९ आश्विन २०७७ शुक्रबार
विचार

ओमभक्त श्रेष्ठ: एक शब्दचित्र

ओमभक्त श्रेष्ठको असामयिक निधनपछि सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साल चैत ५ गते प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश एवम् प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत उहाँले नेपालको न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि अतुलनीय योगदान पु-याउनुभएको थियो। उहाँले न्याय र कानुनको क्षेत्रमा पु-याउनुभएको योगदानको उच्च सम्मान गर्छौँ। उहाँको योगदान सदैव स्मरणीय रहिरहने छ। विशेषगरी देवानी कानुनको क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्ने एक निर्भिक, अन्यन्त मिलनसार, सहृदयी, मृदुभाषी, न्यायका मर्मज्ञ, कानुनका ज्ञाता एवम् अनुभवी व्यक्तित्वका रूपमा रहनुभएका श्रेष्ठ न्याय र कानुनको क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको योगदान भावी पुस्ताका लागि सदैव प्रेरणादायी र मार्गदर्शक रहिरहनेछ।

विज्ञप्तिलाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने खास आधार र कारण छैन किनभने यसप्रकारको भाषा दिवङ्गत हुनुहुने कुनै पनि न्यायाधीशको हकमा समानार्थी अर्थमा प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छ। ‘विशेषगरी देवानी कानुनका क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्ने...’ भन्ने वाक्यांशको हकमा भने बौद्धिक सहमति जनाउन सहज नहुने रहेछ। सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशबाट भएका फैसलाको निष्पक्ष विवेचना र विश्लेषण गर्ने हो भने कालजयी पैmसलाको हकदाबी गर्नसकिने बिरलै भेटिएला तथापि न्यायाधीश हुनुको हैसियतमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भीक हुनुपर्ने गुण कतिजनामा थिए भनेर केलाउन नसकिने होइन। श्रेष्ठलाई ‘देवानी’ मुद्दाको दायरामा सीमित गरिँदा उहाँबाट संवैधानिक, फौजदारी र ‘कर्पोरेट’ लगायत विविध विषयसम्बद्ध मुद्दा र रिटमा सम्पादित निर्णयलाई अन्यथा गर्न खोजिएको शब्दावली न्यायोचित देखिँदैन। साथै श्रेष्ठलाई माथिका शब्दावलीमा प्रयुक्त विशेषणमा ‘इमान्दार’ र ‘शालीन’ शब्द नथपिँदा अधूरो मानिन सक्छ।

आज हामीसाथ हुनुहुन्न तर सर्वोच्च अदालतमा उहाँ न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीश हुने विषयलाई न्यायपालिकाको सन्दर्भमा भिन्न अर्थमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

श्रेष्ठलाई सम्भव भएसम्म सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त नै नगर्ने र त्यति सम्भव नभए प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्ने ठूलै चलखेल भएको पाइन्छ। २०४० तिरै क्षेत्रीय अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भई भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि अपेक्षित र प्रक्षेपित व्यक्तिलाई अन्याय पर्नेगरी उहाँभन्दा वरिष्ठ हुनेगरी रुद्रबहादुर सिंहलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो। वैयक्तिक आचरण र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा पु-याउनुभएका सिंहको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि मुख्य न्यायाधीश नहुँदै र आफूभन्दा वरिष्ठ र सक्षम व्यक्तिको हैसियतमा सुपरिचित श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनबाट वञ्चित हुनेगरी उहाँभन्दाअगाडि लामै समय प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने अवसरसहित आफू न्यायाधीशमा नियुक्त भएकामा सिंह स्वयम् सन्तुष्ट हुनुहुन्नथ्यो र उहाँको यस्तो महानताको सदैव स्मरण भइरहनेछ।

व्यक्तिगतरूपमा उहाँले आफ्नो चिन्ता र गुनासो प्रधानन्यायाधीश तथा सुरेन्द्रप्रसाद सिंहसित राख्नुभएको हो तर त्यस्तो गुनासोको सुनुवाइ हुने सम्भावना थिएन। उहाँभन्दा केही अवधिपछि श्रेष्ठ न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएपछि अरु केही नभए पनि श्रेष्ठसित संयुक्त इजलास कायम नगरियोस् भनेर अनुरोध नै गर्नुभएको थियो। पूर्ण इजलास पदीय बाध्यता भए तापनि बायाँ राखेर संयुक्त इजलासमाश्रेष्ठको मानमर्दन गर्न नपरोस् भन्ने सिंहको सदाशयता प्रशंसनीय मानिन्छ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायपरिषद्को पदेन सदस्य हुनुभएपछि उहाँको परीक्षणको अवधि हेर्न थालिएको अवस्थामा एक कार्यपत्रमा न्यायपरिषद्लाई ‘कुहिएको गोलभेँडा’ को हैसियतमा तुलना गर्ने उहाँको हिम्मतको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको थियो।

त्यतिमात्र नभएर ‘भदौ १२’ को नामबाट चर्चित संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अल्पमतमा भए पनि रायबाझी गर्ने तत्कालको राजनीतिक परिवेशमा स्वनामधन्य आँटिला न्यायाधीशमध्येश्रेष्ठ एक हुनुहुन्थ्यो। उक्त पैmसलापछिकाठमाण्डू सहर आतङ्कित भइसकेको थियो। रामशाहपथमा जताततै टायर बालिएको थियो। सवारी साधनको आवत्जावत् सम्भव थिएन। तत्काल न्यायाधीशको सुरक्षामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो र अधिकांश न्यायाधीश थुनुवाकैदी ओसार्ने फलामे तारबारले घेरिएको प्रहरी भ्यानमा चढेर आवासतिर गएका थिए।

त्यसरी भ्यानमा गएको अवस्थामा एकजना न्यायाधीशको नातिले देखेपछि ‘हजुरबालाई त प्रहरीले पक्रेर लगेछन्’ भन्दै आत्तिएर घरमा खबर गरेको अनुभवसमेत गरिएको थियो। तर सोही दिन रायबाझी गर्नेमध्येका न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र कृष्णजङ्ग रायमाझी औपचारिक पोशाक फेरेर सामान्य नागरिकको हैसियतमा रामशाहपथ हुँदै आवासतिर लाग्नुभएका थिए। डिल्लीबजार र बागबजार मोडिने चौबाटोसम्म यस आलेखकर्तासमेत साथै जान पाएको सुखद् अनुभूति सदैव स्मरणीय रहिरहनेछ। त्यसबेला दुवै जनाको एउटै मत थियो– हामीले जनता र देशकै हितका लागि रायबाझी पैmसला गरेको हुँदा जनतामाझ भएर आउन–जान हामीलाई कुनै आपत्ति छैन।

उक्त रायबाझी फैसलाबारे टिप्पणी गर्दै विश्वनाथ उपाध्यायले ‘आफ्नो निर्णय हेरेपछि प्रत्युत्तर शैलीमा रायबाझी गरेका हुन्’ भनेर सञ्चारमाध्यमलाई भन्नुभएको थियो। त्यसपछि रायबाझी गर्ने न्यायाधीशहरूले पनि ‘प्रेस’ बोलाएर औपचारिक खण्डन गर्ने सम्बन्धमा परामर्श भइरहँदा धेरै शुभेच्छुकले ‘न्यायाधीश भएर प्रेसमा जानुहुँदैन’ भनेपछि उहाँहरू मौन बस्नुभएबाट उहाँहरूको उचाइ झनै बढेको थियो। हुन त विचार बजारीकरण गर्ने शैलीमा न्यायाधीश सञ्चार माध्यममा देखापर्ने कार्यलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका अनुकूल मानिँदैन तर यस्तो कार्य हाल आएर सामान्य बन्दै गइरहेको छ।

सोही फैसलाको परिणामस्वरूपवरिष्ठतम् न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग लगाउने तरखरमा एमाले रहेको र रायबाझी गर्नेमध्येका त्रिलोकप्रताप राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइनुहुन्न भन्ने राजनीतिक अठोटमाविश्वनाथ उपाध्याय अवकाश हुनुएकहप्ताअघि प्रधानमन्त्रीले रुद्रबहादुर सिंहलाई प्रधानमन्त्री निवासमै बोलाएर ‘भोलि बिहान ९ बजेतिर तपाईँको नाम प्रधानन्यायाधीशकालागि प्रस्ताव गर्दैछौँ, तयार रहनुहोला’ भनेपछि सिंहले न्यायपालिकामा यसरी आफ्ना अग्रजविरुद्ध चालिने कदमको समर्थन गर्न सक्दिन भनेका थिए।

सिंहजस्ता न्यायाधीश यस देशले फेरि कहिले पाउने हो थाहा छैन तर उहाँलाई यसरी आलेख लेखिरहँदा पनि स्मृतिपटलमा ससम्मान राख्न पाउँदा सुखानुभूति महसुस हुँदोरहेछ। पूर्वीय मान्यतामा भाग्यमाविश्वास गरिन्छ, शायद यसैले होला, आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नचाहने दूषित राजनीतिक खेल र आन्तरिक शकुनीचाललाई परास्त गर्दै रुद्रबहादुर सिंहको असामयिक देहावसानपछि श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो तर भावी प्रधानन्यायाधीश बन्न आतुर केही न्यायाधीशको स्वार्थका कारण उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने अवधि लामै भए पनि ६ महिनामात्र उमेरहदको कागज गर्न बाध्य पारिएको थियो। यसका लागि उहाँ तयार हुनुहुन्नथ्योतर देशका लागि उहाँको आवश्यकता ठान्ने शुभेच्छुकहरूको अनुरोध टार्न सक्नुभएन। नागरिकता वा शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा उमेर एकीन गरिन्छ तर दुःखको कुरा, निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने धर्म भएका न्यायाधीशले नै उहाँको हकमा त्यसतर्फ सोच्ने हिम्मत गर्न सकेनन्।

आफूलाई न्यायका कर्मठयोद्धा मान्ने साथीहरूले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अध्यक्ष भएर न्यायपरिषद्को बैठक बसाल्न दिएनन्। उहाँको निर्भिक र नझुक्ने स्वभावका कारण नेताहरूको दबाब र साथीहरूको प्रस्तावमा नेता तथा साथीहरूका नाताका, राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका तथा पेसा एवम् कानुन सम्बद्ध शिक्षण र अनुसन्धानमा नलागेका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गराउन उहाँलाई सहमत गराउन असफल भएपछि तीर्थाटन तथा विसञ्चोजस्ता विविध बहाना बनाएर न्यायपरिषद्को बैठक बसाउन दिएनन्। वैयक्तिक स्वार्थ तथा राजनीतिक दबाबमान्यायपालिकाभित्र कस्तो फोहोरी खेल खेलिँदोरहेछ भनेर यसबाट स्पष्ट हुन्छ। सम्भवतः न्यायपालिकामा यस्तो खेलको अन्त्य भइनसकेको परिदृश्य केही समयअघि पनि देख्न पाइएको थियो।

श्रेष्ठको त्याग र तपस्या तराजुमा राखेर हेरिएमा तौलको प्रतिस्पर्धामाकोही खरो उत्रन नसक्लान्। स्मरण रहोस्, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको हुँदा निजको नियुक्ति बदर गरिपाउँ भनेर तेजप्रसाद पोखरेलको रिट परेपछि तत्काल धेरैमा छटपटी नदेखिएको होइन। आफूलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा अन्याय गरेको कार्यको प्रतिशोध गर्ने मौका प्राप्त गर्नुभएको थियो भनेर अर्थ लगाउने व्यक्ति पनि थिए तर ‘वर्ग हत्या’ गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा अडिग हुनुभएको हुँदा उहाँले उक्त रिटमा ‘कुनै संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा निवेदकको निवेदनमा कुनै सारसमेत नदेखिएको अवस्थामा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफसमेत लिन नपरी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’ भन्ने बेहोरासहित रिट खारेज गर्नुभएको थियो। उहाँको यस्तो शालीनता र त्यागप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिएको कमै सुनिन्छ। त्यस्तो आदेश गर्नुपूर्व रिट जारी गर्नुपर्छ भन्ने केही व्यक्तिको दबाब झेलिरहनुभएको अवस्थामा कार्यकक्षमा उहाँलाई तत्काल भेट्ने केही व्यक्ति जीवित छौँ। तत्काल उहाँले भन्नुभएको थियो– न्यायको यस पवित्र मन्दिरमा स्वार्थ र कलङ्कको टीका लगाउनुहुँदैन।

श्रेष्ठको बौद्धिक हैसियत सम्बन्धमा दृष्टान्तस्वरूप केही कार्यपत्रलाईप्रस्तुत गर्न सकिन्छ। उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त नगरेर अन्याय गरेपछि सम्पन्न सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश र क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधीशको हैसियतमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र न्याय तथा कानुनी क्षेत्रमा कार्यरत र संलग्न हुन चाहने भावीपुस्ताले अध्ययन गर्न सकेमा बेस हुनेछ। बौद्धिक तथा अनुभवमा खारिएको त्यत्तिको कार्यपत्र बिरलै लेखिन्छन्। उहाँको प्रस्तुतिपछि उहाँलाई साँच्ची नै अन्याय भएकै रहेछ भन्ने जमात थपिएको थियो।

वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायपरिषद्को पदेन सदस्य हुनुभएपछि उहाँको परीक्षणको अवधि हेर्न थालिएको अवस्थामा एक कार्यपत्रमा न्यायपरिषद्लाई ‘कुहिएको गोलभेँडा’ को हैसियतमा तुलना गर्ने उहाँको हिम्मतको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको थियो। आज पनि यस कार्यपत्रको चर्चा–परिचर्चा गर्ने गरिन्छ। यसले ठूलै तरङ्ग ल्याएको थियो। तसर्थ उहाँको प्रधानन्यायाधीश हुँदाको कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वार्थसिद्ध नहुने ठानेर न्यायपरिषद्को बैठक बस्न दिइएको थिएन। न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त अधिकांश न्यायाधीशहरूको हकमा यसभन्दा अर्को स्पष्ट रेखाचित्र कोरिरहन आवश्यक नपर्ला।

बौद्धिकताका सन्दर्भमा उहाँलाई ऐन/नियम आदिको मस्यौदाका लागि सिद्धहस्त मानिन्थ्यो। कानुन मन्त्रालयमा तर्जुमा शाखामा रहनुहुँदाका ऐन तथा नियमलाई उत्कृष्ट मान्ने गरिन्थ्यो। यसैको फलस्वरूप मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुनुहुँदा उहाँको नेतृत्वमा हेटौँडा अञ्चल अदालतका मुख्य न्यायाधीश ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ रहेकोगठित मस्यौदा समितिले जिल्ला, अञ्चल तथा सर्वोच्च अदालतका नियमावली एक महिनाभित्र तयार गरेर बुझाएको थियो। त्यसैगरी पैmसलाको भाषा परिमार्जनमा उहाँको भूमिकालाई प्रशंसा गर्ने तत्कालका अधिकृत तथा कर्मचारी आज पनि भेटिन्छन्।

आज हामीसाथ हुनुहुन्न तर सर्वोच्च अदालतमा उहाँ न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीश हुने विषयलाईन्यायपालिकाको सन्दर्भमा भिन्न अर्थमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिका निष्पक्ष, स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा पनि उहाँले भोग्नुभएको कालखण्ड सम्झँदा पीडानुभूति हुने गर्छ। अन्तमा, केही वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यस्तो दुःखद् घटनाको खबर नगरिदिँदा संवेदना दिन आर्यघाटमा उपस्थित हुन नपाइएको पीडा महसुस गर्नुहुने सर्वोच्च अदालतका केही पूर्वन्यायाधीशको तर्पmबाट समेत दिवङ्गत श्रेष्ठको आत्माको चिरशान्तिका लागि प्रार्थना गर्छु !

प्रकाशित: १० चैत्र २०७६ १०:०५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App