरुबीच स्वार्थका लागि आपसी अविश्वास र सत्ताका लागि किचलो बढेर गएको छ। नेताहरु आफ्नो ऐतिहसिक जिम्मेवारीलाई विर्सेर सत्तालिप्सामा चुर्लुम्म डुबेका छन्। भावी संविधानको रुपरेखा अहिलेको मूल एजेण्डा हुनुपर्नेमा सत्ताप्राप्ती उनीहरुको एकमात्र एजेण्डा बनेको छ। नेताका यस्ता सत्तास्वार्थ प्रेरित क्रियाकलापले जनताका मनमा के गुज्रीरहेको होला भन्नेतर्फ उनीहरुको चिन्ता कतै देखिदैन।

मुलुकको खाँचो भनेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्नु हो। शान्ति तथा आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणलाई व्यवस्थापन गर्दै जानु हो। मुलुकको समृद्धितर्फ अभियान चलाउदै जानु हो। देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई मजबुत बनाउँदै जानु हो। यो खाँचो पुरा गर्नेतर्फ नेताले आफ्नो क्रियाशिलता देखाउनुपर्छ भन्ने जनताको चाहना हो। त्यसतर्फ नेताहरुलेे चिन्तन गर्नुपर्ने हो। त्यो खाँचो पुरा गर्न हाम्रो परिवेश र विशिष्ठतामा कस्तो राजनीतिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका बिन्दुहरु के हुनुपर्ने, कस्तो मार्गचित्र बनाउनुपर्ने जस्ता कुराको टुंगो लगाउनुपर्ने हो। तर, त्यो भइरहेको छैन। के नेताहरु साँच्चीकै यति संकिर्ण हुन्? आफ्नो हातमा सत्तासहित यथास्थितिवाद नै उनीहरुको असली ध्येय हो? जनताको संघर्ष र वलिदान राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि नभएर सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र भएको हो? जनताको भावना र आवाजलाई आत्मसात गरेर नयाँ सोचबाट इतिहास रच्न थाल्नुपर्नेमा सत्तास्वार्थका लागि इतिहासको गाडीलाई आफुखुसी मोड्ने मनसाय हो? यदी त्यसो हो भने जे पनि गर्ने छुट नेताहरुलाई हुन सक्दैन। राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गरेर आमुल परिवर्तन ल्याउने नेपालीको विस्वासमाथि कुठाराघात हुन सक्दैन।

सहकार्यको संस्कार
इतिहासको यो नाजुक घडीमा नेताहरुले निष्ठा र निस्वार्थता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने हो। सत्तालिप्सा हैन, जिम्मेवारीवोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो। नेताहरुलाई इतिहासले सुम्पेको अहिलेको जिम्मेवारी आपसी निषेध हैन, सहकार्य हो। सहकार्यका सम्बन्धमा उदाहरणयोग्य कतिपय देशको अनुकरण गर्न सक्नुपर्छ हाम्रा नेताले। आफ्नो देशभित्र विदेशी शक्ति चलायमान भइरहेको नाजुक परिस्थितिमा ऐतिहासिक जिम्मेवारीबोध गर्दै उदाहरणीय राजनीतिक संस्कार र व्यवहार प्रदर्शन गर्ने एउटा देश हो, अस्ट्रीया। दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्तीसँगै सन् १९४५ मा अष्ट्रीयाले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको घोषणा गर्योा। यो घोषणापछि भएको अस्ट्रीयाको प्रथम राष्ट्रिय परिषदको चुनावमा अस्ट्रीयन पिपुल्स पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्यायो। एकल पार्टीको पूर्ण बहुमत भएतापनि त्यहाँको सोसलिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीलाई समावेश गरेर सरकार गठन गरियो। ५२ प्रतिशत सिट संख्या प्राप्त गर्ने ठूलो दल अस्ट्रीयन पिपुल्स पार्टीका नेता चान्सलर बने। ४६ प्रतिशत सिटसंख्या प्राप्तगर्ने दोश्रो ठूलो दल सोसलिस्ट पार्टीबाट राष्ट्रपति बनाइयो। २ प्रतिशत सिटसंख्या प्राप्तगर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले पनि मन्त्रीपरिषदमा भाग लियो।
सहष्णुता र उदारता देखाउँदै विकासको बाटोमा दु्रतगतिले अघि बढीरहेको अर्को देश हो, दक्षीण अफ्रिका। घृणास्पद जातिवादी शासनपछि लोकतन्त्रको स्थापनासँगै दक्षिण अफ्रिकामा भएको १९९४ को प्रथम राष्ट्रियसभाको चुनावमा त्यहाँको प्रमुख पार्टी अफ्रिकन नेशनल कंग्रेसले ६३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर पनि एक्लै सरकार बनाउन चाहेन। २० प्रतिशत मत पाउने ऐतिहासिक दुश्मन गोरा जातिवादी शासक नेशलन पार्टी जसले अफ्रिकन नेशनल कंग्रेसका नेता नेल्सन मण्डेलालाई २७ बर्ष जेलमा राखेको थियो, त्यो पार्टीलाई पनि सरकारमा समावेश गरियो। ११ प्रतिशत मत पाउने इन्काथा फ्रिडम पार्टी र थोरैमात्र भएपनि सिट जित्ने अन्य केही पार्टीलाई पनि सरकारमा समावेश गरियो। यसरी, ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न अनि देश र जनताका लागि शान्ति तथा प्रगति सुनिश्चित गर्न दक्षिण अफ्रिकामा यो सहिष्णुता र उदारता प्रदर्शन गरियो।

हाम्रो मुलुकमा चाहीँ त्यस्तो संस्कार र व्यवहारको विकास हुँन सकिरहेको छैन। किन? आत्मनिरिक्षण गर्न जरुरी छ, नेताहरुले। सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, उनीहरुले। जरा गाडेर बसेको पूर्वाग्रह र एकलकाँटे दृष्टि सच्याउनै पर्छ। सहकार्यको संस्कार र व्यवहार देखाउनु पर्छ। एकलकाँटे दृष्टि पालेरै राख्ने र सत्तालिप्सामा निर्लिप्त भइरहने हो भने समस्याको गाँठो झन् कसिदै जानेछ। गाँठो जति कसियो, खोल्न त्यतिकै गाह्रो पर्दै जानेछ। यसले मुलुक दिशाहिनताको अवस्थामा फँस्दै जानेछ।