कोभिड–१९, वैदेशिक रोजगार र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार वैदेशिक रोजगारी पनि हो। २३ अर्व भन्दा बढीको लगानी, ४२ लाख भन्दा बढी बेरोजगार युवा– युवतीहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा ब्यवस्थापन कम चुनौतिपूर्ण छैन। करिव १६ हजार भन्दा बढी आन्तरिक रोजगारी र सोही ब्यवस्थामा आश्रीत अन्य ब्यवसाय र त्यसमा अन्तरनीहित करीव १२ हजारको रोजगारीको अवस्था यसको अर्को पाटो हो। बार्षिक करिव ८ खर्व भन्दा बढी विप्रेषण भित्राउने, नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जि.डी.पी.) मा २८५ भन्दा बढीको योगदान गरिरहेको र विदेशी मुद्रा डलर संचितिको प्रमुख माध्याम रहेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो “सेवा उद्योग” वैदेशिक रोजगार हो भन्दा फरक पर्दैन।

गरिव मुलुकका जनतामात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन भन्नु भ्रम हो। किनकी आजको मितिमा अति विकसित मुलुकका नागरिकहरु ठूलो संख्यामा बैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् र तिनै मुलुकमा विश्वका सबै भन्दा ठूला वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरु स्थापित छन्। धनी देशको ठूलो आर्थिक आम्दानी समेत रेमिट्यान्स नै हुने गरेको छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा यसलाई वाध्यताको संज्ञा दिएपनि वास्तवमा यो विश्वको मौद्रिक सन्तुलन, रेमीट्यान्स, सीप विकास र सो को स्थानान्तरण, आधुनीकिकरण तथा एक देश र अर्को देश बीचमा आदान प्रदान हुने ज्ञान विज्ञान, शैली र सभ्यताको समेत सुत्राधार हो।

विगत ६ बर्षदेखि नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र असन्तुलित र संकटग्रस्त रहि रहेको छ। विभिन्न समयमा फरक–फरक अवरोध र ब्यवधान बाट गुज्रिरहेको यो ब्यवसाय, यो बेला तंग्रिनै नसक्नेगरी थला परेको छ। जसकारण हरेक वर्ष देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि उत्तारचढाव देखिरहेको छ। यस क्षेत्र कुनै वेला प्राकृतिक प्रकोपको शिकार र कुनै बेला राज्यको अव्यवहारिक नीति र निर्णयको बन्दी भएको छ।

हाल श्रृजित कोभिड–१९ को परिस्थिति लामो समयसम्म जारी रहने अवस्था श्रृजना भएकोले वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरु चरम आर्थिक मारमा परि ब्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने समेत पक्का छ। आगामी जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। यस क्षेत्रको ब्यवसायीक सुरक्षा, सम्वद्र्धन र अस्तित्व बचाई राख्नका निमित्त तल उल्लेखित विषयहरुलाई राज्यले बजेटमा अनिवार्य सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यी विविध कारणले त्यस समयमा वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुले आफ्नो कार्यालय ब्यवस्थापन गर्न समेत ऋण लिन पर्यो। यसैगरि २०७२ साल असोजदेखि भारतले नेपालमाथि नाकावन्दी गर्यो। जसका कारण आवागमनमा अवरोध पुग्दा अन्य क्षेत्र जस्तै यो क्षेत्र पनि अछुत रहन सकेन।

२०७२ साल असार २१ गते भएको ‘निशुल्क बैदेशिक रोजगार’ नारा एकातर्फ लोकप्रिय थियो भने अर्कातर्फ मलेसियाका हकमा सोही पेरिफेरीको अन्तरकुन्तरबाट नीहित स्वार्थसहित पद्धतीका नाममा गरीव तथा निमुखा जनतालाई आर्थिक भार पार्ने गरि विभिन्न संघ–संथाहरु जन्मे। सबैभन्दा बढी अदक्ष कामदारहरुले रोजगार प्राप्त गरिरहेको गन्तब्य मुलुक मलेसिया, २०७५ जेष्ठ २ गतेबाट २०७६ भाद्रको अन्त्यसम्म पूर्ण रुपमा बन्द रह्यो। जसका कारण करिव ५५० भन्दा बढी बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुले १८ महिनाभन्दा बढी आफ्नो कार्यालय पूर्ण रुपमा बन्द गर्न पर्यो। त्यसका साथै सोही समयमा पूर्ण र पूर्व तयारी विना गन्तब्य मुलुकहरुबाट आउने मागपत्रहरु अनिवार्य रुपमा दूतावास प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने वाध्यकारी नियमको शुरुवात भयो। नेपालीहरुको आकर्षक गन्तब्य मानिएका कतिपय युरोपेली मुलुकहरुमा कुटनीतिक नियोग नहुनु, भएका नियोगहरुमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु जस्ता कारणले त्यहाँबाट आउने मागपत्र प्रमाणिकरणमा ढिलासुस्ती र अवरोध समेत भयो। नेपाली कामदारहरुको मागपत्र प्रमाणिकरणका लागि रोजगारदाता मुलुकमा त्यस देशमा दूतावास नभएका मुलुकहरुले सो क्षेत्र हेर्ने अर्को देशमा अवस्थित दूतावास जान पर्ने महंगो र झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्ति पाउन पनि त्यहाँका रोजगारादाताहरुले नेपाल बाहेक अन्य स्रोत मुलुकबाट श्रमिक आपुर्ति गर्न थाले यसकारण पनि नेपाली कामदारहरुले ठूलो संख्याको रोजगारी गुमाउन पर्यो।

२०७५ साल माघ महिनामा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने क्रममा बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ समेत संशोधन गरियो, जसमा ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने नयाँ प्रावधान लगायत नगद धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बृद्धि गरियो। फलस्वरुपः बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ईजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले न्युनतम रु ५० लाख नगद तथा १ करोड पचास लाख बैंक ग्यारेन्टीदेखि २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी सम्म राख्न पर्यो। बृद्धि भएको धरौटी ब्यवस्थापन पछि ब्यवसायीहरुले यो ब्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न पाएको अवस्था छैन।

नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रलाई राहत सम्वोधन गरेता पनि यस विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको र देशका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यत्ति ठूलो लगानीमा सञ्चालित “सेवा उद्योग” लाई सम्वोधन नगर्नुले यो क्षेत्रलाई राज्यले पूर्णरुपमा उपेक्षा गरेको प्रतीत हुन्छ। वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुको यो मुद्धालाई कुनै न कुनै ढंगले सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सम्वोधन गर्ला भन्ने झिनो आशामा रहेका ब्यवसायीहरुलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत” भने झै भएको छ।

हाल श्रृजित कोभिड–१९ को परिस्थिति लामो समयसम्म जारी रहने अवस्था श्रृजना भएकोले वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरु चरम आर्थिक मारमा परि ब्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने समेत पक्का छ। आगामी जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। यस क्षेत्रको ब्यवसायीक सुरक्षा, सम्वद्र्धन र अस्तित्व बचाई राख्नका निमित्त तल उल्लेखित विषयहरुलाई राज्यले बजेटमा अनिवार्य सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

१. राहत स्वरुप निश्चित समयका लागि नगद धरौटी फिर्ता गर्ने ब्यवस्था

वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुले न्युनतम धरौटी बापत २ करोड (५० लाख नगद तथा १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी) देखि अधिकतम धरौटी बापत ६ करोड (२ करोड नगद तथा ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी) सरकारी कोषमा दाखिला गरेका छन्। कोभिड–१९ महामारीका कारण बैदेशिक रोजगार ब्यवसाय तहसनहस भएको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाएको र लामो समयसम्म यसले रोजगारको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले ब्यवसायीका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्न आई पर्ने आर्थिक कठिनाईलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीहरुको तलव, घरभाडा, धरौटी राख्न बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तथा अन्य खर्च समेत ब्यवस्थापन गर्न ठूलो कठिनाई हुने देखिन्छ। नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्रहरुलाई राहत तथा पुनः कर्जाको ब्यवस्था, कर छुट लगायत अन्य विभिन्न सेवा–सुविधाहरु नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएकोमा बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरु लाई पनि सोही अनुसार उनीहरुबाट बैंकमा राखेको बैंक ग्यारेन्टी कायम नै राखि नगद धरौटी निश्चित समयका लागि फिर्ता दिई यस विषम परिस्थितिमा बैदेशिक रोजगार ब्यवासायलाई बचाउन पर्ने देखिन्छ। यस्तो प्रकृतिको अभ्यास २०६१ साल भाद्र १६ गते ईराकमा १२ जना नेपालीहरुको हत्या भएपश्चात अराजक भीडले बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीका कार्यालयहरु तोडफोड गरि क्षति पुर्याेएकोमा उक्त समयमा ब्यवसायीहरुको धरौटी बापतको सम्पूर्ण रकम १ बर्षको लागि फिर्ता गरिएको र त्यो समयमा ब्यवसायीहरुले बिना धरौटी यस ब्यवसाय सञ्चालन गरेको समेत नजीर रहेको छ।

२. महामारीका कारण रोजगार गुमाई स्वदेश फर्किने कामदारको ब्यवस्थापन

नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जसरी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, यस विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको महामारीले गर्दा श्रम स्विकृती प्राप्त गरी बिदेश गएका कामदारहरुले रोजगार गुमाई वाध्यात्मक रुपमा नेपाल फर्कन पर्ने अवस्था श्रृजना भएकोले उनीहरुको सीप र दक्षतालाई समेत कृर्षि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा परिचालित गर्न पर्ने देखिन्छ। हाल कृषि लगायतका अन्य क्षेत्रले समेत आयातित बस्तुहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिएकाले राज्यले यहाँ उत्पादित बस्तुहरुको विक्रीको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको सही परिचालन र ब्यवस्थापन गरि प्रधानमन्त्री रोजागर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई महाभुकम्प पश्चात हालसम्म पनि पूर्ण नभएका कतिपय निर्माण कार्यहरु अव सूचारु गर्नपर्ने देखिन्छ, यसैगरि बर्षैदेखि बन्द भएका विभिन्न सरकारी उद्योग तथा कल कारखानाहरु अव वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुको सही सीप र दक्षताको स्तर हेरेर त्यसमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथसाथै यो विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, माताहतको विभाग, कार्यालय, बोर्ड, अन्य सरोकारवाला निकाय तथा बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरु बीच समन्वयकारी ढंगबाट महामारीका कारण रोजगार गुमाई स्वदेश फर्केका कामदारहरुको उचीत ब्यवस्थापन गरिनु पर्दछ।

३. ब्यवसायीहरुले प्रत्येक आर्थिक बर्षमा १०० जना कामदार अनिवार्य पठाउन पर्ने प्रावधान

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को सशोंधित ऐन २०७५ मा ईजाजत पत्र नवीकरण गर्दा प्रतिवर्ष १०० जना कामदार अनिवार्य पठाउन पर्ने ऐन लागु भएकोमा मिति २०७५ जेष्ठ महिना देखि २०७६ भाद्र महिनासम्म मलेसिया सरकारले कामदार भर्ना सम्वन्धी ल्याएका प्रावधानलाई तत्कालीन नेपाल सरकारका तर्फबाट असहमती राख्दै पुर्नविचार नगरेसम्म मलेसिया रोजगारी लाई स्थगित गर्ने भन्ने निर्णयले गर्दा त्यस आर्थिक बर्षमा ब्यवसायीहरुले १०० जना कामदार पठाउन सकेनन्। यसैगरी हालको कोभिड–१९ महामारीका कारण २०७६ चैत्र महिना देखि नै श्रम स्विकृती बन्द गर्नुका साथै विश्वब्यापी लकडाउन भएकोले यस आर्थिक बर्षमा समेत १०० जना कामदार पठाउन नसकेकोले यस प्रतिकुल परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी यो ब्यवस्थालाई पुर्नबीचार गरिनु पर्दछ।

अन्तमाः विश्वभरी नै अवसरको खोजीमा एक देशबाट अर्को देशमा रोजगारको उत्तम सेवा–सुविधा प्राप्त भएको खण्डमा बैदेशिक रोजगारलाई नै प्राथमिकता दिने मानवीय प्रचलनका कारण विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको बैदेशिक रोजगार एक पक्रिया भएको प्रष्ट छ। यस ब्यवसायलाई समय सापेक्ष सुरक्षित, ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउदै हाल श्रृजित यस विषम परिस्थितिमा राज्यले बचाएर लैजान पर्ने देखिन्छ। यस महामारीबाट श्रृजना हुन सक्ने डरलाग्दो अवस्थाको पहिला नै आकलन गरि महामारीबाट प्रभावित भई फर्किएका नेपालीहरुको सही ब्यवस्थापन हुन सकेन भने देशमा विभिन्न अराजक र असामाजिक गतिविधिहरु समेत बढ्दै जान सक्ने तर्फ समेत सचेत हुन जरुरी छ। यसकारण ४२ लाख भन्दा बढी बेरोजगार जनशक्तिको बैदेशिक रोजगारका माध्यामबाट ब्यवस्थापन गरेको यस क्षेत्रलाई पनि राज्यले उचीत मुल्याङ्कन गरी यसको सुरक्षा तथा उचीत ब्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।

(लेखक प्रगतिशिल बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी मञ्च, नेपालका निवर्तमान महासचिव हुन्।)