१४ फाल्गुन २०८० सोमबार
विचार

ज्ञवाली सरका अर्धसत्य

सत्तामा पटक–पटक गए तापनि ‘बहुमतको सरकार बनाउन नपाएको’ भन्ने कम्युनिस्टहरू (सुधारिएका वा बिग्रिएका सबैखाले) आफ्नो बहुमतको सरकार आएपछि देशलाई स्वर्ग बनाएर देखाउँछौँ भन्थे। तर झण्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त उनीहरूको सरकारका काम पहिलेका कुनै सरकारका भन्दा उम्दा र भिन्न त छैनन् नै। केही आफ्नै बोली/व्यवहार, केही कार्य कुशलताका अभाव र धेरैचाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रका घात/प्रतिघातका कम्पले दुई वर्षमै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लन थालेको अवस्था छ आज।

मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेर प्रधानमन्त्री आराम गरिरहेका र कोरोना संक्रमणको भयले देश विदेश आक्रान्त रहेको यो फुर्सदिलो अवसरको उपयोग गर्दै सरकारका मन्त्रीहरू ‘पिआर’ सुधार्ने अन्तर्वार्ताहरू दिन थाालेका छन् यतिखेर। ‘सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि आलोचना हुने गरेको’– त्यसै क्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले फागुन २६ गते अनलाइन खबरलाई दिएको अन्तर्वार्ताको सारांश यस्तो छ। जसको चर्चामा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ। 

सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम त दलभित्रबाट मात्रै भइरहेको छ, प्रतिपक्ष वा अरु कोही भित्री/बाहिरी शक्तिबाट भएकै छैन।

सन् ८० को दशकमा बनेको ‘अर्धसत्य’ भन्ने सिनेमाले एउटा ‘रिभोल्युसन’ नै ल्याइदियो बलिउडमा। भ्रष्ट र आपराधिक नेताहरूलाई कारबाही गर्न खोज्ने प्रहरी पछि आफैँ तिनलाई स्यालयुट गर्न लाचार बनेको नौलो कथावस्तुमा आधारित थियो सो सिनेमा। पहिले हिरोइनलाई हातपात गर्न खोज्ने गुण्डाहरू रहने ‘भिलेन’ को भूमिकामा अर्धसत्य पछि भ्रष्ट प्रहरी र राजनीतिज्ञहरूले कब्जा जमाए। नरम बोल्ने, सौम्य, अध्ययनशील र कविहृदय ज्ञवाली सरको तुलना बलिउडका भिलेन राजनीतिज्ञसँग त हुनै सक्दैन। तर राजनीतिमा झुट र झुटै नभए पनि अर्धसत्यचाहिँ बोल्नैपर्ने रहेछ, ज्ञवाली सरलाई नै पनि। अन्तर्वार्तामा सोधिएको ‘सरकारको किन यति धेरै आलोचना भएको ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले देखाएका पाँच कारणमा अर्धसत्य धेरै छन्।

प्रतिपक्षलाई व्यर्थको दोष
उनले बताएका पहिलो कारण हो– वैचारिक पूर्वाग्रह। जस्तो कि ‘कम्युनिस्ट मन नपराउने हाम्रा प्रतिपक्षीहरूले हामीले गरेका राम्रै कुराको पनि आलोचनामात्र गर्ने गरेका छन्। आफूलाई मात्र लोकतन्त्रवादी ठान्ने उनीहरू (नेपाली कांग्रेस) ले हामी कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा समेत अनावश्यक र झुटा लाञ्छना लगाउँछन्।’ तर सत्य कुराचाहिँ के छ भने सत्तासीनहरू बाहेक बाँकी सबको मत कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नै सकेन भन्ने छ। अब प्रश्न– सरकारको थोरबहुत आलोचना कांग्रेसले अहिले जुन गरिरहेको छ, के त्यो पनि गर्न हुंँदैनथ्यो ? के विकास र समृद्धिका हावादारी गफ र नेकपाभित्रैबाट आलोचित यती काण्डदेखि गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड घूस काण्डमा पनि गगन थापा र पुष्पा भुसालहरूले संसद्मा सरकारको विरोध होइन, प्रशंसा गर्नु पथ्र्यो ?

त्यसो हो भने त त्यो अधिनायकवादी सोच भयो। प्रतिपक्षमा हुँदा त उनकै दलले २ महिनासम्म लगातार संसद् चल्न नदिनेदेखि सडक किनाराका रेलिङ भाँच्ने, टेलिफोनका क्याबिनेट फुटाल्ने र हप्ता बिराइ नेपाल बन्द गराउने उपद्रो गरेकै हो। जुन कांग्रेसले कहिल्यै गरेन, गर्दैन। वास्तवमा नेकपाले यतिखेर प्रचण्ड बहुमत मात्र पाएको छैन, एकदमै मलुवा र निष्क्रिय प्रतिपक्षी पनि पाएको छ जुन लोकतन्त्रका लागि आदर्श स्थिति नभए पनि फटाफट काम गर्नका लागि एकदमै अनुकूल स्थिति हो।

नेकपाले यतिखेर प्रचण्ड बहुमत मात्र पाएको छैन, एकदमै मलुवा र निष्क्रिय प्रतिपक्षी पनि पाएको छ जुन लोकतन्त्रका लागि आदर्श स्थिति नभए पनि फटाफट काम गर्नका लागि एकदमै अनुकूल स्थिति हो।

तर त्यो मौका आफ्नै दल र सरकारबीचको झगडामा गुमाउनु परिरहेको पूर्णसत्य ज्ञवाली सरलाई बोल्न गाह्रो छ, त्यसैले अर्धसत्य बोल्छन् उनी। हुन त उनले बताएको तेस्रो कारण यस्तो छ– ‘एक डेढ वर्ष पार्टी एकतामा ढिलाइ हुँदा र पार्टीले सरकारले गरेका कामको स्वामित्व लिन नसक्दा सरकार र जनताबीचको सञ्चारको लिंक भएन।’ जसको स्पष्ट संकेत सरकारको बद्खोइ पार्टीभित्रैबाट भएको भन्ने नै हो। रह्यो कांग्रेसले आफूहरूको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा अनावश्यक र झुटा लाञ्छना लगाउँदै आएको उनको गुनासोको, कांग्रेसले लोकतन्त्रकै सहयात्रीका रूपमा एमालेलाई दुवै जनआन्दोलन र संविधान निर्माणका क्रममा साथ लिएको होइन र ? हो, आज आइपुग्दा लोकतान्त्रिक दल भए पनि जन्मेदेखिकै लोकतान्त्रिक दल त नेकपा होइन नै। स्टालिनदेखि माओसम्मलाई ‘प्राधिकार’ मान्ने र संसदीय लोकतन्त्रलाई खसीको टाउको देखाइ कुकुरको मासु बेच्ने भन्ने दल थियो नेकपाको पूर्वएमाले घटक कुनै बखत। पूर्व माओवादी घटकले त लोकतन्त्रकै विरुद्ध हतियार उठाएकै हो।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अत्यधिक स्वच्छन्दता देखिएकोलाई उनले दोस्रो कारण बताएका छन्। जसको अवाञ्छित फाइदा अस्थिरता चाहनेहरूले लिए र बहुमतको सरकारका विरुद्ध त्यसलाई प्रयोग गर्न खोजे, खोजिरहेछन् भन्ने उनको कथन छ। अब प्रविधिसँगै आउने यस्ता समस्या राजनीति र शासनको मात्र होइन, समाजको समेत समस्या हो। पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिए तापनि सामाजिक सञ्जाललाई कसरी स्वच्छ, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आज विश्वभरि नै बहस र खोजी भइरहेछ। तर सामाजिक सञ्जालकै प्रयोगबाट बहुमतको बलियो सरकारलाई हल्लाउन र अस्थिरता ल्याउन खोजियो भन्नुचाहिँ अलि हजम हुने कुरा भएन।

कमजोरीको स्वीकारोक्ति
चौथो कारण उनकै शब्दमा यस्तो छ– ‘हाम्रा केही (खराब) शैलीले पनि काम गरेका (बिगारेका) छन्। त्यसबाट हामीले आफूलाई सुधार्नुपर्छ। ...हामी आज डेलिभरी दिने ठाउँमा छौँ, मुखले होइन, व्यवहारले जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा छौँ। गलत कुराहरू धेरै टिक्दैनन्। शीतको आयु घाम लाग्दासम्म मात्रै हो। बेकारमा किन शीतसँग वा बिहान आउने भुइँकुहिरोसँग पाखुरा सुर्कने ? म त्यस्तो ठान्छु। यो मेरो निजी विचार हो, सबैसँग यस्तो विचार नमिल्न पनि सक्छ।’ हो, हामी पनि त्यही भन्छौँ। उनले ठीक संकेत गरेका छन्। समस्या उनकै दलभित्र छ। दलकै र अझ सरकारकै मान्छेहरूमा छ। सरकारको आलोचना सत्तावृत्त बाहिरबाट जति हुन्छ सत्तावृत्त भित्रबाट त्योभन्दा बढी भएको छ। झन् सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम त दलभित्रबाट मात्रै भइरहेको छ, प्रतिपक्ष वा अरु कोही भित्री बाहिरी शक्तिबाट भएकै छैन।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेर वास्तै नगरे हुने कतिपय आलोचनालाई लिएर समेत अनावश्यकरूपमा उत्तेजित हुने र छुच्चो जवाफ लाउने रोग उनकै दल र सरकारका मान्छेमा छ। त्यसमा सबैभन्दा अग्रणी प्रधानमन्त्री नै छन्, दोस्रो नम्बरमा गोकुल बाँस्कोटा थिए हिजोसम्म। आलोचना रचनात्मक भए ग्रहण गर्ने र पूर्वाग्रही भए वास्ता नगर्ने गरे भइहाल्छ। जनतालाई सही सूचना प्रवाह गरेर पनि अरुले फैलाएको भ्रम छाँट्न सकिन्छ। 

प्रधानमन्त्री स्वप्नदर्शी छन्, भिजनरी छन्, पदासीन हुनासाथै आफ्नो सरकार समृद्धितर्फको यात्रामा लम्किने सपना बाँडेका उनले देशका ठुल्ठूला नदीमा पानीजहाज चलाउने गर्बिलो उद्घोष गरेका थिए। पछिसम्म पनि पानीजहाजको टिकट काट्न ठिक्क परेर बस्नुहोस् भनिरहेका उनले काठमाडौँमै छिटै रेल ल्याउने आश्वासन पनि बारम्बार दिएका थिए। ती सबै गफै मात्रै सावित भएपछि आलोचना, घोचपेच त हुने नै भयो। त्यसको पनि प्रतिवाद गरियो। प्रतिवादको प्रतिवाद गर्ने शृंखला चल्यो, चलिरहेछ।

मिडिया भ्रम
पाँचौँ कारणचाहिँ उनले ‘मिडिया र उसको नाजायज वा अतिरञ्जित आलोचना’ लाई देखाएका छन्। उनी भन्छन्– ‘नेपालका कतिपय सञ्चार माध्यम व्यावसायिक भन्दा पनि व्यापारिक घरानाहरूको स्वार्थसँग बढी जोडिए...। सरकारले एकैचोटि सबैलाई ठेक्का दिन सक्दैन। ठेक्का पाउनेले पाउँछन्, नपाउनेले मिडिया प्रयोग गर्ने जस्तो स्थिति बन्यो। कतिपय सन्दर्भमा एक महिनासम्म लगातार एउटा कुनै इस्युमा कभर स्टोरी, फिचर र फलोअपहरू आउँछन्। एकतीसौंँ दिनको दिन ज्याकेट एड आएर पत्रिका सर्लक्क ढाकिएपछि त्यो मुद्दा नै सकिन्छ। हामी मुद्दामा कम, मुद्दामार्फत आउने बार्गेनिङहरूमा अल्झिएको देखिन्छ कहिलेकाहीँ। मिडियाभित्र घुसेको यो प्रवृत्तिले पनि अलिकति काम गरेको छ।’

हो प्रेसमा सुधार ल्याउनुपर्ने पक्ष धेरै छन्। आमजनतालाई सत्यतथ्य सूचित गर्ने, वाणीविहीनहरूको वाणी बन्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्ने असल प्रेस मात्र छैनन् यहाँ। झुटा समाचार दिने, बार्गेनिङ गर्ने, पीत वा धाकधम्कीको पत्रकारितादेखि पार्टीको प्रोपोगन्डा गरेर पत्रकारिता पेशाकै दुरुपयोग र अवमूल्यन गर्ने पनि प्रशस्तै छन्। जसमा उनकै दलसँग सम्बद्ध पनि छन्। यसबाट निर्दोष सर्वसाधारणसमेत पीडित छन्, थिए।

प्रेस काउन्सिल र गाली बेइज्जती ऐन जस्ता मौजुदा प्रबन्धहरू तिनका कुप्रवृत्ति रोक्न र दण्डित गर्न खासै प्रभावकारी हुन सकेनन्। तर तिनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दा पनि सबैको मुख थुन्ने, सबैलाई तर्साउने र प्रतिशोध लिने ध्येयले मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि जस्ता विधेयक सरकारले ल्यायो। जसको व्यापक विरोध भएपछि अब प्रेस सुधारको यो विषय पनि थान्को लागेको छ।

प्रेस सदाबहार प्रतिपक्षी पनि हो लोकतन्त्रमा। जसको कामै हो सत्तालाई स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट हुनबाट रोक्ने, खदरदारी गर्ने, छिटो र राम्रो काम गर्न घच्घच्याउने। स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रेसले सत्तासीनहरूले सोचे वा चाहे जस्तो मात्र देख्दैन, लेख्दैन। तर राम्रो काम गर्दा प्रशंसा पनि गर्छ, उदाहरण थुप्रै छन्। केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको दरो अडानका सन्दर्भमा उनलाई ‘राष्ट्रवादी हिरो’ बनाउने प्रेसै हो। हालै, बुहानबाट नेपालीलाई उद्धार गर्दा पनि प्रेसले प्रशंसा गरेकै हो।

धेरै नबोल्ने, खुरुखुरु काम गर्ने मन्त्री भन्दै वसन्तकुमार नेम्वाङको प्रशंसै भइरहेको छ। हिजो राम्रो काम गर्ने र इमानदार भनी चिनिएका श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको पनि प्रशंसै गरेको थियो। जबकि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा उनी नै सरकारमा अटाएनन्। ‘साधुलाई सुली’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने यो उधमुन्ट्याइँका कारणसहितको ‘स्टोरी’ बाहिर ल्याउनमा चाहिँ बरु प्रेस उति सक्षम वा इच्छुक देखिएन कि ज्ञवाली सर ?

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७६ ०३:५५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App