१३ आश्विन २०७७ मंगलबार
विचार

उपचुनावको सन्देश

कांग्रेसको आत्मबल बढ्यो
हालै सम्पन्न उपचुनावलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर प्रचार अभियानमा सशक्त ढंगले लागेका सतापक्ष र प्रतिपक्ष दलका लागि परिणामले खासै उत्साह भर्न सकेन, न त सत्ताको जोडघटाउमै कुनै असर प¥यो। तर दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न उपनिर्वाचन परिणाम पर्याप्त छ। सरकार, यसको नेतृत्वकर्ता नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत साना÷ठूला सबै दलको मौका परीक्षा बन्यो– यो निर्वाचन। तुलनात्मक रूपमा उपनिर्वाचन कांग्रेसका लागि केही हदसम्म सुखद बनेको देखिए पनि पार्टीको आन्तरिक एकता यसपटक पनि कथा साबित भएको छ। कांग्रेसको प्रभाव बलियो भएका पोखराका कतिपय वडामा उसैलाई कम मत खसेको देखियो। तर ‘कम्युनिस्ट गढ’ मानिने धरानले यसपटक आफूलाई लोकतान्त्रिक कित्तामा उभ्याएको छ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि उल्लेख्य मतान्तरले एमालेले जितेको धरान उपमहानगरपालिकामा दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भई बनेको नेकपालाई निकै मतान्तरले पछि पार्नु कांग्रेसका लागि राम्रो उपलब्धि हो। भक्तपुरमा पनि प्रदेशसभा सदस्य पदमा भएको विजयले कांग्रेसमा केही ऊर्जा थपेको छ । उता चितवनको मत परिणामले पनि कांग्रेसजनमा आत्मबल बढाएको छ । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै निर्वाचन क्षेत्रका वडामा पनि कांग्रेसले जितेको छ। कांग्रेसको लोकप्रिय मत केही प्रतिशत बढेको छ भने पराजित भएका अधिकांश ठाउँमा पनि मतान्तर घटेको छ।

करिब २ वर्षको अवधिमा सरकारका काम÷कारबाहीबाट नागरिकमा व्यापक असन्तुष्टि र निराशा रहेका बेला उपनिर्वाचन भएको थियो । निर्मला बलात्कार÷हत्या प्रकरणदेखि बालुवाटार काण्डसम्म आइपुग्दा एकपछि अर्को ठूलठूला काण्डमा फसेको सरकार निकै आलोचित मात्र होइन, २ वर्षअघि सम्पन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनमा बाँडिएका आश्वासन पूरा गर्न असमर्थ भएको थियो । सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि र प्रमुख प्रतिपक्षी दलप्रति नागरिकको समर्थन उपनिर्वाचनमा व्यक्त हुने कांग्रेसको आकलन थियो । तर अपेक्षाअनुसार नतिजा आउन नसक्नु कांग्रेसका लागि मात्र नभई समग्र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न खडा हुन थालेको हो कि भन्ने देखिन्छ।

सरकारसहित निर्वाचनमा जाँदासमेत पहिला जितेका स्थान गुम्नु नेकपाका लागि विडम्बना हो।  परिणामले सरकार र नेकपाले जनभावनाअनुसार राम्रो काम नगरेको प्रस्ट पारेको छ।

यसअघि जितेका एक गाउ“पालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र सातवटा वडाध्यक्ष पद यसपटक कांग्रेसले सुरक्षित गर्न सकेन । जितेका सिटसंख्या कम भए पनि तुलनात्मक रूपमा दूरगामी प्रभाव र सन्देश दिने गरी कांग्रेसका पक्षमा नागरिकको मत प्रकट भएको छ । साथै मतदाताले कांग्रेसलाई अब चुप लागेर बस्ने छुट छैन भन्ने गतिलो सन्देश पनि दिएका छन्। कांग्रेसले आगामी दिनमा थप मिहिनेत गर्न आवश्यक छ भन्ने जनादेश पनि यो निर्वाचनले दिएको छ । सरकार नेतृत्वकर्ता दललाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन पनि मतदाताले सचेत गराएका छन्।

कांग्रेसले अब आफ्नो गति र शैलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला पार्टीको सांगठनिक संरचना सुधारमा जोड दिनुपर्छ । अब ३ वर्षभित्रै तीनै तहका निर्वाचन हुनेछन् । त्यसका लागि कांग्रेसमा भवनात्मक एकता अपरिहार्य छ । कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ विघटित छ । नेपाल तरुण दल विवादमा रुमलिएको छ भने अधिकतर भ्रातृसंस्था म्याद गुजारेर निष्क्रिय छन्। विभाग गठन नै हुन सकेका छैनन्।

कांग्रेसमा गुट–उपगुट मुख्य समस्या बनेको छ। निर्वाचनमा हुने अन्तर्घात पनि उसको समस्या हो। अब कांग्रेस बलियो हुनुछ भने पार्टीभित्र जरा गाडेर बसेको गुट–उपगुटको राजनीति अन्त्य अपरिहार्य छ । प्रतिपक्षी दलको धर्म सत्ताको विरोध गर्नु मात्र हुनु हुँदैन । सरकारका गलत गतिविधिको निगरानी गर्दै खबरदारी गर्नु उसको प्रमुख कार्यभार हो। परम्परागत प्रतिपक्षीको भूमिकाले पार्टी बलियो हुन सक्दैन । प्रतिपक्षको भूमिका आम नागरिकले देख्ने र सुन्ने गरी नयाँ ढंगले निर्वाह गर्न जरुरी छ। कांग्रेसले अब सरकारको भण्डाफोरसँगै पार्टीको स्पष्ट आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकलगायत विविध क्षेत्रका विकास दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । र, त्यसैलाई पार्टीको आगामी अजेन्डाका रूपमा आम नागरिकबीच लैजान सक्नुपर्छ।

अहिलेदेखि नै पार्टीले आफ्ना प्राथमिकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ती नयाँ दृष्टिकोण कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ । यसले पार्टीप्रति नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ भने सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउन दबाब दिन्छ । यसको फाइदा कांग्रेसलाई नै हुन्छ । यो निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश भनेको नेपालमा तत्कालै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आवश्यक छैन भन्ने पनि पाइयो।  जसरी केही नयाँ राजनीतिक दल पुराना र स्थापित दललाई गाली गर्दै आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन खोज्दै थिए, तर मतदाताले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदिएका छन्। यति मात्र होइन, नयाँ भनिने दलले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको तडकभडक, प्रचारबाजी र संगठनका गतिविधिले मतदातालाई कुनै प्रभाव पारेको देखिएन । मतदाता पुराना दलको विकल्प खोज्ने बाटोमा जानुको साटो यिनै दल सच्चियुन् र सुध्रियुन् भन्ने पक्षमा देखिए।

यसैले यो उपनिर्वाचनबाट पाठ सिक्दै कांग्रेसले आफूलाई थप जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा जनताबीच जानुपर्छ । कांग्रेसले आफूलाई परिष्कृत गरेर निष्ठाको राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्दै ठेकेदारी प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जरुरी छ । नेकपासँगको प्रतिस्पर्धा एकातिर छँदै छ भने अर्कातिर कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र मानिने तराई–मधेसमा समाजवादी र राजपाको गठबन्धन कम चुनौतीपूर्ण छैन । जुन अघिल्लो संघ र प्रदेशको निर्वाचन परिणामले देखाइसकेको छ । यो उपनिर्वाचनले पनि यिनै चार दलको औचित्य र अस्तित्वलाई स्थापना गरेको छ।

यतिबेला कांग्रेसका अगाडि अर्को प्रमुख चुनौती भनेको लोकतन्त्र रक्षा पनि हो। मुलुकको पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थायित्वका लागि पहरेदारका रूपमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने जिम्मेवारी उत्तिकै बढिरहेको छ । किनकि अहिले मुलुकमा दुईतिहाइको बलियो सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि यो कम्युनिस्ट सरकार भने होइन । तर कार्यशैली हेर्दा कम्युनिस्ट चरित्र सरकारमा देखिन थालेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महŒवपूर्ण मानिने राज्यका अंगलाई पार्टीको प्रभावमा पार्ने र बिस्तारै तिनलाई पार्टीकरण गर्ने काम अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारबाट भइरहेका छन् । न्यायालयमा दलीयकरण होस् वा प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका वा निजामती कर्मचारीको पार्टीकरण। यी सबै कुराले लोकतन्त्रलाई बिस्तारै कमजोर बनाउने र मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजाने अभिप्राय नेकपामा देखिन्छ। कांग्रेसले यसको सशक्त प्रतिरोध गर्दै सरकारलाई लोकतान्त्रिक मार्गमै ल्याउन सक्नुपर्छ।

समाजका सबै पक्ष, वर्ग, जातजाति, भूगोल र समुदायका बीचमा कांग्रेस जानुपर्छ । उनीहरूसँगको नियमित संवाद र अन्तरक्रियाले मात्र कांग्रेसलाई सांगठनिक÷वैचारिक रूपमा अझ सशक्त बनाउनेछ । १४औं महाधिवेशनलाई नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली मात्र नबनाई मुलुक सञ्चालनको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने थलोका रूपमा स्थापना गर्न सक्यो भने मात्र कांग्रेसको आगामी यात्रा सुखद हुनेछ।

नेकपाको चुनौती बढ्यो
उपनिर्वाचनमा समग्रमा नेकपाले सबैभन्दा धेरै स्थानमा जितेको छ तर परिणामबाट ऊ उत्साहित हुने अवस्था देखिँदैन। विगतमा जितेकामध्ये महत्वपूर्ण केही स्थान जोगाउन नसक्नु नेकपाका लागि गम्भीर समीक्षाको विषय हुन सक्छ। भक्तपुरको एक प्रदेशसभा सदस्य, धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र चितवनको एक वडाध्यक्ष पद गुमाउनु उसका लागि ठूलो नोक्सानी हो। विगतमा गठनबन्धन गरेर चौतर्फी रूपमा विजय हासिल गरेको चितवन जुन पार्टीका एक अध्यक्षको गृह जिल्ला पनि हो, त्यहाँ पनि नेकपा हारेको अवस्था छ। अर्घाखाँची र दाङमा पनि उसले केही स्थान गुमाएको छ।

सरकारसहित निर्वाचनमा जाँदासमेत पहिला जितेका स्थान गुम्नु नेकपाका लागि विडम्बना हो।  परिणामले सरकार र नेकपाले जनभावनाअनुसार राम्रो काम नगरेको प्रस्ट पारेको छ। आवरणमा लोकतान्त्रिकजस्तो देखिने तर व्यवहार कम्युनिस्ट चरित्र देखाउने सरकारको कार्यशैलीप्रति जनता सशंकित देखिए।

समग्रमा विश्लेषण गर्दा नेकपाभन्दा कांग्रेस बढी लोकप्रिय बन्दै गएको छ। समयमै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनविश्वास बढ्ने गरी आआफ्ना अहंकार त्याग्दै दलहरू राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई मजबुत बनाउनेतर्फ संवेदनशील नभए मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्ने कुरा नकार्न सकिन्न।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७६ ०९:२५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App