शिक्षाको वर्तमान संरचनाले १–८ को शिक्षालाई आधारभूत र ९–१२ लाई माध्यमिक तह मानेको छ।  आधारभूत तहको अन्त्यमा कक्षा ८ मा र माध्यमिक तहको अन्त्यमा कक्षा १२ को परीक्षा हुनुपर्ने हो। तर १९९० देखि चलिआएको एसएलसीको मोह र परम्परा धान्ने रहरले अझैसम्म जरा गाडेकै देखिन्छ। धेरै परीक्षा विद्यार्थीको गुणस्तरीयताका हिसाबले उपयुक्त होला तर परीक्षारूपी भूत सवार गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेसम्म शिक्षा व्यावहारिक परिवर्तनका लागि भन्दा पनि फेल, पास छुट्याउने माध्यमका रूपमा नै बढी प्रचलित भएको देखिँदा यसले जीवनयापनमा सघाउला भन्ने अपेक्षा क्रमशः घटदै गएको देखिन्छ । सायद यो बेला अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले खोजेजस्तो व्यावहारिक र श्रमप्रति सम्मान गर्ने शिक्षाको खाँचो छ र यसको पूर्ति अहिलेको एसइई परीक्षाका माध्यमबाट सम्भव देखिँदैन। सरकारले २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीषा (एसइई) को परीक्षाफल गत शनिबार प्रकाशित गरेको छ। शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधनपछि साबिकको एसएलसी हटेर एसइई भनिएको हो। साबिकमा ९ र १० कक्षालाई माध्यमिक तह भनिन्थ्यो र यस तहका अन्त्यमा लिने परीक्षालाई माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसी) नाम दिइन्थ्यो । शिक्षा ऐनमा आएको परिवर्तनसँगै अब विद्यालय शिक्षा २ तहमा विभाजित छ। यसअघि माध्यमिक तहको अन्तिममा लिइने परीक्षा हाल कक्षा १० को अन्तिममा गएर लिने गरिएको छ भने माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ मा भिन्दै रूपमा वार्षिक परीक्षा सञ्चालनमा छ।

यसपटकको एसइई परीक्षाको परिणाम विगतको भन्दा खस्केको छ। साबिककै पाठ्यक्रम, पाठ्पुस्तक तथा शिक्षण पद्धति र मूल्यांकन परिपाटीलाई यथावत् राख्दै र पूर्णांकका आधारमा कपी परीक्षण गरी प्राप्त नतिजालाई लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा ढालेर नतिजा दिने गरिएको पाइन्छ। सबै पास अर्थात् नो फेललाई यो प्रणालीले सघाए पनि उच्च तहमा भर्ना हुन भने क्रमशः तल्लो ग्रेडिङवालालाई कठिन पर्ने देखिन्छ। यो साल ४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा ७५.९२ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र १.६५ देखि ४ को बीचमा जिपिए ल्याएको देखिन्छ ।   विगतको तुलनामा यो संख्या ६.४६ प्रतिशतले कमी  देखिन्छ  । अझ २ वर्षअघि अर्थात् २०७२ सालमा यो संख्या ८४.३३ प्रतिशत थियो । प्रत्येक वर्ष उच्च जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या क्रमशः घटदो देखिन्छ । यो शुभ संकेत होइन।  लोकसेवा आयोगले न्यूनतम रूपमा २ जिपिए ल्याएकालाई मात्र निजामती सेवाका लागि आवेदक हुन योग्य मानेको छ। कलेजहरूले कक्षा ११ मा भर्ना हुन १.६ जिपिए अनिवार्य बनाएका छन् तापनि सबै पासवालालाई कलेजहरू भर्ना गर्न बाध्य छैनन्।

यो वर्षदेखि गणितबाहेक सबै अनिवार्य विषयमा ७५ प्रतिशतको लिखित र २५ प्रतिशतको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूद्वारा नै प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक प्रदान गरिने हुँदा सिकाइलाई भन्दा पनि आफ्ना विद्यार्थीलाई माया गरेर अंक बढी दिइनु स्वाभाविक पनि हो । यति गर्दा पनि जिपिए घट्नु भनेको हाम्रो पठन पाठनको स्तर खस्कँदो छ भन्ने कुराको पुनर्पुष्टि हुनु नै हो । यसबाट फेरि एकपटक शिक्षाकर्मीहरू सचेत हुन जरुरी छ । गुणस्तरमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

कुल परीक्षार्थीमध्ये ५८ हजारभन्दा बढीले १.२० भन्दा कम जिपिए ल्याएका छन । उनीहरू कुनै पनि विषय (मानविकी, कानुन, व्यवस्थापन आदि) अध्ययनका लागि अयोग्य हुन्छन् । १० वर्षसम्म विद्यालय पठाएर पनि यतिका संख्यामा किन विद्यार्थीहरूको परिणाम यसरी गिर्दो रूपमा आउँछ ? सोचनीय छ । यद्यपि सान्त्वनाका लागि यिनीहरू ग्रेड वृद्धिको परीक्षा (२०७५ साउन २३ देखि सञ्चालन हुने) मा सामेल हुन पाउने व्यवस्था  छ।

व्यवहारमा सबै पास भएजस्तो छ तर वास्तविकता यस्तो छैन । प्रत्येक कक्षान्तमा लिइने वार्षिक परीक्षालाई विद्यालयस्तरबाट निर्माणात्मक बनाउनुपर्नेमा हाम्रो शिक्षा नीति त्यतातर्फ चुकेजस्तो छ। शिक्षण पद्धतिमा सुधार गर्न सकिएन जस्तो छ । कति जिपिएसम्मलाई उच्च कक्षामा भर्नाका लागि मानक मान्ने भन्ने कुरामा पनि एकरूपता हुन जरुरी छ । तर कलेजैपिच्छे अहिले आ–आफ्ना नीति लागू गरिएको पाइन्छ । यसले गर्दा पनि विगत र वर्तमानकाजस्तै हाम्रो आगतको शैक्षिक उपलब्धि पनि न्यून गुणस्तरीय हुने कुरामा शंका रहेन । लेटर ग्रेडिङ एसइईको नतिजामा मात्र किन ? यसभन्दा तल्ला कक्षामा पनि यहीअनुसार  समन्वयात्मक रूपमा नतिजा विश्लेषण गर्ने परिपाटी हुन आवश्यक छ। प्रत्येक युनिटको अन्त्यमा सुधारात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी जहाँ कमजोरी देखिन्छ त्यहाँबाट सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १८ असार २०७५ ०३:५९ सोमबार