नोबेल कोरोना भाइरस (कोबि–१९) यत्ति जबर्जस्त ढंगले देखापरेको छ कि यसले संसारभरका अर्थतन्त्र, आवागमन र सेवा–प्रवाहमा अकल्पनीय रूपमा एकैचोटि आक्रमण गरेको छ।

राज्य–संयन्त्रका सम्पूर्ण ऊर्जामा कोरोनाको असर देखापर्न थालेको छ र सबै मानिस आफ्नो ज्यान जोगाउन लाग्नुपरेको छ। सरकारले अत्यावश्यकबाहेक नियमित सेवा–प्रवाहमा रोक लगाएको छ। अदालत र अस्पतालमा समेत नियमित काम रोकिएका छन् भने दैनिक गतिविधि पछि सारिएका छन्।

कोरोना भाइरसले आफ्नो फणा संसारभर फैलाउँदै गर्दा पनि नेपालमा पनि अर्थतन्त्र, आवागमन र सेवा प्रदायकमागम्भीर असर पर्न थालिसकेको छ। राजधानीबाट मानिस सुरक्षाका लागि गाउँघरतिर जानु, स्कुल तथा कलेज बन्द हुनु, अदालत र अस्पतालमा सेवा नपाउनु र अन्ततोगत्वा सबैजना चिन्ता लिने अवस्थामा पुग्नुले कोरोनाले कति कष्ट निम्त्याएको छ भन्ने कुरा सहजै थाहा पाउन सकिन्छ।

जुन दिन सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा स्थगन गरिएको घोषणा ग-यो त्यही दिनदेखि नै सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पनि २ साताका लागि अदालतका नियमित सेवा बन्द गर्ने निर्णयगरिसकेको छ। यो संयोग हो वा योजनाबद्ध, भन्न सकिने अवस्था छैन। चैत ९ देखि २१ गतेसम्मका लागि देशैभरका सरकारी कार्यालय बन्द गरिएको छ भने सम्पूर्ण अदालतमा मुद्दाको नियमित सुनुवाइस्थगन गरिसकिएको छ। यस अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियुक्तपक्राउ अनुमति, कैद छुटका निवेदन तथा अन्य आन्तरिक कामका लागि मात्रै अदालतखुल्नेछन्।फैसला वा टिपोट लेखन जारी राख्ने भनिएतापनि अदालतमा हुने मुख्य कार्यसुनुवाइ नै रोकिएपछि अदालत खुला छन्भनेर के भन्नु ?

जोखिम विचार गरेर कारागारमा राख्नै पर्नेलाई मात्रै राख्ने, घर पठाउँदा पनि मिल्ने कैदीलाई पठाइदिने र गैरकानुनी ढंगले पक्राउ परेकालाई अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण माध्यमबाट परीक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

महामारीको चपेटामा मुलुक कसरी फस्न सक्छ भन्ने उदाहरण कोरोना भाइरसले केही हप्ता वा महिनामै देखाइसकेको छ। अघिल्ला महिनामा अदालतमा जुन हिसाबले कामको गति बढेको थियो, मुद्दा फछ्र्याेट हुन थालेका थियो, त्यसबाट राम्रो नजिता आउन थालिसकेको थियो।तर त्यसमा अहिले पूर्णविरामजस्तै लागेको छ। कोरोना महामारीबाट मुक्तिपछि फेरि त्यही गति समाउन जुन जोस र जाँगरको आवश्यकता चाहिन्छ, त्यो होला नहोला अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ। दैनिक६० देखि १०० सम्ममुद्दा फैसला हुनथाल्दा महिनामा लगभग ३ हजार फैसला र वर्षमा कम्तीमा १० हजार मुद्दाको लगत काटिने अवस्थामा अदालत पुगिसेकेको थियो, तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन।

सुरुका दिनमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीबीच दूरी कायम गरेर भएपनि नियमित सेवा प्रवाहमा लागिपरेको सर्वोच्च अदालतले कोरोना सन्त्रासका कारण आफ्ना नियमित कामलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन। यसरी नियमित सेवा प्रवाह रोक्नुपर्दा स्वाभाविक रूपमा कतिपय अन्तरिम आदेशका लागि तथा जीवन र स्वतन्त्रताका लागि परेका मुद्दा रोकिएका छन्। कतिपय व्यक्ति न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। योभन्दा ठूलो कुरा राज्यको एउटा धमनी नै बन्द भएको छ। त्यस अर्थमा कोरोनाको कष्ट राज्य प्रणालीमा नराम्रोसँगपरेको छ। महामारीले राज्य–संयन्त्रलाई कसरी असर गर्दोेरहेछ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।

कोरोनाको अर्काे असर के देखिएको छ भने कैदीलाई यसको संक्रमणबाट बचाउन सरकार राहत प्याकेज ल्याउन बाध्य भएको छ। कारागारमाससाना कोठामाधेरैजना बस्ने भएकाले एकजनामा मात्रैसंक्रमण देखिएमा सबै कैदी त्यसको चपेटामा पर्ने खतरा छ। यही जोखिम विचार गरेर कारागारमा राख्नैपर्नेलाई मात्रै राख्ने, घर पठाउँदा पनि मिल्ने कैदीलाई पठाइदिने र गैरकानुनी ढंगले पक्राउ परेकालाई अदालतलेबन्दीप्रत्यक्षीकरण माध्यमबाट परीक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

स्वयं सर्वाेच्च अदालतले समेत वर्षभन्दा कम कैद ठेकिएका कैदीको हकमा कैदबापतको रकमसहित कैदकट्टीको निवेदन दिएमाअसामान्य अवस्थाका दिनमा समेत विचार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कोरोना कष्ट बढिरहेको सन्दर्भमा प्रचलित कानुनमा भएको यो सुविधा आफैँले फैसलामा लेखिएको व्यक्तिका हकमा बाहेक अरूलाई नदिने भनी केही महिनाअघिपरिपत्र तत्कालै सुधार गरेर कानुनले नै दिएको कैदबापत रकम जम्मा गरेर छुट पाउने सुविधा दिन अदालत बाध्य भएको छ। परिपत्रले सर्वाेच्च अदालतका सम्पूर्ण इजलास, उच्च तथा जिल्ला अदालतलाई फैसलामा उल्लेख गरिएका बाहेक त्यस्तो कैद छुट नदिन भनिएको थियो।

थुनामा भिडभाड नगराउन राज्यले अपराधकै अनुसन्धानक्रममा समेत पक्राउ प्रक्रियालाईलचिलो बनाएको छ। अनुसन्धान गर्दा प्रमाण नष्ट हुने अवस्था भएमात्रै आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ तथा थुनामा राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। सजाय भोगिरहेकाको हकमा समेत आंशिक रूपमा कैद मिनाहा दिनेसम्मको सुविधाले थुनुवा÷कैदीलाई राहत मिलेको छ भने आधा कैद भुक्तानगरेर राम्रो आचरण देखाएका कैदीलाई पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी छुटकारा दिने नीति अपनाइएको छ। जसबाट कारागारमा भिडभाड कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअतिरिक्त कोरोना महामारी अन्त्य भई जनजीवन सामान्य भएपछि अनिवार्य रूपमा फर्कनेगरी सामान्य अपराधका कैदीलाई घर पठाउने उपाय पनि राज्यले अपनाए राम्रै हुन्छ। देशका सम्पूर्ण नाकाबन्द,अन्यत्र जान नपाइने अवस्थामा देश आफैंमा ‘लक डाउन’ हुने भएकाले यस्तो बेला सामान्य मुद्दाका कैदीलाई कैदमै राख्नैपर्ने अनिवार्यता होइन। भोलि कैदी/बन्दीबाटै कोरोना संक्रमण फैलिएमा राज्य अरूलाई दोष दिएर पन्छिन सक्ने अवस्था रहँदैन।

५०प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीको हकमा प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी कैदमाफी/मिनाहा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था प्रयोग गर्ने विकल्प सरकारी संयन्त्रले प्रयोग गरेका छन्। संविधानको धारा २७६ बमोजिम कुनै पनि अदालतले तोकेको कैद मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले माफी/मिनाहा दिन सक्नेव्यवस्था छ। यो व्यवस्थाबमोजिम कैदीलाई हरेक दसैं, प्रजातन्त्र दिवस (हाल: गणतन्त्र दिवस) का दिन दिने गरिएको यस्तो सुविधा यस्तो संकटको घडीमा पनि दिन नसकिने होइन।

संविधानको धारा २७६ बमोजिम कुनै अदालत, न्यायिक, अर्ध–न्यायिक,प्रशासकीय निकायले तोकेकोकैद सजायमन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। आजका मितिसम्म हामीले कैद माफी दिने व्यवस्था मात्रप्रयोग गरिरहेका छौं। तर यस्तो संकटका बेला मुल्तबी दिने परिपाटी पनि सुरुवात गरेर जनतालाई सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा १५९ (१) बमोजिम कैद भुक्तान भोगिरहेको व्यक्तिले बाँकी सजाय माफ गर्न, मुल्तबी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। गम्भीर प्रकृतिका १० अपराधबाहेकका कैदीको हकमा समेत यो विकल्प प्रयोग गर्न नसकिने होइन।

भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्नदोषीलाई यस्तो सुविधानदिएर कैद मुल्तबी राख्न सकिन्छ। भोलिका दिनमा त्यस्ता व्यक्तिनसुध्रिए राज्यले मुल्तबी जगाएर तिनलाई कैदमा फिर्ता बोलाउन सक्नुपर्छ।

सरकारले केही कदम नचालेको होइन। कोरोनासंक्रमणबाट बचाउन,सजाय भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि कैद मिनाहा गर्ने तथा बालसुधार–गृहमा रहेका ३ वर्षभन्दा कम कैद सुनाइएका बालबालिकालाई घर पठाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यसका लागिगृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकिएको छ भने १ वर्षभन्दा कम कैद तोकिएका व्यक्तिको हकमा दिनको ३०० रुपैयाँकादरले गणना गरी कैद मिनाहा गर्ने गरीपरिपत्र भइसकेको छ। सरकारको यो कदमले कारागारमाभिडभाड घट्ने आशा गर्न सकिन्छ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको सजाय निर्धारण व्यवस्था हेर्ने हो भने पनि अपराधीलाई सजाय दिनुको आशय उसलाई आफूले गरेको अपराध बोध गराउनु हो भन्ने देखिन्छ। केही समय अपराध बोध गराएपछि कैदीले पनि सामान्य नागरिकसरह पूर्ववत् रूपमाजिउन पाउँछ। तसर्थ कैदमा राख्नुलाई राज्यले गरेको सुधार प्रयासकारूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ। 

सर्वाेच्च अदालतले नै अप्ठ्यारो अवस्थामा कैदीलाई बिदा दिने र राज्यले कैदमा फिर्ता बोलाएका बेला आउनुपर्ने अभ्यास यसअघि नै नगरेको होइन। ललितपुरको चमती जग्गा प्रकरणमा अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर व्यक्तिलाई पहिलो संविधानसभाको चुनावका लागि घर पठाएरनिर्वाचन सकिएलगत्तै पुनःकैदमा हाजिर गराएर एउटा राम्रो अभ्यास हाम्रो न्याय प्रणालीमा भइसकेको छ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७६ ०४:०६ सोमबार