विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसका कारण मानिस अलपत्र पर्न थालेका छन् । लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने जवाफ सरकारसँग पनि छैन । सुरुमा लकडाउन केही समयका लागि त होला भनेर सोच्ने सहरबासी अब आत्तिन थालेका छन् । उनीहरूमा यतिबेला दुई किसिमको उकुसमुकस छ । सहरी जीवनमा कोठाभित्र रहेर २४ घण्टा बिताउनु सहज छैन । व्यायाम र अभ्यास गर्नूस् भन्न सजिलो छ घर भाडामा बस्नेका लागित्यसअनुकूल ठाउँ हुँदैन । कतै मिसिएर गरौँ न भन्ने अवस्था छैन । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने कारण कसैसँग घुलमिल हुने अवस्था छैन । दोस्रो कारण आम्दानीको स्रोत नभएपछि अब विस्तारै के खाने भन्ने समस्या बढ्दै जानेछ । एकाध महिनाका लागि सुरुमा नै सबैले जोहो गरेकै हुन् । अब संग्रहित सामान धमाधम सकिँदैछन् । त्यसपछि के गर्ने ? यो तनावका बीच मानिसमा मानसिक रोगका सम्भावना बढ्न सक्छन् । ग्रामीण भेगका नेपालीको एउटा सुखद पक्ष के छ भने धेरैथोरै सबैको आफ्नो जमिन छ । सानो ठूलो आफ्नो घर छ । तर सहरमा बन्दी बन्नुपरेका कारण नागरिकले अब गाउँ फर्किएर तिनको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यो अत्यासका बीच नागरिकहरू अब घर फर्किने मनोविज्ञानमा छन् । तर सरकार नागरिकका कुरा सुन्न विल्कुल तयार छैन । अदालतको आदेश अवज्ञा गरेर सरकार आफैँ कानुनी राज्यको मान्यतालाई खिल्ली उडाइरहेको छ । हुकुमी शैलीमा आदेश जारी गर्नु र नागरिकलाई विवश बनाएर सुरक्षाबलका आधारमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुलाई सरकार चलाएको ठानिँदैछ । 

यो सत्य हो, सरकारले लकडाउन नगरेको भए, कोरोना सन्त्रासबाट जोगिन सम्भव थिएन । पूर्वतयारी र लकडाउनपछिका सावधानीहरू ठीक ढंगमा नअपनाउँदा केही संक्रमित देखापरेका छन् । जुन मात्रामा संक्रमण फैलिएको छ, यो लकडाउनकै कारणले कम भएको हो । सरकारको लकडाउन नीतिलाई पालना गराइराख्नका लागि पनि केही विकल्प सोच्ने बेला भएको छ । नागरिक जो सहरी जीवनमा बाँच्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्, राज्यले घोषणा गरेका मौखिक आश्वासनमा जीवन धानिँदैन भन्ने विश्वास उनीहरूमा बढेको छ । सुरक्षा बल प्रयोग गरेर त्यो नागरिक विश्वास जित्न सकिँदैन । सरकारले उचिततवरमा राहत कार्यक्रम ल्याएको हुन्थ्यो भने, सरकारले बोलेको कुरा हिजोदेखि नै पूरा गर्दै आएको भए र संकटका घडीमा सरकार नागरिकका हितमा छ भनेर राहतका कार्यक्रम फटाफट कार्यान्वयन गरेको भए वा आफन्तहरू खोजेर औषधि जस्तो विषयमा घोटाला गरेरसम्पत्ति आर्जन गर्नेतिर मन्त्रीहरू नलागेका भए शायद काठमाडौँबाट हिँडेर कालीकोट पुग्ने दुस्साहस कसैले गर्ने थिएन ।संकटका बेला आफ्ना समस्या समाधान गर्ने सरकार पाएको अनुभूति उनीहरूलाई भएको भए बिनासामल र बिनाखर्च, जे होला भनेर दश दिन, बीस दिन वा महिना दिनको पदयात्रा उनीहरूको रहरको विषय पक्कै हुने थिएन । 

अदालतको आदेश अवज्ञा गरेर सरकार आफैँ कानुनी राज्यको मान्यतालाई खिल्ली उडाइरहेको छ । हुकुमी शैलीमा आदेश जारी गर्नु र नागरिकलाई विवश बनाएर सुरक्षा बलका आधारमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुलाई सरकार चलाएको ठानिँदैछ ।

नागरिकलाई घर फर्कन दिने विषयमा सरकार विकल्पहीन ढंगमा प्रस्तुत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री तथा उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसहित सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएरसरकारको निर्णय नमान्ने जोकसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । ‘लकडाउनलाई कडिकडाउ गर्नू, कसैलाई पनि छुस्रुक्क पनि हिँडन नदिनू’, प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा निकायको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्– ‘लकडाउन सबैका लागि हो । यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व सुरक्षा निकायको हो, यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकाय के हेरेर बसेको छ ?’ लकडाउनको अवज्ञा हुन थालेपछि यसमा कडाइ गर्न आवश्यक थियो । तर उल्लंघनको प्रकृतिलाई सरकारले गम्भीरपूर्वक लिएन । के कारणले उल्लंघन हुन थाल्यो भन्नेतिर सरकारले सोच्न सकेन । केवल आदेश पालन नहुनुलाई आफ्नो विफलताका रूपमा बुझ्ने प्रयत्न ग¥यो ।सरकारको आदेश सरकारको सफलता वा विफलतासँग जोडिएको विषय होइन, यो त हरेक व्यक्तिको आफ्नो जीवनसँग गाँसिएको प्रश्न हो । मानिसले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर सरकारको आदेशको अवज्ञा किन गर्दो हो ?

उच्चस्तरीय समितिले अघिल्लो साता दुई दिन नागरिकलाई सुरक्षित उनीहरूको गन्तव्यमा पु-याउने जुन निर्णय गरेको थियो, त्यो सही समयमा लिएको उचित निर्णय थियो । सहरमा बन्दी बनेका नागरिकआफ्ना घर फर्किन जम्जमाएका थिए । सरकारको निर्णयबाट खुसी नै थिए । तर सरकारले मिडियालाई बेबकुफ बनाउँदै त्यस्तो निर्णय नै नभएको फर्मान जारी ग-यो । सरकार आफ्नो निर्णयमा तीन घण्टा टिक्न सकेन र सरकारले गल्ती नै गर्दैन भन्ने शैलीमा आफ्नो ढाकछोप ग-यो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको सूचना राखिएको पेज नै गायव भयो । सरकारले आफूमाथि अविश्वासको वातावरण आफैँ बनायो । त्यसबेला सुनियो– प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्रीको फेसबुक स्टाटस देखेर सरकार पछि हट्यो । तर आज प्रदेश नं. ५ सरकारले बन्दाबन्दीका समयमा पैदल घर जान हिँडेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पु-याउने काम सुरु गरेको छ, जतिबेला प्रधानमन्त्रीबाट बाटोमा हिँड्दै गरेका नागरिकलाई ठाउँका ठाउँ रोक्नू र त्यहीँ खानेकुरा पु-याउनू भनेर निर्देशन आएको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न ठाउँबाट आएका पैदल यात्रीलाई खानपिनसहित घरसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसका लागि प्रदेश नं. ५ सरकारले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहलाई १० लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म विशेष अनुदान दिएको खबर आएका छन् ।

सरकारले मानिसलाई ठाउँका ठाउँ रोकेर कसरी खाद्यान्न र आवास व्यवस्था सम्भव देखेको हो ?स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी सम्भव ठानेको हो ?स्थानीय नागरिकलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थागर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा ती नागरिकको स्वास्थ्य जाँच कसरी सम्भव छ? सरकारले उर्दीको भाषा होइन, विवेकको भाषा प्रयोग गरेको भए नागरिकले उसको आलोचना नगरेर धन्यवाद दिने थिए । मान्छे खानै नपाएर गाउँ जान लागेका हुन् भने त्यहीँ खाद्यान्न पु-याइदिनू भन्ने रुखो आदेशले पीडतहरूमा सरकारप्रति कस्तो सद्भाव जगाउला ?बालुवाटारको सुख सयलमा हुर्कँदै÷बस्दै गर्दा अरुको अभाव र पीडा बुझ्न कठिन हुँदै जानु अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । राजा त्रिभुवनले पनि प्रजातन्त्रपछि मुक्त राजा हुन पाउँदा ‘रैतीले दूध भात पनि खान पाउँदैनन्?’ भनेर सोधेका थिए रे ।

सरकारको यो निर्देशन आउनु तीन घण्टाअघि सर्वोच्च अदालतले घर जान चाहने पैदल यात्रुलाई सुरक्षिततवरमा पठाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले सरकारलाई उपाय पनि सुझाएको थियो । अदालतले भनेको थियो– गाउँ फर्कन भनेर हिँडेर बाटोमा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई निःशुल्क यातायात व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पु-याउनू, शंकास्पदलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नू, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गाउँमा पठाउनू र त्यसको लगत राख्नू । अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नै गर्न नसकिनेखालको थिएन । हरेक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेको भए यो असम्भव थिएन भन्ने प्रदेश ५ सरकारले नै पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई यो आदेशबारे तत्काल जानकारी भएन पनि होला । तर बैठकमा सहभागी कसैले यो जानकारी गराउन आवश्यक ठानेन वा प्रधानमन्त्री कसैको कुरा सुन्न तयार भएनन् ।के सरकार सञ्चालन गर्नेलाई अदालतको आदेशको अवहेलना गर्ने अधिकार रहन्छ ?राज्य सञ्चालनमा बस्नेहरू किन हतारमा निर्णय गर्छन् र फुर्सदमा आफ्ना निर्णयको ढाकछोप गर्छन् ?

यो समस्या आउने सम्भावना औल्याएर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेता र नागरिक समाजका सदस्यले समेत सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । प्रविधिमैत्री सरकारले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत अभिव्यक्त जनमतको समेत कदर गर्न आवश्यक ठानेको देखिँदैन । सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीले नै हो । अदालतले पनि होइन वा पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि होइन । तर उचित निर्णय गर्नका लागि मन नपर्नेका कुरा पनि सुन्नुपर्छ । अदालतको निर्देशनको त अवज्ञा गर्ने छूट पनि हुँदैन । ‘कोही भोको पर्दैन, खान नपाएर कुनै नेपाली मर्दैन’ भन्ने सरकारको नारा यतिबेला आमनागरिकले झल्झल्ती सम्झिरहेका छन् । अहिलेको अस्वाभाविक अवस्था कल्पना गरेर यो नारा लगाइएको पक्कै होइन होला । तर समयले मानिसलाई त्यो नारा नचाहेर पनि सम्झाइरहेको छ । सहरबाट गाउँ फर्कन चाहनेहरूलाई व्यवस्थितरूपमा जान सहयोग गर्ने हो भने अहिले पनि नेपाली नागरिक सरकारको मुख ताकेर बसिहाल्नुपर्ने अवस्थामा छैनन् । गल्ती सरकारले पनि गर्छ । राम्रो गर्न चाहँदाचाहँदै पनि गल्ती हुन सक्छ । तर त्यसलाई समयमै अनुभूत गर्नु रसच्याउनु सरकारको महानता ठहर्छ । या त सरकारले लकडाउनको डेडलाइन दिन सक्नुपर्छ, जुन सरकारको नियन्त्रणमा छैन, अन्यथा सहज र सुरक्षित ढंगमा गाउँ पुग्ने र स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल अवस्था आउन नदिनेतिर सोच्नै पर्छ । ढिलो गरेर पछुताउनु भनेको मरेपछि औषधि उपचार व्यवस्था गर्नुसरह हुनेछ ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७७ ०६:१२ सोमबार