निजामती सेवालाई प्रशासन सञ्चालनको मियोका रूपमा लिने गरिन्छ। गत भदौ २२ गते संघीय सरकारले केन्द्रमा निजामती दिवस मनायो। २०६१ सालदेखि मनाउन थालिएको यो दिवस १६औं थियो। २०१३ सालमा  तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासकीय योजना आयोगले दिएको सुझावबमोजिम सोही वर्ष भदौ २२ गते पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको थियो।

सोही दिनको सम्झनामा २०६१ सालदेखि प्रत्येक वर्ष भदौ २२ लाई ‘निजामती सेवा दिवस’का रूपमा मनाउन थालिएको हो। उक्त दिन ८६ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीमध्ये १ जनालाई सर्वोत्कृष्ट र ४० जनालाई उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरी  पुरस्कार दिने चलन थियो। तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमदेखि अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीसम्मले प्राप्त गरिसकेका ठूलै धनराशिको उक्त पुरस्कार २०७४ सालदेखि कसैलाई पनि दिइएको छैन। बीचबीचमा पनि उक्त पुरस्कार दिइएन।

न मापदण्ड, न कार्यदक्षता
निजामतीमा प्रोत्साहनको ठूलो महत्व हुन्छ। प्रोत्साहनका विभिन्न विधिमध्ये मौद्रिक र गैरमौद्रिक महŒवपूर्ण मानिन्छन्। पुरस्कार गैरमौद्रिक प्रोत्साहनअन्तर्गत पर्छ। तर आज पनि निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम के थियो ? कसले के काम ग¥यो ? कसले गरेन ? नगर्नेले किन गरेन भनेर समीक्षा गर्ने चलन पटक्कै छैन। यसैकारण निजामतीले पुरस्कार पाउँदा पनि राम्रो काम गरेबापत पायो भनेर कसैले विश्वाश गर्दैनन्। जनतामा त कर्मचारी यसै पनि तिरष्कृत छन्, स्वयं सहकर्मीहरूसमेत आफ्नै समकक्षी पुरस्कृत भएकामा खुसी छैनन्। चाकडी, चाप्लुसी र माथिकालाई रिझाएबापत पुरस्कृत भएको भनेर बधाईको दिनुको सट्टा व्यंग्य गर्न पुग्छन्।

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिले पुरस्कृत हुन योग्य कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने र सो नामध्येबाट नेपाल सरकारले सर्वोत्कृष्ट १, उत्कृष्ट १० र निजामती पुरस्कारका लागि ३० जना छनोट गर्ने प्रावधान छ। सर्वोत्कृष्टलाई २ लाख, उत्कृष्टतालाई १ लाख र निजामती पुरस्कार पाउनेलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। तर केही वर्षदेखि २ लाख पाउने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी किन पाइएनन् ? ८६ हजारको ठूलो संगठनभित्र एउटा उदाहरणीय कर्मचारीको खडेरी परेकै हो त ? अथवा, तेरालाई दिने कि मेरालाई दिने भनेर निर्णय गर्न नसकिएको हो ? गम्भिर प्रश्न खडा हुन्छ।

केही वर्षदेखि २ लाख पाउने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी किन पाइएनन् ? ८६ हजारको ठूलो संगठनभित्र एउटा उदाहरणीय कर्मचारीको खडेरी परेकै हो त ?

यसपटक पुरस्कृत हुने ४० जनाको सूची हेर्दा अधिकतर सिंहदरबार वरपर मात्र बस्ने, पहुँचवालाहरू नै देखिन्छ। मोफसल(उपत्यकाबाहिर)मा मुस्किलले एकाध फुत्केको पाइयो, त्यो पनि माथि आफन्त भएका कारण। ४० जना सबै उपयुक्त पात्र नै सिफारिसमा परेका हुन त ? शंका उब्जेको छ। यिनीहरूले के त्यस्तो काम गरे, जसलाई १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइयो ? बाँकी कर्मचारीले उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा के देखियो त ? के यसरी पुरस्कृत हुनेहरू ‘रोलमोडेल’ नै छन् त ? उनीहरूका कुन–कुन काम सहकर्मीहरूले अनुशरण गर्नलायक छन् ? सार्वजनिक हुनुपर्ने होइन र ? यसको फेहरिस्त नदिएसम्म कुनै पनि हालतमा एकाध अपवादलाई छाडेर निजामती पुरस्कार ठीक पात्रलाई गयो भन्न सकिँदैन। यसलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य पनि देखिँदैन। बिनामापदण्ड र अपारदर्शी तवरले वितरण गरिने पुरस्कारमा पुनर्विचार जरुरी छ।

कर्मचारीलाई आरोप
कर्मचारी प्रशासनका पिता मानिने म्याक्स वेबरले कर्मचारीलाई सास फेर्ने मेसिन मानेका छन्। उसले मेसिनले झैं काम गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता हो। यसका लागि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गनुपर्ने धारणा वेबरको छ। तर हामीकहाँ कर्मचारीलाई, दालेर मात्र काम गर्ने, चाकडी–चाप्लुसीमा रमाउने, परिणाममा भन्दा प्रक्रियाको हाउगुजी देखाएर ढिलासुस्ती गर्ने, टिप्पणी÷आदेशमा रमाउने सुविधाभोगी वर्गका रूपमा मात्र चित्रण गर्ने गरिन्छ। दुईतिहाइ मतको सरकार भए पनि सुशासनका लागि कडा नीति अंगीकार गर्न नसक्दा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ कर्मचारीकै कारण सफल हुन नसकेको सत्य हो।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाअनुसार समायोजित कर्मचारी २१ दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान पनि व्यक्तिले अनुकूल व्याख्या गरेर प्रशासन संयन्त्रलाई अझै धीमा पार्न खोजिएको छ। ‘हाम्रा’ मान्छेलाई काखी च्याप्ने र ‘राम्रा’ मान्छेलाई अवसर नदिने प्रवृत्ति जुनसुकै सरकारले पनि अवलम्बन गरेकै कारण म्याक्स वेबरले भनेजस्तो कर्मचारीहरू मेसिनजस्तो हुन सकेका छैनन्। न उत्साह छ, न जाँगर। वर्षैपिच्छे आउने दिवस र यिनमा राखिने नाराले कसैको पनि कार्यशैलीमा कुनै फरक पार्न सकेको छैन।

निजामतीमा पारदर्शीता, स्वच्छता, सेवाग्राहीप्रतिको इमान्दारिता केवल भन्नाका लागि  प्रयोग हुने शब्दावली बनेका छन्। नीलो कोटउपर जनताको जति भरोसा हुनुपर्ने हो, त्यति देखिँदैन। परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा अड्काउने, सेवकको व्यवहार नदेखाउने, मुस्कानसहितको सेवालाई व्यवहारमा नउतार्नेजस्ता अनेक आरोप आजपर्यन्त निजामती सेवाले खेपिरहनुपरेको छ। र, यी आरोपमा सत्यता नभएको पनि होइन।

नारामा मात्र सुशासन
       १६ वर्षमा १६ वटै नारामा विकास, सुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह प्राथमिकतामा परेका हुन्। तर यसबीच उपलब्धि झनै कमजोर बन्दै गएको छ। सुशासनको मामिलामा मुलुक कमजोर हुँदै गएको छ। सरकारले पहिलो निजामती सेवा दिवस २०६१ मा ‘सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता’ नारा अघि सारेको थियो। बितेका १५ वर्षमा सुशासनमा हामीले कति फड्को मा¥यौं भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा गरेका ‘स्टिङ अपरेसन’मा घूस लिइरहेको अवस्थामा वर्षमा २ सय जना हाराहारीमा कर्मचारी पक्राउ परेका घटना नै काफी छन्।

महालेखाको प्रतिवेदनले व्यक्तिगतदेखि नीतिगतसम्मका बेरुजु कहालीलाग्दो अवस्था देखाएको छ। प्रशासनिक काम–कार्बाहीमा चित्त नबुझी अदालत गएकाहरूले धमाधम मुद्दा जितेर आएको वा अन्तरिम आदेशले सरकारका काम बदर भएका अनेक दृष्टान्त छन्। यही हो त सुशासनको सक्कली मोडल ? सोच्न जरुरी छ।

दिवसको औचित्य
निजामती सेवा दिवसले समुदायमा सार्वजनिक सेवाको मूल्यप्रति सम्मान बढाउन तथा विकास प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रशासनको योगदानको चर्चा र प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ। यस दिनले कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनबारे जानकारी दिनाका साथै बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक प्रशासनप्रति आकर्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र यो दिवसले सार्थकता पाउँछ।  संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ देखि जुन २३ लाई ‘पब्लिक सर्भिस डे(विश्व सार्वजनिक सेवा दिवस)’ का रूपमा मनाउने गरेको छ।

संसारका अन्य कतिपय देशमा ‘पब्लिक सर्भिस डे’का रूपमा यो दिवस मनाउने चलन छ र उक्त दिन उत्कृष्ट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सम्मान पाउँछन्। हामीकहाँ भने संस्थामा जोतिएर काम गर्ने एउटा, पुरस्कार लिने अर्को हुन्छ। यहाँ संस्था हैन, व्यक्ति पुरस्कृत हुने अगतिलो परम्परा छ। कुन संस्था भन्दा पनि कुन व्यक्ति पुरस्कृत भयो भन्ने कुरा नै हामीकहाँ प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ। यही अवस्थामा निजामतीतर्फ सर्वोत्कृष्ट मात्र होइन, अन्य पुरस्कारको पनि अस्तित्व देखिँदैन। कुनै पुरस्कारका लागि पात्र फेला नपर्नु, कुनै पुरस्कार दिइएका पात्रहरूप्रति जनविश्वास नहुनुजस्ता कारण यसको औचित्य लगभग शून्यप्रायः देखिन्छ।

लेखक निजामतीतर्फ दशौं तहका अधिकृत कर्मचारी हुन्।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७६ ०४:४० बिहीबार