इतिहास, देशको ऐना हो। ५० वर्ष बितेपछि इतिहास बन्छ र १०० वर्ष बितेपछि पुरातात्विक बन्छ। इतिहास र पुरातात्विक बनिसकेका मान्यताहरूको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। तर नेपालमा २०६३ सालपछि यसको उल्टो भइरहेको छ। पुस २७ गते राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने चलन पनि हटाइयो। त्यस्तै १९९७ सालमा निरंकुश राणा शासन अन्त्य तथा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि बलिदान दिने चार अमर सहिदको सम्मानमा माघ १६ गते दिने गरिएको सार्वजनिक बिदा पनि कटौती गरियो। त्यस्तै २००७ फागुन ७ गते प्रतातन्त्र घोषणा गरिएको सम्झनामा हरेक वर्ष मनाउने गरिएको थियो। त्यो पनि हटाइयो।

यसले गर्दा २०६३ सालपछि नेपालमा कस्तो राजनीतिक प्रणाली स्थापना भइरहेको छ भन्ने कुरा यो १३ वर्षसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। अहिले लोकतन्त्र भनिन्छ। तर यसको भविष्यको पनि कुनै ठेगान छैन। परिवर्तन र आन्दोलनका नाममा यसरी देशलाई अन्योलमा राख्नु कसैको हितमा छैन। त्यसैले यस्ता कमीकमजोरी सच्याउँदै पुनः राष्ट्रिय एकता दिवस, सहिद दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा बिदा दिएर ती ऐतिहासिक दिनको सम्मान गर्नुपर्छ।

पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भएको विशाल नेपाल उत्तर र दक्षिणका दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा छ। यसर्थ नेपाललाई सन्तुलित तरिकाले हिँडाउन सकियो भने मात्र यसको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सुदृढ राख्न सकिन्छ र यसभित्रका पहिचान, प्राकृतिक र सांस्कृतिक वैभव बचाउन सकिन्छ। नेपाल एकीकरण भएको बेलादेखि नै विदेशीले यहाँको अस्मितामा आँखा लगाएका थिए। तर देशभक्त नेपालीहरूको योगदानबाट नेपालको गौरवमय राष्ट्रियता कायम रहेको हो।

राजा, देशभक्त नेपाली, प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी नेताको संयुक्त प्रयासमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना सम्भव भएको हो।

यस्तै जहानियाँ राणा शासन पराजित गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सजिलो थिएन। १९०३ असोज ३ गते भएको कोतपर्व (हत्याकाण्ड)पछि जंगबहादुरले शासन–सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएका थिए। जसका कारण नेपालमा १०४ वर्षसम्म निरंकुश जहानियाँ शासन चल्यो। यस्तो एकतन्त्रीय राणा शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठले सहादत प्राप्त गरेका हुन्। ती सहिदको सपना साकार बनाउन राजा त्रिभुवनको पनि ठूलो योगदान रह्यो।

जहानियाँ राणा शासनका बेला राजा त्रिभुवन पनि कैदीजस्तै भएका थिए। किनकि आफूहरूको शासनदेखि असन्तुष्ट भएको थाहा पाएर राणाले उनलाई कैदीजस्तो बनाएका थिए। राजालाई फसाउन राणाहरूले विवादास्पद लालमोहर पनि राजाकै नामबाटै गराउँथे। कतिपय लालमोहरको जानकारी त्रिभुवनलाई दिइँदैनथ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि उनी लुकीलुकी प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूसँग भेटघाट गर्थे भने उनीहरूले  अनेकौं उपाय गरेर गोप्य कागजपत्र राजासमक्ष पु¥याउँथे। आपूmसमेत बन्धनबाट उम्केर प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न राजा त्रिभुवनको ठूलो योगदान छ। उनको सक्रियता नहुँदो थियो त नेपालमा सहिदहरूको बलिदान बालुवामा पानी हालेसरह हुन सक्थ्यो। राजा त्रिभुवनको योगदानका कारण चार अमर सहिदको सम्मान भयो।

२००७ सालअघिको जहानियाँ राणा शासन समाप्त गराउन भारतले सहयोग गरेको थियो। नेपालमा राणा शासन अतालिन थालेको अवस्थामा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई दिल्लीमा बोलाएर भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राणा शासन बचाइदिने आश्वासन दिँदै सन् १९५० जुलाईमा असमान गोप्य सन्धिमा हस्ताक्षर गराए। त्यसको ४ महिनापछि राजा त्रिभुवनलाई राणाको पञ्जाबाट २००७ कात्तिक २१ गते भारतीय दूतावासमा भगाई कात्तिक २६ गते  दिल्लीमा पु¥याइयो। मोहनशमशेरलाई प्रधानमन्त्री नै कायम राख्ने सर्तमा दिल्ली सम्झौताको जालमा राजा त्रिभुवनलाई नेपाल फर्काउने सहमति भयो। त्यसबेला दिल्ली सम्झौताका बुँदा जनसमक्ष ल्याइएन, गोप्य राखियो। यहाँनेर भारतले सहयोग गरेजस्तो गरेर नेपाललाई आफ्नो प्रभाव–क्षेत्र बनाउन चाहेको पनि बुझिन्छ।

स्मरणीय छ– भारतले राजासँग एउटा कुरा, राणा प्रधानमन्त्रीसँग अर्काे र कांगे्रससँग अर्को कुरा गरेर अन्योल सिर्जना गरेको थियो। नेपालका राष्ट्रवादीसँग भारत सशंकित भएकाले कतैबाट विरोध नहोस् भनेर २००७ पुस २४ गते नेहरूले दिल्लीबाट मोहन शमशेरलाई काठमाडौं पठाएर उनबाटै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुराको पहिलो घोषणा गर्न लगाइयो। घोषणामा थियो– ‘देशभरिका सम्पूर्ण बालिगबाट एउटा वैधानिकसभा खडा गर्ने र यसको मुख्य काम भावी विधान तयार गर्ने हो।’

तर दुःखको कुरा दिल्ली सम्झौताका धेरै बुँदामध्ये श्री ५ त्रिभुवनको सुरक्षा र सहयोगका लागि श्री ५ को प्रमुख सचिवका रूपमा राजदरबारमा भारतबाटै गोविन्दनारायण सिंह राखियो। राजदरबारको गेटमा नेपाली सेना र दरबारभित्र भारतीय पञ्जाबी सेना राख्ने व्यवस्था गरियो। मन्त्रिपरिषद्को मुख्य सचिवको ठाउँमा भारतकै मुर्देश्वर नियुक्त भए, नेपालको कानुनी सल्लाहकारमा भारतकै आयंगार भन्ने राखिए भने नेपालको आर्मी हेडक्वाटरमा भारतकै जर्नेल शारदानन्दन सिंहलाई राखियो।

स्मरण रहोस्, त्यसैताका नेपाल आर्मीको हतियार सफाइ क्रममा मनोहरामा बारुद पड्किएर एक महिलाको ज्यान गयो। नेपालका १८ सय आर्मीमध्ये धेरैलाई अयोग्य घोषित गर्दै ८ सयमा सीमित बनाइयो। नेपालको सेना कटौती गरेर नेपाललाई कमजोर बनाउने भारतको रणनीति नै थियो। त्यसबेला भारतको यस्तो नांगो हस्तक्षेपविरुद्ध नेपालको राष्ट्रवादी शक्ति विरोधमा उत्रियो। दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्ने डा. के.आई. सिंहलाई डाका घोषित गरियो। दिल्ली सम्झौताको विरोधमा राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा उत्रिएको कम्युनिस्टलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। जुलुसमा गोली हानियो। चिनिया काजी सहिद भए। गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले राजीनामा दिए। नेपालमा अस्थिरता बढ्दै गयो।

तर राजा र जनताको संयुक्त प्रयासमा राजा त्रिभुवनले २०१० माघ ७ गते बिरामी अवस्थामा सन् १९५० को दिल्ली सम्झौतालाई निस्तेज बनाउने लामो घोषणा गरे। घोषणामा थियो– ‘नेपालको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ मा निहित रहने छन्।’ उक्त घोषणापछि भारतीय हस्तक्षेपमा नियन्त्रण आयो। (नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग १, पृष्ठ २३३–२३५, गृष्मबहादुर देवकोटा)। तर उक्त घोषणालाई नेताहरूले प्रचारमा ल्याउन नचाहे तापनि राजा त्रिभुवनका कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता र प्रजातन्त्र जोगिएको कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन।

दुई ठूला राष्ट्रको चेपुवामा परेको नेपालजस्तो संवेदनशील राष्ट्रका हामी कसैले आआफ्ना चहानाअनुसार राजनीतिक बाटो रोज्नु हुँदैन। राष्ट्रको सार्वभौम–अस्तित्वभन्दा राजनीतिक सिद्धान्त ठूलो हुन सक्तैन। राजनीतिक वादले गर्दा राष्ट्र नै छिन्नभिन्न हुन सक्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था यस्तो छ कि चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु हाम्रो बाध्यता हो।

राजा, देशभक्त नेपाली, प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी नेताको संयुक्त प्रयासमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना सम्भव भएको हो। भारतको सहयोगमा २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले फागुन ४ गते दिल्लीबाट फर्केर राजगद्दी त्याग्दै फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा गरे। त्यही दिनलाई हामी प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरेका हौं। यसरी राष्ट्रिय धरातलमा स्थापित प्रजातन्त्र दिवसलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ र हामी नेपालीले सगौरव आत्मसात् गर्नुपर्छ।             
                                                            

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७६ ०४:३८ बुधबार