राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा सिंगो नेपाल एकजुट भएको छ। सत्तापक्ष, विपक्ष, नागरिक समाज, मिडिया र पेसागत संघ÷संगठनहरू यतिबेला भारतको मिचाहा हर्कतविरुद्ध एकै सुर, ताल र लयमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन मुलुक हो र उत्तर वा दक्षिण कतैबाट पनि नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यसको रक्षार्थ सिंगो नेपाल एक ढिक्का छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ। देशका सबै दलले राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका सवालमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एउटै आवाज बनाउनु खुसीको कुरा हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा पारेकोबारे परामर्श गर्न बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत सबै दलका नेताले भारतले नेपाली भूमि हडप्न खोजेको र त्यसविरुद्धको संघर्षमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्; प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक तरिकाले यसको समाधान खोज्नुपर्छ र त्यसका लागि हामी सरकारसँग होस्टेमा हैंसे गर्न तयार छौं भनेका छन्। यो सरकारका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने ठूलो अवसर हो। सर्वदलीय बैठक बोलाएर ओली सरकारले जुन बुद्धिमतापूर्ण काम गरेको छ, त्यो उसको दूरदर्शिता र चातुर्यको अभूतपूर्व कदम हो। र, नेपालको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा सरकारइतर दलले जुन ऐक्यबद्धता जनाएका छन्, उनीहरूको यो देशभक्तिपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय छ।

तीन करोड नेपाली भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न तयार छन्। मोदी सरकारले जागेका नेपालीको यो आवेग मनन गर्दै तत्काल कालापानीबाट भारतीय अर्धसैनिक हटाउनुपर्छ र नेपाली भूमि समावेश गरिएको नक्सा सच्याउनुपर्छ।

सर्वदलीय बैठकले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्न प्रधानमन्त्री ओली आफैंले कूटनीतिक चार्तुय प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सोझै आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र दामोदर मोदीसँग वार्ता र संवाद गर्नुपर्ने भएको छ। भारतीय प्रधामन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला उनले नेपाल–भारत सीमा समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न भारत तयार रहेको बताएका थिए। दुई देशका सीमाविज्ञको संयुक्त समिति बनेको र त्यसले छलफल चलाइरहेको अवस्थामा एक्कासि त्यसलाई लत्याएर भारतले किन र कुन नियतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा समावेश ग¥यो ? यो मोदीकै निर्देशनमा भएको हो वा यसबारे उनलाई जानकारी नै नदिई भारतीय कर्मचारीतन्त्रले यस्तो हर्कत गरेको हो ?

केही दिनअघि मात्र केही नेपाली युवाले कालापानीको सीमासम्मै पुगेर नेपालको झण्डा फहराएका छन्। भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध कलाकारहरूले धमाधम लोक, आधुनिक र पप गीत रचना गर्दै युट्युबमा अपलोड गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा देशभक्तिपूर्ण ट्रोल, चित्र र आक्रोशको बाढी आएको छ। प्रधानसेनापतिले पनि नेपाली भूमि रक्षार्थ सेना जुनसुकै कदम चाल्न तयार भएको धारणा राखिसकेका छन्। जुलुस निकाल्ने र मुर्दावादका नारा लगाउने देशभक्त नेपालीको लोकतान्त्रिक अधिकार र राष्ट्रिय दायिŒव हो। आफ्नो देशको माटो लुछिँदा नेपालीले आफ्नै शरीरको मासु लुछिएको अनुभूत गरेका छन्। र, उनीहरू भन्दै छन् ः

‘मेरो शरीरको मासु तँलाई लुछ्न दिन्नँ म
खरानी बनुँला किन्तु मलाई लुटन दिन्नँ म
नालापानी निलिस्, कालापानी कोपर्न दिन्नँ म
टिस्टा र काँगडा खाइस् सुस्ता यो खान दिन्नँ म’

भारतप्रति नेपाली जनताको यो आक्रोश आगो बनेर सल्किरहेको छ। त्यसलाई निभाउन सरकारले जुलुसलाई लाठीचार्ज र थुनछेक आदि गर्नु हुन्न। प्रदर्शनकारीले पनि विरोध संयमित र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्छ र जनताको यो विरोधलाई भारतले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता र संवादको प्रश्न छ, त्यसका लागि नेपालले नेपाली भूमिको सीमाबारे सत्यतथ्य कागजात र प्रमाणका आधारमा दाबी गर्नुपर्छ र दरिलो अडान राख्न सक्नुपर्छ। कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने ठहरसहित आवश्यक सम्पूर्ण कागजात र प्रमाणसहित पूर्वअख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायसहितको विज्ञ टोलीले यसअघि बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत सरकारले आधार बनाउन सक्छ र आफ्ना पक्षमा भारतसँग कुरा राख्न सक्छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि कायम सीमा पूर्व मेची, पश्चिम महाकालीभित्र पर्ने नेपाली भूमिको तत्कालीन नक्सा भिडाएर भारतसँग डटेर वार्ता गर्नुपर्छ। सुगौली सन्धिका कारण त्यसअघिको नेपालको भूभाग नेपालले दाबी गर्ने ठाउँ छैन। तर त्यसपछि कायम सीमाभित्र पर्ने नेपाली भूमि १ इन्च छाड्नु हुँदैन।

ओली सरकारका लागि भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न अनुकूल परिस्थिति तयार भएको छ। कूटनीतिक तरिकाले प्रमाणका आधारमा संवाद गरी शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने दिशातिर कदम बढाउन साहस देखाउने बेला आएको छ। तर भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली माटो लुछ्न र लुट्न खोज्छ भने प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जानुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका नाताले त्यहाँ आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। सानो र कमजोर मुलुक देखेर हेप्ने, भूमि हडप्ने कुरा जनतालाई किमार्थ सह्य छैन।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ‘नेपाल भारतको प्रशासनिक एकाइ’ भनेको र उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्ट खडा गरेको तीतो यथार्थ नेपाली जनताको छातीमा सियोझैं गडेको छ। त्यतिबेला चीनबाट सुरक्षित हुन चेकपोस्ट राखेको हुनुपर्छ। कालान्तरमा त्यहाँबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाइयो। नेपालप्रतिको भारतीय दृष्टि त्यतिबेलादेखि नै गिद्धे हुँदै आएको हो। पूर्वी पाकिस्तान अलग्याएर बंगलादेश बनाउन भारतीय फौज पठाइएको थियो। दक्षिण–पूर्व एसियाका देशहरूलाई बाजले झैं झम्टेर भारतीय साम्राज्यवाद लाद्ने उसको कुआकांक्षा पूरा गर्ने क्रममा सिक्किमलाई निलेको तीतो तथ्य जगजाहेर छ। त्यही क्रममा भारतीय विस्तारवादले नेपालप्रति कुदृष्टि लगाइरहेको छ। भारतीय भूमि रक्षाका लागि नेपाली वीरहरू भारतीय सेनामा भर्ती भएर लडिरहेका छन्। आफ्नै मातृभूमि निल्न खोज्दा गोर्खा रेजिमेन्टका ती नेपालीको पनि मन दुःखेको छ।

भारतमा जुनसुकै सरकार आए पनि परराष्ट्र नीति विस्तारवादी नै हुने गरेको छ। मोदी सरकारले त्यही निरन्तरतामा आफ्नो हस्तक्षेपकारी कदम बढाएको हो। तर अहिले नेपाली जनता स्वाभिमानप्रति सजग छन्। ३ करोड नेपाली भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न तयार छन्। मोदी सरकारले जागेका नेपालीको यो आवेग मनन गर्दै तत्काल कालापानीबाट भारतीय अर्धसैनिक हटाउनुपर्छ र नेपाली भूमि समावेश गरिएको नक्सा सच्याउनुपर्छ।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७६ ०३:२९ सोमबार