अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बदलिँदो परिस्थितिले निम्ताएको नयाँ आकांक्षा सम्बोधनका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना तथा कृषि क्रान्ति हुने बताउनुभएको छ। हामीले वर्षौँदेखि प्रवासबाट जे लेख्दै आयौँ, जे गर्नुपर्‍यो भनेर सरकारलाई पटकपटक किचकिच गर्‍र्यौँ त्यो कोरोनाको महामारीपश्चात मुलुकको प्राथमिकतामा बल्ल पर्न सफल बनेछ।  अर्थमन्त्री वास्तवमै गम्भीर हुनुहुन्छ भने अब मुलुकमा वैज्ञानिक बजेट बाँडफाँटको जरुरत छ। सदनमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा मुलुकले प्रवासी नेपालीलाई सम्झेछ कि जस्तो गरी बाडुली लागेको प्रतीत हुन्थ्यो। प्रवासी नेपाली सरकारसँगै मिलेर निकट भविष्यमा नेपाल फर्किन लागेका युवालाई स्वरोजगार उन्मुख गराउन कसरी योगदान गर्न सकिएला भनी चासो रहनु स्वाभाविकै हो।  

विगतमा प्रवासी नेपालीले मुलुकमा सहयोगका लागि पठाउने गरेका पैसाले नेपालको विकासमा माखो मर्न सकेन। उल्टो प्रवासी नेपालीको कार्यक्रमलाई तारे होटेलको ठूलाठूला कुरा बकिने तर सुरासहितका भोजभतेरपछि सकिने अस्थायी चाडका रूपमा नेपाली जनताले बुझ्न थाले। प्रवासी नेपालीले समेत विदेशबाट पैसा पठाएर नेपालको विकास गर्ने सुतुर्मुर्गे गफले नेपालको विकासमा कुनै पारा नलगाउने रहेछ भन्ने महसुस गरेको यथार्थ बाहिरियो। विदेशमा रहँदा प्रवासी नेपालीले सिकेका ज्ञान, सिप, प्रविधि र क्षमता नेपालभित्र प्रभावकारी हस्तान्तरण हुन सके त्यसको दूरगामी महतव रहनेछ। मुलुकको दुःखमा आफ्नोतर्फबाट केही योगदान गर्न सकिने अवसरको खोजीमा छन् प्रवासी नेपाली। यसका लागि अर्थमन्त्रीले कतिसम्म निकास प्रशस्त गरिदिन सक्नुहुन्छ त्यसका पूर्ण पाठयुक्त बजेटको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन।

सिप र प्रविधि भित्र्याउने काममा समेत अर्काको प्रायोजन पाइन्छ वा फोकटमा हुने अवस्था आउँछ भने गर्ने हो नत्र किन गर्ने भन्ने प्रवृत्तिले गाँजेको आशय भेटियो।

हाल एक त स्वदेशमै रोजगारीको अभाव हुन गएको र अर्कोतर्फ विदेशमा गएका उल्लेख्य नेपाली फर्किने सम्भावना रहेकाले बेरोजगारलाई लक्षित गर्दै गुमेको रोजगारी पुनरुत्थान, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगारतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि कृषि, वन, जडीबुटी आदिमा उद्यमशीलताको अवसरको अधिकतम उपयोग हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने अर्थमन्त्रीको दाबी छ। रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, वैदेशिक सहायता र निजी क्षेत्रसमेत परिचालन गरी उत्पादन बढाउने रणनीति लिएको सरकारले बताएको छ। उद्यमशीलताका लागि जरुरी पर्ने आवश्यक पुँजी तथा सिपको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।  

सिप विकासका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाउने भनिए तापनि उद्यमशीलता र नवप्रवद्र्धनका लागि नभइनहुने निजी क्षेत्रको नवप्रवद्र्धन केन्द्र, इनोभेटिभ इन्कुबेटरहरू र ज्ञान तथा प्रविधि संयोजन केन्द्रहरू स्थापनाको जरुरततर्फ भने अर्थमन्त्री बेखबर देखिए। छिमेकी चीन र भारतमा भइरहेको तर हाम्रोमा हुन नसकिरहेको व्यावसायिक माग रहेका जडीबुटी नेपाली निजी क्षेत्रले खेती गरी मुनाफा लिन सक्ने क्षेत्र हो। नेपालमा वन नियमावली र वन कार्यविधि परिमार्जन गरी सामुदायिक वनबाट आउने जडीबुटी, सामुदायिक वन भाडामा लिएर गरिएको खेतीबाट आउने र निजी जग्गामा खेती गरिएको जडीबुटीको बेग्लाबेग्लै प्रशोधन र बिक्री तथा निर्यातको नीति व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकार कुरा मीठो गर्ने तर काम नगर्ने अवस्थामा पुग्यो।  

छिमेकी मुलुकहरू किसानलाई खेती गर्न नगद अनुदान दिएर मात्र नपुगी स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन र निर्यातयोग्य बनाउन सिप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने जरुरी ज्ञान र सिप प्राप्तिमा किसानलाई सहजता उपलब्ध गराउँछन्। प्रविधि हस्तान्तरण, उद्यमीलाई इनोभेटिब बनाउन दख्खल राख्ने नलेज इन्कुबेटरहरूलाई आफैँ सिड मनी हालेर संसारको बजारमा आफ्नो पकड जमाइरहेका छन्। हाम्रो सरकार भने कालान्तरदेखिको राजनीतिक, सामाजिक र कार्यान्वयन पक्षको असहजता तोड्ने र नतिजा दिनेतर्फ अग्रसर देखिन्न। नेपालको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन गरेर आफू बसेको मुलुकमा निर्यातयोग्य जडीबुटी व्यवसाय गर्न चाहने धेरै निम्न स्तरका नेपाली यो उद्यममा जोडिने सम्भावना छ। हालको सरकारको जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात कृषि उद्यममा नभई वन पैदावरमा जाकिदिने प्रावधानले त्यसलाई तुहाइदिएको छ।  

जस्तो कि कतिपय जङ्गली जडीबुटी र पर्ती जग्गामा समेत हुने जडीबुटी सामान्य सफा गर्ने, एक्सट्रेक बनाउने, हर्बल चिया बनाउने, चूर्णहरू बनाउने, जैविक ओखती बनाउने, जैविक मल, जैविक विषादी, नेचुरल हेल्थ प्रडक्टहरू बनाउने काम पनि ठूलो मात्रामा हुन सक्छ। त्यसैले वन नीति मात्रै साना उद्यमीमैत्री बनाइदिने हो भने यो क्षेत्रमै कायापलट हुने मलेसिया र इन्डोनेसियाको अनुभवले बताउँछ। आयातले ९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाली बजारले के के सामान बेचिरहेछ ? अनि यसमा जडीबुटीको स्थान ?

जडीबुटी र हर्बल उत्पादनका पाठ्यक्रम विकासमा सहभागी बहुसंख्यक प्राज्ञसमेत शिक्षा प्रणालीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु भनेको विद्यार्थीलाई नेपालमा पढाएर विदेशमा काम गर्न योग्य बनाउनु हो भन्ने मनोरोगग्रस्त बने। प्राविधिक शिक्षाका पाठ्यक्रम बनाउन दुई/चार विदेशी संस्थामा पढाइने पाठ्यक्रम जम्मा गर्ने अनि मिसाएर चटपटे पाराको भाषागत र शब्द बदलीमै खुम्चाइदिए। जडीबुटी र हर्बल उत्पादनका न खाद्य प्रविधि, न कृषि, न वन, न त आयुर्वेदकै पाठ्यक्रममै अटायो। कृषिमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका रूपमा जमिन जोत्न हाते ट्रयाक्टरमा दिइएको ५० प्रतिशत अनुदानले परम्परागत गोरु राँगालाई प्रतिस्थापन गर्‍यो तर लगानीको हिसाबको स्वरोजगारीको अवसर दिएन। मल र बीउमा दिइने ४५ प्रतिशत अनुदानमा ६ अर्ब खर्च भइरहेको अवस्थामा बायो मल र बायो विषादीले प्रतिस्थापन गर्न हाराहारीको मूल्य जैविक मलमा थप गर्ने सरकारी इच्छाशक्ति कहिल्यै जुरेन।  

कृषिको ग्रामीण उद्यमशीलता विकासमा पटके पाराको रकम र कार्यक्रम उपलब्ध गराई सरकारी अनुदानको रकम र कार्यक्रम उपलब्ध हुँदाका बखतमात्र अनुदान मिल्ने कार्यक्रम कृषक हैन, बिचौलियामुखी हुने गर्छ। त्यस्तै भयो। जैविक र अर्गानिक खेतीतर्फ दिइने भनेको ५० प्रतिशत अनुदान लिने प्रक्रिया झन्झटिलो मात्र छैन, लगभग साधारण किसानको पहुँचबाहिरको बनिदियो। दुई रुपियाँ बराबरको बीउका लागि झण्डै दस रुपियाँ बराबरको मल र विषादी भित्रने परिस्थिति रैथाने र परम्परागत कृषि प्रणाली विकासकै बाधक बनिदियो। हर्बल उद्यमशीलताको व्यवसायमा लागेका किसान र उद्यमीमा समेत लागत र बजार मूल्य हेर्ने बानी छैन। जस्तै– केही वर्षअघि केमोमाइल तेलको मूल्य ६० हजारसम्म पुग्यो। लागत मूल्य २२००० हुने अवस्थामा राम्रै मुनाफा थियो। चलेको मूल्य नपाएपछि किसानले उत्पादन बन्द गरे। फेरि बजार भाउ बढ्ने नै भयो।

 यसैबीच चीनबाट २० टन माग भएकामा उत्पादन ५–६ टनमात्र भयो। भारतबाट खरिद गरी चीन पठाउँदासमेत प्रतिलिटर २–३ हजार फाइदा हुने अवस्था बन्यो। अलैँचीको कथा पनि त्यस्तै रह्यो। २५०० पुगेको अलैँचीको मूल्य ६०० मा झर्‍यो। जुन लागत ३५० भन्दा बढी नै थियो तर किसान दिगो भएर उक्त पेसामा बसेनन्।  नेपालमा जडीबुटीको प्रशोधन र बिक्री तथा निर्यात उद्यमशीलता विकासका लागि कृषि र हर्बल क्षेत्रको इनोभेटिब बढी अफ नलेजमार्फत ज्ञान, सिप र प्रविधिको हस्तान्तरण तत्काल खाँचो छ। त्यसका लागि सरकारले मात्र ५–१० मिलियन अमेरिकी डलर जति सक्षम निजी क्षेत्र पहिल्याएर अनुदान सहयोग दिने सर्तमा तत्काल काम सुरु गर्न लगाउनुपर्छ। ज्ञान, सिप र प्रविधि भित्र्याउने कुरा राज्यले आफँै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न तयार हुँदामात्र सम्भव हुन्छ। हाम्रा जिम्मेवार निकायमा यो विषयको गम्भीरताको चुरो र रसबारे कोही जानकार देखिएनन्। सिप र प्रविधि भित्र्याउने काममा समेत अर्काको प्रायोजन पाइन्छ वा फोकटमा हुने अवस्था आउँछ भने गर्ने हो नत्र किन गर्ने भन्ने प्रवृत्तिले गाँजेको आशय भेटियो।  

(क्यानडा निवासी खाद्य वैज्ञानिक तथा औषधिविज्ञ)

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७७ ०३:३८ बुधबार