बाह्रैमास पानी आइरहने काठमाडौं र पाटनका सुनधारा सुके। किन ? मान्छेले प्रकृतिको अलिखित संविधानको मर्यादा ठाडै उल्लंघन गरे। सुनधाराको मुहानै सुक्ने गरी आकाश छेड्ने अग्ला र ठूला घर बनाए। त्यसका लागि गहिरो जग पानीका ठूला–साना जरा सबै बिथोलिए। फेरि त्यस्तै खालका कर्मचारी सञ्चय कोष र काठमाडौं मलका भवन निर्माण गरिए। यसरी नेपालको पानी संस्कृति र सम्पदा मासिन थालियो।

यस्ता दुर्लभ, विशिष्ट प्रकारका संस्कृति, सभ्यता, सम्पदा र परम्परा नास्ने÷मास्ने अधिकार कसैलाई हँुदैन, तर यहाँ भयो। सुनधाराहरू सुकेको त धेरै भइसक्यो। तर २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्पले धरहरा पनि गल्र्यामगुर्लुम ढाल्यो। अरू धेरै भौतिक धरोहर पनि ढाल्यो। हजारौ मान्छेको मृत्यु भयो। २२ हजार जना त घाइते भए। सुनधारा सुकेको कुराले त खासै चर्चा पाएन, तर धरहरा ढलेको घटनाले विश्व नै हल्लायो।

तसर्थ आगामी नोभेम्बरमा नेपालको पुनर्निर्माणार्थ हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा निर्जीव भौतिक संरचना सँगसँगै सजीव वा जीवन्त भौतिक एवं अभौतिक सम्पदाको संरक्षण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई पनि समान महŒव दिइ प्रस्तुत हुनुप-यो। सुनधारा पनि धरहरा सँगसँगै पुनःस्थापना हुनुप-यो।

दुर्लभ विशिष्ट प्रकारका संस्कृति, सभ्यता, सम्पदा र परम्परा नास्ने/मास्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन, तर यहाँ भयो।

ज्ञानतिर फर्कौं
ज्ञानको संसार अर्कै छ। सुनधारामा साविक पानी बग्ने बनाउन विज्ञान मात्रले काम गर्न सक्तैन। त्यसनिम्ति ज्ञान अपरिहार्य हुन्छ। तसर्थ सार्वजनिक आह्वान गरेर सुन्धाराका मूल पत्ता लगाउन सहयोग माग्नुप-यो र सक्कली मूल पत्ता लगाउने ज्ञानी वैज्ञानिकलाई उच्च सम्मान गर्दै आजीवन आँखालाग्दो भत्ता दिने घोषणा गर्नुप-यो। यो प्रस्ताव त्यो सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनुप-यो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अघिल्लो साता जीविकोपार्जन विषयमा काठमाडौंमा कार्यशाला आयोजना गरेको थियो। त्यसमा म पनि बोलाइएको थिएँ। जहाँ पूर्वराजाका प्रमुख संवाद सचिव चिरनशमशेर थापा, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलदेखि अरू पूर्वसचिव, प्राध्यापक, कनकमणि दीक्षितसम्मको गौरवपूर्ण सहभागिता थियो। मैले त्यसमा विभिन्न प्रसंग कोट्याउँदै सान्दर्भिक/असान्दर्भिक मुद्दाहरू उठाएँ।

आजको नेपालमा समय, साधन र बुद्धि खर्च भएको छ, तर परिणाम प्राप्त भएको छैन। यहाँका कैयौं सहभागी पूरा सुत्न पाउनु हुन्न। मिटिङ भइरहेको समयमा घडी हेरेर औषधि खानुपर्छ। तर परिणाम जे आउनुपर्ने हो, त्यो आउँदैन। तपाईं जागिर नहँुदा निदाउनु हुन्थ्यो पूरै। औषधि खाइरहनु पर्दैनथ्यो। तपाईंको सबै खर्च भएको छ, तर अपेक्षित नतिजा आउँदैन किन ? प्रश्न सरल छैन। दिनेले दिएकै छ, तर पाउनुपर्नेले पाउँदैन, पाउन सक्तैन। उता नपाउनुपर्नेले पाउँछ र पाएकामा खुसी छैन। पाउनुपर्नेले नै पाउने परिस्थिति कसरी खडा गर्ने ? चुनौती छ। कतै केही गडबडी त छैन ? चोखो मनले गरेको कामको नतिजा पनि असलै आउनुपर्ने। कतै केही छ पक्कै। आत्मपुनरवलोकन गर्नु राम्रो होला।

माछाले पानी कुन बेला खान्छ ?
बाौद्धिक जुझारुपनलाई अबौद्धिक पक्षले ठिँगु-याएको छ। यस्तो हामीकहाँ मात्र भएको पनि होइन। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थामा विश्वबाट भोक, रोग र गरिबी हटाउन संसारभरबाट छानिएका विलक्षण प्रतिभाका धनी परिश्रम गरिरहेका छन्। तर भोक, गरिबी र रोग झन्डै–झन्डै उस्तै छन्। यता स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा विश्वभरका धनाढ्यको सम्मेलन हुन्छ बर्सेनिजसो, जहाँ धनी कसरी बढी धनी हुने भन्ने उपाय खोजिन्छ। त्यो खोज्ने काममा पनि आधुनिक कुशाग्र बुद्धि नै प्रयोग हुन्छ। अक्सफामजस्ता संस्था खट्छन्, तर ती धनाढ्य मस्त निदाउन सक्तैनन्। यो केको लक्षण हो वा केको परिणाम हो ? अध्ययन हुन बाँकी नै छ।

मुलुक हिँड्दै हिँड्दैन। पैसा छ। योजना छन्। तर ती समयमा पूरा हुने त कुरै छाडौं, सुरु हुन पनि सक्तैनन्। भन्नचाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रे !

प्रसंगमा घूसको कुरा पनि कोट्याऊँ। पृथ्वीनारायण शाहले घूस लिने र दिने दुवै अपराधी हुन्, दुवैलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेछन्। यसै मेसोमा यो दुनियाँमा घूसको चलन कहिलेदेखि चल्यो भनी विशिष्ट विद्वान् ज्ञानमणि नेपालसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले भन्नुभो– ‘कौटिल्यकै पालामा पनि रहेछ र नै उनले आफ्नो अर्थशास्त्रमा उल्लेख गरे। कहिले खान्छ घूस भन्ने प्रसंगमा कौटिल्यको निष्कर्ष छ रे– यो पत्ता लगाउन कठिन छ। उपमा दिए रे– माछाले पानी कहिले खान्छ ? कसरी पत्ता लगाउने र माछा पनि प्राणी हो, पानी जरुरैै खान्छ। माछाको संसारै पानी हो। कुन बेला पानी खान्छ भन्न कठिन हुन्छ। घूस पनि त्यस्तै हो रे !

शारीरिक श्रम र समान ज्याला
मैले त्यो गोष्ठीमा प्रस्ताव गरें– ‘शारीरिक श्रमले सम्मान पाउने शिक्षा हुनुप¥यो। आज नेपाली युवा प्रचण्ड गर्मीमा खाडी मुलुकका अनकन्टार ठाउँमा एक्लै उँट चराएर बसेका छन्। श्रमले सम्मानजनक मान्यता पाउँथ्यो भने ती नेपालमै बसेर काम गर्थे होलान्। देशको गरिबी घटाउन क्यालोरीको मात्रा घटाउने÷बढाउने गरिँदोरहेछ। निरपेक्ष गरिबीको प्रतिशत घटीबढी पार्ने साँचो पो रहेछ, क्यालोरीको खेल ! समान कामको समान ज्याला नीति कार्यान्वयन गरे÷गराए पनि महिला तथा बालबालिका शोषण कम हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा पनि राखें।

बुझ्न र बुझाउनै समस्या
आजको अर्को समस्या भनेको विशेषज्ञ, विषयविद्का कुरा बुझ्न नसक्नु र उनीहरूले बुझाउन नसक्नु हो। जसले बुझ्नैपथ्र्यो, नबुझी हँुदैनथ्यो, उसले बुझ्ने भाषामा हाम्रा विज्ञ प्रायः लेख्न सक्तैनन्। गुइँठा प्रयोग गर्दा हुने आँखा, छातीका रोगबारे गुइँठाले भान्छा उतार्ने गृहिणीले बुझ्नैपर्छ। तर हाम्रा प्रायः विद्वान् त्यस्तोे कुरा बुझाउन सक्तैनन्। प्लास्टिक बाल्ने, अस्पतालबाट निस्किने विषाक्त फोहोरबारे पनि यस्तै समस्या छ। तसर्थ विद्वान्, विज्ञ, प्रबुद्धहरूमा सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषाशैलीमा लेख्न र बोल्न सक्ने सीप कसरी प्रत्यारोपण गर्ने र जनतालाई त्यस्ता कुरा बुझ्न सक्ने कसरी गराउने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।

गम्भीर तयारी हुनुप-यो
नेपालका पढेलेखेका नयाँ पुस्ताका युवाले विदेशमा उत्कृष्ट काम गरेका छन्, विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शन गरेका छन्। त्यही दामलका नेपाल बसेका युवालाई विकास हुने वातावरण सरकारले÷राजनीतिक नेतृत्व वर्गले खडा गर्न किन चाहेनन् ? पदले विलक्षण प्रतिभा, बौद्धिक कुशाग्रतालाई नपुंसक पो बनाइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वकर्ता कुशल, दक्ष, इमान्दार र दूरदृष्टि भएको हुनुपर्छ। कुनै पनि योजनाको विकल्प दिन सक्नुपर्छ। भोलि मात्र होइन, पर्सि पनि देख्ने हुनुपर्छ। दुर्भाग्य ! हाम्रो नेतृत्व वर्ग, त्यो तहको भएन। के रसायन मिलेन प्रशासनलाई ? गतिमान, चुस्त र परिणाम दिन सक्ने हुनुपर्ने। तर केन्द्रीय र प्रदेश राजनीतिलाई घचेट्न पनि सकिएन।

मुलुक हिँड्दै हिँड्दैन। पैसा छ। योजना छन्। तर ती समयमा पूरा हुने त कुरै छाडौं, सुरु हुन पनि सक्तैनन्। भन्नलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रे ! आउँदो नोभेम्बरमा नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हाट्टहुट्टवाला योजना प्रस्तुत नहुन्। नेपालको व्यापार असन्तुलन कम गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने, वातावरण नबिथोलिने, नयाँ पुस्ताले स्तरीय शिक्षा पाउने शिक्षा प्रणाली, आआफ्ना योग्यता÷दक्षताबमोजिम रोजगारी पाउने परिपाटी बसाउने किसिमका आयोजना÷परियोजनामा लगानी जुटाउने रणनीति तयार गरिनुप¥यो। निर्जीवभन्दा सजीवलाई प्राथमिकता दिऊँ।

नेपालमा अब ठूलठूला विकास परियोजना सञ्चालन हुन लागेका छन्। दृष्टान्तका लागि १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी परियोजना। यस्ता बृहत् आयोजनामा बदमासी पनि बृहत् आकार र मात्राका हुन थालेको देखिन्छ। तसर्थ त्यस्ता दुरुपयोग रोक्न वा कम गर्न उपयुक्त साधनसम्पन्न ठूलठूला प्रयोगशाला र अनुसन्धान एकाइ स्थापना, त्यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहको अध्ययनमा पठाउन अध्ययनवृत्ति खोज्नेतिर पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। अब हुने अख्तियारको दुरुपयोग पनि बृहत् खालको हुने सम्भावना बढी छ। तसर्थ त्यो रोक्न पूर्वतयारीतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०३:२२ आइतबार