विद्यमान लकडाउनका अवस्थामा पनि विद्यार्थीको सिकाइमा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्।हाम्रो राज्यका विभिन्न निकायको मनसाय पनि अनलाइन कक्षामार्फत विद्यार्थीको सिकाइमा अवरोध आउन नदिने रहेको पाइन्छ।सरकारी सोच पनि यसैसँग मिल्दोजुल्दो छ।सिकाइका दृष्टिले यो विषय युग सुहाउँदो नै पनि छ।‘सुनेको कुरा बिर्सिन्छ, देखेको कुरा सम्झिन्छ, गरेको कुरा जानिन्छ’ उक्ति पनि अनलाइन एजुकेसनकै परिपूरककारूपमा लिन सकिन्छ।अहिलेको प्रविधि–सम्पन्न युग र ‘एउटै गाउँ’जस्तो बनेको विश्व, यी सबै तथ्य विचार गर्दा अनलाइन कक्षा सञ्चालन अत्यन्तै आवश्यक र सान्दर्भिक पनि देखिन्छ।शिक्षकलाई परम्परागत शैलीबाट अध्यापन गर्दा हुने अप्ठ्याराबाट मुक्ति पाउने उपाय पनि यही नै हो।तर अनलाइन कक्षा सम्बन्धमा नेपाललगायत विभिन्न देशका शिक्षाविद्को मतैक्यतापाइँदैन।यस विषयमा विभिन्न देशका विद्वान्ले आआफ्नै किसिमले मत प्रकट गरेको पाइन्छ।

आफ्नै घरमाअभिभावकसँगै बसेर पढ्न आउने विद्यार्थीको संख्या अतिनै कम, डेरामापनि आफ्ना बाबुआमासँग बसेर पढ्न आउने विद्यार्थीको संख्या पनि एकचौथाइभन्दा कम रहेको र बाँकी सबै विद्यार्थी अरूका घरमा बसी काम गरेर पढ्न आउने अवस्था रहेको हाम्रोजस्तो सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा हाम्रा कति विद्यार्थी सहभागी हुन सक्लान् ? कति अभिभावकले हामीलाई सहयोग गर्न सक्लान् ? सबै विद्यार्थीलाई समेटेर अनलाइन कक्षामा कसरी सहभागी बनाउन सकिएला ?विषय गम्भीर छ। हाम्रोजस्तो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एकरूपतासाथ समेटेर लैजान नसकिने कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रमविद्यालयले सञ्चालन गर्नु आफैंमा न्यायोचित हुन्छ भन्न सकिँदैन।विद्यालयले आफ्ना सबै विद्यार्थीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ।कुनै विद्यार्थीलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन।यस्तो अवस्थामा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी सबै विद्यार्थीमाझ यसको पहुँच कसरी पु¥याउने ? प्रमुख समस्या हो यो।जनचेतनाको अभाव, आर्थिक कमजोरी र इन्टरनेट नहुनुजस्ता कुराले पनि अहिल्यै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न कठिन देखिन्छ।

आधारभूत आवश्यकता अभिभावक, विद्यालय वा राज्यबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने आजका दिनमा अनलाइन कक्षा अति नै प्रभावकारी हुनेछ।त्यसबेला हाम्रा सामुदायिक विद्यालय पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पछि पर्ने छैनन् ।

शिक्षा पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक हक हो।हाम्रो संविधानको धारा ३१ उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’, भनिएको छ ।यसको अर्थ आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान नगरी कुनै नेपाली नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई अन्य काममा लगाउन पाइने अवस्था छैन।त्यसैले विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका कुनै पनि निहुँमा विद्यालय बाहिर रहन दिन मिल्दैन।अर्थात् सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको समयमा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाइँदैन।एकातिर शुल्क लिन पाइँदैन भने अर्कातिर सम्बन्धित तह उत्तीर्ण गरेर लब्धांक– पत्रसहित विद्यालयमा भर्ना हुन आउने जो कोहीलाई भर्ना लिन्नँ भन्न पनि मिल्दैन।एउटा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अवस्था कुन हदसम्मको हुनसक्छ भन्ने यथार्थ सोही संस्थामा कार्यरत रहँदा मात्र थाहा पाउन सकिन्छ।यस्तो अवस्थाबाट अध्ययन÷अध्यापन गरिरहेका सरोकारवाला र सम्बन्धित अभिभावकसमेतको पीडा र मर्कालाई ध्यानमा राखेर मात्र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न र नीति बनाउन  सके मात्र सबै गरिब नागरिकले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्छन्।अनलाइन शिक्षण प्रणाली आफंैमा अत्यन्त प्रभावकारी छ।तर त्यसमा कसकसको पहुँच छ भन्नेकुरा प्रमुख हो।विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्र सुरु भएको ३–४ महिनासम्म सबै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन हम्मे परिरहेका बेला सरकारले ‘सबै तहमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिन्छ’ भन्नु हास्यास्पद मात्र हुनसक्छ ।

त्यस्तै संविधानको उक्त धाराको उपधारा ३ मा ‘अपांगता  भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ। यसले त अपांगता भएका र विपन्न वर्गकाबालबालिकाका लागि त झन् उच्च शिक्षासम्मै निःशुल्क शिक्षा पाउने हक स्थापित गर्न खोजेको छ।यो संवैधानिक व्यवस्थाले जुनसुकै कारणले विपन्न वा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि शिक्षा उपलब्ध गराउन जोड दिएको छ।अरूका घरमा काम गरेरै भएहाम्रा विद्यालयमा अध्ययनरतबालबालिकाले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउदैनन् त ? गरिबीकै कारण उनीहरूलाई मौलिक हकबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ?उनीहरूलाई पनि अन्य विद्यार्थीसरह शैक्षिक क्रियाकलापमा भाग लिने अधिकार छैन ? राज्य यस कुरामा अनभिज्ञ छ वा बेवास्ता गरिरहेको छ ?यस्तै विभिन्न प्रश्नबीच अनलाइन कक्षा सञ्चालनका निम्ति हामी तयार भइरहँदा हाम्रा विद्यार्थीको सहभागिताको विषय गम्भीर अवस्थामा छ ।

संविधानको धारा ३९उपधारा २ मा ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ’ भनिरहँदा हाम्रा विद्यालयका कैयौं विद्यार्थीले स्मार्ट फोन, डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटपजस्ता इन्टरनेट सञ्चालन गर्न सकिने साधन प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन।परिवार वा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, मनोरञ्जन, उचित स्याहारजस्ता कुरासंविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गरेको राज्यमा आधारभूत तहको शिक्षा लिन पनि अर्कैको घरमा बालमजदुरकारूपमा बस्न बाध्य हाम्रा पीडित विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा सहभागी बनाएर शिक्षित बनाउन सके संविधानको मर्मअनुरूप नै हुने थियो।उक्त धाराले सोचेको व्यक्तित्व विकास यही हो त ? यो प्रावधानहाम्रा सबै बालबालिकालाई लागू हुन पर्दैन ? विश्वमा सबैभन्दा द्रुतगतिमा विकासभएको क्षेत्र प्रविधि नै हो।संसारका विकसित देशमा फ्रि वाइफाईलाई आधारभूत आवश्यकताकारूपमा परिभाषित गरिरहेका बेला हाम्रो देशमा भने सामान्य इन्टरनेट सुविधाबाट वञ्चित विद्यार्थीको संख्या निकै छ।राज्यले सबै विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रैका विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीले अनलाइन कक्षामा भाग लिन सक्ने अवस्था भने छैन ।

आजको युगमा पनि गरिब परिवारका विद्यार्थी अर्काको घरमा बालमजदुरकारूपमा काम गरेर आफ्नो भविष्यको सपना बुनिरहेका छन्।आफ्ना घरपरिवारसँग संवाद गर्न पनि मालिकको कृपामा भर पर्नुपर्ने विद्यार्थीसम्म अनलाइन कक्षाको पहुँच कसरी पु¥याउन सकिएला? सोचनीय विषय हो।घरमा काम गर्दागर्दै गृहकार्य गर्नसमेत फुर्सद नहुने हाम्रा विद्यार्थीलाई कुन समयर माध्यमबाट अनलाइन कक्षामा सहभागी गराउन सकिएला ? उपाय के होला ?

राज्यद्वारा जारी सबै आदेश पालना गर्नु हामीजस्ता शिक्षक कर्मचारीको कर्तव्य नै हो।तर सरकारले कुनै पनि नीति÷नियम बनाएर लागू गर्दा सम्भावनाको ख्याल गर्न पनि बिर्सन हुँदैन।सयौं÷हज्जारौं विद्यार्थीबीच प्रवेश परीक्षा लिएर छानिएका ३०–४० जना भर्ना गर्ने, वार्षिक रूपमा मनग्य शुल्क असुल्ने, प्रशस्त अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरी आएको जिपिएसँग अर्काको घरमा मजदुरी गरी जेनतेन आफ्नो शैक्षिक जीवन धानिरहेका विद्यार्थीले प्राप्त गरेका जिपिए तुलना गरी सरकारी विद्यालयको धज्जी उडाएर बस्ने केही विद्यालयका सञ्चालकले सरकारको समग्र शिक्षा नीतिमैवर्चस्व कायम गरेको यथार्थबाट कोही अनभिज्ञ छैनन्।यस्तै विविध कारणउच्च शिक्षाका महŒवपूर्ण विधामासर्वसाधारण गरिब किसानका छोराछोरीको पहँुच नपुग्ने र महँगा निजी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीको पकडमै महŒवपूर्ण विषय रहने गरेका छन्।यस्तो विषम परिस्थितिमा समस्त शैक्षिक क्रियाकलापसमेत उनीहरूकै हितमा मात्रनिर्णय गरी सरकारले आम नागरिकलाईआघात पु¥याउन भने पाउने छैन।हाम्रो देशको शिक्षा विश्व बजारमा मान्यता प्राप्त गुणस्तरीय हुनपर्नेमा कसैको दुईमतछैन।त्यसका लागि राज्य–स्रोतको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ। विद्यमान शिक्षा नीतिले धनी र गरिबबीचको दूरी झन् बढाउँदै लाने निश्चित छ।राज्यले यसमा ध्यान पु¥याएर मुलुकमा सर्वसुलभ शैक्षिक अवसर सिर्जना गर्न नसके सरकारले समग्र शिक्षामा पकड कायम राखिरहन कठिन हुनेछ ।

हाम्रोजस्ता विद्यालयमा अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्नेहो भने आधारभूत कुरामा ध्यान दिनपर्ने हुन्छ।सर्वप्रथम त प्रत्येक विद्यार्थीलाई आवश्यक पठनपाठनका लागि समय उपलब्ध हुनपर्छ।उच्च गतिको इन्टरनेट व्यवस्था हुनपर्छ ।वेभपेज प्रयोग गर्न सकिने खालका इलेक्ट्रोनिक डिभाइस स्मार्ट फोन, डेस्कटप कम्प्युटर वा ल्यापटप उपलब्ध गराइनुपर्छ।साथै शिक्षक तथा विद्यार्थीले सजिलैसँग प्राप्त गर्नसक्ने किसिमले सरकारले सबै तहका पाठ्यपुस्तक तथा अन्य पाठ्यसामाग्री उपलब्ध हुने एउटा स्रोत–केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ ।स्रोत–केन्द्रबाटसबै सरोकारवालाले निःशुल्क रूपमा सजिलैसँग आफ्नो डिभाइसमा  इन्स्टल गर्न सक्ने गरी  नियमित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, रिफ्रेन्स मेटेरियल राखिनुपर्छ।यसैगरी अनलाइन कक्षाबारे सबै विद्यार्थीका बाबुआमा तथा परिवारका अन्य सदस्यका लागि आवश्यक मनोपरामर्श र सचेतना कार्यक्रमसमेत सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन गरिनुपर्छ।उल्लिखित आधारभूत आवश्यकता अभिभावक, विद्यालय वा राज्यबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने आजका दिनमा अनलाइन कक्षा अतिनै प्रभावकारी हुनेछ।त्यसबेला हाम्रासामुदायिक विद्यालय पनिअनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पछि पर्ने छैनन्।र, हामी अन्य विद्यालयले भन्दा कम गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने छैनौं ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ ०३:०२ शनिबार