संविधानतः देशको सीमा बचाउने काम मूलतः सरकारको हो तर जनता पनि विनाबर्दीका सुरक्षाकर्मी हुन्। आफू बसेको क्षेत्रवरपर कतै सरक्क भयो कि जनताले थाहा पाइहाल्छ किनभने जनता त्यहीँ बस्छ परापूर्व कालदेखि ! उसका बाजे त्यहीँ बसे, उसका बाउ त्यहीँ बसे। ऊ त्यहीँ बसेको छ। उसको छोरो त्यहीँ बस्छ। सम्भवतः उसको नाति पनि त्यहीँ बस्छ। किनकि उसको अन्यत्र सम्पत्ति छैन, गनौँ त कति पुस्ता भो, सात पुस्ता हो ? आज त्यहाँ बसेको जनताको बाजे औलो पचाउँथ्यो, कालाजारसँग कुस्ती खेल्थ्यो। कहिले कसले कहिले कसले पछाथ्र्यो कहिले कसले। आज सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने जनताकी बज्यै गृहिणी हुँदा बाक्लो वन थियो, चारकोसे झाडी थियो। दाउरा÷घाँस प्रशस्त पाइन्थ्यो। लामखुट्टे आउँथे। गाइगोरु पालेका हुन्थे। यातायातका साधन बयलगाडा हुन्थे। त्यो आफ्नै हुन्थ्यो।
दाउरा यथेष्ठ पाइने हुँदा गोबरको मल हाल्थे। गुइँठा बनाउनु पर्दैनथ्यो। खेतबारीमा गोबरमल हालिन्थ्यो। अर्गानिक खाद्यपदार्थ वा वस्तुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने रहेछ। अब वन मासियो, चारकोसे झाडी छैन। मल हाल्ने गोबर गुइँठा बनाउन प्रयोग भो। गोबरमा धुस्नु मिसाएर गुइँठा बन्न लागे। गोबरको सट्टा देशी (रासायनिक) मल प्रयोग हुन लाग्यो। अर्गानिक खाद्य पदार्थ पाइन छाडे। लामखुट्टेको टोकाइ पचाउन छाड्यो मान्छेले। रासायनिक मल हालेर फलाएका वस्तु खाएर कताको रोग प्रतिरोधी शक्ति आउनु ?
आमजनता हैरान छन्। पालिकाहरूले अब त्यो नेपाली जनताले बिजुलीको चुलोमा पकाएर खाने इन्धनको व्यवस्था पु¥याउनुपर्छ। जनताको छिँडी, पिँडी, आँगन गौँडामा उज्यालो पाउनुपर्छ। विद्युत् सेवा दिने हो भने सहरमै बस्नुपर्ने मानसिकता घटाउन सकिन्छ। सप्तरीका, तिलाठी, खाँडो जस्ता पीडित र पारिका छिमेकीको पीडाबाट मुक्त हुने अवस्था सिर्जना जरुरी भएको छ। सरकारले नेपाली जनतालाई पत्याउनु प¥यो, सिमानामा कतै सरक्क हुनासाथ जनता जुरुक्क उठेर सुरक्षा गर्ने स्थिति कहिलेसम्म खडा गर्ने ? योजना बन्नुप¥यो। सकिन्छ भने यस्तो उत्तम काम दार्चुलाबाटै किन नथाल्ने ? सीमामा बसेर विनाहतियार, विनातलव आफ्नो परिवार र मुलुकको सेवामा लाग्न किन प्रोत्साहित नगर्ने ? दार्चुलाबाटै किन नथाल्ने ?
सरकारको उपस्थिति सञ्जीवनी
अब हामीले आफ्नो मातृभूमिको एक चिम्टी माटो, एउटा सुकेको पात पत्कर, एउटा ढुङ्गो, बालुवाको एउटा कण पनि जोगाउनुपर्छ। अब हुने निर्माण र विकासको काममा त्यस्ता प्राकृतिक पदार्थ आधारभूत पदार्थमा पर्ने रहेछन्। स्थानीय सरकारका सम्पत्ति भनेको गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा हुने रहेछ। आज मुलुक रूपान्तरणको अभियानमा छ। यो गम्भीर तथ्य स्थानीय जनताले र स्थानीय सरकारले गम्भीररूपमा लिनु जरुरी भएको छ। आज जनता सरकारलाई तिरो तिर्न, कर तिर्न, भन्सार तिर्न मात्र जन्मेको कुरा मान्दैन। शायद गणतन्त्रको व्यावहारिक पक्ष र कार्यान्वयन पक्ष पनि यही हो र हुनु पनि पर्छ।
सरकारले नेपालको सरकारी कार्यालयका अतिरिक्त सम्पूर्ण गैरसरकारी, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक सबै कार्यालय र कोठा कोठामा नेपालको भर्खरै प्रकाशित नक्सा झुण्ड्याउनुप-यो।
सुदूर पश्चिम दार्चुलाको भारतद्वारा सन् १९६२ देखि अतिक्रमित ३७२ वर्ग किलोमिटर जमिन अद्यावधिक गरिएको नेपालको नक्सा सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ गएको जेठ ७ गतेबाट। नेपाल–भारतबीचको प्राग ऐतिहासिक सम्बन्ध र मित्रताको गाँठो सुदृढ पार्न भारतीय पक्षले अबिलम्व स्वयंसेवी भावनाले खाली गराउनु पहिलो कदम हो। व्याँस गर्खाका छाङरु, टिङ्कर, नावी, गुञ्जी, वुँदी, गव्र्याङ आदि गाउँका जनताको आन्तरिक चाहना हो– नेपाल सरकारद्वारा अभिभावकत्व ग्रहण। आजसम्म त्यस क्षेत्रका जनतालाई नेपाल सरकारले आफूहरूको अभिभावकत्व, ग्रहण गरेको अनुभूति भएन। परिणाम त्यस भेगका जनता अप्रसन्न भए। राष्ट्रको अभिभावकत्वले यस्तो सशक्त ऊर्जा प्रवाहित गर्दोरहेछ। जो अन्य कुनै पनि शक्तिबाट सम्भव नै हुँदोरहेनछ। गएको वर्ष उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल त्यो क्षेत्रमा गएपछि त्यस क्षेत्रका देशभक्तहरूमा एउटा जागरण टुसायो। त्यसपछि छाङरुको सागामा बोर्डर आउट पोस्ट खडा गरेपछि अर्को भरोसाको वातावरण तयार भयो त्यो क्षेत्रमा।
त्यसअघि आफूहरूलाई कतै राज्यले छाडेको त होइन ? भन्ने निषेधको सोचाइबाट जनतामा व्यापक देशभक्ति पुनरोदय भयो। सरकारले बाटो बनाउने तरखर ग-यो। एक भाग सडक सेनाले बनाउने भयो अर्को भाग साविकबमोजिम नै बन्ने भो। सो बिओपीमा यद्यपि जनशक्तिका दृष्टिले २५ जनामात्र छन्। तर भरोसा ठूलो भो। संख्यातिर हेरिएन। फेरि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी शैलेन्द्र खनाल छाङरु गई केही नेपाली भूमिको हवाई निरीक्षण गरेपछि सुदृढ सुरक्षाको भावना उदायो। अब सरकारले खाद्यान्न पनि हवाई ढुवानी गरेर भए पनि भोकै मार्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। छाङरुमा २५ शैयाको अस्तपालको प्रसङ्ग उठेको छ। केही नभएको ठाउँमा यति हुनु पनि अब सरकारले हेर्न लाग्यो भन्ने भरोसा उदाएको छ। यसर्थ सरकारको उपस्थिति सञ्जीवनी भएको छ।
नसेलाउँदै व्यापक गराऔँ
नागरिक आन्दोलन र सम्पूर्ण देशभक्त जनता आफ्नो भूमि कति हो ? चौहद्दी निकाल भनी दशै दिशाबाट आवाज उठेपछि सरकारले छुटपुट भएको आफ्नो भूभाग समेटी अद्यावधिक गरिएको नक्सा निकालेर नेपाली जनताको भावनाको सम्मान गरेको छ। यसका लागि सरकार धन्यवादको पात्र भएको छ। त्यो क्षेत्रमा अब एउटा नयाँ परिस्थ्तिि खडा भएको छ। जमिन एउटै, दावी दुई राष्ट्रको। दुइटा सार्वभौम राष्ट्रले प्रकाश गरेको नक्सामा दुई राष्ट्रको उपस्थिति। अब यस्तो असाधारण स्थितिमा विश्वका राष्ट्रहरूको संगठन संयुक्त राष्ट्र संघको के अभ्यास छ ? यद्यपि राष्ट्र संघको आफ्नै कार्टोग्राफिक जिओइन्फम्र्याटिक डिभिजनको सिद्धान्त परिपाटी र अभ्यास के÷कस्तो छ ? त्यसको अध्ययन आवश्यक छ। त्यस्तो अध्ययन पनि सूक्ष्म र गम्भीर आधारभूत हुनुप-यो। यस्तो अध्ययनको परिणाम अतिक्रमणकारी पक्ष आक्रमित क्षेत्र छोडेर जानुपर्छ। यो कुरा लेख्दा सजिलो छ। कार्यान्वयनमा भने दुवै पक्ष इमान्दार हुनुपर्छ।
आजसम्म त्यस क्षेत्रका जनतालाई नेपाल सरकारले आफूहरूको अभिभावकत्व, ग्रहण गरेको अनुभूति भएन। परिणाम त्यस भेगका जनता अप्रसन्न भए। राष्ट्रको अभिभावकत्वले यस्तो सशक्त ऊर्जा प्रवाहित गर्दोरहेछ।
नेपालको आफ्नो अतिक्रमित भूमिउपरको दाबी जायज हो। कुनै लप्पनछप्पन छैन। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामी नक्सा माग्नेहरूलाई ठाडै भन्नुहुन्थ्यो– ‘तपाईँहरूलाई कागतको टुक्राको नक्सा चाहिएको कि भूमि चाहिएको ?’ हो, हामीलाई जग्गा नै चाहिएको हो। तर पहिले कागतको टुक्रामा उतार गरिएको आधिकारिक नक्सा चाहिएको अनि जमिन। अब सरकारले नेपालको सरकारी कार्यालयका अतिरिक्त सम्पूर्ण गैरसरकारी, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक सबै कार्यालय र कोठा कोठामा नेपालको भर्खरै प्रकाशित नक्सा झुण्ड्याउनुप¥यो। सबै साना÷ठूला राजनीतिक दलका सबै अफिसमा बुच्चे होइन, चुच्चे नक्सा झुण्डिनुप-यो। संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका संसारभर रहेका सबै शाखा कार्यालयमा पुग्नुप-यो। नेपाललाई गुमेको आफ्नो जमिन चाहिएको हो।
पालो स्थानीय युवाको
जहिले पनि हामी काम गर्दा हडबड गर्छौँ। हडबडमा गरेको काममा धेरैजसो गडबड हुन सक्छ। द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कुरा गर्दा आफ्ना बुँदाहरूमा प्रायः स्पष्ट नहुने ठूलो कमजोरी छ। हाम्रो नक्सामा अक्षांश र देशान्तर मिलाएर राख्नुपर्छ। सम्पूर्ण साइनबोर्ड, लेटरप्याड, भिजिटिङ कार्ड, सांसदहरूको लोगो, लकेट, विकिपिडिया, गुगल र इमेज आदि कति कति धेरै ठाउँ छन् परिवर्तन गर्नुपर्ने। तीमध्ये कति त आफैँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर कति सकिँदैन। गर्न सकिने आफैँ गरौँ, आजै गरौँ, अहिल्यै गरौँ। यी सबै हाम्रै काम हो, अरूले गरिदिने होइन। आजसम्म पीडित बनेका ती क्षेत्रका जनतालाई सुविधा पु¥याउन हरसम्भव प्रयत्न गरौँ। यी सबै कामका लागि युवा वर्गलाई उत्साहित तुल्याएर अघि बढाउनुपर्छ।
निर्दलले पनि सकेन
सरकारकहाँ जनता आउने एउटा शासन पद्धति थियो। केन्द्रमा एउटा सरकार भन्ने हुन्थ्यो। काम प-यो भने जनता आफैँ सरकारकहाँ धाउनु पथ्र्यो। जिल्ला जिल्लाबाट केन्द्र धाउनुपथ्र्यो। जनताबाट सरकारले लिने कुराका लागि गाउँ गाउँमा थरी, मुखिया, जिमिन्दार, जिम्वाल हुन्थे। तिरोतिरान उनीहरूले नै उठाउँथे। जग्गा बिक्री पनि उनीहरू नै गर्थे। नेपालको शाह र राणा शासन यही हो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि गाउँगाउँका त्यस्ता काम जिल्ला जिल्लाबाट हुन थाले। त्यो प्रजातन्त्र भो। अब गणतन्त्रमा उक्लियो नेपाल। भनियो– सिंहदरवार गाउँगाउँ जान्छ। सिंहदरवार भनेको सेवा दिने निकाय हो। चन्द्रशमशेर भनिएको होइन। तसर्थ अब सिंहदरवार सेवा प्रवाह गर्ने निकाय दार्चुला जानुप¥यो, छाङरु जानुप¥यो, टिंकर जानुप¥यो। गणतन्त्र भनेकै यही हो।
यी सेवा त्यता नगएर नै सीमा अतिक्रमणका समस्या आएका हुन्। यदि २०१९ सालतिर कालापानी या छाङरु या टिंकरतिर सरकार या सुरक्षा निकायको उपस्थिति भएको भए भारतीय सेना आपत्विपत्का बेला दुई/चार रात आश्रय लिन्थे। अनि आफ्नो बाटो लाग्थे। यो आजको यस्तो नौवत आउँदैनथ्यो पक्कै पनि। हुन त २०१९ सालमा राष्ट्रवादी भनिने राजाको प्रजातन्त्र, त्यो पनि निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्र। पञ्चायत पनि दलीय राजनीतिक पद्धतिबाट देशको सावभौम सत्ता अविभाज्य र अखण्डित रहन सक्तैन भनी दलीय पद्धतिउपर प्रतिबन्ध लगाइ निर्दलीय शासन प्रणाली लागु गरिएको थियो। परिणाम त्यही निर्दलीय समयमा कालापानी क्षेत्रहरूमा भारतीय सेना आएको हो।
स्पष्ट छ, देशको अखण्डता कसले जोगायो, कसले जोगाएन। त्यतिबेलाको अतिक्रमणको कालो ग्रहण हटाउन अहिले तीन त्रिलोक जोड्नुपरेको छ। अर्को कुरा नेपालको उत्तरी भाग जसको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्वतसँग जोडिएको छ। त्यस्ता १७ अनकण्टार ठाउँबाट सशस्त्र भारतीय सेनाका चेकपोस्ट १७ टोली २०२७ मा हटाउँदा कालापानीबाट मात्र किन नहटाएको ? अहिले कत्रो बबाल ? अहिले भारतीयहरूले हाम्रो भूमि कालापानीमा ब्यारेकहरू पो त राखेको छ। यसर्थ अब त्यो भूभागको सुरक्षाका साथै स्थानीय युवालाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ।
प्रकाशित: २२ असार २०७७ ०४:३९ सोमबार
