राष्ट्रिय सहकारी दिवस २०७५ का अवसरमा आयोजित बृहत् समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा  नेपाल सरकारका तर्फबाट सहकारी एकीकरणलाई अभियानका रूपमा लैजान सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको थियो । यो आग्रहपछाडि सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियामवली, २०७५ ले गरेको विशेष व्यवस्था एवं नेपालको संविधानले सहकारी अभियानबाट अपेक्षा गरेको भूमिकाको भावना छिपेर रहेको छ । ऐनले दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू आपसमा गाभी एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने नियमावलीले एकीकरणका आधारहरू उल्लेख गरेको छ ।

किन एकीकरण ?
मुलुकले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि सबै क्षेत्रबाट आआफ्नो सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्ने वातावरण बन्यो र त्यसैको अभिन्न भागका रूपमा साझा बन्धन र समान आकांक्षा राख्ने सदस्यहरू मिलेर सहकारी सञ्चालन  गर्न थाले ।

सहकारी ऐन, २०४८ ले कानुनी आधार र सहकारी स्वयं परिचालन हुने क्षेत्र निर्धारण ग-यो । ऐन कार्यान्वयनको २६ वर्षमा सहकारीले विस्तारको चरण झन्डै पार गर्न पुग्यो । नेपालको संविधानले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको सबल माध्यमका रूपमा सहकारीको भूमिका निर्धारण गरेको छ ।

नेदरल्यान्डको विख्यात एग्रिको कृषि सहकारीको पहिचान तीन साना सहकारीको मर्जरबाट बनेको हो । एउटा सहकारीसँग धेरै जातिका आलुको विशेषज्ञता थियो, अर्कोसँग माटो व्यवस्थापनको क्षमता र तेस्रोसँग खेती गर्ने किसान । यसले हाम्रा सन्दर्भमा पनि एकीकरणका लागि सन्देश दिन्छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभीष्ट पूरा गर्न सहकारीको अन्तरसम्बन्धित योगदान रहने गरी १५औं योजनाले यस क्षेत्रबाट उल्लेख्य भूमिका अपेक्षा गरेको छ । सहकारीले समाजमा स्वावलम्बन संस्कृति विकास गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने कुरा राज्यले बुझेको छ । लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशिता संस्थागत गर्ने औजार सहकारी हुन सक्छन् भन्ने कुरा केही हदमा यस क्षेत्रले सिद्ध गरिसकेको छ । सहकारीहरू जनस्तरका आर्थिक संरचना बनिसकेका छन् । तर संख्यात्मक विस्तारका साथ साढे ३४ हजार सहकारी सबै अपेक्षित क्रियाशीलता र सुशासनमा छैनन् । यो संख्या नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ ।

सहकारीले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकहरूमा सहकारी संख्या नेपालको तुलनामा निकै सानो छ । सहकारी गतिविधिमा संलग्नताको स्तर, सहकारी व्यवसायको फैलावट एवं सहकारीको आर्थिक–सामाजिक असरको स्तर एवं घनत्वका आधारमा पनि सहकारी संख्या पुनर्बोधको विषय बनेको छ । अब सहकारीलाई गुणात्मकता, व्यावसायिकता, स्वयं अनुशासन र सामाजिक जीवन पद्धतिका रूपमा लैजानुपर्ने आन्तरिक माग, बाह्य प्रभाव र दबाब पर्न थालेको छ ।

सहकारी एकीकरणको वस्तुगत औचित्य विश्लेषण गर्दा केही तथ्य देखिन्छन् । पहिलो एकीकरणले सदस्यहरूको दोहोरो–तेहोरोपन हटाई सदस्यलाई विषय केन्द्रित र जिम्मेवार बन्ने अवसर दिन्छ । व्यावसायिक विशिष्टताको सामथ्र्य फराकिलो पार्छ । नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल सहकारी हो, जहाँ ६४ लाखभन्दा बढी सदस्य छन्, कतिपय सदस्य दोहोरिएका पनि छन् ।

अपनत्व र ‘इफोर्ट’ बढाउन पनि यो दोहोरोपन हटाउनु जरुरी छ । दोस्रो, एकीकरणले पुँजी र प्रविधि निर्माण एवं ग्रहण क्षमता बढाउँछ, जुन प्रतिस्पर्धात्मकता विकासको आधार हो । अर्को, जनशक्तिको व्यावसायिकता र प्रभावकारिता बढाउन सजिलो हुन्छ । एकीकरणले प्रतिएकाइ उत्पादन एवं सेवा लागत घट्छ । समग्र सञ्चालन खर्च पनि घट्छ । वस्तु तथा सेवा विविधीकरण र बजार विस्तार सहज हुन्छ । व्यावसायिक क्षमता विस्तार भएपछि सहकारीप्रतिको विश्वास भने बढ्छ । विश्वास र व्यावसायिकताले जोखिम घटाउँछ र दिगोपना बढाउँछ । यसर्थ अबको चरण गुणात्मकताको हो । एकीकरण त्यसको एउटा माध्यम हो ।

एकीकरण बाध्यता, रहर वा आवश्यकता ?
सहकारी एकीकरण आवश्यकता, रहर वा बाध्यता के हो भन्ने प्रश्नको निरपेक्ष जवाफ हुँदैन । संस्था विकासको सुरुवाती चरणमा संख्या विस्तार नै आवश्यकता बन्ने गर्छ, जसरी आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्यालय, सामुदायिक एवं गैसस विस्तार भए । त्यसको करिब दुई दशकपछि एकीकरण अभियान चल्यो । यो अभियान आवश्यकताले स्वतःस्फूर्त पनि भयो, परिवेशले केही दबाब पनि सिर्जना ग¥यो । पचासको दशकमा सहकारीहरू अत्यन्तै सीमित थिए । पुराना साझाहरू सहकारी भावनामा परिचालित थिएनन् । सरकारको चाहना पनि जनस्तरका आर्थिक–सामाजिक संरचना विस्तार भैदिएहुन्थ्यो भन्ने नै थियो ।

सहयोग, प्रोत्साहन र सहुलियतमार्फत प्रवद्र्धन पनि भयो । यस अवधिमा संख्यात्मक बढोत्तरी ह्वात्तै बढ्यो । देखासिकी र सहुलियतका लागि पनि संस्था स्थापना भए । त्यसपछि सहकारी अभियान विकासका चरणमा प्रवेश गर्न पुग्यो । यस अवधिमा व्यवसाय, आकार, क्षमता र बजार विस्तार भयो । सम्पत्ति, सेवा सुविधा, उत्पादन विस्तार एवं विविधीकरणका कारण सहकारीका आधार मूल्य, सिद्धान्त र मानकबाट कतिपय सहकारी विषयान्तर हुन पुगेकाले नियमन र सुशासनको माग बढ्न थाल्यो ।

सहकारी अभियानलाई सबल एवं मूल्यकेन्द्रित बनाई नेपाली जीवन–संस्कृतिमा संस्थागत गर्न पनि विधि संरचना र नियमनको माग बढ्नु स्वाभाविक थियो । अब सहकारी परिपक्वताको चरणमा प्रवेश गर्दै छ । यस चरणमा व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता, उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रविधि ग्रहणमा कुशलता, सञ्चालनमा दिगोपना अनि वैधताको चाहिएको छ । सामाजिक दायिŒव, साझा बन्धन र सदस्य केन्द्रीयताको झनै गठिलो बनाउनुपरेको छ । स्थानीय उत्पादनका क्रियाकलापलाई मूल्य शृंखलामा आबद्ध गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दह्रिलो उपस्थिति देखाउनुपरेको छ । पन्ध्रांै योजनाले भने झंै स्वावलम्बन संस्कृति विकास पनि गर्नुछ । दिगो विकास लक्ष्यले भनेझैं उत्पादन–उपभोग प्रवृत्तिमा दिगोपना ल्याई दिगो समाज स्थापना गर्नु । यस अर्थमा सहकारी एकीकरण सहकारीलाई साँचो अर्थमा सहकारी बनाउने बाध्यता, राष्ट्रिय अभीष्ट पूरा गर्ने आवश्यकता र संस्थागत विशिष्टताको रहरका कारण चाहिएको हो । तर यो लहड किमार्थ बन्नु हुँदैन ।

एकीकरण स्वतःस्फूर्त बलजफ्ती ?
सहकारी मर्जरका विषयमा उठ्ने अर्को सवाल हो– यो स्वतःस्फूर्त हो कि बाध्यतात्मक ? सहकारी आफंैमा स्वअनुशासन, स्वयं परिचालित, स्वउत्तरदायी सदस्यकेन्द्रित लोकतान्त्रिक सामाजिक अभियान हो । त्यसैले यसका मूल्य र स्वायत्ततामा आघात पार्ने काम कहीं कतैबाट हुनु हुँदैन ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले ऐनको अधीनमा रही एकीकरण गर्न सकिने भनेको छ भने ऐनको प्रस्तावनाले सहकारी सिद्धान्त, उद्देश्य, मूल्यजस्ता पक्षमा प्रकाश पारेको छ । त्यसैले सहकारी एकीकरण स्वस्फूर्त हुनुपर्छ ताकि संस्थाहरू आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न, जोखिम घटाउन, सदस्य सेवा प्रभावकारी पार्न, लागत संरचना घटाउन, प्रविधि ग्रहण गर्न, व्यावसायिक बन्न सकुन् । सरकार केवल उत्प्रेरक र सहजकर्ता मात्र हो । संस्थाको दिगो व्यवस्थापनका लागि पनि स्वस्फूर्त एकीकरण आवश्यक छ ।

तर अपेक्षा आआफ्नै
समष्टिगत रूपमा सरकार र अभियानको आशय एकै देखिएको छ– कसरी सहकारीलाई नेपाली समाजको जीवन पद्धति बनाउने ? एकीकरण यसको सानो माध्यम हो, जसमा सरकार संस्थाभित्र सुशासन, वित्तीय अनुशासन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास र सामाजिक परिचालनमा सहयोगको अपेक्षा गर्छ भने सहकारीहरू एकीकरणमा जाँदा ऋण व्यवस्थापन सहुलियत, कर मिनाहा, मताधिकार सहुलियत, प्रतिनिधित्व, कार्यक्षेत्र, व्यवसाय प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा सहयोगको अपेक्षामा छन् ।

साथै यसलाई आर्थिक बाटोबाट नभई सामाजिक आयामबाट हेर्न चाहन्छन् । नियामक निकाय थोरै संस्था भए सघन नियमन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न सकिने अपेक्षामा छन् । कतिपय सेयर सदस्य गुणस्तरीय उत्पादन, सुलभ सेवा र उच्च लाभांशको अपेक्षामा छन् ।

चुनौतीचाहिँ के हुसक्ला ?
मर्जर आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो । सहकारी मर्जर गोष्ठीमा तत्कालीन सहकारी सचिवले भनेका थिए– ‘मर्जर भनेको म्यारिजजस्तै विश्वासको प्रक्रिया हो । विश्वासको सेतु जति कसिलो पार्न सकियो, त्यति नै गठिलो र विश्वास टुट्यो क्षणमै भताभुंग हुन्छ ।’ एकीकरणमा नाम र पहिचान मिलाउने समस्या छ, नेतृत्व लिनमा प्रतिस्पर्धा र टकराव हुन सक्छ ।

सरकारको सोच र अभियानको अपेक्षा सन्तुलनमा समस्या देखिन सक्छ । राजनीति हावी हुन सक्छ । पुरानो ऋण, दायिŒव र ‘गुडविल’ व्यवस्थापनमा समस्या देखिन सक्छ । एकीकरण हुने संस्थाको हैसियत, पृष्ठभूमि, फैलावट आदि सम्बोधन गर्ने समस्या रहन सक्छ । सरकारी सहुलियत हुने हो भने सहुलियतकै लागि पनि एकीकरण हुने प्रवृत्ति देखिन सक्छ ।

सरकारका र नियामक तहको बुझाइमा समस्या छन् । संस्थाको आकार र कार्यक्षेत्र विस्तार भएपछि व्यवसाय ‘कोअप्सन’मा गई सदस्य र सरकारको भावना उपेक्षा पनि गर्न सक्छन् । मर्जर प्रक्रियामा यी सबै विषयमा विश्वासको वातावरण चाहिन्छ ।

निष्कर्ष
नेदरल्यान्डको विख्यात एग्रिको कृषि सहकारीको पहिचान तीन साना सहकारीको मर्जरबाट बनेको हो । एउटा सहकारीसँग धेरै जातिका आलुको विशेषज्ञता थियो, अर्कोसँग माटो व्यवस्थापनको क्षमता र तेस्रोसँग खेती गर्ने किसान ।

यसले हाम्रा सन्दर्भमा पनि एकीकरणका लागि सन्देश दिन्छ । संघीय संरचनाअनुरूप सहकारी नियमनको विषय पनि तीनै तहका सरकारमा विभाजित छ । अर्थतन्त्रको करिब २१ प्रतिशत वित्तीय हिस्सा बोक्ने सहकारी सबल र स्वअनुशासित नभए समष्टिगत वित्तीय क्षेत्रलाई नै असन्तुलित एवं विकृत हुन सक्छ । विशिष्टीकृत सेवा व्यवस्थान गर्न नसके सहकारीप्रतिको जनविश्वास गिर्नेछ ।

सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जालमा व्यावसायिकता, स्वयं अनुशासन र विशिष्टता देखिए समाज नै रूपान्तरित हुन्छ । यसर्थ सहकारीका मूल्य, मानक, सिद्धान्तको संस्थागत विकास र राष्ट्रिय अभीष्ट पूरा गर्ने रणनीतिक साझेदारीका लागि सहकारी मर्जरले ठूलो सहयोग पु¥याउने हुँदा सरकार, अभियान र सरोकारवाला सबैले स्वस्थ र स्वस्फूर्त एकीकरणका लागि सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ ०५:५५ बुधबार