निजामतीमा सर्वोत्कृष्टताको खडेरी !
केही वर्षदेखि २ लाख पाउने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी किन पाइएनन् ? ८६ हजारको ठूलो संगठनभित्र एउटा उदाहरणीय कर्मचारीको खडेरी परेकै हो त ?
केही वर्षदेखि २ लाख पाउने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी किन पाइएनन् ? ८६ हजारको ठूलो संगठनभित्र एउटा उदाहरणीय कर्मचारीको खडेरी परेकै हो त ?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७५ सालमा लिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को परीक्षाफल प्रकाशन भएको धेरै भएको छैन।उक्त परीक्षाको परिणाम हेर्दा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको भरोसा हराएको छ। २०३८ सालदेखि सेती परियोजना हुँदै माध्यमिक शिक्षा विकास कार्यक्रमसम्म आइपुदा सबै तहका शतप्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन्। सबै शिक्षक सम्बन्धित विषयमा एड (सिएड, बिएड,एमएड) वा सोसरह अध्ययन गरी तालिम लिएका छन्। शतप्रतिशत शिक्षकसँग अध्यापन अनुमतिपत्र छ। यति हुँदाहुँदै पनिगत असार १२ गते प्रकाशित २०७५ सालको एसइई परीक्षाको परीक्षाफललाई विश्लेषण गर्दा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कँदो छ। आखिर यस्तो किन हुन्छ ? विचारणीय छ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुुरु भइसकेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसबीच निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नेगरी सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र पालिकाहरूमा परिपत्र गरेको छ। विद्यालय जाने उमेरका करिब ३ प्रतिशत बालबालिका अझै शिक्षाको पहुँचभित्र नपुगेको सरकारी आँकडा छ। यी बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन गत वर्ष राजनीतिक तहबाट समेत भर्ना महाअभियान नै गरिएको थियो।
यतिबेला मुलुकभर एसइई परीक्षाको चटारो छ। देशका ७७ जिल्लामा कायम गरिएका १ हजार ९ सय ६९ परीक्षा केन्द्रमार्फत ४ लाख ७५ हजार ३ विद्यार्थी एसइई परीक्षामा सहभागी भइरहेका छन्। पहिले विकास क्षेत्रअन्तर्गत प्रश्नपत्र हुने गरेकामा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै पहिलोपटक यस वर्षदेखि एसइईको प्रश्न प्रदेशगत रूपमा अलग–अलग बनाइएका छन्। सात प्रदेशमा सात किसिमका प्रश्नपत्र पठाइएका छन्।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भनेर घोषणा गरेको पनि धेरै भयो। विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पनि अब पुरानो भइसक्यो। साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा सरकारले बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा सबैजसो ठाउँमा यसअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई विभिन्न १० सेवामा वर्गीकरण गरेको छ। यी सेवामध्ये नेपाल शिक्षा सेवा पनि एउटा हो।
शिक्षाको वर्तमान संरचनाले १–८ को शिक्षालाई आधारभूत र ९–१२ लाई माध्यमिक तह मानेको छ। आधारभूत तहको अन्त्यमा कक्षा ८ मा र माध्यमिक तहको अन्त्यमा कक्षा १२ को परीक्षा हुनुपर्ने हो।
नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. ३ मा ११० जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४० जनासहित सात वटै प्रदेशमा कुल ५५० जना प्रदेश सभाका सदस्य छन्। कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराउन सकिने भएतापनि यस पटक सरकारले प्रदेशमा छोटो,छरितो मन्त्रिपरिषद्को कल्पना गरेर सानो आकारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको छ । हिउँदे अधिवेशन पनि भन्ने गरिएको यो पहिलो अधिवेशनलेसबै प्रदेशमा केही विधेयक पारित गरेको छ।
बलात्कारका घटना बग्रेल्ती सुनिन्छन्। कानुुनीभाषामा बलात्कार भन्नुु जबर्जस्ती करणी हो। विनामन्जुरी, करकाप, धम्की वा बल प्रयोग गरी जबर्जस्ती गरिने यौनसम्पर्कलाई बलात्कार भनिन्छ।