शान्ति प्रक्रियाको मूल उद्देश्य देशमा द्वन्द्व उत्पन्न हुनुका कारणको पहिचान र तिनको सम्बोधन गर्नु हो। यस्तै, द्वन्द्व पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने, गम्भीर अपराध तथा जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनमा आरोपित व्यक्तिलाई प्रक्रियागतरूपमै न्यायिक दायरामा ल्याउने र समाजमा सद्भावको सिर्जना गरेर पुनः द्वन्द्व चर्किन नदिनु पनि हो। हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि शान्ति सम्झौता भएको हो। त्यसले स्थायी शान्तिको न्यूनतम आधार तयार गर्यो। विडम्बना, शान्ति प्रक्रियामा देखिएको सहकार्य तथा आपसी समन्वय लामो समयसम्म टिक्न नसकेकाले सम्झौतामा उल्लेखित आधारभूत प्रावधानकै कार्यान्वयनका लागि जनताले वषर्ौं कुर्नुपर्यो। समाजमा निराशा व्याप्त भयो।
शान्ति प्रक्रियाको सुरक्षित अवतरणका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरूको कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्व उत्पन्न हुनुका कारणमा मूलतः आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक भएको स्वीकार गरिएको छ। साथै त्यसैमा द्वन्द्वकालमा राज्य तथा माओवादीबाट ज्यादती भएको ठहर गर्दै त्यसको सम्बोधनको पनि प्रयास गरिएको छ। यस्तै, भविष्यमा पुनः हिंसात्मक द्वन्द्व उत्पन्न हुनबाट रोक्ने उपाय पनि त्यसमा समावेश गरेको छ। शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित कतिपय प्रावधानको सम्बोधनका लागि लामो समय लाग्नसक्छ। हिंसा बढ्ने पृष्ठभूमि निर्माणका लागि चुनौतीमूलक नभएपनि केही पक्षको उचित समयमा सम्बोधन हुन नसके समाजमा पुनः भय तथा त्रास उत्पन्न हुनसक्छ। देशमा अशान्ति, अस्थिरता र अन्योल उत्पन्न हुने जोखिम रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा दिगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण मानिएका लडाकु व्यवस्थापन र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय तथा सहयोगसम्बन्धी पक्षको सम्बोधन करिब पाँच वर्षपछि हुने प्रारम्भिक वातावरण तयार भएको छ। यसलाई संस्थागत गर्नु भने उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।
लडाकु व्यवस्थापन
लडाकुहरूको दोस्रो चरणको वर्गीकरणसँगै समायोजनका आधार तयार गरिएको छ र निर्धारित मापदण्डअनुसार छनौट गर्न समिति गठन भएका छन्। समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या अप्रत्याशितरूपमा ३२ सयको हाराहारीमा झरेको छ। अर्कातिर स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने लडाकुको संख्या व्यापकरूपमा बढेको छ। सेनाको महानिर्देशनालयअर्न्तगत चारवटा निर्देशनालय स्थापना गरेर समायोजन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यसलाई संस्थागत गर्दा आउनसक्ने जटिलताको भने अन्त्य भइसकेको छैन। मूलतः समायोजनका लागि छनौट प्रक्रिया, दर्जा निर्धारण र लडाकुका लागि तालिम तथा 'ब्रिज कोर्स' थप झन्झटिलो हुनेछ। यस कार्यलाई व्यवस्थित तथा कुशलतापूर्वक संचालन गर्न नसकेमा राजनीतिक दलले ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ र समायोजन प्रक्रियासँग असन्तुष्ट लडाकुबाहेक राजनीतिक समूहलाई हिलोमा माछा मार्ने अवसर दिनेछ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा अयोग्य घोषणा गरिएका लडाकुले पुनर्स्थापना तथा सहायताका लागि रकम माग गरिरहेको समयमा पुनर्स्थापना रोज्ने लडाकुले राज्यबाट प्रदान गरिएको रकमसहित शिविर छाडेका छन्। यसले समाजमा पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा गम्भीर नहुनु राजनीतिक शक्तिहरूमा दूरगामी चिन्तनको अभाव हो। लडाकुहरूको भौतिक तथा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु समायोजन तथा पुनर्स्थापनाको अर्न्तराष्ट्रियरूपमा सर्वस्वीकृत मान्यता हो। जीविकोपार्जनका लागि आधार तयार गर्न राज्यबाट प्रदान गरिएको रकम लडाकुका लागि पर्याप्त नभए पनि यसले धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याउनेछ। तर एनेकपा (माओवादी) मा तिनले पाउने राजनीतिक हैसियत निश्चित नभएकाल तिनलाई समाजमा पुनःस्थापित हुन पनि सहज चाहिँ छैन। अयोग्य घोषणा गरिएका कतिपय पूर्व-लडाकु रहर वा बाध्यतावश वा अरू नै कारणबाट पनि सशस्त्र वा अपराधिक समूहको सम्पर्कमा पुगेको वा व्यक्तिगत तथा समूहगतरूपमा आपराधिक गतिविधिमा लागेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो समयमा हालै पुनःस्थापित पूर्वलडाकु घुलमिल हुने वातावरण निर्माण हुन नसके समाजमा वैमनस्य र बदलाको भावना देखा पर्ने जोखिम हुन्छ। जीविकोपार्जन वा राजनीतिक सुरक्षाको अभाव वा समाजबाट तिरष्कृत भएका कारण उनीहरूलाई गैरकानुनी कार्य वा अपराधिक समूहको सम्पर्कबाट अलग राख्न सरकार तथा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्छ। अन्यथा, समाज नया" प्रकारको अपराधीकरणको जंजालमा फस्नेछ र देशमा शान्ति सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनका जटीलता थपिनेछन्।
द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय तथा सहायता
शान्ति प्रक्रियाको अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष द्वन्द्व पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता हो तर राजनीतिक स्वार्थका कारण यो कार्य प्रभावहीन हुँदैगएको छ। शान्ति सम्झौतामै सहमति गरिएकेो बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका साथै पीडित एवम् विशेषज्ञहरूसँगको लामो परामर्श तथा छलफल गरी बनाएको मस्यौदा संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। यस अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउने र संविधान लेखनलाई गति दिने नाममा द्वन्द्व पीडितहरू पुनः एकपटक राजनीतिक दलको संवेदनहीनताको सिकार भएका छन्। पछिल्लो निर्णयअनुसार उल्लेखित दुवै आयोगलाई एउटै बनाइने भएको छ। यो विचार झट्ट हेर्दा सहज देखिए पनि व्यवहारमा दुईवटा आयोगको प्रकृति तथा दायित्वमा पर्ने अन्तरका कारण जटिल र प्रभावहीन हुनेछ। द्वन्द्व पीडितको न्यायको आशामा तुषारापात हुनेछ। यसलाई पीडितलाई प्रक्रियागत ढंगले न्याय सुनिश्चित गर्ने र पीडकलाई संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तका आधारमा कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्थापित मान्यताविरुद्ध भित्रभित्रै दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र मेलमिलापका नाममा पीडितको पीडालाई जबर्जस्ती दबाउने षडयन्त्रका रुपमा हेरिनेछ।
हुनत, संसारमा कहीँ पनि हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य वा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अवशानपछि सम्पूर्ण पीडितका सरोकारको शतप्रतिशत सुनुवाइ भएको, न्यायोचितरूपमा सम्बोधन भएको र सम्पूर्ण पीडकलाई न्यायिक प्रक्रियाको माध्यमबाट सजायको दायरामा ल्याउन सम्भव भएको छैन। विगतको पीडा तथा अमानवीय कार्यको परिणामस्वरूप उत्पन्न पीडितका आवाजमा उनीहरूका लागि मान्य हुने गरी अन्तिम निर्णय लिने संरचना तयार गरिनुपर्छ। विडम्वना, राजनीतिक आवरण दिएर अपराधलाई उन्मुक्ति दिलाउने सोच राखेर संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई पीडित तथा यसका सरोकारवालाले स्वीकार गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन।
शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट द्वन्द्वको अन्त्य गर्नु भनेको कुनै विशेष परिस्थितिमा उत्पन्न जटिलताको सामान्यीकरण गर्ने उपाय अपनाउनु पनि हो। सम्झौतामा सम्पूर्ण पीडितका सबै सरोकार न्यायसंगतरूपले सम्बोधन नहुन पनि सक्छ तर शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर राजनीतिक दलहरूबाट दलगत स्वार्थ, आफैलाई न्यायको दायराबाट उन्मुक्त गराउन र पीडितको पीडालाई क्षतिपूर्तिका माध्यमबाट पन्छाउन खोज्नु न्यायसंगत हुन सक्तैन। साथै, हचुवाका भरमा समाजमा मेलमिलापको वातावरण कायम राख्ने तिनको ओकांक्षा दिवास्वन्नमात्र सिद्ध हुनसक्छ।
माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण भइरहेका कारण शान्ति प्रक्रिया सफल भएको र नया" संविधान समयमै जारी हुने दाबी भइरहेको छ। तर शान्ति सम्झौतामा समाविष्ट अन्य महत्वपूर्ण पक्षबाहेक द्वन्द्व पीडितका सरोकारलाई उचितरूपमा सम्बोधन गर्न नसके र पूर्वलडाकुको पुनर्स्थापनाबाट समाजमा पर्नसक्ने प्रभावलाई मूल्यांकन नगरिएमा शान्ति प्रक्रियाको सुरक्षितरूपमा अवतरण भएको मान्न सकिदैन। समजमा पूर्वलडाकुको पुनर्स्थापनाबाट समाजमा पर्नसक्ने प्रभावको नियमित अनुगमनका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको समूह बनाइनु आवश्यक देखिन्छ। यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार द्वन्द्व पीडितका हकमा शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरूप बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप गरी दुईवटा फरकफरक आयोग गठन गरिनुपर्छ। त्यसले देशमा शान्ति प्रक्रियाको सुरक्षित अवतरण र दिगो तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार तयार हुनेछ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०६९ ००:०० मंगलबार
