२८ श्रावण २०७७ बुधबार
विचार

मोही किसानलाई अवसर

सरकारले भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानलाई मोही हक दिलाउन सहज हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि सहज कानुनी व्यवस्था आएका छन्। पछिल्लोपटक २०७६ भदौ ३० गते प्रकाशित सूचनाअनुसार आउँदो फागुनसम्मकिसानले आफ्नो मोही हक बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दर्ता गर्ने समय छ। र, २०७७भदौ २९ भित्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले परेको निवेदनअनुसार जग्गा बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।वर्षाैँदेखि किसानहरूले गरेका सङ्घर्षको प्रतिफल भएको हुँदा यसलाई अवसरका रूपमा लिइ यहीबेला समस्या समाधान गर्नमा सबै केन्द्रित हुनुपर्छ।

साहूको जमिन जोतेर केही आफू खाने र केही उसलाई खुवाउने व्यक्ति वा किसान ‘मोही’हो। यसरी मोहीले आफूले जोतिरहेको साहूको जमिनमा आधा स्वामित्व पाउने जग्गा ‘मोहियानी हक’ हो। नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै जमिन अरुलाई कमाउने दिने प्रचलन रहिआएको पाइन्छ। र,निरन्तर छ। मोहियानी हक कायम हुने प्रक्रिया भने कानुनीरूपमै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ कार्यान्वयनपछि मात्र भएको पाइन्छ। उक्त ऐनले जमिन जोत्नेले मुख्य एक बाली भित्र्याएर कुत बुझाएपछि त्यो जमिनमा जोताहाको मोहियानी हक लाग्ने बलियो व्यवस्था गरिदिएको थियो।

सरकारले बेदर्तावाल मोही किसानलाई पनि एकपटक दर्ता गर्ने अवसर दिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि मोही हक दिलाउनुपर्छ। नत्र ठूलो संख्याका उनीहरूमाथि अन्याय हुनेछ।

मोही समस्या नेपालका अधिकांश जिल्लामा छ। यो समस्या तराईको अधिकांश जिल्लामा पनि छ। र, बढी छ।पहाडी जिल्लाहरूमा पनि यो समस्या उत्तिकै छ। एक तथ्याङ्कअनुसार मोही कायम भएका ४ लाख ६९ हजार ९१७ सँग प्रमाणपत्र छ। तर मोही कायम गराउनका लागि १८ लाख १९ हजार ५४ किसानले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। कतिपयको मोही कायम हुनै सकेको छैन।

सरकारी फिल्डबुकमा मोहीजनिएका किसानले जोतभोग गर्दै आएका जग्गाबाट आधा हक पाउनेछन्।उनीहरूपनि अन्यसरह लालपुर्जा प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन् र जग्गाधनी बन्छन्। वर्षाैँदेखि आधा हकको स्वामित्वको लडाइँमा सरिक भएका किसानका लागि यो एक खुसीको क्षण पनि हो। मोही किसानहरूको मोहियानीहक कायमपश्चात सुरक्षित र मर्यादित जीवन यापन हुनेछ। आफ्नै नामको खेतबारीमा खेतीपाती गर्न पाउनेछन्। कृषिभूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य हुनेछ। किसान र जग्गाधनीबीच भइरहेको किचलो पनि अन्त्य हुनेछ। यसले अन्य विकासको ढोका पनि खुल्नेछ। र, विभिन्न किचलोमा तारिख धाइरहनुपर्ने बाध्यताबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ।

नेपालमा मोही हकको लडाइँलामै समयदेखि चल्दै आएको पाइन्छ। किसानले आफूले जोतभोग गरेको, स्याहार गरेको, संरक्षण गरेको र माया गरी उब्जाउयुक्त बनाइ त्यसैबाट आफू र जग्गाधनीको समेत जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउँदै आएकोजमिनको स्वामित्वसमेत नपाउँदा यस्तो समस्या आएको हो। उनीहरू फगत भूमिहीनसरह जीवन जिइरहेका छन्।उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमि सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अझै ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाला मोही छन्। जसको रेकर्ड सरकारसँग छैन तर जमिन जोतभोग भने गरिरहेकै छन्।

२०५३ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनमा मोही कायम हुने व्यवस्था रोकिएको हुँदा मोही सङ्ख्या थप हुन पाएन। कानुनीरूपमा बन्देज लगाइएको हुँदा लाखौँ किसान जमिन जोतिरहेका भएपनि प्रमाणविहीन अवस्थामा छन्।सरकारले बेदर्तावाल मोही किसानलाई पनि एकपटक दर्ता गर्ने अवसर दिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि मोही हक दिलाउनुपर्छ। नत्र ठूलो संख्याका उनीहरूमाथि अन्याय हुनेछ।

२०५३ पुस २४ देखि नयाँ मोही अन्त्य र पुराना मोही किसानले ५० प्रतिशत जग्गा पाउने व्यवस्था गरियो।पछि २०५८ मा मोही ऐन संशोधन गरी २ वर्षभित्रै किसान र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरिसक्ने भनिए पनिप्रभावकारी कार्यान्वयन नहँुदा मोही किसान स्वामित्वबाट वञ्चित रहिरहे।

भर्खरै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट संशोधन भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनले पनि प्राथमिकता दिइ मोही किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो। संशोधित ऐनको दफा २६घ.मा जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मञ्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाइ आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सोसमेत बुझी असल कमसल मिलाइ बाँडफाँट गर्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफल वा मूल्याङ्कनका आधारमा आधा–आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँट गरी मोही लगत कट्टा गरिदिनुपर्नेछ भनेको छ।मोही लागेको जग्गा साह्रै सानो रहेछ भने सो जग्गा उचित मूल्य लिइ मोहीलाई जग्गा लिन दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ।

मोही हदबन्दी पनि खारेज गरिएको छ।जति जमिन भएपनि मोहीले आधा पाउनेछन्। मोही किसानले मात्रै आफ्नो हक छुट्याइ लिनपनि प्रशस्त आधार दिएको छ। मोहीले जोतभोग गर्दै आएको जमिनबाट बेदखल गरिएको वा जग्गाधनी से्रस्तामा मोही जनिएको तर मोही किसान नभेटिएमा वा स्वेच्छाले छाडेको रहेछ भने पनि उक्त जग्गाको मोहीले पनि आधा हिस्सा अब नेपाल सरकारको नाममा जाने भएको छ।

मोही हक पाउनु मोही किसानले सामाजिक न्याय पाउनुहो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसैले भूमि अभियानमा क्रियाशील अभियानकर्मीले मोही किसान भेटघाट तथा घरदैलोमा पुग्ने रहक लिन उत्पे्ररित गर्नुपर्छ।मोहियानी हक दाबी गर्न किसानहरूलाई सघाउने र आवश्यक सहजीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएमात्र मोहीले अधिकार पाउन सक्छन्।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७६ ११:१८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App