निर्वाचन अथवा चुनाव प्रजातन्त्रको आधारभूत जग हो। निर्वाचनमा जनताको मतद्वारा जनप्रतिनिधि छानिन्छन्। कुन दल कति लोकप्रिय छ वा कुन दलले जनताका पक्षमा राम्रो काम गरे भनेर जनताले जाँच्ने पद्धति वा प्रक्रिया नै निर्वाचन हो। त्यसैले निर्वाचन लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। आधुनिक लोकतन्त्रमा चुनावमार्फत नै जनताद्वारा चुनिएका व्यक्ति विभिन्न पदमा पुग्छन्, चाहे केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमै किन नहोस्। आउने मंसिर १४ गते ५१ पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ। जसमा सहभागी हुन सबै दल आआफ्ना उम्मेदवार मनोनय गर्दै जितको रणनीतिक योजना बोकेर जनताका घरदैलोमा पुग्दै छन्। यस उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य १ ः कास्की, प्रदेशसभा सदस्य ३ ः दाङ, भक्तपुर र बाग्लुङ, उपमहानगरपालिका प्रमुख १: धरान, विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष ४३ गरी जम्मा ५२ पदका लागि १ सय १ राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदै छन्।

स्थानीय निर्वाचन भएको झन्डै अढाई वर्ष भइसक्यो। प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन भएको पनि २ वर्ष पूरा हुँदै छ। यसबीच राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै परिवर्तन र उतारचढाव आइसकेको छ। मुख्यगरी यो उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दल नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै छ। जनताले कसरी मूल्यांकन गरेर मंसिर १४ गते मतदान गर्छन्, त्यो हेर्न भने बाँकी छ। विशेषगरी यो उपनिर्वाचनलाई लोकतन्त्रवादी र साम्यवादीबीचको ‘मिनी’ जनमत संग्रहका रूपमा लिइनुपर्छ। किनभने सत्तारूढ दल नेकपाले विभिन्न प्रतिबद्धता गरेर जनताको मत लिई दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाएको छ। अहिलेसम्मको गतिविधि मूल्यांकन गर्ने हो भने सरकारले जनताको आशा, भरोसा उपेक्षा गरेको तथा जनताका सवाल, जीविका र सरोकारबाट निकै टाढा रहेको देखिन्छ। यसको पहिलो प्राथमिकता सुशासन, समृद्धि र विकास हो।

जनताले कसरी मूल्यांकन गरेर मंसिर १४ गते मतदान गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। यो उपनिर्वाचनलाई लोकतन्त्रवादी र साम्यवादीबीचको ‘मिनी’ जनमत संग्रहका रूपमा लिइनुपर्छ।

तर सरकार अपारदर्शी ढंगले संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ। ३३ किलो सुन, वाइडबडी, न्यारोबडी, मेलम्ची खानेपानी, बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना, एनसेल कर छली आदि प्रकरणले यो कुरा पुष्टि गर्छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरसम्म पुग्न सकेको छैन, तर भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ। जनता कर र महँगीले आक्रान्त छन्। शान्ति, सुरक्षाको अनुभूति छैन। निर्मला पन्तले अझै न्याय पाएकी छैनन्। लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा ह्रास आएको छ। लोकतान्त्रिक संविधानलाई आधार बनाएर सत्तामा पुगेको सरकार अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक तथा अमर्यादित गतिविधि र क्रियाकलाप गर्दै अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्यका मूल्य–मान्यताविपरीत सरकार हिँडिरहेको छ।

प्रतिपक्षप्रति सधैं असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा ओली सरकारले नेपाली कांग्रेसको सरकारले नियुक्ति गरेका सातै प्रदेशका प्रमुख बर्खास्त गरेर गलत नजिर बसाएको छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर हुँदै गएको छ। भर्खरै भारतले लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूमिमा भएको नक्सा प्रकाशन गरेको छ, तर पनि प्रधानमन्त्रीले यसबारे भारतसँग आधिकारिक वार्ता गरिरहेका छैनन्। जनताले यी सबै कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जसको आधार उपनिर्वाचन नै बन्न सक्छ, तर नेपाली जनताले सत्ता र शक्तिका आडमा त्यही भ्रष्ट प्रवृत्तिका पक्षमा मतदान गरे भने सत्ता फेरि साम्यवादीकै पोल्टामा पर्नेछ, जुन लोकतन्त्रका लागि खतरा हुनेछ।

लामो समयदेखि निरन्तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै राष्ट्र र जनतालाई आइपरेका हरेक संकटको समाधान, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको भावना सृदृढ गराउने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो। नेपाली समाजलाई सामन्ती सोच, संस्कार र शासनबाट मुक्त गर्दै नागरिक अधिकार र आर्थिक विकास गर्ने युगतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्य यो पार्टीले लिएको छ।
यसका केही नीतिगत आधार एवं अजेन्डा यस्ता छन् ः

आर्थिक विकास  
उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न, दूरगामी महŒवका आर्थिक समृद्धिको अभियान र नीतिगत सुधारका लागि बजारमुखी अर्थ व्यवस्थामा देखिने विकृति निराकरण, आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने र कम्तीमा एक दशकसम्म वार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कांग्रेसले जित्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट सरकारको भ्रष्ट र लोक रिझ्याइँमै सीमित नीतिले मुलुकमा अहिले वित्तीय अनुशासन ध्वस्त भएको छ र विकासको जग कमजोर भएको छ। त्यसैले नेपाली समाज र अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित  कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग, नयाँ व्यापार क्षेत्रको सम्भावना खोजी गर्दै युवा उद्यमशीलताको विकास, महिला सशक्तीकरण, सहकारी क्षेत्र, वित्तीयमा पहुँच स्थापनालगायत आर्थिक विकासको संकल्प कांग्रेससँग मात्र छ।

पूर्वाधार विकास
भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूका लागि विकास अपरिहार्य अंग हो। पूर्वाधार विकास, व्यापार निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा भरपर्दो पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारण हो। २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको ट्राफिक संगठनले नै आधुनिक सडक सञ्जालको खाका कोरेको थियो। वि.सं. २०५८ मा कांग्रेसको सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति ल्याई हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण राजमार्गको मूर्त योजना निर्माण गरेको हो, तर आज वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासमा विशेष चासो दिएको छैन। त्यसैले पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार सिँचाइ, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार, प्रविधि, यातायात विस्तार, व्यवस्थित बस्ती, आधुनिक सहर, तराई–मधेसमा विशेष पूर्वाधार विकासमा जोड दिने संकल्प कांग्रेसको छ।

सामाजिक प्रगतिको आधार
सम्पन्न, स्वस्थ, शिक्षित र क्रियाशील नागरिक, शान्त र एकताबद्ध परिवार सामाजिक सद्भावसहितको समतामूलक र समावेशी प्रतिनिधित्व भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यको स्थापना गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य हो। झन्डै ७० वर्षअघि बिपी कोइरालाले ‘नेपालमा कोही पनि भोका, नांगा वा निरक्षर नहुन्, देशमा सडक, बाटाघाटा, अस्पताललगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरू कुनै कुराको अभाव नहोस्’ भनेका थिए। त्यसैले कांग्रेस चाहन्छ– नेपालमा भोकमरी, कुपोषण अन्त्य, स्तरीय आधारभूत तथा उच्च शिक्षाको व्यवस्था, बलियो सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तीकरण।

वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन
वन, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगमा जनताको ठूलो समूह संलग्न छ। जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। २०१२ सालमा कांग्रेसले वनलाई राष्ट्रियकरण गरी लाखौं बिघा जंगल राष्ट्र र जनताको स्वामित्वमा ल्यायो। २०४९ सालमा कांग्रेसकै सरकारले ल्याएको वन ऐनले वनको व्यवस्थापन र उपयोगमा जनताको स्वामित्व कायम गरेको हो। वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि वन संरक्षण र सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ।

सुशासन
विधिमा आधारित शासन लोकतन्त्रको मुटु हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस शासकीय र प्रशासकीय संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, गुणस्तरीय, विधिसम्मत, जनअनुकूल बनाउने कुरामा दृढ छ। सरकारी सेवा प्रदायक निकायमा दक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न चाहन्छ। तर आज समाजका हरक्षेत्रमा डरलाग्दो गरी भ्रष्टाचार मौलाएको छ। शान्ति, सुरक्षा पनि कायम हुन सकेको छैन। संघीयतालाई सृदृढ बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ। यसमा कांग्रेस दृढ छ। यो चुनावमा जनताले दल र उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्नैपर्छ। जनताभन्दा ठूलो शक्ति अरू कुनै हुन सक्दैन।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७६ ०३:४२ सोमबार