बैज्ञानिकहरुका अनुसार, जलवायु परिवर्तनका थुप्रै कारण मध्ये जैविक इन्धनको प्रयोग र वनविनाशबाट निस्कने हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन प्रमुख हुन्। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनको वर्तमान मात्रालाई व्यापक कटौती गर्नै पर्ने राय वैज्ञानिकहरुको छ। विकसित देशहरुको मानिसहरुको जीवनशैली र औद्योगिकरणको कारण सन् १९५० देखि पृथ्वीमा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन अधिक बढेको पाइन्छ। जसको कारण पृथ्वीको तापमान बढ्न गई जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। तर त्यसको असर भने गरिब तथा कम विकसित राष्ट्रका मानिसहरुले अधिक भोग्न परिरहेको छ। त्यसकारण पृथ्वीको वर्तमान वातावरणीय सन्तुलन विगार्न भुमिका खेलेका विकसित राष्ट्रहरुले कम विकसित राष्ट्रहरुलाई त्यस वापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा उनीहरुले हरितगृह ग्याँस उर्त्सजनलाई घटाउन पर्ने आवाज उठ्दै आइरहेको छ। विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाउने वाध्यकारी अर्न्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था हाल क्योटो प्रोटोकलमा मात्रै रहेको छ। सन् १९९७ मा ल्याइएको सन् २००५ देखि लागुभएको क्योटो प्रोटोकलको म्याद सन् २०१२ मा सकिने भएकोले त्यस्तै किसिमको वाध्यकारी व्यवस्था ल्याउनु पर्ने आवाज कोपेनहेगन सम्मेलनमा उठेको थियो। तर विश्वमा सबैभन्दा बढि हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरु चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउने वाध्यकारी व्यवस्थामा हस्ताक्षर नगर्ने भनेपछि उक्त सम्मेलन उक्त कुरा त्यसै टुंगिएको थियो।

कोपनहेगन सम्मेलनले ठोस रुपमा केहि गर्न नसकेपनि उक्त सम्मेलनमा विकसित देशहरुले अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र अनुघुलनको लागि सन् २०२० सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ अर्न्तगत १०० विलियन डलरको ‘जलवायु परिवर्तन कोष' को जोहो गर्ने वचन दिएका थिए। तर त्यो कुनै वाध्यकारी व्यवस्था थिएन। उक्त कोषमा तत्काल रकम जम्मा गरि अतिकम विकसित मुलुकको लागि निकासा गर्ने भनिएको थियो। तर बार्षिक रुपमा १० विलियन डलर जम्मा गर्ने भनिएको उक्त कोषमा हालसम्म ३ विलियन रकम पनि जम्मा नभएको बनाइएको छ। साथै उक्त रकम निकासा गर्ने सम्वन्धी संरचनागत व्यवस्था नभएकोले हालसम्म पनि उक्त रकम नेपाल लगायत अतिकम विकसित देशले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्।

कोपेनहेगेन सम्मेलनपछि विश्वले जलवायु परिवर्तन पनि एक कारक मानिएको दुई करोड मानिसलाई प्रभावित गरेको पाकिस्तानको बाढीको त्रासदी देख्न परयो। त्यसपछि विश्वमा सानाठुला गरि चारवटा वातावरणीय सम्मेलनहरुमा जलवायु परिर्वतनको मुद्धामा छलफल भयो। पाकिस्तानको बाढी पिडितको दुखद क्रन्दन सुनेर पनि त्यसको कारक आफु पनि हो भन्न विकसित देशका नेताहरु सकिरहेका छैनन् र यस समस्याको गम्भिरताप्रति संवेदनशिल भएका देखिदैैनन्। सहमतिका वाधक देखिएका अमेरिका र चीनको आआफ्नै अडान कायम नै छ। चीन क्योटो प्रोटोकल जस्तै विकसित देशलाई मात्रै हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउन वाध्य पार्ने अर्को कानुनको पक्षमा छ। भने हालसम्म क्योटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नगर्ने अमेरिका वर्तमान अवस्थामा चीन र भारत लगायतका विकाशील देशहरुले पनि उल्लेख्य रुपमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्न थालेकोले त्यस्तो वाध्यकारी अवस्था उनीहरुलाई पनि लगाइनु पर्ने अडानमा छ।

विश्वमा क्रमश २२ र ५.५ प्रतिशत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने चीन र भारतले विकाशील मुलुकहरुलाई लगाइने उक्त वाध्यकारी अवस्थाले उनीहरुको देशको गरिबी निवारण र विकासको योजनालाई पछाडि घकेल्ने तर्क गर्दछन्। उनीहरु अमेरिका र युरोपका विकसित देशले अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न पाएको सहुलियत आफुले पनि पाउनु पर्ने दावी गर्छन्। हालसम्म पनि उनीहरुको अडान कायमै रहेकोले क्यानकुन सम्मेलनले नयाँ केहि नितिगत आधार तयार गर्ला भन्ने आशा कम छ। त्यसमा पनि यस सम्मेलनमा थोरै मात्रामा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरु सहभागी भएकाले सहमतिको आशा निकै कम देखिन्छ। त्यसकारण यस सम्मेलनमा नेपाल लगायत कमविकसित मुलुकहरुको मुख्य एजेण्डा कोपेनहेगन सम्मेलनमा वाचा गरिएको उक्त जलवायु परिवर्तन कोष अर्न्तगतको रकम चाँडै निकासा गर्ने दवाव दिनु हुनेछ। यद्यपी आगामी वर्ष क्योटो प्रोटोकलको म्याद सकिने भएकोले सन् २०१२ मा हुने यस्तै सम्मेलन (कोप १७) को लागि केही सहमतिका आधारहरु तयार गर्न उनीहरुले विकासित मुलुकहरुलाई दवाव दिन भने सक्नेछन्।

नेपालको आन्तरिक तयारी
प्रायः यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा अनावश्यक ठूलो दलबलसहित सहभागिता जनाउने र सम्मेलनमा आफ्नो तर्फवाट गरिने प्रतिवद्धता देश फर्किएपछि बिर्सने नेपालको विषेशता झै बनेको छ। नेपालले कोपेनहेगन सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावहरुको मापन गर्ने केन्द्र बनाउन कुनै कसर नछोड्ने वताएको थियो। उक्त कुरा त्यसै सेलाएको छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी साझा धारणा बनाउन नेपालको अगुवाईमा पर्वतीय राष्ट्रहरुको सन्जाल निमार्ण गर्ने भनिएको थियो। तर सन्जाल निर्माणको लागि असोजमा काठमाडौंमा हुने भनिएको ५१ वटा पर्वतीय देशहरुको मन्त्रीस्तरीय बैठक अन्य देशहरुले चासो नदेखाएकोले हुन सकेन।

कोपनहेगन सम्मेलन यता नेपालले गरेको प्रगती भनेको राष्ट्रिय अनुघुलन कार्यक्रम (नापा) तयार पार्नु हो। गत कार्तिकमा सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय अनुघुलन कार्यक्रमका अनुसार, जलवायु परिवर्तनले नेपालका कृषी तथा खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत तथा उर्जा, वातावरणीय प्रकोप, वन तथा जैविक विविधता, जनस्वस्थ्य र शहरी विकास तथा पुर्वाधारमा जस्ता छ वटा क्षेत्रमा असर पर्ने वताइएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरण र अनुघुलनको लागि नेपालले नौ वटा प्राथमिक क्षेत्र छुटाइ काम गर्न लागि करिव ३५० मिलियन अमेरिकी डलर वरावरको रकम आवश्यक पर्ने देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरण र अनुघुलनका लागि महत्वपुर्ण मानिएको मुलुकको दस्तावेज हेर्दा हतारमा तयार गरिएको टिपोट जस्तो लाग्छ। तथ्यांकको खडेरी र अनुमानको प्रचुरताले दस्तावेजलाई हल्का वनाएको छ। उदाहरणको लागि यहि वर्ष मार्चमा सार्वजनिक गरिएको कोलम्विया विश्वविद्यालयको एक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको कारण सन् २०२० सम्ममा नेपालको गहुँ, धान र मकै उत्पादन क्रमश ७, २ र ८ प्रतिशतले घट्ने देखाएको छ। तर हाम्रो दस्तावेज त्यसबारे मौन छ।

देशको आर्थिक, राजनैतिक अवस्थाको कारण यस्ता सम्मेलनहरुमा निर्णायक सहमतीको लागि नेपालको भुमिका यसैपनि न्युन हुने गर्दछ। तथापी अघिल्ला सम्मेलनहरुमा गरिएको आफनो प्रतिवद्धताको मुल्यांकन, देश भित्र देखिइने तत्परता र अनि वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित तथ्यहरुको प्रस्तुती त्यस्ता सम्मेलनहरुमा हुन सकेमा मात्रै त्यहाँ उपस्थितिको अर्थ र ओज रहन्छ। नत्र दाताको जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न दिएको पैसा उल्टै हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन (सम्मेलनमा जाने आउने यातायातको कारण) गर्नमा नै प्रयोग हुनेछ। त्यसकारण नेपालले यो सम्मेलन भन्दा धेरै कुराले महत्वपुर्ण हुनसक्ने सन् २०१२ मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने आगामी जलवायु सम्मेलन (कोप १७) को लागि अहिलेदेखि तयारी थाल्नु राम्रो हुनेछ।

(लेखक अमेरिकामा वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधी गर्दै छन्)

प्रकाशित: १३ मंसिर २०६७ ०१:३४ सोमबार