६० वर्षको अन्तरालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सामुन्ने विकास र समृद्धि अभियानको चुनौतीसँग जुध्न सक्ने/नसक्ने हाँक आएको थियो। यो दोस्रोपल्टको चुनौती थियो। तर नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले त्यो चुनौतीको परीक्षा गर्ने अवसरै नदिने भो। यो महामारी झञ्भावातको रूप लिएर आयो जसले यो परीक्षा रोक्यो। पहिलोपल्ट यस्तै चुनौती २०१५÷१६ सालमा पनि आएको थियो। तर त्यतिबेला कोभिड–१९ को महामारी थिएन। थियो त सार्वभौम सत्ता वा राष्ट्रको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार राजामा हुनु। संसदीय व्यवस्थामा सर्वोच्चता सिद्धान्ततः पार्लियामेन्टमा निहीत हुन्छ। बेलायतको सार्वभौम सत्ता राजामा छैन, राजसंस्थामा पनि छैन, संसद्मा छ।
संसद्ले पारित गरेर पठाएका विधेयक राजालाई चित्त बुझेन भने पुनर्विचारका लागि एकपल्ट फिर्ता पठाउन सक्छ। तर दोस्रोपल्ट पनि त्यहीरूपमा पठाइएमा स्वीकृत गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसैले बेलायतीहरू सार्वभौम छन्।नेपालको त्यतिबेलाको संसद् या २०१६ सालको संसद् सार्वभौम थिएन किनभने त्यतिबेलाको नेपालको संविधान जनताले बनाएको थिएन। राजाले दिएका थिए। नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि राजा नै थिए। यद्यपि संसद्मा नेपाली कांग्रेस पार्टीको दुई तृतियांशभन्दा बढी मत थियो। तर पनि संसद् सार्वभौम थिएन। त्यसैले सरकारले नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम गर्न पाएन।महेन्द्र श्रेय राजतन्त्रलाई दिन चाहन्थे नेपाली कांग्रेस पार्टीको दुईतिहाइभन्दा बढी मत भए पनि आमूल परिवर्तन गर्नेतर्फ त्यति लाग्न सकेन।
प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला। नेपाली कांग्रेसको परिकल्पना थियो– प्रत्येक नेपाली परिवारको एउटा घर, एउटा दुहुनो गाई वा भैँसी, पेटभरि खान पुग्ने उत्पादन हुने खेतबारी, चाडपर्व, बिहे/व्रतबन्ध जस्ता कार्य गर्न, ओखतीमूलो गर्न ऋण लिन नपर्ने अर्थतन्त्रवाला परिवार। त्यस्तो नेपाल १५ वर्षभित्र खडा गर्ने, यसका लागि तीनवटा आमनिर्वाचन जित्नुपर्ने। यो योजना त नराम्रो थिएन। तर राजा महेन्द्र र विश्वेश्वरप्रसाद यो कुरामा सँगै उभिन सकेनन्। राजा महेन्द्र नेपालको विकास र समृद्धिको सम्पूर्ण श्रेय नेपाली कांग्रेसले होइन, राजतन्त्रले पाउनुपर्छ भन्ने सोचमा थिए जस्तो लाग्छ। के रसायन मिलेन यी दुई व्यक्तित्वबीच, सहअस्तित्व सम्भव भएन।
यो कोरोना नआएको भए नेतृत्व पक्रिन्थ्यो पक्कै पनि। खै त विकास र समृद्धिले गति लिएको भनी पाखुरा सुर्कने सुनौलो मौका पाइने थियो। तर त्यो अवसर अपहरण गर्यो कोभिड–१९ ले।
त्यसैले निर्वाचित दुई तृतियांश मतको सरकार डेढ वर्षको पनि नपुग्दै २०१७ पुस १ गते विघटन गरे राजा महेन्द्रले। आफ्नो ओज र घमण्ड देखाउन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरलाई घरबाट होइन, कार्यालयबाट पनि होइन, नेपाल तरुण दलको सार्वजनिक कार्यक्रमबाट पक्राउ गरे। संसद् विघटन गरे। सबै मन्त्री सांसदलाई पनि गिरफ्तार गरे। सरकार हठात् भंग भयो। राज्यको सम्पूर्ण अधिकार आफूले नै लिए। नेपालको राजनीतिक पार्टीले आफ्नो परिचयसमेत दिन पाएन। राजनीतिक शक्ति एवं ऊर्जा नेपालको विकास र समृद्धिका निम्ति प्रयोग हुन पाएन। त्यसपछि पार्टी राजनीति निषेध गरियो ३० वर्षसम्म। निर्दल शासकले देशलाई समृद्ध पार्नै सकेनन्, सम्भव पनि थिएन।
नेपाली कांग्रेसले सकेन
पहिलो दुईतिहाइको सरकार यसरी गर्भपतन गराइयो। निर्दलीय शासन पद्धतिमा गाउफर्क, एसियाली मापडण्ड जस्ता अनेकौँ प्रयोग भए। तर देशको विकासले गति लिन सकेन, लाभ लिन सकेन। एक्काइसौँ शताब्दीमा पाइला टेक्नै सकेन। पञ्चायत शासनविरुद्ध धेरैवटा संघर्ष भए, सशस्त्र र निशस्त्र तर पनि। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा र वामपन्थीहरूले पनि आफ्नै नेतृत्वमा पञ्चायत विरोधी संघर्ष गरे तर विफल भए। २०४५/४६ सालमा यी पञ्चायत विरोधी राजनीतिक शक्तिले अलग अलग खिचडी पकाएर पञ्चायतलाई ढाल्न सकिँदैन तसर्थ दुई शक्ति एउटै मोर्चा भई आन्दोलन नगर्दासम्म बहुदलीय आन्दोलन सफल हुन सक्तैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि बल्ल वाममोर्चा बन्यो। अनि वाममोर्चा र कांग्रेस मिली २०४६ फागुन ७ गतेबाट प्रारम्भ भएको आन्दोलन दुई महिना नपुग्दै २६ चैतमा ढल्यो निर्दलीय पञ्चायत।
बहुदल पुनस्र्थापना भो। २०४८ मा नयाँ संसद्को निर्वाचन भो। नेपाली जनताले फेरि नेपाली कांग्रेसलाइ नै पत्याए। २०५ सदस्य भएको प्रतिनिधिसभामा ११० स्थान कांग्रेसलाई दिए। पाँच वर्षको अवधि थियो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भए जो नेपाली कांग्रेसका सभापति थिए। गिरिजा विश्वेश्वरप्रसादका कान्छा भाइ हुन्। पञ्चायतविरुद्ध लामो र अविश्रान्त संघर्षको फलस्वरूप पुनः स्थापित संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। बरु मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त उद्योगधन्दा, औद्योगिक संस्थाहरू सस्तो न सस्तोमा बेच्यो। देश विकास र समृद्धितिर देशलाई लैजान सकेन। दुई वर्षमात्र बाँकी हुन लागेपछि अर्को निर्वाचनमा उत्रन नसक्ने अनुमान हुँदै थियो, नेपाली कांग्रेस छत्तीसे र चौहत्तरेमा विभाजन भयो। सरकारको नीति र कार्यक्रम पास हुन सकेन संसद्बाट। त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे।
नेपाली कांग्रेसले विकास र समृद्धिको आन्दोलनमा प्रभावकारी नेतृत्व गर्न सकेन। त्यसपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई पत्याएनन्, दोस्रो स्थानमा झारिदिए। पूरा गरे उत्रन्छ, नगरे डुब्छ यसरी नेपाली कांग्रेसको पूर्ण बहुमतको सरकारले विकास र समृद्धिको दिशातिर डोर्योयाउन सकेन। त्यसपछिका सरकारहरू झनै कमजोर बन्दै गए। नेपाली कांग्रेस दुइटा भए। राजा वीरेन्द्रको सपरिवार हत्या भयो। ज्ञानेन्द्र राजा भए। उनले बाबुको पञ्चायत ल्याउन खोजे जो सम्भव थिएन। यता २०५२ सालदेखि सशस्त्र आन्दोलन चर्काइरहेको थियो नेकपा माआवादीले। दुवै पक्षबाट १७ हजारभन्दा बढी मान्छे मारिइसकेका थिए। तर सशस्त्र युद्धबाट सत्ता कब्जा सम्भव भइरहेको थिएन। यता गैरमाओवादी, वामपन्थी दल र नेपाली कांग्रेस पनि हतोत्साही हुँदै थिए। यस्तैमा दिल्लीमा भारत सरकारको मध्यस्थतामा दुई पक्षबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो। माओवादीले बन्दूक छाडे, हतियार छाडे। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आए।
यस्तो बेला विकास र समृद्धिले गति लिने त प्रश्न नै भएन। अयोग्य, अदक्ष र अकर्मण्य नेताहरूलाई यो कोरोना त राहत भएर आयो। अयोग्य, अदक्ष र अकर्मण्य नेतृत्वले फेरि एउटा उम्कने बाटो पायो आफ्नो सुरक्षाको निम्ति।
अब पञ्चायत सत्ताविरुद्ध दुवै पक्षले रुखका स्याउला, भएका हाँगा लिएर सडक तताए। अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्र हारे। विघटित संसद् पुनः स्थापना भो। गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भए। २०६४ साल चैत २८ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भो। संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १५ ले राजतन्त्र उन्मूलन गर्यो। गणतन्त्र स्थापना गर्यो। तर पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा संविधान दियो। २०७४ मा संघीय संसद्को निर्वाचन भयो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर निर्वाचन लडे। झण्डै दुईतिहाइ स्थानमा जिते। फेरि दुई पार्टी एकीकृत भए।
आगामी २०७७ साल चैतभित्र पार्टीको महाधिवेशन गरीसिङ्गो एउटै पार्टी हुने भन्ने छ। त्यो अधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीमा दुई अध्यक्ष छन्। आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने भद्रसहमतिबाट अघि बढेर यो अवधिभर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नै रही सरकारको नेतृत्व गर्ने अर्का अध्यक्षले भने पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भई पार्टी हाँक्ने सहमति गरेका छन्। यो सहमतिलाई पूर्णतः पालन गरी व्यवहारमा उतार्नु भने निकै सकसको कुरा छ। तर बुद्धिमत्ता भने यही नै हो। नेकपाको ठूलो जिम्मेवारीमा छ। पूरा गरे उत्रन्छ, नगरे डुब्छ।
कोरोना अकर्मण्यता लुकाउने माध्यम
अहिले विकास र समृद्धिको युगको मागलाई सम्बोधन गर्ने योग्यता एवं दक्षता राख्छन्/राख्दैनन् हाम्रा राजनेताहरू भन्ने टुङ्ग्याउने सर्वोत्तम अवसर आएको थियो दोस्रोपल्ट। संघीय संसद्मा कहिले द्वितृतीयांश नै मत पुग्थ्यो, कहिले त्यसको नजिक पुग्थ्यो। राजनीतिक स्थायित्व नभएर वा स्थिरता नभएर विकास र समृद्धिले लय लिन, गति लिन नसकेको भन्ने आवरणमा आफ्ना यावत् कमजोरी लुकाउँदै आएका थिए। तर यस चरणको यथार्थले त्यो कुराको फैसला गर्ने मौका आएको थियो। यो पापी (कोभिड–१९) ले फेरि नेताहरूलाई सजिलै पलायन गर्ने बाटो दियो। यद्यपि वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार कोभिड–१९ नआउञ्जेल आफ्नो शासनको जुन वर्षलाई पनि पूर्वाधार वर्ष वा आधार वर्ष भन्दै भाग्दै आउँदै थियो। तर यो अहिलेको महाव्याधिले फेरि पनि नेताहरूको नेतृत्वको अयोग्यता, अक्षमता र अकर्मण्यतालाई छोप्ने/लुकाउने अवसर दियो। झन् अहिले त मुलुक नै बन्दाबन्दी छ।
नेपालमात्र बन्दाबन्दी होइन, छिमेकी मुलुक भारतसमेत तीन साताको बन्दाबन्दीमा छ। विश्व नै आतंकित छ। यस्तो बेला विकास र समृद्धिले गति लिने त प्रश्न नै भएन। अयोग्य, अदक्ष र अकर्मण्य नेताहरूलाई यो कोरोना त राहत भएर आयो। अयोग्य, अदक्ष र अकर्मण्य नेतृत्वले फेरि एउटा उम्कने बाटो पायो आफ्नो सुरक्षाको निम्ति। साँच्चै वर्तमानमा त संसारै ठप्प छ, एकाध नगन्य कतै क्रियाशील रहेको भए पनि त्यो एउटा अपवादको रूपमा मात्र हो। यसपल्ट पनि राजनीतिक नेतृत्व सजिलै भाग्न पाउने भयो। यो कोरोना नआएको भए नेतृत्व पक्रिन्थ्यो पक्कै पनि। खै त विकास र समृद्धिले गति लिएको भनी पाखुरा सुर्कने सुनौलो मौका पाइने थियो। तर त्यो अवसर अपहरण गर्यो कोभिड–१९ ले।
यति ढिलो किन ?
यता यस्तो महाव्याधि, औषधोपचारका निम्ति विभिन्न सामान चाहिने, उपकरण चाहिने, नाक ढाक्ने मास्कदेखि हात धुने साबुनसमेत आयात गर्नुपर्ने। नयाँ नयाँ संकटलाई हाङकी ब्याङकी गरी शुभलाभ गर्न पल्केकालाई आम्दानी सोहोर्ने मौका। राजनीतिलाई र सरकारी सेवाका पदलाई कमाउने चौका दाउ पार्ने। भन्नै नहुने मान्छेले समेत ठूलो कमिसनको झोलाको आडमा कोरोनालाई धूप बत्ती गर्दै घण्ट बजाएको, नजिकै धुपौरो ध्वाएको। मास्कले नाक मुख ढाकेर ‘त्याँ हल्ला नगर्नूस् त ! याँ म व्यस्त छु। डिस्टर्ब भयो’ भनेको कार्टुन पत्रिकामा सार्वजनिक भइरहेका छन्। अकस्मात नेपाल बन्दाबन्दीको घोषणा गर्यो सरकारले। तर दैनिक ज्याला, मजदूरी गरी केटाकेटी र परिवार पाल्दै आएका असंख्य असंगठित मजदूरहरू, टेम्पो चालक महिला र पुरुष मजदूरहरूको के हालत भो होला।
यस्ता असंगठित ज्यालादारी हाम्रो मुलुकमा हिमाली भेग उच्च, मध्यम र तल्लो पहाड, भित्री मधेश र चुरे अनि विशाल मधेसका साथै ठूला सहर बजार, मझौला बजार र बजारोन्मुख बस्तीहरूमा ज्यालामा काम गर्ने सयौँ, हजारौँ छरुवा ज्यालादारी श्रमिकहरूले गएको ११ गतेदेखि बिहान/बेलुकीको ग्याँस चुलो कसरी बल्यो वा बलेन नेताहरू, नेतृत्वसँग के खबर छ ? इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदूर परिवारले के खायो होला ? सरकारसँग के रिपोर्ट छ ?
नेकपाका दुई अध्यक्षको लकडाउनको दोस्रो चरणको दोस्रो दिन बल्ल ध्यान गएछ चैत १९ गते बुधबारमात्र। बल्ल ती निसहाय लाखौँ लाख नेपालीउपर दृष्टि गएछ। त्यो वर्ग नेपाली समाजमा सबभन्दा निमुखा र निराश्रित यो आर्थिक वर्गउपर पहिल्यै आँखा पर्नुपर्ने होइन र ? सर्वोच्च अदालतले निजी स्वामित्वको स्वास्थ्य संस्थाले अन्य बिरामीको पनि उपचार नगरेका जस्ता घृणित काम गरेको सुनियो। यस्तोमा को को जिम्मेवार हुने ?। भएन, परिपक्व काम भएन। केटाकेटी काम भयो। नेताहरू अन्ततः यी सबै अनर्थको जिम्मेवार तपाईँहरू नै हुनैपर्छ। सोचौँ र व्यवहार परिवर्तन गरौँ। नत्र ढिला भइसक्ला।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७६ ०६:४७ आइतबार
