मुलुकलाई संघीय स्वरूपमा लगिएपछि जनताले गरेका धेरै अपेक्षामध्ये आर्थिक विकासले फड्र्को मार्ने पनि एक हो। लामो समय चलेको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले देशको आर्थिक विकास हुन नसकेको ठहर राजनीतिक नेताहरूको थियो। एकल शासन प्रणालीको मुलुकलाई १ संघ, ७ प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरेको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबीच तीनै तहका सरकारले दुइटा पूर्णकालीन बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यसअघि केन्द्रले स्थानीयस्तरका योजनादेखि बजेट विनियोजनसम्म हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप थियो। केन्द्रले आफ्नै तजबिजमा राखेका बजेटरी कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि धेरै चासो नदिने, उल्टै हस्तक्षेप गरिरहने, बजेट पनि समयमा नपठाउनेजस्ता असहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लगाइन्थ्यो। मुलुक संघीय स्वरुपमा गएपछि तल्लो तहमा सीधै बजेट पुग्ने, आफ्नै तजबिजमा कार्यक्रम बनाउन पाउने, बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने र कार्यान्वयन तहमा विगतमा जस्तो केन्द्रको हस्तक्षेप हँुदैन भनिएको थियो। यही कारण तल्लो तहका कार्यक्रम समयमा सम्पन्न भएर सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार पुँजीगत बजेट खर्च भई आर्थिक विकास हुने अपेक्षा थियो। अर्कातिर जिल्ला–जिल्लामा हुने ससाना कार्यक्रम हेर्न नपर्ने भएपछि केन्द्रीय सरकारको काम पनि थप प्रभावकारी हुने आशा थियो। 

अहिलेजस्तै १३ प्रतिशत खर्च गराइले निरन्तरता पाउने हो भने मुलुकलाई संघीयतामा लानुको अर्थै रहने छैन।

संघीय संरचनाको २ वर्षभन्दा बढीको कार्यान्वयनले राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता र आम जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्म स्थानीय तहको विकास खर्च कस्तो अवस्थामा छ, तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर संघ र प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। केन्द्रीय सरकारको प्रगति प्रत्येक वर्ष ओरालोलाग्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा केन्द्रीय सरकारले गत वर्ष पुससम्मको जति पनि खर्च गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सबैभन्दा कम प्रगति यही वर्ष भएको छ। यो वर्ष ४ सय ८ अर्ब रुपैयाँ विकासका आयोजनामा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ६ महिनामा ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च मात्र गरेको छ। केन्द्रीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारहरूको कार्यप्रगति राम्रो देखिएको छ। केन्द्रसँग अनुभव, दक्ष कर्मचारी, साधन÷स्रोत, साथै करिब ७० प्रतिशत आयोजना क्रमागतका छन्। यी आयोजनामा आर्थिक वर्षको सुरुका दिनबाटै खर्च गर्न सकिन्छ। मुलुकका दक्ष जनशक्ति केन्द्रीय सरकारसँगै छ। कर्मचारी समायोजन हुँदा केन्द्रमा बस्ने सबै ‘सिनियर’ छन्।   यी सबै सुविधाबाट प्रदेश सरकार वञ्चित छन्। प्रदेशका कार्यालयमा अधिकतर कर्मचारी अझै गएका छैनन्। आठ÷दस जना प्राविधिक कर्मचारी दरबन्दी भएका कार्यालयमा २/४ जनाले काम चलाउनुपरेको छ। त्यसमा पनि अधिकतर कर्मचारी अनुभव कम भएका ‘जुनियर’ छन्।

आयोजनाको सर्भे गर्न र फाइल तयार पार्न महिनौं लाग्ने, सिनियरको समय लिएर सिक्नुपर्ने बाध्यता भएका कर्मचारी छन्। प्रदेशमा क्रमागत योजना ३० प्रतिशतभन्दा धेरै छैनन्। नयाँ कार्यक्रम र योजना भएका कारण वर्षका सुरुका केही महिना सर्भेलगायत काम सक्नै लाग्छ। साउनमा सुरु गर्ने हो भने पनि नयाँ कार्यक्रमलाई टेन्डरमा लान ४÷५ महिना लाग्छ। पुराना र क्रमागत योजनामा जसरी वर्षको सुरुमै नयाँ कार्यक्रममा खर्च बढाउन सकिँदैन। यस्ता तमाम समस्याबीच पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारको तुलनामा राम्रो काम गरेको देखिन्छ। मुलुकका ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको औसत पुँजीगत बजेट खर्च करिब १३ प्रतिशत छ। यो केन्द्रकोभन्दा कम होइन। त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर १, ४ र ५ ले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म खर्च गरेको देखिन्छ। प्रदेश ६ को अवस्था भने निराशाजनक छ। प्रदेश ३ र ७ ले पनि त्यत्ति खर्च गर्न सकेका छैनन्। साधन/स्रोतले सम्पन्न संघको तुलनामा निरीह प्रदेश सरकारहरूको प्रगति केही राम्रो देखिए पनि यो आम जनअपेक्षा र सरकारकै लक्ष्यअनुसार छैन। न मुलुकलाई संघीय ढाँचामा लैजाँदाको परिकल्पना अनुसारै छ। चालु वर्षको आधा समय बित्दा कम्तीमा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुग्नुपर्ने। धेरै प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्य पनि यही हो। आर्थिक वर्षका सुरुका महिना साउन–भदौमा वर्षाले गर्दा आयोजनाको फिल्डमा काम गर्न समस्या हुने भएकाले त्यसपछिका ४ महिना मात्र पनि राम्रोसँग काम गरे खर्च ३० प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ। प्रदेश सरकार हाँक्नेहरू यसमा थप चनाखो हुन जरुरी छ। अहिलेजस्तै १३ प्रतिशत खर्च गराइले निरन्तरता पाउने हो भने मुलुकलाई संघीयतामा लानुको अर्थै रहने छैन।
 

प्रकाशित: ७ माघ २०७६ ०२:५५ मंगलबार