नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिँदै गर्दा उनको पदावधि थप्ने दबाब सरकारमा परेको छ। खासगरी यो दबाब सामाजिक सञ्जालमार्फत आमनागरिकले गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालका दबाबमूलक सन्देशहरूले सरकार बोल्न बाध्य भएको छ। कुलमान आफैँ प्रष्टीकरण दिन बाध्य भएका छन्। कुलमानका पक्षमा आएका सन्देशलाई सत्तानिकट तावेदार हुन् वा सरकारका हितैषी, उनलाई देवत्वकरण गरिएको आरोप लागाउन थालेका छन्। कतिसम्म भने सरकारका प्रवक्ता रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्ति दिएको छैन, अरु कसैले दिए होलान् भन्ने शैलीमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। सरकार पक्षको भाषा सुन्दा कुलमानको विकल्पमा जागिर खुवाउने अभियानमा सरकार लागेको छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन।  

कुलमानले विद्युत् प्राधिकरणका लागि धेरै राम्रा काम गरे भनेर भनिरहन नै पर्दैन। तथ्यले नै यो प्रमाणित गरिरहेको छ। २०७३ सालमा कार्यकारी निर्देशक भएर प्राधिकरण प्रवेश गर्दै गर्दा कुलमानका अगाडि बर्सेनि नौ अर्ब हाराहारीमा घाटाको तथ्यांक थियो। उनले आफू प्राधिकरणबाट निस्कने तयारी गर्दैगर्दा प्राधिकरणलाई ११ अर्ब नाफा कमाइदिएका छन्। यस अवधिमा उनले ३५ अर्ब सञ्चित घाटा तिरेर यो नाफा निकालेका हुन्। अरू योजना÷परियोजना कति बन्न सके÷सकेनन्, ती तपसिलमा छाडेर उनले कंगाल बनेको प्राधिकरणको उज्ज्वल भविष्य देखाइदिएका छन्।  

सुनिँदैछ, हिजो प्राधिकरण डुबाउनेहरूसमेत आज कुलमानको उत्तराधिकारी बन्ने दौडमा लागेका छन्।

कुलमानको सफलताका लागि समयले पनि साथ दिएको हो। निश्चय पनि यो अवधिमा ४०० मेगावाट बिजुली उत्पादन थपियो। भारतबाट आयात गर्ने क्षमता पनि उनको पालामा बढ्यो। समयमै बन्ने अपेक्षा गरिएको मेगा प्रोजेक्ट अपर तामाकोशी भुइँचालोयता तीव्र गतिमा बन्न सकेन र लागत दोब्बर हुने अवस्थामा छ। अरू थुप्रै मझौला र साना आयोजना धीमा गतिमा अगाडि बढेका छन्। तर त्यो भन्दा पनि कुलमान लोडसेडिङ विकल्पको पर्याय बनेर रहे। जतिबेला उनी कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा पदासीन भए, मुलुक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा थियो। उनले आएको छ महिनाभित्र उज्यालो नेपाल बनाइ दिए। त्यो अवधिमा कुनै आयोजना पूर्ण भएर उनले लोडसेडिङ हटाएका होइनन्। उनको सफलतामा उनको इमान्दार प्रयास जोडिएको मात्र हो।

प्रधानमन्त्रीको गाउँ भनेर चिनिने भक्तपुरको बालकोट (यद्यपि उनी आफ्नो थातथलोबाट अरूको गाउँमा बसाइँ सरेका हुन्) मा अघिल्लो साता बिजुलीको संकट नै चल्यो। साँझ परेपछि दिनको दुई÷चारपटक बिजुली ननिभेको दिन नै थिएन। उज्यालो भएपछि बत्ती गायव हुन्थ्यो। साँझ पर्ने बेला झुल्कने बत्ती पनि थाहै नपाई कतिबेर हराउँथ्यो, पत्तो हुन्थेन। निषेधाज्ञामा परेर घरभित्रै थुनिनु, त्यसमाथि बिजुली नभएर इन्टरनेट र कम्प्युटर केही नचल्ने भएपछि अहिलेको जमानामा अरू ठूलो सजाय केही गर्नै परेन। आवागमन र एकत्रित हुन नपाएपछि चल्ने गरेका जुम बैठक पनि जाममा परे।  

आजित भएपछि एक दिउँसो मैले नै ठिमी नोलाइटमा फोन गरेँ। मेरो पहिलो वाक्य नै थियो– कुलमानजी हटिसक्नु भो ? जवाफ दिने मानिसले अल्मलिएर सोध्यो– को कुलमान ? मैले भनेँ– तपाईँहरूका हाकिम कुलमान घिसिङ। उसले हतारिएर जवाफ दियो– छैन, किन के भयो ? मैले थपेँ–बालकोटमा यो हप्ताभर दिनभर बत्ती छैन। राति पनि सुत्ने बेला भएपछि मात्रै आउँछ। कि उहाँ जाने भएसँगै अघोषित लोडसेडिङ सुरु भा हो कि ? उसले स्पष्टीकरणको भाषामा भन्यो– पहिलेको ट्रान्सफर्मरको समस्या समाधान भो। अहिले नयाँ लाइन तान्ने काम भइरहेको छ। काम सकिनासाथ बिजुली आउँछ। मेरो यो सम्वाद कुलमानप्रतिको अति विश्वास हो– कुलमान भएसम्म नेपालमा बिजुली संकट हुँदैन, कुलमान नरहेका दिन के हुन्छ भन्न सकिन्न। झुक्किएर मात्र उठ्ने नोलाइटको फोन कम्तीमा तुरुन्तै उठ्ने र खै थाहा भएन भन्ने जवाफको सट्टा के भइरहेको छ भनेर जानकारी दिने अवस्थासम्म ल्याउने पनि उनै कुलमान हुन्।  

उनको यो सफलतामा उनको पक्कै टिम होला। एक्लैको प्रयासबाट यो सम्भव थिएन। तर उनले बिचौलियाको जालमा परेको प्राधिकरणको व्यवस्थापन र कर्मचारीतन्त्रमा तिलस्मी सुधार गरेको अनुभूति आमनागरिकले ग¥यो। उनले यो सफलता दिलाइरहँदा हिजोका बेइमान र देशद्रोहीहरूको खोजी गर्ने आवश्यकता राज्यले गरेको छैन। नागरिक तहमा पनि त्यो चासो देखिएको छैन। चुहावट र मिलेमतोमा भएको राज्य दोहनको अपराधमा हिजोका सञ्चालक समिति, बिचौलिया र कर्मचारीहरू दण्डित भएका खबर पढ्न पाइएका छैनन्। र, आज कुलमानको पदावधि थप्न नदिन शायद तिनै अपराधकर्मीहरू सरकार निकट पुगेका छन्। सुनिँदैछ, हिजो प्राधिकरण डुबाउनेहरूसमेत आज कुलमानको उत्तराधिकारी बन्ने दौडमा लागेका छन्।  

तर उनै कुलमानको पालामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण भएको लकडाउनका बेला सरकारले बिजुलीमा २५ प्रतिशत छूट दिने निर्णय सुनायो। मानिसलाई ग्याँस खपत कम गर्न र बिजुली खपत बढी गर्न निर्देशन दियो। मिटर रिडिङ हुने बेलामा भएको लकडाउनपछि तीन महिनासम्म प्राधिकरणबाट कोही मिटर जाँच्न आएन। मेरो घरको फागुनको मिटर बिलिङ सबै कर र सेवा शुल्कसहित ८१५ रुपियाँ थियो। चैतदेखि जेठसम्म तीन महीनाको बिल तिर्न तीनपटक धाएर बिजुली अड्डा पुग्दा ४ हजार ६०० रुपियाँको बिल थमाइदिए। बिजुली केही बढी नै खपत भएको भए पनि सरकारले २५ प्रतिशत छूट दिँदा पुरानै दर रेटमा बिल आउला भन्ने लागेको थियो। तर बिल आयो झण्डै दोब्बर। मास्क लगाएर लाइनमा बसेकाहरूको भिडका बेला मास्क लगाएरै झ्यालको प्वालबाट चियाउने कर्मचारीसँग धेरै सम्वाद भएन। तैपनि किन यति धेरै उठ्यो भनेर सोध्दा खै पछि मिलाउनु नि भने। फेरि मिटर जाँच्न आउनेले असारको बिल ९०० कै हाराहारीमै दिए। कसरी यस्तो भयो ? यसरी ठगिनेमा म एक्लो थिइनँ, छरछिमेकीका गुनासो पनि यस्तै थियो।  

आजपर्यन्त मैले बुझेको छैन, सरकारले २५ प्रतिशत छूट दिँदा मेरो बिल कसरी दोब्ब्र भयो ? यो छूट दिने घोषणा कुलमानको थिएन। सरकारले गरेको घोषणा थियो। तर मैले बिलअनुसारको रकम कुलमानको कार्यालय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ठिमी एक्सचेन्जलाई बुझाएँ। २५ प्रतिशत छूट दिन्छु भनेर सरकारले म र म जस्ता नागरिकलाई ठगेको हो भने छूट नदिएको कुराको जानकारी गराउने दायित्व कुलमानको कार्यालयकै हो। त्यसबाहेक अतिरञ्जित बिल के कारणले उठ्यो भन्ने जवाफ दिने काम पनि कुलमानकै कार्यालयको हो। केही समय बिल मिलाइन्छ होला भनेर कर्मचारीको टर्रो जवाफमा विश्वास गरेर यसलाई सार्वजनिक गरिएन। तर अर्को महिनाको बिल आउँदा पनि यसलाई मिलाइएको छैन।  

म कुलमान वा अरू कसैको पनि अन्ध समर्थक वा उग्र विरोधी होइन। सकेसम्म देखेका र भोगेका विषयलाई अक्षरमा उतार्ने कलमजीवी हुँ। मलाई फेरि पनि कुलमानले निरन्तरता पाउन् भन्ने लाग्नाको एउटै कारण हो– अहिले उनले केही प्राविधिक पक्ष मिलाएर नागरिकलाई अँध्यारोबाट मुक्त गरेका होलान्। संस्थागत गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी होलान्। अहिले नै अर्को मानिस आयो भने कमिसनखोर र बिचौलियाको जञ्जाल फेरि फैलाउँछ कि भन्ने मनको भयका कारण पनि कुलमान नै ठीक लागेका हुन्। यति प्रशंसक भएर उनका बारेमा लेखिरहँदा मनमा एउटा शंका भने उब्जिएको छ– कतै उनले आर्जन गरेको प्राधिकरणको नाफा म जस्ता नागरिकसँग गलत ढंगमा असुलउपर गरेर त होइन ? दुई चार सय वा दुई चार हजारले के नै चल्ने हो र भनेर बडप्पन देखाएर हिसाव नखोज्ने ठालु प्रवृत्तिबाट फाइदा उठाएर वा आवाज पु¥याउनै नसक्ने निमुखा नागरिकका दुई चार सय रुपियाँ लुटेर प्राधिकरणले कमाएको होइन भने यो जवाफचाहिँ दिँदा रहे पनि गए पनि कुलमानका लागि राम्रै हुन्छ– लकडाउनको सुरुको समयको बिलिङमा के केही समस्या आएको हो ? के सरकारले दिने भनेको २५ प्रतिशत छूट अब नागरिकले नपाउने नै भएका हुन् ?

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७७ ०४:४५ मंगलबार