मुटुको प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो शल्य चिकित्सक दक्षिण अफ्रिकाका क्रिस्चियन बर्नार्डको एक भनाइको आशय यो लेखको विषय प्रवेशका लागि उपयुक्त हुन सक्छ– जब म घण्टौँ लामो शल्यक्रिया गरी एक बिरामीको ज्यान बचाएँ भनी बडो सन्तुष्ट भएर शल्यक्रिया कक्षबाट बाहिर निस्कन्छु र सुन्छु दर्जनौँ मानिस लडाइँ वा अन्य कारणले त्यति अवधिभित्र मरे, मलाई बडो खिन्न लाग्छ यो महसुस भएर कि मेरो मानिस जोगाउने प्रयास त निकै पुड्को रहेछ, एक जनालाई मैले जोगाइरहँदा धेरै जना विनाअर्थमा मारिएका हुने रहेछन् ! आशय प्रष्ट थियो– कैयौँ मानिसको जीवन रोक्न सकिने हुँदाहुँदै पनि अकालमा ज्यान गइरहँदा बल्लबल्ल एक जनाको ज्यान जोगाएकोलाई के–के न गरेझैँ मानिएको विडम्बनायुक्त अवस्था छ !  

प्रसंग रेलवे ट्रयाकबेड निर्माणको
नेपालमा सार्वजनिक कोषबाट हुने खरिदमा आफ्नो ज्ञान र सिप प्रयोग गरेर सरकारी अधिकारीहरूलाई कुरो बुझाएर प्रभावकारी तरिका अपनाइ खरिद गर्न लगाइ केही करोड राज्यकोषमा बचत गराएँ भनी सन्तोष लिन नपाउँदा नपाउँदै राज्यकोषबाट करोड होइन, अर्बाैँ बेफ्वाँकमा उडेको÷उड्न लागेको थाहा पाउँदा धेरै जनालाई बर्नाडलाई जस्तै लाग्दो हो। तर सन्तोष लिने ठाउँ नभएको त होइन, प्रयास आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो र सो प्रयास ठीक वा गलत के थियो भनी सन्तोष लिने हो, आफ्नो परिधिबाहिर पर्ने विसंगति हेरेर असन्तुष्ट हुने होइन।  

आफ्नैँ कुरा गरौँ, खरिद विज्ञका रूपमा सरकारी निर्णयकर्तालाई बुझाएर गरेको खरिदबाट केही करोड बचत वा किफायत गराएँ भनेर सन्तुष्टि लिइरहँदा  राज्यकोषबाट अर्बौँ रकम बेफ्वाँकमा उड्ने कुरा घामझैँ प्रस्ट भएको एक खरिद प्रक्रिया चलिरहेको भनी पत्रपत्रिकामा खबर छापिँदा आफ्नो प्रयास निकै सानो भएको लाग्ने नै भयो। प्रसंग हो– काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर लामो रेलवे निर्माणका लागि ट्रयाकबेड बनाउन रु. ३५ अर्ब लागत अनुमान भएको बोलपत्र आह्वान गरिनुको। 

बिक्रेताले पेस गरेको मूल्य तथा सर्तहरूलाई मूल्यांकन गर्दा सबभन्दा ठीक ठहरिएकोबाट खरिद गर्नु खरिदको शाश्वत नियम वा सिद्धान्त हो र प्रतिस्पर्धा खरिदको आत्मा नै हो।   

खरिद कार्य बदनियत र त्रुटिपूर्ण तरिकाले हुँदै गरेको थाहा भएपछि यसलाई रोक्न अदालतमा उजुरी पनि प¥यो र अदालतबाट प्रक्रिया रोक्नू भन्ने आदेश जारी नभएपछि साउन २८ गते बोलपत्र खोली हाल मूल्यांकनको चरणमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा हालसम्मको खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको नदेखिएकाले नै होला, अदालतबाट प्रक्रिया रोक्ने आदेश नभएको भनी मान्न सकिने भए पनि पत्रपत्रिकामा आएका सूचनाका आधारमा हेर्दा भने सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्त, मान्यताको आलोकमा यसका सम्बन्धमा विचारविमर्श हुनु आवश्यक देखिएको छ।      

प्रतिस्पर्धाको खिल्ली  
ठूलो होस् या सानो, निजी होस् या सार्वजनिक, सबैखाले खरिदबाट चाहने कुरा एउटै हुन्छ– गुणस्तरीय कुरा (मालसामान, निर्माण, परामर्श वा सेवा) तुलनात्मकरूपमा कम मूल्यमा र अनुकूल सर्तमा प्राप्त गर्नु। यसका लागि तुलना गर्नुपर्ने भन्ने बुिझन्छ। तुलना गर्नका लागि सम्भावित बिक्रेतालाई आफूले बेच्न चाहेको कुराकोे मूल्य तथा सम्बन्धित सर्तहरू राख्न÷प्रस्तुत गर्न दिनुपर्छ। बिक्रेताले पेस गरेको मूल्य तथा सर्तहरूलाई मूल्यांकन गर्दा सबभन्दा ठीक ठहरिएकोबाट खरिद गर्नु खरिदको शाश्वत नियम वा सिद्धान्त हो र प्रतिस्पर्धा खरिदको आत्मा नै हो। प्रतिस्पर्धाविना सार्वजनिक कोष खर्च गरेर किन्न पाइन्न। हामी २०–२५ रुपियाँ पर्ने सागको मुठा किन्दा त दुई–तीन पसलेलाई भाउ सोध्छौँ भनें लाखौँ–करोडौँ–अर्बौँको केही किन्नुपर्दा भाउ नसोधी, भाउमा प्रतिस्पर्धा नगरी÷नगराई किन्नु भनेको खरिदको आत्मा मारेको, शाश्वत नियम वा सिद्धान्तलाई कुल्चेको अवस्था हो। तर विडम्बना ‘उल्फाको धनमा फुपूको श्राद्ध’ गर्न पाउनेले प्रतिस्पर्धा गराएकोझैँ देखाउने तर वास्तवमा प्रतिस्पर्धा नहुने, बरु मिलेमतो मात्र हुने तारतम्य मिलाएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन गएको छ।  

सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अत्यन्त ऊर्वर भूमि खरिद हो। एक त, खरिदमा सरकारी अधिकारीहरूले लिने निर्णयको स्वेच्छाचारी अधिकार परिधि ठूलो हुन्छ। दोस्रो, खरिदमा प्रायः रकम धेरै हुन्छ। तेस्रो, खरिदमा संलग्न हुने अर्को पक्ष अर्थात् बिक्रेता पक्षले समेत कर्मचारीको बेइमानीबाट फाइदा पाउने हुँदा उनीहरूले नै बदमासीका लागि उक्साउँछन् र त्यस्ता बदमासी गुपचुप राख्छन्, खुला गर्दैनन्। यस्तै कारण कानुनका अक्षरमाथि खेल्ने र आशयमाथि बलात्कार गर्ने काम खुबै हुने गरेको छ, त्यसैको परिणाम राज्यकोषको दोहन गरिन्छ उपयोग गरिँदैन भन्ने आमधारणा बनेको पाइन्छ तर त्यसरी दोहन गरेर मोटाएकामध्ये अत्यन्त कम मानिस मात्र कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्।  

माथि नै भनिसकियो, उल्लिखित रेलवेको ट्रयाकबेड निर्माणका लागि भएको बोलपत्र आह्वानमा प्रतिस्पर्धाको मूल आशयको निर्ममतवरले धज्जी उडाइएको छ। यो देश र जनताको, निर्माण व्यवसायीको हित हुने गरी सार्वजनिक खरिदका कानुनले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि राखेका प्रावधानअनुसार नै बोलपत्र आह्वान गरिएको भनिएको छ तर तात्विकरूपमा विचार गर्दा प्रतिस्पर्धाको मुलभूत कुराका प्रतिकूल छ।  

हामी २०–२५ रुपियाँ पर्ने सागको मुठा किन्दा त दुई–तीन पसलेलाई भाउ सोध्छौँ भनें लाखौँ–करोडौँ–अर्बौँको केही किन्नुपर्दा भाउ नसोधी, भाउमा प्रतिस्पर्धा नगरी÷नगराई किन्नु भनेको खरिदको आत्मा मारेको, शाश्वत नियम वा सिद्धान्तलाई कुल्चेको अवस्था हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६, उपदफा ६ मा उल्लेख छ– ... कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरू रद्द हुनेछन्। यही बेहोरा बोलपत्र आह्वान गर्दा व्यवसायीलाई दिइने जानकारी भएको कागजातमा पनि उल्लेख भएको हुन्छ तर विडम्बना यो बोलपत्र आह्वान गर्दा पूरा मिलेमतोको तारतम्य मिलाइएको छ। ऐनले मिलेमतो भएको प्रमाणित भएमा बोलपत्रहरू रद्द हुने भनिए पनि मिलेमतो भएको मान्ने आधार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐन आएको १३ वर्ष पुग्दासम्म बनाएको छैन, त्यसैले मिलेमतो भएको थाहा हुँदा पनि आजसम्म कुनै बोलपत्र मिलेमतो भएको भन्ने आधारमा रद्द भएको छैन। उसो भए यो प्रावधान के राख्नका लागि राखिएको, गर्न केही नपर्ने प्रावधान हो खरिद ऐनको ? अवश्य होइन होला। मिलेमतो भएको मान्न सकिने संकेत के हुन्छन् भन्नेबारेमा प्रशस्त पाठ्यसामग्री पाइन्छन्, तिनलाई नेपालको सन्दर्भमा राखी हेरौँ, परीक्षण गरौँ, छलफल गरौँ– अनि पो आधार बन्छ र यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउँछ। नत्र त आँखामा पट्टी बाँधेर तुलो झुण्ड्याउनुलाई न्याय मान्ने अदालतले के छामेर (नदेख्ने भएपछि छाम्नु त प¥यो) न्याय हुने गरी फैसला गरोस् !    

मिलेमतो भएको मानिने एक संकेत हो– भेन्डर (बिक्रेता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा सेवाप्रदायकलाई प्रयोग गरिने साझा शब्द) को स्पेसिफिकेसन वा योग्यता अनावश्यकरूपमा साँघुरो बनाइ केही भेन्डर मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने प्रावधान राख्नु। रेलको ट्रयाकबेड बनाउने काम भनेको मुख्यतः माटोको काम हो, तराईमा माटो थुपारी अग्लो बनाउनु जसरी सडक बनाउँदा गरिन्छ। फरक नै हुन्छ भने पनि सामान्य फरक हुने हो, जुन काम सडक बनाएको निर्माण व्यवसायीले गर्न सक्छ भनी विज्ञहरूको भनाइ छ तर यो बोलपत्र आह्वान गर्दा रेलको ट्रयाकबेड बनाएको हुनुपर्ने अनुभवलाई न्यूनतम योग्यता मानियो, जसका कारण नेपालका १८ निर्माण व्यवसायी मात्र योग्य रहेको देखिएको जानकारीमा आएको छ। ट्रयाकबेड निर्माणका लागि ५४ प्याकेज बनाइएको सन्दर्भमा एक निर्माण व्यवसायीको भागमा ३ वटा ठेक्का पर्ने गरी तारतम्य मिलाइएको भनी पत्रपत्रिकामा रिपोर्ट आएका छन्। हुन पनि १८ कम्पनी योग्य ठहरिनु र ठ्याक्क ५४ वटा प्याकेज बनाइनुलाई संयोग मात्र हो भन्नु उपयुक्त नहोला। योग्य भएका कम्पनी कुन–कुन हुन् भनी सूची नै पत्रपत्रिकाले छापिसकेका पनि छन्। यसरी सम्भावित प्रतिस्पर्धी को–को छन् भनी थाहा पाउन सक्ने भएपछि मिलेमतो गर्न सजिलो हुने नै भयो।    

यसैगरी व्यावसायिकरूपमा ठूला कम्पनीको दररेट निर्माण गर्ने निश्चित आधार हुनुपर्छ, दृष्टान्तका लागि एक क्युबिक मिटर काम गरेको कति दररेट लाग्ने हो भनी कबोल गर्ने हो त्यति नै एकभन्दा बढी प्याकेजसम्बन्धी बोलपत्रमा उल्लेख भयो भने जायज मान्न सकिन्छ तर एक प्याकेजमा एकमखाले दररेट उल्लेख गर्ने, अर्कोमा उस्तै ठाउँमा पनि फरक दररेट उल्लेख गर्ने र अर्को बोलपत्रभन्दा महँगो देखाई खालि झुटो प्रतिस्पर्धा भएको देखाउने गरेमा मिलेमतो भएको सहज अनुमान गर्न सकिने हुन्छ। यो पनि मिलेमतोको स्पष्ट संकेत मान्न सकिन्छ।  

हाललाई रु. ३५ अर्ब लागत अनुमान भएको कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अह्वान हुनुपर्ने खरिद कानुनको व्यवस्था छ। कानुनले प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गर्ने गरी कामलाई टुक्र्याउन वा ठूलो बनाउन नहुने भनेको छ। १०६ किलोमिटर लामो लगातार बनाउनुपर्ने रेलवेको ट्रयाकलाई ५४ वटा प्याकेज बनाउनु आफैँमा कानुन विपरीत काम हो रु. १ अर्बभन्दा बढी लागत हुने निर्माण कार्यलाई टुक्र्याएर। नेपालको खरिद कानुनअनुसार निर्माणका लागि राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिँदा विदेशी कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न सक्दैनन् तर अन्तर्राष्ट्रिय गरिँदा स्वदेशीले पनि गर्न सक्छन् तथा विदेशी कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाइ काम गर्न चाहेमा प्राथमिकता पाउने प्रावधानसमेत छ। यसरी ठूलो रकमको खरिद हुन लाग्दा उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने खरिदको मूल मर्मअनुसार बनाइएका खरिद कानुनको आशयको विपरीत हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिनु भनेको हदैसम्म खरिद सिद्धान्त र कानुनको उपहास हो।  

अन्य कारण पनि  
यो खरिद प्रक्रिया अन्य दुई कारणले पनि कत्ति पनि युक्तिसंगत छैन– पहिलो, निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टा गर्नुअघि निर्माणस्थल उपलब्ध हुनुपर्नेमा निजी जग्गा अधिग्रहण भएको छैन, जंगल पर्ने ठाउँमा रुख काट्ने अनुमति उपलब्ध भएको छैन, जसका लागि वर्षौँ लाग्न सक्छ। दोस्रो, रेल सुरु हुने कुनै विन्दुसम्म अन्यत्रबाट आउने रेल जोडिनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन। काँकडभिट्टासम्म भारतीय रेलको लाइन जोडिएको छैन र भारत सरकारसँग यसबारे कुनै आश्वासन पनि प्राप्त भएको छैन। त्यसकारण नयाँ रेलको डिब्बासमेत ल्याउन समस्या पर्ने देखिन्छ।  

आफैँ आफ्नो खिल्ली      
अहिले भइरहेको रेलवे ट्रयाकबेड निर्माणको यो तारतम्य हेर्दा लाग्छ– हामी आफूले आफैँलाई खुबसँग हेप्छौँ तर अरूबाट हेपियो भने बडो दुःख मान्छौँ, आक्रोशित हुन्छौँ। यो खरिदसम्बन्धी उदाहरण नै पर्याप्त छ यो प्रमाणित गर्न कि हामीसँग ज्ञान नभएको होइन, सिप नभएको पनि होइन तर देश हाँक्ने डाडुपन्युँ हातमा लिनेसँग प्रतिबद्धता छैन, इमान्दारिता छैन र जवाफदेहिता पनि छैन। हँुदो हो त आफ्नै जनताले तिरेको राजस्व खर्चेर बन्ने यस्तो महत्वाकांक्षी आयोजना यति त्रुटिपूर्ण तरिकाले अगाडि अवश्य बढाइने थिएन। हामीले आफैँलाई हेप्यौँ र अगाडि बढायौँ, कुनै विदेशीले यो आयोजनालाई स्वीकृत गर्नुपर्ने भए यसरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिने थिएनन्।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७७ ०४:५७ मंगलबार