देशमा प्रौढको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यसको उचित व्यवस्थापन नगरे आर्थिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै जाने निश्चित छ। देशको जनसंख्या तीव्र गतिले बढिरहेको छ। तथ्यांक विभागले हालै प्रकाशन गरेको पुस्तिकामा १९६८ सालमा देशको कूल जनसंख्या ५६ लाख रहेकामा पछिल्लो जनगणना, २०६८ मा आइपुग्दा २ करोड ७० लाख भएको उल्लेख छ। यो करिब ५ गुणा वृद्धि हो। यस आधारमा २०७८ सालमा पुग्दा जनसंख्या ४ करोडतर्फ हानिनेछ। जनसंख्याको चाप देशको भौगोलिक र आर्थिक क्षमतामा समेत भरपर्ने कुरा हो। भारत, चीन वा अमेरिकाजस्ता मुलुकको भौगोलिक फैलावट र आर्थिक समृद्धिले गर्दा जनसंख्या केही बढ्दा पनि ठूलो संकट आइहाल्ने देखिन्न भने दुवै दृष्टिकोणबाट नेपाल, जनसंख्या वृद्धि धरै झेल्न सक्ने स्थितिमा देखिँदैन।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर प्रतिशतमा ०.७, भारतको १.११, चीनको ०.३९ र नेपालको १.३५ छन्। अर्थात् नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर विकसित र विकासोन्मुख दुवै किसिमका देशमा भन्दा तीव्र छ। त्यसैगरी भौगोलिक फैलावटअनुसार जनसंख्याको घनत्व, प्रतिवर्ग किलोमिटरमा– चीनमा १४९ र अमेरिकामा ११६ मात्र छ  भने नेपालमा १८० छ। यसरी हेर्दा हाम्रो देशमा जनसंख्याको चाप विस्फोटनको संघारमा पुगेको देखिन्छ।

एकातिर कूल जनसंख्यामा यस्तो वृद्धि देखिन्छ भने अर्कातिर ठूलो संख्यामा युवा विदेशिने क्रम जारी छ। देशबाट दैनिक झन्डै १५ सय युवा रोजगारीका लागि त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने तथ्यांकले देखाउँछ। अर्थात् वर्षमा साढे ५ लाख युवा देशबाट बाहिरिन्छन्। अझ यसमा भारत र विभिन्न देश पढ्न जानेको संख्यासमेत जोड्दा १०–११ लाख हुन आउँछ।

जुन रफ्तारमा नेपाल प्रौढबाहुल्य देश हुँदै छ, त्यो गति जापानको भन्दा पनि छिटो छ। जसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, न्यायिकलगायत सबै क्षेत्रमा असर पार्ने निश्चित छ।

अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि र युवा पलायन मात्र हाम्रा समस्या होइनन्, पछिल्लो अध्ययनअनुसार कूल जनसंख्यामा प्रौढको अनुपात लगातार बढ्दै गएको छ। विविध ज्ञानसँगै हामीमा पारिवारिक स्वास्थ्य र आय आर्जनसम्बन्धी जानकारी तथा आर्थिक÷प्राविधिक क्षमता पनि वृद्धि भएका छन्। शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ र प्रदूषणबारे चेतना बढेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक दिन भइरहेका विश्वव्यापी आविष्कार र औषधि उत्पादनका कारण मानिसको औसत आयु बढ्दै गएको छ। हाम्रो देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिले सन् १९७० मा नेपालीको औसत आयु ४० वर्ष रहेकामा अहिले ७२ वर्ष पुगेको छ। यो राम्रो प्रगति हो। तर यसले सामाजिक र जनसांख्यिक उथलपुथल ल्याउनेछ। एकातिर शिशु जन्मिने दर बिस्तारै कम हुँदै गएको छ भने अर्कातिर औषधि र स्याहार बढेर जन्मेका बच्चा ज्यादै कम मात्र सानैमा मृत्यु हुने गरेका छन्। जीवित जन्मेका प्रतिहजार बच्चामध्ये सन् १९९० मा करिब सय जना ५ वर्ष नपुग्दै मृत्युको सिकार हुन्थे भने अहिले त्यो दर २० मा झरेको छ।

यसरी जन्मेकाहरू प्रायः लामो समय बाँच्ने हुँदा देशको जनसंख्यामा वृद्ध नागरिकको अनुपात बढेको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत संस्थाले गरेका अनुसन्धानअनुसार आगामी १० वर्षमा नेपाल प्रौढतातिर लम्किँदै आउने ३५ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०५५ सम्ममा प्रौढबाहुल्य जनसंख्या भएको देश बन्नेछ। जुन रफ्तारमा नेपाल प्रौढबाहुल्य देश हुँदै छ, त्यो गति जापानको भन्दा पनि छिटो छ। जसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, न्यायिकलगायत सबै क्षेत्रमा असर पार्ने निश्चित छ। यसले हाम्रो विकास लक्ष्य र मार्गमा समेत असर पर्ने देखिन्छ, जसको प्रतिरक्षाका लागि हाम्रा योजना  र सोच त्यहीअनुरूप बनाउन जरुरी छ।

यसको अर्थ हो– नेपालमा आउँदा दिनमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा प्रौढका लागि छुट्याउनुपर्नेछ। जुन व्यवस्था, सरकारले कर बढाएर वा अन्य प्रवाधानमार्फत गर्नेछ; जस्तो ः अहिले प्रचुर प्रौढ भएका जापान, कोरिया, स्विडेन, नर्वेजस्ता देशमा गरिन्छ, कमाइको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयकर लिएर। तर ती देशमा व्यक्तिगत आय नै बढी छ, जसले गर्दा काटिएर बाँकी रहेको रकमले पनि स्वस्थ र प्रसन्न जीवन जिउन पुग्छ। तर हामी नेपालीको आयस्तर हेर्दा अहिले नै जीवन धान्न धौधौ देखिन्छ भने कर थपिए झन् के होला ?

नेपालको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आय अमेरिकी डलरमा १२ सय हुँदा जापानको झन्डै ५० हजार र स्विडेनको लगभग ५७ हजार छ। निम्न आर्थिक वृद्धि दर, निम्न आय र अत्यधिक मुद्रास्फीतिको चपेटोमा परेको नेपालजस्तो देश कमाउने नागरिकको संख्याभन्दा प्रौढको संख्या बढ्दै जाँदा निकै अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ। तथ्यांक विभागको जनगणना प्रक्षेपणअनुसार २०७५ सालमा करिब ९ लाख नागरिक ७० वर्ष नाघेका छन् भने आउँदो २०७८ सालको जनगणनामा यो संख्या १९ लाख पुग्ने देखिन्छ। सरकारले बढाएर पु¥याएको  वृद्धभत्ता ३ हजार रुपैयाँका हिसाबले हाल झन्डै ३ अर्बको दायिŒव छ, सरकारलाई; २०७८ सालमा पुग्दा त्यसले झन्डै ५ अर्ब नाघ्नेछ, ३ हजारमै सीमित राख्दा पनि। तर सरकारले यो भत्ता ५ हजार पु¥याउने सपथ खाएको छ, निर्वाचनमा।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिएको छैन। अहिले सरकारले ७० वर्ष नाघेकालाई मासिक ३ हजार भत्ता दिने गरेको छ, जुन उनीहरूको जीवनयापनका लागि पर्याप्त छैन। विदेशतिर यस्ता उमेरका जनताले निःशुल्क औषधि÷उपचार पाउँछन, बस्ने घर वा परिवार नभएकालाई प्रौढगृहको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रलगायत अन्य धनाढ्यले पनि यस्ता काममा सरकार वा संस्थामार्फत सामाजिक जिम्मेवारी ठानी सहयोग गर्छन्। हाम्रो देशमा यस्ता प्रवाधानको  अभाव देखिन्छ।

प्रौढलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण पनि सुधार्न आवश्यक देखिन्छ। प्रौढताले शारीरिक क्षमता कम हुन्छ, तर उनीहरूसँग अनुभव र ज्ञान प्रशस्त हुन्छन्। उनीहरूको यो क्षमता समाज र देशका लागि सदुपयोग हुने उपाय खोजिनुपर्छ। सरकारी वा अर्धसरकारी सेवामा रहने उमेरपछि अवकाश पाउनेहरूको मानसिक क्षमता बाँकी नै हुन्छ। यस्ता धेरै व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा आफ्ना अनुभव बाँड्न सक्छन्। लेखन, पत्रकारिताजस्ता काममा लाग्न सक्छन्। कोही व्यवसायमा सामेल हुन सक्छन्।

नेपालीको औसत उमेर लगातार बढेको छ। बितेको दशकमा नेपालीको बाँच्ने उमेर करिब २० वर्ष बढेको देखिन्छ। तर सरकारी प्रशासनले सेवानिवृत्त हुने उमेर यथावत् राखेको छ। तर सेवानिवृत्त हुने उमेर समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थात्, ५८ को ठाउँमा ६० वर्ष। त्यसैगरी विश्वविद्यालयमा पनि अवकाश उमेर समायोजन गरे निवृत्तिभरणमा सरकारी दायिŒव केही घट्नेछ।

तर मूल कुरा जनसंख्यामा प्रौढको अनुपात वृद्धि सँगसँगै देशको आर्थिक क्षमता पनि बढाउन जरुरी छ। बेरोजगारी, महँगी वा मुद्रास्फीति घट्नुप¥यो, सामाजिक सुरक्षाका लागि निजी तथा सरकारी सेवामा अनिवार्य बचत योजना आउनुप¥यो। साथै युवा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिनुप¥यो। अन्यथा देश केवल प्रौढ थुप्रिने थलो र युवाजति सबै विदेश जाने भएमा आउँदा दिनमा देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था अझ भयावह हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले समयमै यसको प्रभाव मूल्यांकन र समाधानका उपायबारे छलफल गर्न आवश्यक छ र उपयुक्त योजना तथा नियम÷कानुन बनाउन जरुरी छ। उत्पादन गर्न सक्ने जनशक्ति बाहिरिने र शारीरिक क्षमता घट्दै गएका नागरिकको संख्या बढ्दै जाने भएमा विकासको सन्तुलन बिग्रिनेछ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७६ ०४:३४ मंगलबार