वि. सं. २०७४ मा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो । त्यतिबेला यो गठबन्धनले जनतासँग एउटा माहत्वपूर्ण वाचा गरेको थियो । निर्वाचन पछाडि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने । घोषित रूपमा निर्णय नभए तापनि उक्त निर्वाचनका कमान्डर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो अर्थात्  उहाँलाई प्रधान्मन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएको थियो । एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका खातिर, राजनीतिक स्थायित्व प्राप्तिको तीव्र चाहना र संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप समाजवाद–उन्मुख आर्थिक प्रणाली स्थापना गर्न नेपाली जनताले उत्साहपूर्वक यो गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएको कुरा विदितै छ ।

यो गठबन्धन बाध्यता र आवश्यकता दुवै कारण बनेको थियो । बाध्यता यस कारणले थियो कि २०७४ सालको सुरुवातमै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले ठूलो दलका रूपमा त उदायो, तर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कतिपय स्थानमा भएको चुनावी गठबन्धनले तत्कालीन  एमालेका उम्मेद्वार थोरै मतले पराजित भए । अर्कातिर नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि त यो निर्वाचन ठूलो झड्का बन्यो र राजनीतिमा पार्टीको उपस्थितिमै प्रश्न खडा भयो । नेपाली कांग्रेससँग स्थानीय निर्वाचनमा भएको गठबन्धनले कांग्रेसलाई कतिपय ठाउँमा फाइदा पु¥यायो तर नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि भने सुखद रहेन । कांग्रेस समर्थकको मत गठबन्धनका नाममा यसले प्राप्त गर्न सकेन, तसर्थ माओवादीका लागि एमालेसँगै तथा एमालेलाई बहुमतको सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रसँगै चुनावी गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । 

सरकारलाई खबरदारी गर्न, सच्याउन, प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, आलोचना पनि गर्न सकिन्छ, तर सरकारको नेतृत्व नै फेरबदल गर्ने खेलमा लाग्नु बेमौसमको बाजा हो ।

पार्टी एकता महत्वपूर्ण आवश्यकता थियो । खासगरी १२ बुँदे समझदारी हुँदै २०६३ सालमा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा आइसकेपछि एउटा देशमा दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी रहनु आवश्यक थिएन अर्थात् दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी समान ढंगबाट देशमा अगाडि बढ्न सम्भव पनि थिएन । नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण अनिवार्य छ, तर त्यो हिंसात्मक विद्रोहबाट होइन, शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ भन्ने मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मूल मर्म थियो । अर्कातिर सशस्त्र युद्धबाट मात्र सर्वहारा वर्गको मुक्ति र राज्य सत्ता स्थापना हुन्छ भने नेकपा माओवादी रोल्पाको चुनबाङ बैठकमा आइपुग्दा यो बाटोबाट लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो । तसर्थ माक्र्सवादलाई आधार बनाएर नेपाली समाजको रूपान्तरण शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने साझा निष्कर्ष भएको हुँदा यी २ पार्टीलाई एउटै बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।

अन्ततः २०७४ जेठ ३ गते (मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर) दुई (एमाले र माओवादी केन्द्र) पार्टी एक (नेकपा) भएको घोषणा गरियो । तर, अहिलेसम्म (२ वर्ष बितिसक्दा पनि) पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा  हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अहिले नेकपाभित्र निकै खटपट देखिन्छ । यो विवाद सैद्धान्तिक हो वा नेताबीचको व्यक्तिगत टसल र सत्ता संघर्ष ? पार्टीभित्र अहिले वैचारिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई कोमामा राखिएको छ अर्थात् अमृतका रूपमा जनताको जनवादलाई सैद्धान्तिक मान्यता दिइएको छ । तर यसको मूर्त व्याख्या भेटिँदैन । तर पार्टीको महाधिवेशनसम्म यो विषय थाँती राख्ने पार्टीको निर्णयअनुरूप यसबारे बहस आवश्यक देखिएन । तसर्थ हाल पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विमति खासै छैन । अहिलेको समस्या विशुद्ध अवसर बाँडफाँड, पदीय भागबन्डा र नेताबीचको व्यक्तिगत टकराव नै हो ।

एकातिर पार्टी एकता प्रकिया टुंगिएको छैन भने अर्कातिर पार्टी सदस्यको अभिलेखसम्म व्यवस्थित छैन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पार्टीभित्र अन्तरघुलन भएको छैन । पदीय भागबन्डा त घोषित रूपमा जारी छ । यस्ता चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ, त्यसमै नेकपाको भविष्य निर्भर हुन्छ । अहिले पार्टीभित्र मूलतः ३ विषयमा विवाद देखिन्छ ः एक व्यक्ति एक पद, एमसीसी  अनुमोदन र सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध ।

१. एक व्यक्ति एक पद ः पार्टी एकता गर्दा नेकपाका निर्णयमा दुवै अध्यक्षको सहमति अपरिहार्य हुने र दुवैको हस्ताक्षरपछि मात्र यसले वैधानिकता प्राप्त गर्ने भनिएको छ । पार्टीको महाधिवेशनसमेत सहमतिका आधारमा हुने किटान गरिएको छ । पार्टीमा तत्कालीन २ पार्टीका अध्यक्षहरूलाई नै अध्यक्षका रूपमा राखियो । केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वचित अध्यक्ष हुन् भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष । तसर्थ पार्टीको महाधिवेशनभन्दा अगाडि न ओली न त प्रचण्डलाई हटाउन सकिन्छ, न त्यो पार्टी एकताको भावनाअनुरूप हुन्छ न त विधानले नै अनुमति दिन्छ ।

सरकार नेतृत्वको सन्दर्भमा निर्वाचनका बेला जनतासामु गठबन्धनले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत ग¥यो र एमालेको संसदीय दलले उनलाई सर्वसम्मत नेता चुनेको हो । पार्टीले निर्णय गर्ला, निर्देशन देला तर वैधानिक रूपमा दलको नेता छान्ने अधिकार संसदीय दललाई छ । नेकपा संसदीय दलले दलका नेता आवश्यकताअनुसार फेरबदल गर्न सक्छ । तर चुनावका बेला ५ वर्ष स्थिर सरकार दिन्छांै, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौं भनेर मत माग्ने तर साढे २ वर्षमै सरकारको नेतृत्व फेर्न खोजेर राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा मुलुकलाई फसाउने कुरा संसदीय दलले कसरी सोच्न सक्छ ? सुझबुझपूर्ण ढंगले हल गर्नुपर्ने समस्याका चाङ छन् । सीमासम्बन्धी समस्या, कोरोना महामारीको नियन्त्रण, आर्थिक पुनर्उत्थान, रोजगारी सिर्जनालगायत विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्नुपर्ने बेला हामी सरकार परिवर्तनमा लाग्दा नागरिकमा कस्तो सन्देश जाला ? यसले पार्टीको प्रतिष्ठामा कस्तो असर पार्ला ?

तसर्थ सरकारलाई खबरदारी गर्न, सच्याउन, प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, आलोचना पनि गर्न सकिन्छ, तर सरकारको नेतृत्व नै फेरबदल गर्ने खेलमा लाग्नु बेमौसमको बाजा हो । निष्कर्षमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने २ उपाय छन् । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएर र पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट हटाएर । त्यस्तै पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने वैधानिक निकाय महाधिवेशन हो ।

यसभन्दा फरक ढंगबाट हटाउन खोजेमा त्यसलाई राजनीतिक भाषामा ‘कु’ गरेको भन्न सकिन्छ । यसो गर्नु भनेको पार्टीलाई विघटनको दिशामा लैजानु हो, जुन नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका लागि गम्भीर धोका हुनेछ । तसर्थ अहिले २  अध्यक्षबीच जुन सहमति, खासगरीकन मंसिर ४ गते भएको थियो, एउटा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष रहने,  यो सहमतिलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गरेर जानु नै पार्टीको हितमा छ ।  

२. एमसिसी अनुमोदन सम्बन्धमा ः पार्टीभित्र यतिबेला एमसिसीबारे व्यापक बहस भइरहेको छ । एमसिसी, अमेरिकी सरकारले कम आय भएका मुलुकलाई दिने अनुदान हो । जसको बहस सन् २००२ मा भएको थियो । विश्वका ४५ भन्दा बढी देशले यसलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो अनुदान लिन विभिन्न चरणमा छलफल भएको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यसअघि नेपालले चाहँदाचाहँदै पनि यो प्राप्त गर्न सकेको थिएन । तर नयाँ संविधान बनेसँगै यो प्राप्त हुने वातावरण बन्यो र नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका पालामा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । तर सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएका कारण अहिले यो सभामुखको टेबलमा छ । तर यसरी संसदबाट अनुमोदन गराउनैपर्ने प्रावधान नराखिएको भए पनि हुने थियो । हामीले अन्य दातासँग पनि यस खालका सम्झौता गरेका छौं । 

जस्तै : विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान सरकारको जाइकासँग भएका सम्झौता संसदबाट पास गराउन नपर्ने तर एमसिसीलाई गराउनुपर्ने  प्रावधान राखियो, त्यसैले यो संकट उत्पन्न गराएको हो । यसमा बहस हुनु, यसलाई अझै परिष्कृत गराउने, केही बुँदालाई स्पष्ट गराउने कुरालाई अन्यथा लिन हुँदैन । तर अचम्म त के छ भने जसले यो सम्झौता गर्न अनुमति दिए, यसबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदा भिन्न मत राखेनन्, उनीहरूले नै अहिले यसको विरोध गरिरहेका छन्, जुन कुरा राजनीतिक जवाफदेहिता होइन । सत्तामा रहँदा ठीक, सत्ताबाट बाहिर आउनासाथ त्यही सम्झौता बेठीक भन्ने कुराले नेताको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

आम नागरिकमा एउटा आशंका छ– एमसिसी, कतै नेकपा पार्टीभित्रको सत्ता संघर्षको विषय त बनिरहेको छैन ? हाम्रा पार्टीका नेता सरकारमा रहँदा कुनै न कुनै रूपमा यसमा जोडिएका छन्, तर त्यतिबेला यसविरुद्ध किन बोलेनन्, किन बहस गरेनन् र किन यसलाई अगाडि बढाइयो र अहिले यो कसरी बेठीक भयो ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ पार्टीका कार्यकार्ता तथा नागरिकले खोजिरहेका छन् ।  

एमसिसीलाई विशुद्ध विकासका हिसाबले हेर्ने कि यसभित्र राजनीति पनि हेर्ने भन्ने विषयको उठान भयो । सम्झौतामा सुधार गर्नुपर्ने, अझै राम्रो गर्न, नेपाललाई अझै माथि पारेर गर्नुपर्ने धेरै काम हुन सक्छन् । एमसिसीका सन्दर्भमा केही तथ्यहीन कुरा पनि उठेका छन् । जस्तै ः यो अनुदान लिएमा नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नुपर्छ, यो आइपिएसको अंग हो, नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, पाल्पा, तनहुँजस्तो ठाउँमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प बस्छ आदि । जसले सम्झौतालाई जबर्जस्त विवादित बनाउने काम गरेका छन् । अमेरिकी राजदूतले भिडियो सन्देशमार्फत एमसिसी आइपिएसको अंग होइन भनेर स्पष्ट पारिसकेका छन् । अझ सम्झौताका कुनै पनि बुँदामा नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नुपर्छ भनिएको छैन ।

हाम्रो मुलुकको आवश्यकता हामी आफंैले महसुस गर्न सक्नुपर्छ । हामी अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं, हामीसँग १३ सय मेगावाट विद्युत् यही वर्ष जोडिने भन्ने विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ, ५ वर्षसम्म यो लाइन बनाउँदा ३–४ हजार मेगावाट बत्ती जोडिएला । हाम्रो अहिले खपत भनेको १५ सय ७१ मेगावाट जति छ । २० प्रतिशत बढ्यो भने पनि २ हजार मेगावाट पनि हामी खपत गर्न सक्दैनौं । त्यत्रो बत्ती हामी कहाँ लैजान्छौं ? तसर्थ विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ र एमसिसी अनुदानको अधिकांश यही आवश्यकता पूरा गर्ने गरी खर्च हुनेछ । एमसिसी विशुद्ध एउटा विकासको अवधारणा हो । यसभित्र कसैको राजनीतीक स्वार्थ छ भने यसलाई पहिले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ । विकास मोडललाई राजनीतिक दाउपेच बनाएर महत्वपूर्ण योजनालाई अलपत्र पार्ने काम गर्नु उपयुक्त हुँदैन । जसरी एमसिसीभित्र राजनीतिक स्वार्थ राख्न पाइँदैन, त्यसैगरी नेकपाभित्र पनि यसलाई सत्ता संघर्षको खेल बनाउन हुँदैन । तसर्थ स्थायी कमिटीको बैठकबाट यसबारे ठोस निष्कर्ष आउनु पर्छ, किनकि यो विषयले कार्यकर्ता र जनतामा अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।  

३ सरकार र पार्टीको सम्बन्ध ः लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दल भनेको मेरुदण्ड हो । तसर्थ नीति निर्माणलगायत विषयमा दलको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । सरकारले निर्वाचनका बेला दलको घोषणापत्र जारी गर्छ र जनताले त्यसलाई विश्वास गरेर मतदान गर्छन् । जब सरकार बन्छ, तब त्यसले चुनावी घोषणापत्रलाई मुख्य आधार बनाएर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकार बनेपछि दलले पुलको काम गर्नुपर्छ । अर्थात् सरकाले गरेका काम जनतामाझ सार्वजनिक गर्ने र जनताका समस्या सरकारसमक्ष पु¥याउने काम दलको हो ।  

सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भनिन्छ, तर पार्टीले सरकारले गरेका राम्रा काम जनतामा प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन, पार्टीका  कमिटीहरू क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन् । कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिलाई किन जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ ? पार्टी संगठन विभाग किन क्रियाशील छैन ? सरकारमा नरहेका नेता संगठन निर्माणका लागि किन जनता र आम कार्यकर्तासम्म पुगिरहेका छैनन् ? यो आम कार्यकर्ताबीच उठेका महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् । सरकार पार्टीको भन्छौं, पार्टीले बेलाबेला सरकारलाई निर्देशन पनि दिन्छ, आवश्यक परेका बेला मार्गनिर्देशन पनि गर्छ, तर सरकारले गरेका उपलब्धि जनतामाझ किन सार्वजनिक गर्न सक्दैन ? यसको जवाफ आम कार्यकर्ताले खोजिरहेका छन् ।  सरकारको दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र नीतिगत र महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सरकारले पार्टीलाई बाइपास गर्न पनि हुँदैन । पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनाले सरकार पनि प्रभावकारी बन्छ र पार्टीले पनि निर्णयको अपनत्वबोध गर्छ । अहिले पार्टी र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको यथार्थतालाई सरकारले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पार्टी भनेको एउटा गतिशील पुल हो, जहाँ जनताका समस्या सरकारको कानमा पु¥याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासम्म पु¥याउने पार्टीको प्ररम्भिक काम हो । तर अहिले पार्टीले पुलको काम गरेको देखिँदैन । पार्टीले अभियान चलाएको, जनतालाई वास्तविक कुरा बताएको, जनतामाझ गएको र जनताका समस्या सरकारसम्म व्यवस्थित ढंगले पु¥याएको पाइँदैन । अर्कातिर महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने सन्दर्भमा सरकारले पार्टीसँग त्यति समन्वय गरेको पनि देखिँदैन । तसर्थ पार्टी र सरकारको सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन नेताहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

पार्टीभित्र अहिले केही गम्भीर चुनौती छन् । जस्तै ः गुटबन्दी, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ, सुशासन र विकास ।

पार्टीभित्र देखिएका समूह अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । विश्वको पार्टी राजनीति विश्लेषण गर्ने हो भने हरेक दलभित्र समूह हुन्छन्, यसलाई हामीले अन्यथा लिन हुन्न । अझ जापानमा त पार्टीभित्र पार्टी भनिन्छ । इटलीलगायत अन्य मुलुकको पार्टी प्रणाली हेरियो भने दलभित्र समूह हुने कुरालाई अन्यथा लिनै हुँदैन । ती समूह कति अनुशासनको दायरामा छन्, कति मर्यादित छन् र तिनले कस्ता विषयवस्तु बोक्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।  

सत्ता प्राप्तिका लागि विभिन्न समूह बनाउने, त्यही समूहभित्र पनि अर्को उपसमूह बनाएर सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति नेकपाभित्र विकास भइरहेको छ । यसले नेकपालाई राम्रो गर्दैन । त्यसकारण नेकपाको अहिलेको चुनौती भनेको ती समूहको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, मर्यादित र अनुशासित कसरी बनाउने भन्ने नै हो ।

दोस्रो चुनौती, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ हो । जुन लडाइँको नेतृत्व नेकपाले गरेको छ, त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीले गरिसकेपछि यसविरुद्ध ठूलै शक्तिकेन्द्र सकेसम्म पार्टी एकतालाई नै लथालिंग बनाइदिने, नसके प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिने हिसाबले प्रयास र प्रयत्न गरिरहेका छन् । यतिबेला यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुपर्छ । साथ दिएनौं भने यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ कमजोर भएर जान सक्छ ।

वास्तवमा नेकपाका लागि यतिबेला ठूलो अवसर छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत झन्डै दुईतिहाइ मत हासिल गरेर बनेको सरकार सम्भवतः नेपालमा मात्रै होला । यत्रो जनमतको सरकारले ठोस ढंगको परिणाम दिन सकेन भने जनतामा कस्तो सन्देश जाला ? 

सुशासन, छिटो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा हामी नीतिगत रूपमै प्रस्थान गछौंै भन्ने प्रतिबद्धता हामीले जनतासँग गरेका छौं । अहिलेसम्मको स्थितिमा त्यसबमोजिम उपलब्धि हासिल गरेका छैनौं । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ हामीले जितेका छौं, यस सन्दर्भमा हामीले जनतालाई एकीकृत बनाएका छौं । सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र, जुन समाजवादका आधारभूत खम्बा हुन्, त्यसमा हामीले अहिलेसम्म नीतिगत हमला गर्न सकेका छैनौं । जसका कारण जनतामा यो सरकार पनि समाजवाद–उन्मुख भएन कि भन्ने आभास भएको छ । तसर्थ नीतिगत रूपमा सुशासन, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन नगरेसम्म समाजवाद–उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।

वास्तवमा नेकपाका लागि यतिबेला ठूलो अवसर छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत झन्डै दुईतिहाइ मत हासिल गरेर बनेको सरकार सम्भवतः नेपालमा मात्रै होला । यत्रो जनमतको सरकारले ठोस ढंगको परिणाम दिन सकेन भने जनतामा कस्तो सन्देश जाला ? सरकार बनाउने/ढलाउने कुरा महत्वपूर्ण होइन, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन के हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रमुख हाे । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउन पनि नेकपाले माथि उल्लिखित चुनौती व्यवस्थापन गर्दै जतिसक्दो छिटो पार्टी महाधिवेशन गर्नुमै पार्टीको भविष्य बन्छ ।  

(संघीय सांसद डा. पाठकले जापानको क्रिसियन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा विद्यावारिधि गरेका छन्)

प्रकाशित: २२ असार २०७७ १०:५१ सोमबार