‘हाम्रो विवाद : हाम्रै समाधान’ भन्ने मूलभूत मान्यताका साथ आएको मेलमिलापको अवधारणासमकालीन विश्वमा विवाद समाधानको एक महत्वपूर्ण उपकरण तथा उपायाका रूपमा स्थापित भएको छ। सभ्यताको विकाससँगै यसको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष वा व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था, देश आदिका बीचमा आउने वैचारिक मतभेद, बेमेल, मनमुटाव, खिचातानी, झगडा नै विवाद हो। यसलाई बुझाइमा असमानता, फरकपन, मन नमिल्नु, मूल्य/मान्यता तथा विचारको भिन्न बुझाइका रूपमा लिन गरिन्छ।विवाद गतिशील समाजको अपरिहार्य तथा अभिन्न पक्ष हो भने यसलाईनिश्चित हदसम्म विकास तथा समृद्धिको स्रोत पनि मान्ने गरिन्छ। विवादको जुनसुकै विषय, कारण वा स्रोत भएतापनि यसको उचित समाधान गर्नुपर्छ।  विवादलाई सही समयमा नै उचित तरिकाबाट समाधान गर्न सकिएन भने यसले उग्र रूप लिन सक्छ।

नेपाली समाजमा किराँतकालीन मुन्धुम, लिच्छविकालीन एवं मल्लकालीन पाञ्चालिक व्यवस्थामा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्षरूपमा मेलमिलाप पद्धतिको प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ। तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा  गाउँ तथा नगर पञ्चायतसम्बन्धी ऐनहरूमा पनि मेलमिलाप पद्धतिसँग मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको विवाद समाधानको प्रावधान राखिएको थियो। अहिले पनि हिमाली क्षेत्र, उच्च पहाड एवं तराईका परम्परागत बस्तीमा मेलमिलापका स्थानीय प्रयत्न क्रियाशील छन्।

मेलमिलाप प्रक्रियामा मेलमिलापकर्ताको भूमिका अहं हुन्छ। मेलमिलाप केन्द्रमा आएका विवादका पक्षले सूचीकृत मेलमिलापकर्तामध्येबाटइच्छाएको व्यक्ति छनोट गर्छन्।मेलमिलापकर्ताले व्यक्तिकेन्द्रित विवादलाई समस्या केन्द्रिततर्फ लैजान, विवादको मूल चुरो पत्ता लगाईपक्षहरूको हितमा समाधान खोज्न, सुमधुर सम्बन्ध, सौहाद्र्धता बनाउन तथा परिस्थिति बुझेर अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छन्।यसमा विवादको विषयमा केन्द्रित भई जीवन र जगत, मूूल्य/मान्यता, सम्बन्ध, संस्कार, प्रचलनलगायतलाई ख्याल गर्दै दुई पक्षको हित हुनेतर्फको वातावरण सिर्जनागरिन्छ।

न्यायिक निकायका मूलभूत मान्यता तथा सिद्धान्तलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायका रूपमा मेलमिलापलाई अवलम्बन गर्न सक्ने गरी यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने हो भने सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच वृद्धि भई विधिको शासन स्थापित गर्न सहज हुनेछ।

विवादका पक्षहरूको उपस्थितिमा, आवश्यकपरेमाएकान्त वार्ता गर्दै विवादको मूलचुरो पत्तालगाउन मेलमिलापकर्र्ताले के, किन, कसरी, कस्तो जस्ताप्रश्न गरेर वातावरण सहज बनाउँछन्। यस प्रक्रियामाउच्च गोपनीयताकायम गर्दै विवादको कम खर्च र समयमा दिगो समाधान गरिन्छ।अदालतको निर्णयबाट जीत/हारको अवस्था सिर्जना हुन्छ तर यसबाट टुङ्गो लागेको विवादमा पक्षहरूको हित÷हित वाजीत/जीतको अवस्था सुनिश्चित हुन्छ तर कानुनतः मेलमिलाप गराउन नमिल्ने विषयको हकमा यो विधि अवलम्बन गर्नुहुदैन।

नेपालको संविधानको धारा ५१ (ट) मा न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीतिमा सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने विषय उल्लेख छ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई हेर्दा अदालतको कारबाहीको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाकेही मुद्धामा समेत न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराउने अधिकार रहेको देखिन्छ।

छिटो, छरितो, कमखर्चिलो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गरीन्यायमा सर्वसाधारणको पहँुच वृद्धि गर्न मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ तथा नियमावली २०७० कार्यान्वयनमा छ। यसले मेलमिलापकर्ताको आचरण र योग्यता तोकेको छ।मेलमिलापकर्ताले मैत्रीपूर्ण, स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, न्यायका सिद्धान्तबाट निर्देशित, कुनै पक्षप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह राख्न नहुने, डर, त्रास, झुक्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलमिलाप गराउन नहुनेलगायत उल्लेख छ। ऐनले समुदायमा आधारित मेलमिलापसम्बन्धी संयन्त्रद्वारा पनि विवाद समाधान गर्न सकिने,स्थानीय गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्न सक्ने र लिखित अभिलेख स्थानीय तहमा राख्ने समेत व्यवस्था गरेकोे छ।

अन्त्यमा,मेलमिलाप सभ्य र समृद्ध मुलुक निर्माणको आधार हो, शान्तिसुव्यवस्थाको प्रतीक हो। पछिल्लो समयमासंविधान तथा ऐनको भावनाअनुरूप यस पद्धतिलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तहमा मेलमिलापसम्बन्धी तालिम दिने, मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गर्ने, मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने र विवाद समाधानमा मेलमिलापलाई अवलम्बन गर्ने परिपाटी सुरु भएको देखिन्छ।

स्थानीय सरकारको संलग्नताले विवादको दिगो समाधानमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय सरकारको सक्रियतामा स्थानीय संघ/संस्था, समुदाय, नागरिक समाजलगायतको समन्वय एवं सहकार्यमा मेलमिलापको प्रवद्र्धनका लागि समुदायस्तरमामेलमिलाप महोत्सव, मेला तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। न्यायिक निकायका मूलभूत मान्यता तथा सिद्धान्तलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायका रूपमा मेलमिलापलाई अवलम्बन गर्न सक्ने गरी यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने हो भने सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच वृद्धि भई विधिको शासन स्थापित गर्न सहज हुनेछ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०४:४७ बिहीबार