उपकरण नै उपकरण
मानाैं, कुनै बिहान तपाईंलाई एक्कासि रिंगटा लागेको अनुभूति भयो, धन्न लड्नुभएन ! तपाईंलाई लाग्यो– सामान्य कारणले यसो भएको होला, अस्ति भर्खर विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त डाक्टरले खास कुनै असामान्य अवस्था छ भनेका थिएनन् ! परिवारका सदस्यलाई यो कुरा सुनाउनुभयो। उनीहरूलाई तपाईंले ठानेजस्तो सामान्य लागेन, ढिला नगरी डाक्टरलाई देखाइहाल्नुपर्छ भनेर ढिपी कसे र तपाईंलाई अस्पताल कुदाए। डाक्टरले तपाईंलाई बिहान रिंगटा लागेको भनेपछि रक्तचाप जाँचे। त्यसपछि मुटु कसरी धड्किरहेछ भनी हेर्न इसिजी गर्न लगाए, सिटी एन्जियोग्राम गर्न लगाए,  न्युरोलोजिकल परीक्षण गर्न लगाए, कान परीक्षण गर्न लगाए अनि रगत झिकेर विभिन्न जाँच गर्न पनि भने। साथै रगतको नसाबाट सानो तार पठाएर एन्जियोग्राम गर्न लगाए।

अनि बल्ल बताए– मुटुमा जाने नसामा बोसो जमेर अलि साँघुरिएको रहेछ, त्यसैले मुटुमा रक्तसञ्चार अलि कम भएकाले त्यसो भएको हो। त्यसैले अब मुटुमा जाली (स्टेन्ट) हाल्नुपर्छ। यो एक दृष्टान्त हो– अचेल स्वास्थ्य सेवामा उपकरण तथा औजार प्रयोग कति विघ्न बढेको छ भन्ने कुराको। उपकरण र औजारबिना स्वास्थ्य सेवा नै हुँदैन जस्तो भएको छ। अचेल डाक्टरले रोग पहिचान बिरामीको समस्या सुनेर, उसलाई हेरेर र छामेर बिरलै गर्छन्, त्यसका लागि उपकरण प्रयोग गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, उपचारमा समेत उपकरणको व्यापक प्रयोग हुन्छ। रोग नसरोस् भनेर लुगा तथा औजार सफा गर्न पनि अटोक्लेभलगायत विभिन्न उपकरण प्रयोग हुने गर्छ। नर्भिक अस्पतालका बायोमेडिकल शाखाका प्रमुख कपिल गौतम भन्छन्, ‘आधुनिक क्लिनिकल स्वास्थ्य सेवा लगभग ८० प्रतिशतजति उपकरणमा आधारित छ।’

कतै उपकरण नभएर प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिएको अवस्था छ भने कतै उपकरण भएर पनि सञ्चालन नभई थन्किएका छन्।

यसरी एकातर्फ क्लिनिकल स्वास्थ्य सेवा उपकरणमा आधारित भइरहेको छ भने अर्कातर्फ कतै उपकरण नभएर प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिएको अवस्था छ। त्यसैगरी कतै उपकरण भएर पनि विभिन्न कारण सञ्चालन नभई थन्किएका छन्। थन्किनाको एक कारण सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति नहुनु हो भने अन्य कारणमा केमिकल्स÷रिएजेन्टस् नहुनु, मर्मत÷सम्भार हुन नसक्नु। कतैकतै अस्पतालमै काम गर्ने कर्मचारीको बेइमानीका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण बिगार्ने वा नचलाउने अनि निजी क्षेत्रका उपकरण चल्ने मेसो मिलाएर फाइदा लिने, कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रका ल्याबमा प्राप्त कफ, खकार, रगत आदि सरकारीमा परीक्षण गरी निजीको शुल्क लिने गरेको नमीठो खबर बेलाबेला सुन्न÷पढ्न परिरहन्छ। क्लिनिकल स्वास्थ्य सेवाको आधार उपकरण रहेको तथ्य विचार गर्दा यसलाई गुणस्तरीय, मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन यसको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न जति आवश्यक छ, त्यति हुन नसकेकोे विडम्बनायुक्त अवस्था छ।

अभ्यास कस्तो छ ?
उपकरणको प्रयोग बढ्नाका सकारात्मक तथा नकारात्मक असर हुन्छन्। मुख्य सकारात्मक असर भनेको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी अर्थात् रोग पहिचान तथा उपचार सजिलो र सही किसिमले हुनु। नकारात्मक असर भनेको स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्नु हो। यसो हुनाको कारण हो– स्वास्थ्य उपकरण महँगो हुनु, यसको मर्मत÷सम्भार तथा उपयोग गर्दा चाहिने केमिकल्स÷रिएजेन्टस् तथा सामग्री महँगो हुनु। सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ भने राज्यकोषमा महँगो हुनुको भार पर्छ, त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवा लिनेले चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। कारण प्रस्टै छ– उपकरण लागतै बढी हुनु। उपकरण पत्ता लगाउन, उत्पादन गर्नै धेरै खर्च लागेको हुन्छ र ती प्रायः धनी मुलुकमा हुन्छन्, जहाँको लागत नै बढी हुन्छ।

हामी अनुसन्धानमा खर्च गर्दैनौं, प्रविधि हस्तान्तरण तथा विदेशी लगानीका रूपमा नयाँ प्रविधि देशमा भित्र्याउन सक्दैनाैं भने यसबापत हुस्सूदण्ड हामीले तिर्नैपर्छ। हुस्सूदण्ड अझ चर्को त्यसबेला तिर्नुपर्छ, जतिबेला हामी सानो कुरा पनि जान्दैनौं। पछिल्लो अवस्था भनेको १ रुपैयाँ व्यक्तिगत लाभ खोज्दा हजारौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट गुमाउनु हो। जसमा आफूले तिरेको राजस्व हुन्छ भने त्यसभन्दा बढी सडक नबनेको, स्कुलले भवन नपाएको, अस्पतालमा उपकरण अभाव भएको अवस्था हो। हजारौं रकम गुमाएर १ रुपैयाँमा रम्दा नै हजारौं शुल्क तिरेर सन्तान पढाउनुपरेको हुन्छ भने आफ्नो खल्तीको लाखौं खर्च गरेर देश–विदेशका निजी स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गराउनुपर्छ, आफ्नो मुलुकको सरकारी सेवा गुणस्तरयुक्त नभएका कारण।

उपकरण व्यवस्थापनका मूलभूत पक्ष
स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण महँगा हुन्छन्, एकखाले उपकरण अर्कोसंग मिल्दैनन्, त्यसैगरी एकखाले उपकरणका लागि लाग्ने केमिकल्स/रिएजेन्टस् तथा प्रयोगमा आउने सामग्री अर्का उपकरणसँग प्रायः मिल्दैन। त्यसको असर एकपटक कुनै उपकरण किन्ने हो भने त्यसैका केमिकल्स/रिएजेन्टस् तथा प्रयोगमा आउने सामग्री त्यो उपकरण प्रयोगमा आउँदासम्म किनिरहनुपर्ने हुन्छ, साथै त्यसको स्पेयर पार्टस् नै किन्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीबाटै  मर्मत/सम्भार गराउनुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ एकपटक कुनै कम्पनीले कसैलाई उपकरण बेच्न सक्यो भने क्रेतासँग उपकरण किनेपश्चात् छनोटका विकल्प हुँदैनन्, किनकि त्यही उपकरणसँग मिल्दो नै सामग्री किन्नुपर्ने तथा उसैबाट मर्मत/सम्भार गराउनुपर्ने हुन सक्छ।

यसकारण उपकरण किन्ने बेलामा जति विचार पु-याउन सकियो, सम्भव हुनेजति हित खरिदको सर्तमा राख्न सकियो, त्यति नै संस्थागत हित हुन सक्छ। यसो गर्न सकिएन भने निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगिन्छ। निलूँ तातो छ अर्थात् मूल्य र सर्त नाजायज छन्, ननिलूँ महँगो उपकरण थन्किन्छन् वा सेवा  अवरुद्ध हुन्छ। यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्वास्थ्य उपकरण किन्दा त्यो उपकरणसम्बन्धी समग्र पक्षमा विचार पु¥याउनुपर्छ, अन्यथा एकातर्फ उपकरण संस्थाका लागि अश्वत्थामाको कहिले निको नहुने निधारको घाउजस्तो हुन सक्छ भने अर्कातर्फ बेइमान कर्मचारी र बिक्रेताका लागि दुहुनो गाई।

उपकरण किन्ने बेलामा संस्थागत हितमा कति राम्रा सर्त राख्न सकिन्छ, बिक्रेतालाई यसमा कति मनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यी तीन पक्षमा निर्भर हुन्छ : पहिलो– उपकरण खरिद गर्दा विचार गर्नुपर्ने, अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट विधि र आधार बनेका छन् कि छैनन् ? दोस्रो– बनेका विधि र आधार अवलम्बन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार छ कि छैन र तेस्रो– जनशक्ति कति सदाचारी छ र सदाचारबाट च्युत हुनेलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था छ कि छैन ? नेपालमा उपकरण खरिद अभ्यास हेर्दा यी तीन कुरामै कमजोरी भएको  भेटिन्छ। कुन खालको स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा कुन किसिमको उपकरण हुनुपर्छ भनी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन गर्न सकिने आधार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छ र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बैंकको व्यवस्था पनि गरेको छ, जसअनुसारै उपकरण खरिद गर्नुपर्ने हो, तर यसमा ख्याल गरिँदैन। बजेट छ भने धान्न नसकिने र प्राथमिकताका आधारमा भन्दा हचुवामा उपकरण खरिद गर्ने अभ्यास जारी छ।

फलस्वरूप जनशक्ति, मर्मत÷सम्भार तथा केमिकल्स/रिएजेन्टस् एवं आवश्यक सामग्री अभावमा उपकरण सञ्चालन हुन नसकेका अनेकौं दृष्टान्त छन्। स्पेसिफिकेसन बैंकमा रहेको स्पेसिफिकेसनअनुसार उपकरण किन्न नखोज्नु, बरु कुनै बिक्रेताले दिएको स्पेसिफिकेसनअनुसार उपकरण किन्न खोज्नु। जसका कारण स्थानीय तहमा खरिद हुने उपकरण अत्यन्त गुणस्तरहीन हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एकजना वरिष्ठ  अधिकारीले बताएका थिए। कतिसम्म भयो रे भने माइक्रोस्कोपले ब्याक्टेरियासम्म देखाउन सकेन। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा बारम्बार लेख्ने गरेको छ– ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण कुनै कम्पनीको उत्पादनलक्षित भई स्पेसिफिकेसन बनाएर किनिन्छन्, त्यसैले प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन।’ यसो किन हुन्छ भने स्थानीय तहसँग स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिल उपकरण किन्न सक्ने प्राविधिक क्षमता हुँदैन र सानो परिमाणमा किन्नेले परिमाणात्मक लाभ लिन सक्दैन। यसबाहेक सदाचार खस्किनु पनि एउटा  कारण हो। उपकरणसम्बन्धी उल्लिखित समस्या स्थानीय तहमा मात्र होइन, केन्द्रीय तहमा पनि छन्।

के गर्ने त ?
स्वास्थ्य उपकरण भएर पनि ती नचलेर थन्किनाका कारण जिम्मेवार अधिकारीबाट हुने विभिन्न त्रुटि हुन्। ती त्रुटि देखाएर उम्किन मिल्दैन, सम्बन्धित अधिकारीले। त्रुटि रोक्न र सच्याउन सकिन्छ, नाच्न नजान्नेले आँगन टेढो छ भनेर पार पाइँदैन। त्रुटि रोक्न र सच्याउन सकिने केही उपाय विमर्शका लागि तल प्रस्तुत छन् :
क) संरचनात्मक (फ्रेमवर्क) करार : स्वास्थ्य उपकरणमा लाग्ने सुरुको खर्च मात्र होइन, सञ्चालन खर्च पनि महँगो हुन्छ। जानेर किनियो भने सस्तो हुन्छ, नत्र सञ्चालन खर्च गरिबले हात्ती दान पाएर धान्न नसकेझैं हुन्छ। स्थानीय तहका निकाय र साना स्वास्थ्य निकायले आफ्नै बलबुतामा उपकरण किन्न खोज्नु, सञ्चालन गर्न खोज्नु, प्राविधिक तथा खरिदसम्बन्धी क्षमता एवं सानो परिमाणका कारण दक्ष र प्रभावकारी हुन सक्दैन। समाधानका लागि केन्द्र वा प्रदेशस्तरमा संरचनात्मक (फ्रेमवर्क) करारको व्यवस्था हुने र त्यसअन्तर्गत कायम सर्त, दररेट र गुणस्तर पालना हुने गरी स्थानीय तथा साना स्वास्थ्य निकायले खरिद आदेश जारी गर्ने व्यवस्था भएमा उल्लिखित खालका समस्या समाधान हुने देखिन्छ।

स्वास्थ्य उपकरण किन्दा त्यो उपकरणसम्बन्धी समग्र पक्षमा विचार पु¥याउनुपर्छ, अन्यथा एकातर्फ उपकरण संस्थाका लागि अश्वत्थामाको कहिले निको नहुने निधारको घाउजस्तो हुन सक्छ भने अर्कातर्फ बेइमान कर्मचारी र बिक्रेताका लागि दुहुनो गाई।

ख) संरचनात्मक करारका लागि प्रतिस्पर्धा : एक उपकरण स्वामित्वमा लिएपछि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च (यी खर्चमा के–के पर्छन्, माथि उल्लेख भइसकेको छ) र सर्त खुलाउनुपर्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने र सारभूत रूपमा प्रभावकारी तथा कम लागत उल्लेख गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गरी संरचनात्मक करार गरिनुपर्छ। यसका लागि बोलपत्रमा समावेश हुनुपर्ने अर्को सर्त हो– मर्मत/सम्भारसम्बन्धी ज्ञान, सीप र पासवर्ड (धेरैजसो उपकरण डिजिटल प्रविधिका हुने हुँदा पासवर्ड चाहिने) अनिवार्य रूपमा क्रेता पक्षलाई दिनुपर्ने। यसो भएमा आपूर्तिकर्ताले मर्मत/सम्भारको एकलौटी अधिकार आफूले राखी क्रेतालाई दुहुनो गाई बनाउन पाउँदैनन्।

स्पेयर पार्टस्, केमिकल्स/रिएजेन्टस्को मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लिइने हुँदा यसमा पनि मनलाग्दी रकम लिन पाउँदैन। यसरी मर्मत/सम्भारको अधिकार आपूर्तिकर्ताबाट लिने, तर आपूmसँग त्यो काम गर्न सक्ने जनशक्ति भएन भने काम लाग्दैन। त्यो अवस्थाका लागि आफूसँग बायोमेडिकल इन्जिनीयर हुनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक स्थानीय निकाय वा सानो स्वास्थ्य संस्थाका लागि एक बायोमेडिकल इन्जिनीयर राख्नु खर्चालु हुन्छ नै, बजारमा रहेको जनशक्तिले पुग्दैन र काम अभावमा सीपदारी जनशक्ति टिक्दा पनि टिक्दैन। तसर्थ बायोमेडिकल इन्जिनीयरको समूह रहेको एक निकाय प्रदेशस्तरमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ, जसरी केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत पूर्वाधार विकास शाखाले यो काम गरिरहेको छ। यो समूहलाई मर्मत/सम्भारको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ।

ग) मर्मत सेवा खरिद गर्ने बिड डकुमेन्ट तयार गर्ने : उपकरण मर्मत/सम्भार सेवा जटिल छ र त्यसका लागि बर्सेनि ठूलो रकम खर्च पनि हुन्छ, तर यससम्बन्धी स्ट्यान्डर्ड खरिद डकुमेन्ट, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको छैन। यस खाले डकुमेन्टले प्रक्रिया र सर्तलाई स्तरीकरण गर्ने हुँदा यो बनाउन ढिला गर्नु हुन्न।

प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०४:०६ सोमबार