श्रम जीवन रक्षा, व्यक्तित्व विकास, स्वाभिमान र राष्ट्रको उत्पादन एवं वितरणको आधारशीला हो। मानव सभ्यताको विकासको सुरुआतदेखि नै श्रम र रोजगारीले समाजमा महत्व पाउँदै आएका छन्। मानवोचित जीवनयापनका लागि आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनु आवश्यक हुन्छ। श्रम, पेशा वा रोजगारीबाट नै समाजमा गरिबी न्यूनीकरण हुने र आयको वितरण पनि सम्भव हुने भएकाले श्रम गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक आधारभूत अधिकार मानिन्छ।
तसर्थ, नेपालको संविधान २०७२ ले समेत रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। यस अर्थमा नेपालले गरिबी र आर्थिक असमानता घटाउन बेरोजगारी घटाउने अथक प्रयास गर्नैपर्छ। यही नै आत्मनिर्भरता र पौरखको आधार हो। राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारकोे मार्ग पनि हो। अतः मुलुकका सबै नागरिकको आयमूलक रोजगारीका अवसरमा विभेदरहित पहुँच सुनिश्चित गरी न्यूनतम सामाजिक तथा व्यावसायिक सुरक्षासहितको मर्यादित, शोषणमुक्त र न्यायपूर्ण जीवनयापन गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु राज्यको दायित्व हुनआउँछ।
नेपालमा अहिले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनसकेका छैनन्। बेरोजगारी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याको कारण भएको छ। कुनै बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्थान तथा निजामती सेवाको सीमित सिटका लागि गरिएको विज्ञापनमा धेरै गुणा बढी संख्यामा आवेदन पर्ने गरेका छन्। माथिल्लो स्तरको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले तल्लो तहको पदमा जागिरका लागि आवेदन दिनु पनि सामान्य नै भएको छ । रोजगारीका लागि ठूलो पदमा आसीन पदाधिकारी, नातेदार, सभासद र मन्त्रीकहाँ भनसुन गर्न जानेको लाइन पनि लामै छ। विदेश जान भाषा परीक्षा दिनेको संख्या, एयरपोर्टमा वैदेििशक रोजगारीका लागि विदेश जानेको लाइन, पासपोर्ट बनाउन घाममा लाइन लाग्नेको संख्याबाट पनि मुलुकको बेरोजगारी समस्या सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
नेपालले गरिबी र आर्थिक असमानता घटाउन बेरोजगारी घटाउने अथक प्रयास गर्नैपर्छ। यही नै आत्मनिर्भरता र पौरखको आधार हो। राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारकोे मार्ग पनि हो।
नेपालमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाख व्यक्ति श्रम बजारमा थपिने गरेको अनुमान छ। तर श्रम बजारमा आउने व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय अझै पनि चुनौतीका रूपमा छ। उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना तथा मुलुकमा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपयोग गरी आर्थिक विकासलाई गति दिने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ। कृषि क्षेत्रमा भएको अनुत्पादक अधिक श्रमशक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यले पनि अपेक्षित गति लिनसकेको छैन।देशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण उच्च छ। हाल करिव ४३ लाख ६५ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यीमध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २४ प्रतिशत र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत छन्।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार १५ वर्ष उमेर वा सोभन्दा माथिका जनसंख्यामध्ये ११.४ प्रतिशत बेरोजगार छन्। उक्त सर्वेक्षणमा हप्तामा एक घण्टा तलव वा फाइदाका लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई रोजगारी प्राप्त भएको व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। तर वास्तवमा बेरोजगारीको प्रतिशत योभन्दा बढी भएको कुरा व्यावहारिक प्रमाणहरूले देखाइरहेका छन्। नेपालमा बेरोजगारीको तथ्यांक अद्यावधिक र निरन्तर छैन। विदेशमा यस्तो तथ्यांक मासिकरूपमा प्रकाशित हुन्छ। अहिले पनि विश्वमा आर्थिक सुस्ती आउन लागेको सन्दर्भमा रोजगारी गुमाउनेको तथ्यांकले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय छापाहरूमा मुख्य शीर्षक नै पाउन थालेको छ। तथापि नेपालमा भएको तथ्यांकभन्दा पनि धेरै बेरोजगारी भएको अनुमान छ।
अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार सामान्यतयाः प्रभावकारी मागमा कमी आउँदा उत्पादनका साधनहरू बेरोजगार हुन्छन् र यसले बेरोजगारी समस्या निम्त्याउँछ। किन्सका अनुसार सरकारी वित्त नीतिमार्फत् सरकारी खर्चको माध्यमबाट प्रभावकारी मागमा वृद्धि गरेर रोजगारी बढाउन सकिन्छ। तर प्रभावकारी मागमा कमी नेपालको समस्या होइन। शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको जस्तो पूर्ण रोजगारीको सिद्धान्त यहाँलागु हुँदैन। यहाँको बेरोजगारीका मुख्य कारण भनेका संरचनात्मक कारणहरू, स्वेच्छिक बेरोजगारी, राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यहीन शृंखला,उद्योगधन्धाको विकासको अभाव, आयातमुखी अर्थतन्त्र, श्रमको सम्मान गर्ने परम्पराको अभाव, सानोतिनो काम गर्नमा हुने हिच्किचाहट, न्यून पारिश्रमिक, प्राविधिक शिक्षाको कमी, सामाजिक परम्परा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्रीय असन्तुलित विकास, लिंंगीय विभेद, बेलोचदार श्रम बजार, न्यून बचत र लगानी, जनसंख्या वृद्धि, पुँजीगत वस्तुहरूको क्रमिक प्रयोग आदि हुन्।
उत्पादनको एउटा मुख्य साधन जनशक्ति बेरोजगार हुँदा उत्पादनमा कमी हुने हुनाले आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षितरूपमा हुँदैन। त्यस्तै, बेरोजगार व्यक्ति नै कुनै राजनीतिक पार्टीविशेषको दबाबमा नारा जुलुस÷झडप गर्न उद्यत हुन्छ। काम पाएको व्यक्ति निश्चय नै त्यहाँ जाँदैन।
बेरोजगारी समस्या एक्लै आउँदैन। यसले विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दुष्परिणामहरू पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ। बेरोजगारीले गरिबी, चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, चेलीबेटी बेचबिखन, लागु औषध ओसारपसारलगायत अन्य विभिन्न सामाजिक अपराधहरू बढाउँछ। उत्पादनको एउटा मुख्य साधन जनशक्ति बेरोजगार हुँदा उत्पादनमा कमी हुने हुनाले आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षितरूपमा हुँदैन। त्यस्तै, बेरोजगार व्यक्ति नै कुनै राजनीतिक पार्टीविशेषको दबाबमा नारा जुलुस÷झडप गर्न उद्यत हुन्छ। काम पाएको व्यक्ति निश्चय नै त्यहाँ जाँदैन।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाले भरिएको विकासोन्मुख राष्ट्र भएको हुनाले यहाँका धेरै क्षेत्रमा विकास गर्ने सम्भावना बाँकी नै छन्। उत्पादनका साधनको पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुनसकेको छैन। माथि उल्लिखित वातावरणमा सुधार हुने हो भने नेपालमा कामको अभाव हुँदैन। बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने प्रयासहरू नेपालमा हुँदै नभएका भने होइनन्। पन्ध्रौँ योजनाले सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने सोच लिएको छ। असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने, बालश्रमलगायत सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नेलगायतका उद्देश्य राखेको छ। रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले क्षेत्रगतरूपमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धिमार्फत सुरक्षित रोजगारीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रबद्र्धन, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिअनुरूप विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रूपमा रहेका रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलता प्रबद्र्धन गर्ने, स्थानीय तहमा विकास निर्माण कार्यमार्फत् सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmम सञ्चालनमा आएको छ।
तर यी प्रयासमात्र पर्याप्त छैनन्। नेपालमा सानोतिनो कामलाई लघुताभाषको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन छ। टेलर, पेन्टर, डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर, बिजुली मिस्त्री, साइकलमा तरकारी बेच्ने, चटपटेवाला, हजाम, साइकल, मोटरसाइकल मर्मत गर्ने आदि मानिस प्रायः भारतीय नै देखिन्छन्। यसबापत नेपालको ठूलो धनराशि भारत गइरहेको छ। अर्कातिर नेपाली बेरोजगार छन्। यसका लागि सानो ठूलो जस्तोसुकै होस् कामको सम्मान गर्ने परम्परा विकास हुनु जरुरी छ। नेपालीले यी काम सहजताका साथ गर्न थाल्ने हो भने नेपालमा बेरोजगारी धेरै घट्छ।यसका लागि सरकारले प्राविधिक शिक्षालयको पर्याप्त व्यवस्था गरेर सिप सिकाइदिनुचाहिँ अति आवश्यक छ। पशुपालन, तरकारी खेती, जडीबुटी खेती, चिया खेती जस्ता कामहरूबाट पनि स्वावलम्वी हुन सकिन्छ। साथै अरुलाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर तिनै काम गर्दा हिच्किचाहट नहुने तर यहाँ काम गर्न केको धक? आजकल यही कुरा विचार गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका धेरै युवा उपरोक्त कार्य नेपालमै गरी धेरै आय आर्जन गरी परिवारसँगै बसेका छन्। घरेलु उद्योग, चिया प्रशोधन, तयारी पोशाक उद्योगहरूलाई यथेष्ठ प्रोत्साहन दिन सके केही हदसम्म आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन पनि गर्नसकिन्छ। विकास, समृद्धि र रोजगारीका लागि धेरै ठूलो कुरामात्र आवश्यक छैन। सानै कामबाट विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ।
आयातमुखी उपभोग प्रवृत्ति अन्त्य गरी मुलुकभित्र उत्पादनमुखी उपभोग बढेमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। यसको अलावा सरकारी सहयोग, लगानीमैत्री वातावरण, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनसके त झन् सुनमा सुगन्ध नै हुने थियो। अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको सरकारी र निजी क्षेत्रको दह्रो प्रतिबद्धता, मेहनत र व्यावहारिक कार्यान्वयनको हो।
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७६ ०५:५३ बिहीबार