नेपाल लगायत विश्वका २ सय १२ देश कोभिड–१९ को संक्रमणमा छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई विश्वव्यापी महामारीको संज्ञा दिएसँगै विभिन्न प्रभावित देशभाइरसलाई थप फैलन नदिन लकडाउनमा छन्।महामारीका कारण संसारै आर्थिक संकटमा छ। कलकारखाना, उद्योग, बजार बन्द छ। आयात र निर्यात ठप्प छ। काम गर्ने जनशक्ति घरमा थन्किएर बस्नुपरेको छ। यसको मार एउटा देशलाई मात्र हैन,विश्वलाई नै परेको छ। त्यसमध्ये पनि विश्वका श्रमजीवीवर्गहरू त्यसको मारमा छन्। बिहान काम गरेर बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने श्रमिकहरू बिचल्लीमा छन्। 

नेपालमा लकडाउन भएको डेढ महिना नाघेको छ। ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा भनिएपनि सबैले खेती गर्न सकेका छैनन्। ६ महिना भारत र ६ महिना नेपाल बसोबास गरेर खेतीगर्ने किसानहरू लकडाउनका कारण भारतमै अल्झिएका छन्। त्यसको मतलव अहिले ५० प्रतिशत मानिस काम नगरी घरमा खाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि, राज्यसँग खाद्यान्न स्टक छैन। यसैगरी कोरोनाको सन्त्रास बढ्दै जाने र लकडाउन भइरहने हो भने तीन करोड नेपालीलाई कतिदिन खान पुग्ला?हाम्रा सामु गम्भीर प्रश्नखडा भएको छ। बन्द र महामारीको प्रभाव लामै समय चल्छ भन्ने स्पष्ट छ।अब अर्को समस्या भनेको यो महामारीले ठूलो जनसंख्या गरिबीमा धकेलिँदैछ।आर्थिक गतिविधि अवरूद्ध भएको छ। ज्याला मजदूरी गर्नेलगायत धेरैको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ। र, यसै लकडाउनभित्र केहीको रोजगारी पनि गुमिसकेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको बन्दका कारण अहिले कृषि उत्पादनको विषयमा केही चर्चा हुन थालेको छ। यस्तै चर्चा भूकम्प आउँदा र नाकाबन्दीमा पनि नभएको होइन।

सन्२०१६, विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा खेतीयोग्य जमिन २१लाख१३हजार ७ सय हेक्टर छ। तर सबै खेतीयोग्य जमिन कृषिकालागि उपयोग भएको छैन। साथै राज्यसँग खेतीयोग्य जमिन र उपयोगको अवस्थाको एकीन तथ्यांक छैन। तर प्रत्येक ठाउँमा हेर्ने हो भने खेतीयोग्य जमिन एकतिहाइभन्दा बढी बाँझो रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। पुर्खाले खेतीलगाएको जमिन बाँझो राखेर कोही विदेश त कोही सहर पसेका छन्। कोरोनाको सन्त्रासपछि सहर पस्नेहरू गाउँ फर्किएका छन्। गाउँ त फर्के तर के खाने भन्ने समस्या यथावत् छ। मकै, कोदो, जौ, घैया फल्ने पाखो बारीहरूमा बुट्यान र खर झाँगिएको छ। अनि केहीलाई त्यहीबारी बाँझो राखेको चुकचुकीपनि उत्तिकै छ। भन्नेबित्तिकै बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्न सकिने अवस्थापनि छैन। त्यसलाई खेतीयोग्य जमिन बनाउन किसानले केही समय मेहनत त गर्नैपर्छ। 

यो महामारीलाई खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। कृषिक्रान्तिका धेरै कुरा भए। अब काम गरेर देखाउनुपर्छ।

कोभिड–१९ प्रकोप र लकडाउनले मुलुक आर्थिक संकटमा पर्ने भएपछि सरकारले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाएको छ। यसबाट देशमा लाखौँ बेरोजगार युवाहरूको संख्या बढ्ने निश्चित छ। यस्तो बेलामा सरकारले नयाँ रणनीतिहरू तय गर्नुपर्छ। त्यसका लागि राज्यले कृषिमा लगानी बढाउने। युवाहरूलाई कृषिप्रति आकर्षित गर्ने र उत्पादनमा जोड दिने नै हो। युवाहरूको श्रम शक्तिलाई अब आफ्नै देशमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले किसान तथा युवाहरूमाझ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्न थालेको छ। तरखेतीमा लगानी गर्ने आँट पनि गरिहालेका छैनन्।किनकि कृषि पेसालाई सुरक्षित ठानिँदैन। कृषिमा लगानी गर्नेहरू पनि बिस्तारै कृषि पेसाबाट बाहिरिँदै गएका घटना छन्। यसको मतलब किसान अथवा कृषिमा लगानी गर्नेहरूले कृषिलाई सुरक्षित नमानेरै यो पेसाबाट बाहिरिन खोजेका हुन्। त्यसैले राज्यले किसानलाई मल, बीउ, बिमा र किसानले गरेका उत्पादनको उचित मूल्यसहितको बजार व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

२०७२ सालको भूकम्प होस् या भारतले गरेको नाकाबन्दी र अहिले झेलिरहेको महामारीको सन्त्रास। यी सबैले हामीलाई अब उत्पादन बढाउनुपर्छ, कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ तर कसले गर्ने भन्ने प्रश्नपनि सँगै उब्जिएको छ।गाउँमा युवा छैनन्। घरमा भएका ज्येष्ठ नागरिक र महिलाले जति सकिन्छ त्यतिमात्रै निर्वाहमुखी खेती गरेका छन्। राज्यले पनि कृषि र किसानको संरक्षणका लागि ठोस योजनाहरू बनाइ लगानी गर्न सकेका अवस्थापनि छैन। भन्ने नै हो भने भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना सन्त्रासमा किसानको कामलाई कुनै बाधा पुगेको छैन। बाली भित्र्याउने र बाली लगाउन उनीहरू व्यस्त छन्। खाद्यान्नको जोहो ती किसानले गरेका छन्। काठमाडौँस्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकी अम्बिका थापा अहिले गहुँ भित्र्याउने चटारोमा छिन्। भूकम्प आउँदापनि उनको गहुँ थन्काउने काम नै चलिरहेको थियो। उनको अनुभवमा न भूकम्प आउँदा समस्या भयो न त नाकाबन्दीमै। अहिले पनि अम्बिकाको परिवारलाई खानाको समस्या छैन। बरु छिमेकमा नपुग्नेलाई बाँडेर खाएका छन्। 

२०७२ यता भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनामा देशले भोगेको मुख्य समस्या खाद्य संकट नै हो। जहाँ खाद्यान्न छ त्यहाँ समस्या छैन। त्यसैले यसबेलाको सिकाइबाट अब स्थानीय तहले खेतीयोग्य जमिन एक बित्तापनि बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किसानलाई खेतीमात्र गर भन्ने हैन। कृषिसम्बन्धी, ज्ञान, सिप, बीउ र बजारको व्यवस्थापनसँगै अनुगमन पनि गर्न जरुरी छ। लकडाउनका समयमा धेरै किसानले खेतमै तरकारी कुहाए। दूध सडकमै पोख्नुपर्‍यो। काठमाडौँस्थित फर्पिङका किसानले काउली प्रतिकेजी तीन रुपियाँमा बेच्नुपर्‍यो। त्यो पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको माकलबारीसम्म ल्याएर। यसको मतलव किसानले उत्पादन गरेका वस्तु विपद् आउँदा या बिक्री नहुँदा सुरक्षित गरी राख्ने स्थान (अन्नभण्डार) छैन।समुदायको माझमा चिस्यान केन्द्र, बीउबिजन व्यवस्थापन केन्द्र र तरकारी जोगाउने कोल्ड स्टोरहरू छैनन्। त्यसैले सबै स्थानीयतहमा चिस्यान केन्द्र, कोल्ड स्टोर, बीउ तथा तरकारी भण्डार बनाउनुपर्ने पाठ अहिलेको कोरोनाले पनि सिकाएको छ। 

यो महामारीलाई खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। कृषिक्रान्तिका धेरै कुरा भए। अब काम गरेर देखाउनुपर्छ। सरकारले मात्र हैन, निजी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूको श्रमलाई आधुनिक कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। राज्यले आर्थिक स्रोत र किसानले श्रम लगानी गरेर उत्पादनको प्रतिशत बढाउन सकियो भने मात्र कृषिक्रान्तिको कुराले सार्थकता पाउँछ। 

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७७ ०८:०५ आइतबार