२१ मंसिर २०७९ बुधबार
विचार

कृषिमन्त्रीको पत्र:  किसानको प्रतिक्रिया

‘स्थानीय सरकारलाई कृषि मन्त्रीको पत्र’ शीर्षकको समाचारले उत्सुकता जाग्यो । स्थानीय तहले दिने सूचनाका लागि प्रश्नावलीसहितको पत्र पढ्दा मन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक कामको थालनी भएको महसुस भयो । उहाँले दिनुभएको सन्देश र गर्नुभएको प्रयास प्रशंसनीय छ । त्यसका लागि धन्यवाद नै भन्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारलाई लेखिएको पत्रमा विद्यमान परिस्थितिको राम्रो विश्लेषण छ । सम्भावित जोखिम र अपनाउनुपर्ने सजगताका विषयमा पनि गहन ढंगले उजागर गरिएको छ । मन्त्रीले चाल्नुभएको यो प्रयास सफल भयो भने नेपाली समाज रूपान्तरणको सूत्र स्थापित हुने विश्वास लाग्यो । त्यसले हाम्रो देशको कृषि क्षेत्र मात्र होइन, सम्पूर्ण व्यवस्थामा नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने र उहाँलाई इतिहासकै सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ मन्त्रीका रूपमा स्थापित गराउनेछ । 

यसो हुनुको एउटै कारण छ, तपाईँले विकासको मूल आधार भूमि र कृषिलाई जोडेर लान खोज्नुभएको छ । युवा तथा दक्ष जनशक्तिका विषयमा सोच्नुभएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा सोच्नुभएको छ । संविधानले हरेक नागरिकका लागि ग्यारेन्टी गरेको खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ताको विषय सम्बोधन गर्ने मनसाय राख्नुभएको छ । अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई अवसरमा बदल्ने आँट देखाउनुभएको छ । 

तथापि यो कुरा सहज भने छैन । हामीसँग सूचना अभाव छ जुन कुरा तपाईँले खोज्नुभएको छ । दिगो कार्यशैली छैन जुन कुरा गर्न चाहनुभएको छ । यो नै सिर्जनात्मक योजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र विस्तारको बाधकबनेको छ । हामी तत्कालीन फाइदामा र टालटुले काममा फसेका छौँजुन कुरा यहाँको पत्रले पनि बोलिरहेको छ । 

कृषि कार्यमा संलग्न वास्तविक किसानले अनुदान पाउन सकेनन् । सहुलियत दिने विषय स्पष्ट र किसानमुखी भएन । कृषिका लागि आवश्यक भौतिक संरचना, सिप र प्राविधिक सेवा पुगेन । बजार र बिमाको प्रबन्ध राम्रो हुन सकेन । जसले गर्दा किसानमा उत्साह, प्रतिपर्धा आउन सकेन भन्ने कुराको निष्कर्ष यहाँले लेखको पत्रबाट बुझ्न सकिन्छ । कृषि प्रवद्र्धनको जिम्मेवार को हुने ?उनीहरूको भूमिका के हुने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने आशय पत्रले बोलेको महसुस हुन्छ ।  

कृषि क्षेत्र सुधारका लागि केही व्यावहारिक काम गर्नुपर्नेआवश्यकता महसुस भएकै विषय हो । अहिलेको संकटले सोच्ने मात्र हैन, काम नै थालनी गर्ने चेत पनि दिइसकेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने आधारहरू पनि हामीसँग छन् । केवल सही सोच, सही सूचना, सही योजना र सही व्यवस्थापनको खाँचो छ । 

हामीसँग सूचना अभाव छ जुन कुरा तपाईँले खोज्नुभएको छ । दिगो कार्यशैली छैन जुन कुरा गर्न चाहनुभएको छ । यो नै सिर्जनात्मक योजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र विस्तारको बाधक बनेको छ ।

अब तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । सही सूचना, योजना र व्यवस्थापनका लागि पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । कृषि क्षेत्र पहिचान गर्ने, भूमिको सूचना अद्यावधिक गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र सो जग्गा व्यवस्थापन तथा उपयोगको सुनिश्चितता स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । किसानलाई संगठित गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनका लागि सहजीकरणको भूमिका पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । किसानका समूह बनाउने, सहकारी बनाउने, कृषिमा आधारित उद्योग, कम्पनी स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने,पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्ने,मल, बीउ, औजार, औषधि र सिप विकास जस्ता विषय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा हुनुपर्छ । किसानको सहजताका लागि बिमा पनि स्थानीय तहमा नै हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

सिँचाइ, सडक, शीत भण्डार, कृषि शिक्षा, कृषि स्रोतव्यक्ति निर्माण तथा परिचालन र बजार व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका हुनुपर्छ । जुन काम विभिन्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत्, प्रविधि, उच्च तहको शिक्षा, अनुसन्धान र स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय मन्त्रालयले लिनुपर्छ । 

प्राङ्गारिक मल र परम्परागत बीउ संरक्षण तथा प्रबद्र्धन पनि अहिले चुनौतीको विषय बनिसकेको छ । यसमा प्रोत्साहन हुने गरी परम्परागत कृषिमा संलग्न समुदायको सिप र प्रविधिको अनुसन्धान गरी कृषि प्रणालीमा जोडिनुपर्छ । परम्परागतरूपमा निर्माण भइरहेको कृषि औजारको महत्व र आवश्यकता अध्ययन गरी कृषि उद्योगको विकास गरिनुपर्छ । कृषि मजदूर, साना किसान तथा भूमिहीन किसानलाई समूह र सहकारीमार्फत संगठित गरिनुपर्छ । व्यावसायिक कृषिलाई उद्योग तथा कम्पनीमार्फत रोजगारीमूलक बनाउनुपर्छ । 

कृषि अनुदानलाई योजनामा आधारित बनाइनुपर्छ । यसको मापदण्ड परिवेशमा आधारित भई स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्छ । बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन ढुवानीमा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जग्गाको उत्पादन क्षमता पहिचान गरी उत्पादनको लक्ष्य तोकिनुपर्छ । सो अनुसार उत्पादन गर्ने किसानलाई थप सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुक्खा, खडेरी वा कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्र हुँदा उत्पादनका आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । लापरबाहीका कारण क्षति भएमा वा जानाजान उत्पादन घटाएमा कारबाही हुने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । 

कृषि प्राविधिकलाई समुदायमा आधारित बनाउनुपर्छ । विज्ञ तथा प्राविधिकको काम र सेवा÷सुविधा सिकाउने मात्र हैन, लक्ष्य तोकेर नतिजा ल्याउनेमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । हरेक सञ्चार माध्यमलाई कृषि, भूमि, वातावरण र विपद्सँग सम्बन्धित सूचना, सन्देश, समाचार तथा विचार प्रकाशन, प्रसारण गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।  

भूमि, कृषि, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना संघीय मन्त्रालयले ल्याउनुपर्छ । तीनवटै तहमा समुदायमा आधारित भूमि व्यवस्थापन तथा कृषि प्रवद्र्धनका लागि कोष स्थापना गरिनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वातवारण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोगी हुने योजनाका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था, संगठन, कम्पनीहरूलाई एउटै रणनीतिअनुसार काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

कृषि क्षेत्रको नियमित र सहभागीमूलक मूल्याङ्न आवश्यक छ । यसका लागि स्थलगत अनुगमन, सहजीकरण र नतिजामूलक काम गर्न विज्ञ परिचालन हुनुपर्छ । कुन विज्ञले कति उत्पादन ग¥यो ? के सिकाइ ल्यायो ? के अनुसन्धान ग¥यो भन्ने कुरामा आधारित भई विज्ञहरूको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।साथै विगतमा भएका पकेट क्षेत्र निर्धारण, जोन, सुपर जोन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक योजना जस्ता प्रयासहरूको मुल्याङ्कन र पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । 

समुदायको ज्ञान, सिप र सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उनीहरूकै सहभागितामा कृषिका सम्भावना, उत्पादन क्षमता, लागत अनुमान, त्यसले दिने नतिजा, कृषि सुधारले समाज रूपान्तरणमा पार्ने प्रभावसमेत विश्लेषण गरिनुपर्छ । कृषि पात्रो तयार गरीयोजना बनाउनुपर्छ । कृषिका प्राथमिकता र सरोकारवालाहरूको जानकारी सबै समुदायमा हुने गरी किसानको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ ।

किसानभित्रैबाट कृषि स्रोत व्यक्ति निर्माण गरी गाउँ गाउँमा सहजकर्ता पु¥याउनुपर्छ । यसका लागि किसानलाई निश्चित अवधिको तालिम दिनुपर्छ । तालिमको पनि समय, श्रेणी र सन्दर्भ सामग्री बनाइनुपर्छ । आफैँ कृषि कार्य गरी नमुना बन्ने र अरुलाई पनि सिकाउन सक्ने व्यक्तिलाई थप सहुलियत योजना ल्याउनुपर्छ । 

कृषि सुधारको महत्वपूर्ण पक्ष जग्गा व्यवस्थापन हो । त्यसका लागि स्थानीय सरकारको अगुवाइमा भूमिको पहिचान, नक्साङ्कन, वर्गीकरण र उत्पादन क्षेत्र विभाजन गरिनुपर्छ । त्यसअनुसार सिँचाइ, सडक, विद्युत् सुविधा र विपद् व्यवस्थापनका काम गर्न सहज हुन्छ । खेती गर्न चाहने किसनालाई जग्गा उपलब्ध गराउन सहज हुन्छ । 

यसका साथै खोला, नदी किनार, सडक छेउको जग्गामा वृक्षरोपण गरी वातावरण संरक्षण र काठ, घाँस, फलफूल, जडीबुटी उत्पादन गर्न सकिन्छ । खोला, नदीले छोडेको बगर संरक्षण गरी अन्न तथा तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा ससाना टुक्रामा रहेको जग्गा एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ । उपयोगमा नआएका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, बगर समुदायलाई जिम्मेवारी दिई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । 

व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा रहेको जग्गा बाँझो भए त्यसको उपभोगको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने कानुन बनाइ खेती गर्न चाहने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । गुठी जग्गाबारे विस्तृत अध्ययन गरी उत्पादनमूलक कार्यमा लगाइनुपर्छ । व्यक्तिको उपयोगमा रहेको तर कानुनीरूपमा सरकारी, सार्वजनिक वन भनिएको सबै जग्गा पहिचान गरीव्यवस्थापन गर्न कृषि र भूमिसम्बन्धी काम गर्न मन्त्रालय, तालुकदार निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ । 

त्यसैले यी काम फत्ते गर्न पनि कृषिमन्त्रीले गर्नुभएको प्रस्तावलाई सरकार र समुदाय मिलेर अभियानका रूपमा लैजानुपर्छ । पहिलो काम सरकार र समुदायको सहभागितामा भूमि, कृषि र किसानको परिवेश अध्ययन हुनुपर्छ । यसो गर्दा घर सर्वेक्षण र सहभागीमूलक विधि अपनाइनुपर्छ । देशभर एउटै विधिबाट सूचना ल्याउने र त्यसलाई एउटैरूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ । जसले विद्यमान अवस्था र भविष्यमा गर्न सकिने कामको स्पष्ट चित्र दिन्छ । 

दोस्रो काम, स्थानीय परिवेशका आधारमा स्थानीय भूमि नीति, ऐन र कार्यविधि बनाइनुपर्छ । जसले जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने ? वर्गीकरणअनुसार उपयोग कसरी गर्ने ? किसानको जग्गामा पहुँच कसरी बढाउने ? सेवा÷सुविधाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट विधि तय हुन्छ । 

तेस्रो काम, सरकार र नागरिकको समन्वयमा निश्चित ठाउँलाई आधार बनाएर यही वर्षदेखि नमुना अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । त्यसको आवधिक मूल्यांकन गरी अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले आआफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका काम सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुलुक यतिबेला कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको तयारीमै भएकाले हाम्रा लागि अहिले नै यसो गर्ने उपयुक्त अवसर पनि छ ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७७ ०९:५८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App