यतिबेला मुलुकभर एसइई परीक्षाको चटारो छ। देशका ७७ जिल्लामा कायम गरिएका १ हजार ९ सय ६९ परीक्षा केन्द्रमार्फत ४ लाख ७५ हजार ३ विद्यार्थी एसइई परीक्षामा सहभागी भइरहेका छन्। पहिले विकास क्षेत्रअन्तर्गत प्रश्नपत्र हुने गरेकामा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै पहिलोपटक यस वर्षदेखि एसइईको प्रश्न प्रदेशगत रूपमा  अलग–अलग बनाइएका छन्। सात प्रदेशमा सात किसिमका प्रश्नपत्र पठाइएका छन्।  

यसैबीच प्रदेश २ मा प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटना अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसहित सिंगो शिक्षा मन्त्रालयकै लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। एसइईजस्तो अति संवेदशील परीक्षाका प्रश्नपत्र त यसरी बाहिरिन्छन् भने अब विश्वास गर्ने ठाउँ  कहाँ रह्यो र ?

कसरी भयो यस्तो घटना ?
यही चैत १० देखि जारी एसइई परीक्षा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा पनि शान्त, मर्यादित एवं अनुशासित रूपमा भइरहेको थियो। १०, ११ र १३ गतेसम्म परीक्षार्थीले आनन्दपूर्वक परीक्षा दिए। तर १४ गते अनिवार्य विज्ञान विषयको परीक्षा सकेर घर फर्कंदै गर्दा विद्यार्थीले एकाएक यस्तो हल्ला सुने– प्रदेशको कुनै परीक्षा केन्द्रबाट प्रश्नपत्र बाहिरियो। त्यसपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उक्त परीक्षा रद्द गरिएको जानकारी दिँदै अब उक्त विषयको परीक्षा पुनः २२ गते हुने सूचना ग-यो। यसले भोलिपल्ट परीक्षा हुने विषयको तयारीमा जुटेका परीक्षार्थीलाई मर्माहत बनायो।  प्रश्नपत्र कुनै जिल्लाको कुनै केन्द्रबाट बाहिरिएको हल्ला थियो। तर परीक्षा रद्द भने प्रदेशका सबै २ सय ६३ परीक्षा केन्द्रकै गरियो, प्राविधिक कारणले होला।  

१५ गते जाँच हुने सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र पनि अघिल्लै राति सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भए। तसर्थ परीक्षा बोर्डले १५ गते बिहानै ७ बजे बैठक गरेर उक्त दिनको परीक्षा स्थगन गर्न परिपत्र जारी ग-यो। तर त्यो परिपत्र तत्काल प्रदेशका सबै परीक्षा केन्द्रमा पुग्न सकेन। कति ठाउँमा त सिम्बोल नम्बर लेख्दै गरेका परीक्षार्थीका हातबाट उत्तरपुस्तिका नै फिर्ता लिनुप-यो। यसरी एकपछि अर्काे प्रश्नपत्र बाहिरिने क्रम नरोकिएपछि अन्ततः बोर्डले चैत २१ गतेसम्म हुने बाँकी सबै परीक्षा स्थगन ग-यो।

कुनै एक व्यक्ति वा गिरोहले गरेको हर्कतको सिकार आम विद्यार्थी हुन पुगे। यो अत्यन्तै लज्जाजनक अवस्था हो। यसैका आधारमा अहिले संघीयतामाथि नै धावा बोल्नेहरू पनि भेटिएका छन्। तर प्रश्नपत्र कसले, कसरी बाहिर ल्यायो ? पत्ता लाग्न बाँकी नै छ। शिक्षा सचिव खगराज बरालका अनुसार परीक्षा बोर्डले छानबिन समिति बनाइसकेको छ भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली खटिइसकेको छ। दुवै टोली अहिले घटना छानबिनमा लागेका छन्। परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले सबैलाई संयम हुन आग्रह गरेका छन्। यसरी छानबिन भइरहेको अवस्थामा यसैका निहुँमा प्रदेश २ कै क्षमतामा प्रश्न उठाउनु संघीयताविरोधी मानसिकताबाहेक केही होइन। चैत १५ गते शिक्षा मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम सबै परीक्षा केन्द्र्रमा गएर हेर्दा प्रश्नपत्रहरू सिलबन्दीसहित पूर्णतः सुरक्षित अवस्थामा रहेको पाइयो। जुन जानकारी प्रदेशका सबै शिक्षा विकास एकाइले सोही दिन गराइसकेका छन्।

छपाइदेखि वितरणसम्म उच्च सुरक्षा अपनाइने तथा प्रश्नपत्र प्रहरीसँगै रहने हुँदा त्यहाँबाट सानोतिनो मान्छे तथा प्रयासबाट बाहिरिने सम्भावनै हुँदैन ।

आर्थिक प्रभाव
देशभर एकै समयमा एउटै मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुने तथा नतिजा पनि एकै दिन प्रकाशन हुने भएकाले एसइईलाई राष्ट्रिय परीक्षा मानिन्छ। यो परीक्षा अलि खर्चिलो पनि छ। चैत १४ गते प्रत्येक केन्द्रबाट उत्तरपुस्तिकाहरू प्रहरी चौकीमा बुझाएर केन्द्राध्यक्षहरूले भरपाईसमेत लिइसकेका थिए। तर कुनै एउटा जिल्लाको एउटा केन्द्रबाट प्रश्नपत्र बाहिरिएको भरमा आठै जिल्लाका सबै केन्द्रमा सम्पन्न परीक्षा रद्द गरियो।

यसबाट विद्यार्थी त मर्कामा परे नै, राज्यलाई पनि व्ययभार थपिने भएको छ। सालाखाला एउटा केन्द्रमा प्रतिदिन १० हजार २ सय ११ रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुन्छ। विद्यार्थी संख्याका आधारमा यो रकम केही तलमाथि पर्न सक्ला तर औसत यही हो। यसरी हेर्दा विज्ञान विषयको परीक्षा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्दा प्रदेश २ का आठ जिल्लाका २ सय ६३ केन्द्रका लागि २६ लाख ८५ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ थप खर्च लाग्ने देखिन्छ। प्रशासनिक, अनुगमन तथा सुरक्षा खर्च बेग्लै छ।   

अपराधको प्रकृति
परीक्षाअगावै प्रश्नपत्र ‘आउट’ गर्नु अपराध नै हो। यो घटनाको प्रकृति हेर्दा प्रश्नपत्र बेचेर पैसा कमाउने वा आफन्तलाई पहिल्यै देखाउनेजस्ता स्वार्थ देखिँदैन। किनकि प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेशलाई बदनाम गराउन यसो गरिएको जस्तो पनि देखिन्छ। प्रदेशका २ सय ६३ परीक्षा केन्द्रमध्ये कुनबाट पश्नपत्र बाहिरियो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन।

सुरक्षा प्रबन्ध
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा प्रश्नपत्र छापिन थालेको धेरै भयो। अन्तिम तयारी भएपछि जिल्लाबाट प्राप्त परीक्षार्थी संख्याका आधारमा प्रश्नपत्र छापिन्छ। यसका लागि परीक्षा नियन्त्रकको नेतृत्वमा उनैले विश्वास गरेको व्यक्तिसहितको एउटा टोली छापाखानाभित्र छिर्छ। त्यहाँ सिसी क्यामेराको निगरानी हुन्छ। बाहिरबाट कडा चेकजाँच हुन्छ। तीन तहका सुरक्षा घेरा हुन्छ। भित्र मोबाइलसमेत लान निषेध गरिएको हुन्छ। अनि प्रश्नपत्र तयार भएपछि सबै केन्द्रमा लैजानेगरी सिलबन्दीसहितको पोका बनाइन्छ।

अहिले ७७ जिल्लामा १ हजार ९ सय ६९ परीक्षा केन्द्र छन्। ती सबै केन्द्रमा पु-याउन मिल्नेगरी काम सकेर बाहिरिन उक्त टोलीलाई २५ दिनभन्दा बढी लाग्छ। बाहिरिँदा त्यहाँ प्रयोगमा आएका कागजात सबै नष्ट गरिन्छ। कम्प्युटरका लेखनीहरू सबै ‘डिलिट’ गरिन्छ।  यसरी जिल्ला तथा केन्द्रगत पोका तयारीपछि बोर्डका कर्मचारीमार्फत सबै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रश्नपत्र बुझाइन्छ।

त्यहाँबाट सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ( साविकको शिक्षा कार्यालय) का प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीसहित सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र नजिकको प्रहरी चौकीमा प्रश्नपत्र बुझाएर केन्द्राध्यक्षलाई रुजु गर्न लगाइन्छ। सुरक्षाकर्मीकै रोहबरमा सनाखत गरी सिल तोडेर प्रश्नपत्र वितरण गरिन्छ।

यसरी यसको छपाइदेखि वितरणसम्म उच्च सुरक्षा अपनाइने तथा प्रश्नपत्रहरू प्रहरीसँगै रहने हुँदा सानोतिनो मान्छे तथा प्रयासबाट त्यो बाहिरिने सम्भावनै हुँदैन। तसर्थ प्रश्नपत्र जसरी सामाजिक सञ्जालमा देखियो, छानबिन त्यसतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी छ। पहिलो पोस्ट कसले कहाँबाट ग-यो ? यो पत्ता लाग्नेबित्तिकै दोषी वास्तविकता थाहा हुन्छ। अपराधी जो भए पनि दोषीलाई कडा कारबाही हुनैपर्छ। प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बारा

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७५ ०५:१७ सोमबार