विश्वकै प्रथम आर्थिक महशक्तिको स्थान ओगट्न एक÷डेढ दशक मात्र बाँकी रहेको चीन आफ्ना भरपर्दा मित्रहरूको पहिचान गर्न विशेष अभ्यासमा लाग्नुपर्ने अवस्थामा छ। कोरोना संक्रमणको उद्गम स्थलदेखि, चीन र चिनियाँ सामान र व्यापारबारे अनेक शंका र आरोप/प्रत्यारोप फैलँदा राष्ट्रपति सि चिनफिङको सरकारले भावी दिनका सूक्ष्म पूर्वसंकेत पाएको छ। आफ्ना १४ छिमेकी राष्ट्रसँंगका सम्बन्धमा सकभर सन्तुलन कायम गर्ने नीतिमा चीन चुक्न थालेको पाइन्छ।  

यसको पहिलो ठोस आधार, भारतले नेपाली भूमि मिचेर मानसरोबर पुग्ने सडक एकतर्फी निर्माण गरेर वैशाख २६ गते उद्घाटन गर्‍यो। त्यसमा भारतलाई चीनले पर्दापछाडि सीमित गर्दै आएको समर्थन स्पष्ट छ। नयाँ दिल्लीले नेपाललाई अप्ठेरोमा पारेर नाजायज अवसर सिर्जना गर्ने नीति सन् १९५० को  सन्धिदेखि प्रदर्शन गर्दै आएको हो। अब बेइजिङले पनि एउटा ठूलो महाराष्ट्र छिमेकीलाई बडो सावधानीसाथ संवेदनशील रहेर नचिढाउने नीति लिएको र नेपालको वैध अधिकार हनन गर्ने कामलाई बढावा दिएको आभास हुन थालेको छ।

चीनले नेपालमा कलकारखाना खोल्न र कोदारी राजमार्गसहित पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गर्दै आएको हो। तर सक्रिय राजसंस्था रहेको नेपालले शीतयुद्धको मध्यमा भारतसँग युद्धमा लाग्ने चीनको सहयोग लिनु भनेको आत्मबल तथा सन्तुलित नीति हो। चिनियाँ सहयोगका कारण भारतबाट घुक्र्याइ, धम्क्याइ, बलमिचाइ तथा ठाडो हस्तक्षेप नेपालले बेहोर्दै आएको हो। कोरोना भाइरसले ल्याएको विपत्को सन्दर्भमा चीनका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूका प्रेरणबाट नेपालमा नै पनि अनेक अफवाह फैलिनेखालको प्रचार हुँदा, चिनियाँ राजदूतावासले कडा भाषाको विज्ञप्ति निकालेर खण्डन मात्र दिएन, मिहिन भाषामा चेतावनी पनि दियो।  

नयाँ दिल्लीले नेपाललाई अप्ठेरोमा पारेर नाजायज अवसर सिर्जना गर्ने नीति सन् १९५० को सन्धिदेखि प्रदर्शन गर्दै आएको हो।

चिनियाँ राजदूत हाउ याङ्छीले कोरोना भाइरसबाट आतंकित विश्वलाई सो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न युद्धस्तरमा काम गर्दागर्दै पनि केही शक्ति राष्ट्र चीनविरुद्ध अनेक अफवाह फैलाउन लागेको आरोप लगाइन्। नेपाली प्रेस जगत् यस्तो अभियानमा सक्रिय रहेको भन्ने आसयको लाञ्छना लाउनसमेत भ्याइन्। त्यसो गर्नु केही नौलो अभ्यास भने हाइन। गत फागुनमा सर्वशक्तिमान भनिएका तीन अमेरिकी पत्रकारलाई चीनले ‘पूर्वाग्रही’ समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोपमा निकाला ग¥यो।  

प्रश्न औचित्यको  

सहयोग एकतर्फी हुँदैन। निकृष्ट व्यवहार सामान्य सम्बन्ध राखेको राष्ट्रसँगसमेत गर्न नहुने हो। पछिल्लो भारतीय बलमिचाइ उसले ३–४ पटक २०१८ सालयता लगाएको नाकाबन्दी भन्दा बढी आघात पार्ने कदम हो। भला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा हिन्दु राज्य पुनर्बहालीको अभियन्ता मानिन्छन्। लिपुलेकमा मोदी निकृष्ट निस्किए। मुलुकको सिमाना खुम्चँदै जाने, अनि हिन्दु राज्यको कुरा गर्नुको औचित्य रहँदैन। स्मरण रहोस्, सात वर्षअघि भारतीय पक्षबाट चिनियाँ सिमाना नजिक सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण राख्ने बाटो निर्माण सुरु गर्दा बेइजिङले कडा आपत्ति ग¥यो। अनि भारत बहादुरीका साथ पछाडि हट्यो। यति मात्र हो र, चीनले विवादित क्षेत्र मानेको अरुणाञ्चल प्रदेशमा नयाँ दिल्लीका गतिविधिप्रति पनि आपत्ति जनाउन तत्कालीन भारतीय राजदूत निरुपा रेलाई बिहान एक बजे स्पष्टीकरणका लागि उभ्यायो। पछि भारतको परराष्ट्र सचिव पनि बन्न पुगेकी रेलाई पूरा एक घण्टा कुराएर चीन सरकारले नयाँ दिल्लीप्रति आक्रोश पोख्यो।  

पाँच वर्षपहिले भारतले महाभूकम्पबाट पीडित नेपालीमाथि दुश्मन राष्ट्रलाई गर्र्नेे व्यवहार आर्थिक नाकाबन्दीबाट लाद्यो। वास्तवमा साना छिमेकीबाहेक भारत सरकारले अन्य क्षेत्रका कुनै पनि सरकारविरुद्ध रुखो व्यवहार त कुरा छोडौँ, कडा बोली पनि पगाल्न सक्दैन। आफूले सक्ने अवस्थामा बलियाले कम बलियालाई कतिसम्म गर्छन् भन्ने अर्को दृष्टान्त चीन–भारतसम्बन्धी नै छ। भारतले आफ्नो राज्य मान्दै आएको तर चीन र ताइवानले दक्षिण तिब्बत भन्दै आएको अरुणाञ्चल क्षेत्र समय–समयमा ती दुईबीच मनमुटावको केन्द्र बन्ने गरेको छ।  

नरेन्द्र मोदी सबैभन्दा बढी नेपाल भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री बने। उनले शैलीमात्र फेरेका हुन्। नेपालप्रति नयाँ दिल्लीले राख्दै आएको हेपाहा दृष्टि तथा हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति कायमै राखे।

भारतीय राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमाझ चीनसँग जोडिएको भूभागमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम वा  गतिविधि भएमा चीनले विरोधको आवाज निकालिहाल्छ। मौका पाउँदा कूटनीतिक छिर्की पनि गरिहाल्छ। केही वर्षअघिको मात्र कुरा हो, चिनियाँ व्यवहारबाट भारतीय सरकार रुनु न हाँस्नु भएको थियो। भारतले छ सदस्यीय टोली बेइजिङ पठाउन एकमुष्ट पासपोर्ट भिसाका लागि पठाएकामा पाँचवटामा छाप लागेको पाइयो। भिसा  नलागेको पासपोर्टबारे भारतीय अधिकारीले प्रश्न गर्दा जवाफ थियो– उनी त अरुणाञ्चलका रहेछन्। हाम्रै क्षेत्र भ्रमण गर्दा भिसा आवश्यक पर्ने कुरै भएन नि।  

नेपालबाट छिमेकी असुरक्षित बन्न नपरोस् भन्ने रणनीतिक सोच चीनको छ। सीमा जोडिएका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था भएका चौध राष्ट्र चीनका छिमेकी हुन्। तीमध्ये, चीनविरुद्धका गतिविधि सञ्चालन र प्रायोजन गर्ने उसका खास प्रतिस्पर्धी पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई एनजिओ÷आइएनजिओमय नेपाल साह्रै ऊर्वर भूमि मानिन्छ। आखिर, तीन दशकअघि भारतकै मिलेमतोमा भुटानले नेपाली मूलका आफ्ना एक लाखभन्दा बढी नागरिकलाई लघार्दै भारतीय भूमि हँुदै नेपाल छिरायो। यसरी विस्थापित हुने भुटानीको संख्या भुटानको जनसंख्याको १६–१७ प्रतिशत हुन आउँछ। तर जहाँ पनि मध्यस्थता गर्न आतुर हुने युरोपेली राष्ट्रहरू मौन बस्न चाहनु द्वैध चरित्रको द्योतक हो। उनीहरू भुटानका जनसंख्याको आधाजसो हिन्दु भएको संरचना बदल्न चाहन्थे। कमसेकम बौद्धमार्गीको अधिकतम् बाहुल्यता भएको राष्ट्र हुँदा भारतले हिन्दु संस्कार विस्तार गर्न नपाओस् भन्नेमा थिए। रणनीतिक कारणले पश्चिमा राष्ट्रहरू भुटानको प्रजातान्त्रिक अभ्यास, सक्रिय राजतन्त्र र मानव अधिकारबारे खासै प्रश्न उठाउन चाहँदैनन्। आमसञ्चार माध्यमले पनि त्यस्ता विचार उठाउँदैनन्। पश्चिमा मूलका धार्मिक कट्टरपन्थी समूहहरूका रणनीतिअनुसार बौद्धमार्गीहरू हिन्दुहरूभन्दा क्रिस्चियन नजिक (हाफवे हाउस) ठान्छन्। दक्षिण कोरिया त्यसको नमुना मान्छन्।

भुटानी शरणार्थीलाई चीनले कुनै दिन आफूअनुकूल उचाल्ला भनेर भारतको सहमतिमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले आश्रय दिएका हुन्। क्रिस्चियन धर्मको विस्तार पश्चिमाले उपनिवेश बनाएका राष्ट्रहरूमा अत्यधिक भएको पाइन्छ। नेपाल उपनिवेश कहिल्यै नबनेको र विश्वका सबैभन्दा पुराना २० राष्ट्रमा पर्छ। उत्तरी पूर्व श्रीलंकामा तामिलहरू प्रयोग गरेर दक्षिण एसियामा छुट्टै राज्य खडा गरेर एकमात्र क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउने योजनामा द भटिकनदेखि, बेलायत र नर्डिक राष्ट्रहरूका धार्मिक निकायहरू सक्रिय रहेकोबारे नेपालीमाझ लुकेको छैन।  

परिवर्तित वातावरण

नेपालमा ७० वर्षसम्म भारत विरोधी नारा बारम्बार आउने गरेकामा चीनविरुद्ध खासै नारा सुनिएन। चिनियाँ राष्ट्रपतिको ‘सिग्नेचर‘ योजना नाम दिइएको बिआरआइले गति लिएपछि वातावरण फरक हुन सक्छ। भारत–चीनबाहेक पश्चिमा शक्तिहरूको सामूहिक मोर्चाबन्दीले यहाँ अर्को पक्ष थपिनेछ– आफ्नो रणनीतिक गतिविधि सञ्चालनका लागि। अहिलेभन्दा धेरै बढी रकम उनीहरूले ठम्याएका एनजिओ तथा नागरिक समाजमार्फत प्रयोगमा ल्याउनेछन्।  नेपालमा प्रभाव जमाउन आफ्नो एकाधिकार ठान्दै आएको भारत ती दुईका सक्रियताबीच आफ्नो न्यूनतम ‘जायज’ राष्ट्रिय स्वार्थमात्र भए पनि कसरी कायम गर्ने भन्ने नीतिले प्रेरित हुन्छ। त्यस्तो त्रिकोणात्मक जुधाइमा नेपाल एक ठूलो संकटमय क्रिडास्थल बन्ने परिदृष्य पाइन्छ।  

दश वर्ष भारतका प्रधानमन्त्री रहँदा मनमोहन सिंहले एक सयभन्दा बढी राष्ट्रको भ्रमण गरे। तर ‘रोटी र बेटीको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि’ राख्ने नेपालमा पाइला टेक्न चाहेनन्। उनको सरकार लिपुलेक मिच्न र अन्य नेपालको उत्तरी भागमा अड्डा जमाउन व्यस्त थियो। उनका उत्तराधिकारी नरेन्द्र मोदी सबैभन्दा बढी नेपाल भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री बने। उनले शैलीमात्र फेरेका हुन्। नेपालप्रति नयाँ दिल्लीले राख्दै आएको हेपाहा दृष्टि तथा हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति कायमै राखे।  भारतकै प्रस्ताव र स्वीकृतिमा गठन गरिएको इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न ‘समय अभाव‘ का कारण ढिला भएको दुई वर्ष भइसक्यो। सो समूहका सदस्य निलाम्बर आचार्य हाल नयाँ दिल्ली बारखम्बार रोडस्थित नेपाल हाउसमा राजदूत रहेकामा भारत सरकार भने सहज मान्छ। 

चीनले पनि नेकपाका नेता महेन्द्र पाण्डेलाई नेपाली राजदूत कुर्सीमा पाउँदा सहज ठानेको छ। २००७ सालको क्रान्तिपछि मन्त्रिमण्डलमा भद्रकाली मिश्र पटकपटक नियुक्त भएको प्रक्रिया २०४७ सालमा अन्तरिम सरकार नियुक्त हुँदा निलाम्बर आचार्यको समावेशले दोहोरियो। महेन्द्र पाण्डे एमालेका पूर्वसांसद तथा पूर्वमन्त्री हुन्। उनले दुई वर्षअघि कालापानी राजा महेन्द्रले दुई बाकस सुनका लागि उहिल्यै बेचिसकेको घोषणा गरेका छन्। सो भनाइबारे उनको दलले स्ष्टीकरण माग्नु साटो पुरस्कृत गरेर बेइजिङमा राजदूत नियुक्त गर्‍यो। धर्म प्रचार पश्चिमाको स्वार्थ थियो। भारतको स्वार्थ नेपालको सिमाना मिच्न सजिलो र यहाँको जलस्रोत तथा व्यापारमाथि पकड सुदृढ गर्ने हो। २०६२ सार्क सम्मेलनको अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष नेपाल–भारत सम्बन्ध भुटानी मोडलमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले राखेका थिए। 

राजाले ठाडै अस्वीकार गरेकै दिन सिंहले आफ्ना गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नेपालमा उपयुक्त वातावरण बनाउन आवश्यक सहयोग नेपालका दलहरूलाई पुर्‍याउन आदेश दिए। सिंहसँगको गोप्य वार्ताबारे सूक्ष्म विवरण राजाले त्यही दिन यस लेखक तथा अर्का पत्रकार मनरञ्जन जोशीलाई सुनाएका थिए।  वामनेता नारायणमान बिजुक्छे भारतले नेपालमा ३८,००० मानिस उसका लागि गुप्तचरी गर्न राखेको दाबी गर्छन्। त्यो हदमा नभए पनि चीनले पत्रकार, प्राध्यापक र दलका नेताहरूलाई पालेको जानकारी उनलाई छैन कि ? कोही बिरामी परेमा, दुई लाख, पाँच लाख वा दस लाखको चेक उसले दिने गरेको छ।  

चीनतिर तीर

नयाँ दिल्ली र बेइजिङ दुवैमा निरन्तर भरपर्दा संस्था वा नेताको अभावमा अन्य राष्ट्रले नेपालमा  चीन तथा भारतविरुद्ध चलखेल गर्न सक्ने शंका छ। भावी दिनमा नेपालप्रति यी दुई विशाल छिमेकीले राख्ने दृष्टिकोण यसै च्ािराबाट प्रेरित हुने निष्कर्ष पाइन्छ। सोको केही भेद पूर्वराजाले पाएको संकेत उनी आत्मविश्वासका साथ सक्रिय रहेकाले दिन्छ। साथै, चीन–भारत जोड्ने रेलमार्ग नेपालको क्षेत्र प्रयोग गर्ने नाममा सुरक्षाको कुरा उठाएर नेपाली भूमिमा आफ्नै हतियारधारी निकायका लागि प्रवेश खोज्न सक्छ। भारतले पनि कुनै बहाना वा अन्य बखेडा झिकेर पाँच दशकअघि नेपालबाट फर्काइएका भारतीय चेकपोस्टले पुनर्बहाली पाउन सक्छ। संवेदनशील अंगको ढालबाट रक्षित नेपाली सुरक्षा निकायबारे पछि विस्तृत टिप्पणी गरौँला।  

राजा महेन्द्रले कीर्तिनिधि बिष्टलाई चीन अध्ययन र डा. तुलसी गिरीलाई भारत अध्ययनतर्फ उत्प्रेरित गराएका हुन्। बिष्टको भूमिकाबारे प्रभावित चीनले पाँच वर्षअघि नेपालको लिपुलेकलाई चीन–भारत व्यापार मार्ग बनाउने घोषणा गर्दा बिष्टले लेख छपाएर कडा विरोध गरे। नेपालमा चीनको उपस्थिति बढ्ने पक्का देखेपछि नयाँ दिल्लीले केही ‘भाग’ खोज्यो। १७,००० फिट उचाइका पहाड छिचोलेर चीनसँगको आयात बढाउनभन्दा सामरिक फाइदाका लागि अतिक्रमण गरेकोे स्पष्ट छ।  नेपालको उत्तरी भेगमा अड्डा जमाउने, वार्ताको कुरा गर्दा चासो नराख्ने भारतबाट भएको पछिल्लो घटनासँग जुध्न डबल नेकपा सरकारले ‘आपत्ति’ को औपचारिकता मात्र पुर्‍यायो। यस्तो विपत्तिसँग भिड्न सरकारी अधिकारीहरू नै विश्वस्त छैनन्। पूर्वराजाबाट भारतको अतिक्रमणबारे दरो टिप्पणीको शृृंखला आएमा पुर्खाले राखेका साख उजिलिन्छ। चीन र भारतबाहेक अन्य बाह्य शक्तिसँग पनि सशक्त संवाद राखेको परिप्रेक्ष्यमा विकल्पबारे सोच्नु र बोल्नुले जनसद्भाव बढ्छ। राजसंस्थाको पुनर्बहाली भए पनि नभए पनि आमजनताको श्रद्धा र इतिहासको मूल्यांकनमा उच्च छवि रहनेछ।  

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७७ ०४:५२ मंगलबार