१८ असार २०७७ बिहीबार
विचार

उठिबास कि व्यवस्थापन ?

मुलुक संघीयतामा गएपछि अधिकार जति गाउँ पठाइयो भन्छन् नेताहरू। अर्को अर्थमा भन्दा सिंहदरबार गाउँ गाउँ छि-यो पनि भन्छन्। यसको मतलव अब जनताले आफ्ना समस्या समाधानका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्दैन भन्ने नै हो। आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिले आफ्नै वडा वा पालिकामा बसेर जनसमस्या समाधान गर्ने प्रक्रियालाई सिंहदरबार गाउँ पुगेकोसँग जोडेर अथ्र्याइँदै आएको छ। यो धेरै हदसम्म खुसीको कुरा पनि हो।

तर विडम्बना, कतिपय ठाउँमा यही सिंहदरबार सर्वसाधारणका लागि त्रास बनेर उपस्थित भएको छ। भनाइको मतलव पुर्खौँदेखि बसिरहेको ठाउँमा प्रहरी वा डोजर लगाएर हजारौँको उठिबास गराइँदैछ। उनीहरूले रोपराप पारेका सागसब्जीका कलिलै मुन्टा निमोठिएका छन्। रात विरात थाल खाउँ न भात खाउँको अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले गाउँमा आएको सिंहदरबारबाट दरबार कतै बसेर सिंहमात्र छिरेको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ।

हो, पक्कै पनि सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। जहाँ पायो त्यहीँ बसाउनु पनि हुन्न। यसले एकातिर भूगोल र बस्तीकै रूप बिगार्छ भने अर्कोतर्फ बस्नेलाई पनि अप्ठेरो हुन्छ। सेवा÷सुविधाको प्राप्ति र गुजाराका लागि अवसर नहुँदा यस्ता ठाउँमा बस्नेहरू नै समस्यामा पर्छन्। तर यस्तो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरूका झुप्रा भत्काएर त्यहाँबाट लखेट्नु भने कुनै पनि हालतमा मानवीय हुनै सक्दैन।

अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारले पुर्खौँदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई यसरी हटाउने क्रम सुरु गरेको छ। यसरी हटाइएका वा हटाउन खोजिएकामा एकातिर सुकुमबासी छन् भने अर्कोतर्फ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यसरी बस्ने जसलाई पनि वास्तविक सुकुमबासी नभई ‘हुकुमबासी’ को विशेषण भिराइदिने एउटा ठूलै जमात छ हामीकहाँ। यदि ती हुकुमबासी हुन् भने छानबिन गरेर हटाउन वा कारबाही गर्न कसले रोकेको छ त ? आफू आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न नसक्ने अनि दोषचाहिँ अरुलाई दिएर पन्छिन पाइन्छ ? यो कदापि सही कुरा हुन सक्दैन।

अहिले संसद्ले बनाएको ऐनमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। कानुन लागु गर्नका लागि बनाइन्छन्। त्यसैले एकातिर कानुन बनेर कार्यान्वयनको चरणमा छ अर्कोतर्फ यही बेला विभिन्न पालिकाले वर्षौँदेखि बसिरहेका, जोतभोग गरिरहेकालाई उठिबास लगाइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा ‘आफैँ भाग नत्र हटाउँछौँ’ भनेर धम्क्याइँदैछ। के पालिकाहरू कानुनभन्दा माथि हुन् ? यस्तै रवैयाले गर्दा हो स्थानीय रनभुल्ल परेका– आखिर गाउँ छिरेको सिंहदरबार हो कि सिंहमात्र हो भनेर ?

मानवीयता प्रत्येक मानवमा अनिवार्य हुनैपर्ने जन्मजात गुण हो। यही गुणले नै मानवलाई अरु प्राणीभन्दा सर्वश्रेष्ठ भएको पुस्टि गर्छ। कसलाई कस्तो व्यवहार गर्ने, कोप्रति कहिले र कुन समयमा कस्तो आचरण प्रस्तुत गर्ने, आफूभन्दा साना र ठूला तथा अशक्तमाथि प्रदर्शन गरिनुपर्ने भाव कस्तो हुने जस्ता विवेकयुक्त हुने भएकाले नै मानवलाई अरुभन्दा पृथक श्रेणीमा राख्न योग्य बनाएको हो। तर यतिबेला हामीले यी सब कुरा बिर्सिएका छौँ।

उदाहरणका लागि पुनः पालिकातिरै फर्कौँ। अत्यधिक चिसो, त्यसमाथि सीमसीम वर्षा। गतिलै मानिसको पनि घर चिसोको कब्जामा परेका बेला विपन्नका झुपडीको हालत कस्तो होला ? अनि यति नै बेला घरबास उठाउने पारा मानवीय हुन सक्छ ? यो समुदायका ज्येष्ठ नागरिक, बालिका आदिको आत्माले कति सराप्ला ? राज्यले बनाएको कानुन कार्यान्वयनसमेत कुर्न नसक्नेले अरु विकास के गर्लान् ख्वै ? सम्झँदामात्र पनि दिक्कै लाग्न थालेको छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७६ १०:२२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App