लैंगिक समानताको शंखघोष गर्दै विश्वका महिला संघर्षमा होमिएको १ शताब्दी १ दसक भइसकेछ। महिलाले न्याय, उत्थान र अधिकारका लागि थालेको संघर्षको स्मरण गर्दै लैंगिक असमानताविरुद्ध कानुनी प्रतिबद्धता पूरा गर्न आआफ्ना देशका सरकारलाई घचघच्याउने सशक्त अभियानका रूपमा हरेक वर्ष मार्च ८ का दिन विश्वभर नारी दिवस मनाउने गरिएको छ।

छलफल, गोष्ठी र सेमिनारका मञ्चमा उभिएर महिला हक/अधिकारका आवाज बुलन्द बनाई लैंगिक समतामूलक समाज निर्माणका लागि राज्यलाई दबाब  दिने गरिन्छ। महिलाले मताधिकार पाउनुपर्ने, सार्वजनिक कार्यालय तथा उद्योगहरूमा काम गर्न पाउनुपर्ने, पारिश्रमिकमा लैंगिक समानता हुनुपर्नेलगायत माग गर्दै नारी आन्दोलन सुरु भएको हो। हाल यो आन्दोलन लैंगिक समतामूलक दृष्टिकोण र व्यवहारसँगै महिला उत्थान र मानव अधिकार पूर्ण कार्यान्वयनमा विश्वलाई नै दबाब दिन केन्द्रित छ। पुरानै सोच र संस्कार रुचाउने पितृसत्तात्मक प्रवृत्तिको बाहुल्य रहेको समाजमा महिला–पुरुष बराबरीको सोच र संस्कार स्थापना पछि मात्र महिला अधिकार र न्याय प्राप्तिका ढोका खुल्दै जानेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको संघारमै काठमाडाैंमा एक पुरुषले रक्सी खाएर आफ्नै पत्नीलाई एसिड छ्यापेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। पतिले दिनहुँजसो जाँडरक्सी खाएर घर आउने र कुनै न कुनै निहुँ झिकेर आफूलाई कुट्ने गरेको पीडित महिलाले बताएकी छन्। महिलाविरुद्ध हुने यस्ता घरेलु हिंसा र आक्रमण पुरुषवादी सोच  र संस्कारको दुष्परिणाम हुन्। मदिरा पिएको सुरमा महिलालाई गरिने निर्घात कुटपिट, बलात्कार र हिंसा स्वाभाविक ठान्ने र टुलुटुलु हेरिबस्ने सामाजिक प्रवृत्तिप्रति सरकारसमेत मौन देखिनु विडम्बना हो। विश्वमै औसत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला जघन्य हिंसा र बर्बरता भोगिरहेका छन्। हिंसाका नयाँ–नयाँ अवतार देखापरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि महिला नै कार्यक्षेत्रमा समेत कुनै न कुनै रूपमा हिंसा भोग्नुपरेको बताइरहेछन्। लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र क्रान्तिकारी भन्न रुचाउने कम्युनिस्ट सरकारको शासनकालमा पनि विभेद, अन्याय र चरम हिंसा महिलाको नियति बनिरहेको छ।

देश लोकतान्त्रिक छ, समाज आधुनिक छ, तर महिलाका निम्ति उही पुरानै सोच, संस्कार र व्यवहार !

पुरुषले उपभोग गरिरहेका न्यूनतम मानव अधिकार प्राप्तिका लागि महिलाले १ शताब्दी १ दसक संघर्षमा गुजारिसकेका छन्। महिलाले अबको शताब्दी समानताको संघर्षमा होइन, उपलब्धिमा रम्न पाउनुपर्छ।  नेपालको संविधान–२०७२ ले लैंगिक समानतालाई जोड दिँदै संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। तर राजनीतिक दलले महिलालाई नेतृत्व दिने सवालमा बोलीमा समानता र व्यवहारमा ठूलो विभेद गरिरहेका छन्। पार्टीको पद विभाजन र नेतृत्व चयनमा अपुग र अक्षम भन्दै महिलालाई पाखा लगाउने गरिएको छ। हरेक दलभित्र पद र कार्य विभाजनमा महिला साक्षी र सहयोगी मात्र बन्न बाध्य छन्। पद, प्रतिष्ठा र भूमिका पाउने ठाउँमा पुरुषको नाउँ अगाडि सारिन्छ। नेतृत्व तहमा पुरुषकै वर्चस्व र हैकम छ। आरक्षण र समावेशिताका पदसमेत  तिनकै आसेपासेले कुम्ल्याइरहेछन्। देशमा महिला राष्ट्रपति र ठूलो संख्यामा सभासद भए पनि आम महिलाले तात्विक परिवर्तन र लाभ अनुभूत गर्न पाएका छैनन्।  दलकै नेतृत्व गर्ने ठाउँमा महिलाको संलग्नता र क्रियाशीलता खोइ ?

हरेक दलले आफ्नो सांगठनिक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउने क्रियाशीलता देखाउनु नै राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउने उपयुक्त रणनीति हो।  तर हरेक राजनीतिक दल पितृसत्ताको दलदलमा फसेका छन्। महिलामैत्री नीति÷नियम, ऐन÷कानुन बनाउन र ती कार्यान्वयन गर्न दल गम्भीर देखिँदैनन्। नेतृत्व नै हत्याउन त महिला कठोर, दमनकारी र स्वेच्छाचारी हुनुपर्ने आम प्रवृत्ति छ। परिवार, समाज र देशका हरेक पुरुषार्थभित्र पुरुष मात्र अटिरहेछन्, देशका शासक, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीजस्ता उपल्ला पदमा महिलाको भूमिका स्वीकार हुन सकेको छै। त्यसका लागि विश्वका सबैजसो मुलुकका महिलाले अझ कैयौं दसक संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपालमा शासकका पत्नी वा छोरी÷बुहारीका हैसियतले राजनीतिक क्षेत्रमा पुग्ने र तिनकै नाम भजाएर थोरै महिला मात्र सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति छ। जसका कारण नेतृृत्वमा महिला रहे पनि त्यसले आम महिलाको मनोदशा र सामाजिक÷राजनीतिक यथास्थितिमा खासै परिवर्तन आउन सकेन। कमरेड मदन भण्डारीको मृत्युपछि पनि लामै समय राजनीतिमा सक्रिय उनकी पत्नी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति पद पाउन सफल भइन्। तापनि उनको राजनीतिक ओज मदन भण्डारीकै विरासतमा विलय भइरहेको छ। अझ भन्नुपर्दा उनी राष्ट्रप्रमुख भए पनि निर्णयमा जुँगामुठे पुरुषकै हस्तक्षेप हुने गरेको सर्वविदितै छ ।

महिलालाई कुनै पनि किसिमका भेदभाव, दुव्र्यवहार र हिंसा नहुनु/नगर्नु नै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको पहिलो खुड्किलो हो।

आफ्नै क्षमताले नेतृत्वमा पुगेका महिलाको संख्या विश्वभर १ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ। जुन परिणाम शताब्दी गुजारेको महिला आन्दोलनको हो भन्दा लज्जाले विश्वकै शिर झुक्नुपर्ने हो । देश लोकतान्त्रिक छ, समाज आधुनिक छ, तर महिलाका लागि उही पुरानै सोच, संस्कार र व्यवहार किन ? अझ युद्ध र शान्तिका विषयमा महिलाका निर्णय र नेतृत्वको नियति नियाल्ने हो भने जनयुद्धकालमा माओवादी पार्टीले ४० प्रतिशत महिलालाई सेनामा प्रवेश गराएर युद्ध र महिलालाई एकाकार गराउने जमर्को गरेको हुँकार गरे पनि शान्ति स्थापनाका बेला महिलालाई घोर उपेक्षा गरेको पाइयो।

देशकै ठूलो प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेसमा महिलाको प्रतिनिधित्व लाजमर्दो छ।  पार्टीमा रहेर केही गरौं भन्ने भावना र दिग्दर्शन भएका शिक्षित/सक्रिय महिला ओझेलमा छन्, सक्षम÷जुझारु महिला पाखा लगाइएका छन्। आन्तरिक छिनाझपटीमा रुमलिएको कांग्रेस पार्टीमा नेतृत्व हत्याउन सक्ने तागत भएका र आफ्नै निणर्यमा अडिग रहन सक्ने महिला सिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएका महिलाको हैसियत दलका निर्णयमा सही गर्न र ताली बजाउनमा सीमित छ। दलहरूको उही संकीर्ण सोचमा समाज कहिलेसम्म  जकडिइरहने ? महिला अधिकार रक्षाका लागि महिला आयोग स्थापनाले न्यायका लागि उजुरी गर्ने महिलाको संख्या त बढ्यो, तर न्याय प्राप्तिका प्रक्रिया झन्झटिला र पीडकलाई नै दलगत संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिका कारण न्याय र सुरक्षाका लागि महिला तड्पिनइरहनुपर्ने अवस्था छ।

सन् १९१० देखि मनाउन थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसले ११ दसक पार गर्नै लाग्दा पनि दुुईतिहाइ महिला अझै न्यूनतम मानव अधिकारबाटै वञ्चित देखिन्छन्। तसर्थ महिला आन्दोलन अझै सशक्त बनाउन आवश्यक छ। अबको नारी दिवस विगतका संर्घष स्मरणमा भन्दा आगामी दिनमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्नपर्छ। महिलालाई आत्मसम्मानसाथ मानव भएर बाँच्न समाजले तेस्र्याएका तगारा भत्काउँदै राज्य र राजनीतिको केन्द्रभागमा वर्चस्व खोज्नुपर्छ। संसद्का सभामुख÷उपसभामुख, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनैपर्ने प्रावधानलाई संविधानले सुनिश्चित गर्नु क्रान्तिकारी कदम हो। तर महिलालाई प्रमुखमा भन्दा उपप्रमुखमा बढी राखिनुले कार्यान्वयन पक्षको फितलोपन प्रस्ट पार्छ। सात प्रदेशमध्ये एउटामा पनि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर महिलालाई प्राप्त भएन। त्यसमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि दलहरूको क्रियाशीलता देखिएन। प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्कीलाई महाभियोग अस्त्र प्रयोग गरेर र सभामुख बन्ने योग्यता र अवस्था हुँदाहुँदै तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई पदबाट गलहत्याइयो।

एमालेले राष्ट्रपति पदमा महिला तयार पार्दा कांगे्रस पार्टीमा निर्णय क्षमता प्रचुर भएका सक्षम, शिक्षित र सक्रिय प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्व हाँक्न सक्ने, दाबी गर्ने र पद हत्याउने महिला खोइ ? दलको नेतृत्व र सरकारको प्रमुखमा महिला प्रवेश गराउने गरी महिला प्रशिक्षण कांग्रेसको प्रमुख अजेन्डा बन्नुपर्छ। नेतृत्व र निर्णयमा महिलालाई जति अवसर दिइयो उति आम महिला उत्थानका क्रान्तिकारी अभियानले फड्को मार्न सक्छ। महिलालाई राजनीतिमा संलग्न गराउने विषयमा दलहरूको दुईमत नहोला, तर नेतृत्वमा पु-याउन उनीहरू चुकेका छन्।

नारी दिवसप्रति सबै राजनीतिक दलको समर्थन हो भने निर्णय, नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा महिलालाई कम आँक्ने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ। महिलालाई कुनै पनि किसिमका भेदभाव, दुव्र्यवहार र हिंसा नहुनु/नगर्नु नै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको पहिलो खुड्किलो हो। गरिबी, अशिक्षा र उत्पीडनबाट आम महिलालाई माथि उठाउन तथा महिला अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले अब क्रान्तिकारिता देखाउनैपर्छ। घर, समाज र राष्ट्रलाई लैंगिक विभेद र हिँसामुक्त बनाउनु नै महिला दिवसको सार्थकता हो।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७६ ०५:०१ आइतबार