राज गर्ने शीर्षस्थ कम्युनिस्ट नेताहरूबाट पूर्वराजाविरुद्ध बेलाबखत आउने कडा चेतावनी सुन्दा त यस्तो लाग्छ– पूर्वराजा अहिले नै कतैबाट सत्ता हत्याउन  र उनीहरूलाई हतकडी लगाउन आइहाल्छन् कि ! त्यत्रो जनसमर्थनबाट चुनिएर दुईतिहाइ मतको संसदीय शक्ति प्राप्त यी नेताहरू यसरी पूर्वराजाविरुद्ध कुर्लिहाल्ने अवस्था त किमार्थ नुहुनुपर्ने ! तर किन यिनीहरू जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट शक्तिविहीन बनाइएका ज्ञानेन्द्रसित यसरी तर्सेका ?

यसमा दुई कारण हुन सक्छन्। कि नेताहरूले राजा कुनै न कुनै माध्यमबाट भित्रभित्रै शक्तिशाली बनेको कुनै प्रमाण पाएर हो कि उनीहरू आफ्नै कमजोरीका कारण जनताबाट टाढिएर शक्तिहीन बन्दै गएको अनुभूतिले हो। पूर्वराजाले साँच्चै शक्ति आर्जन गरेका हुन् भने त्यो कताबाट सम्भव भएको हो जसको आडमा उनी ‘कु’ गर्न खोज्दै छन् ? यस्तो प्रमाण राज्यले पाएको छ कुनै गुप्तचरबाट ? छ भने नेताहरू बारम्बार कुर्लिएर उफ्रिने होइन, तत्काल पूर्वराजाविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्छ, किनकि गणतन्त्र ठूलो जनबलिदानबाट प्राप्त भएको हो। तर यस्तो होइन भने किन यी नेताहरूले आपैंmलाई यस्तो कमजोर ठानेको अहिले ? यी नेता आफ्नै कमीमजोरीले जन्माएको डरको सिकार भएकाजस्ता देखिन्छन्। र, त्यही त्रास जनतामाझ फैलाएर आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न खोजेका हुन सक्छन्। आफू जति कमजोर भयो शत्रु उति बलियो हुन्छ।

दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले पनि केही गर्न सकेनन् भने मुलुक फेरि कुनै न कुनै आन्दोलनतिर धकेलिन सक्छ वा कुनै कोणबाट ‘कु’ नै हुन सक्छ।

यस्तो आलोचना गर्दा नेताहरूप्रति अन्याय त भइरहेको छैन ? त्यसैले अब हेरौं, यो दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारको र सरकार चलाउने पार्टी र नेताहरूको– जनताप्रतिको व्यवहार र राज्यप्रतिको समर्पण। राज्य गर्नेहरू र उनीहरूका आसेपासेको लवाइखुवाइ, मोजमस्ती हेर्दा त उनीहरू जनताका सेवक भएको झलक कतै देखिँदैन। सानाठूला सबै पदमा भागबन्डा गरिएको छ। जसले गर्दा त्यहाँ सक्षम वा सही व्यक्ति पुगेको देखिँदैन। चुनावमा त जनताको सेवक बन्छु भनेरै भोट मागेका थिए। जनताको पिरमर्का र दुःख हटाउँछु भनेका थिए। तर उनीहरूमा अहिले कतै पनि सेवक व्यवहार त देखिँदैन। जनताका मालिक मात्र होइन, राज्य गर्नेहरूमा त राजा–रजौटाको झलक देखिँदै छ। बिर्तासरह राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम बाँडिँदै छन्। उनीहरूको रवाफिलो जीवनशैली घट्दो छैन, बढ्दो छ। हामीले एउटा राजा (ज्ञानेन्द्र शाह) फालेर अरू अनेक राजारानी जन्माएको जस्तो स्थिति आज मुलुकमा भएको छ भन्ने कुरा स्वयं प्रचण्डले जनतामाझ स्वीकारेका छन्। जनताको भेषमा अनेक राजारानीले नै राज्य गर्दै छन्, अहिले यहाँ।

पहिले हाम्री राष्ट्रपतिकै कुरा गरौं। किनभने उनी नै सर्वश्रेष्ठ पदमा विराजमान छिन् र लोकतन्त्रकी प्रतीक पनि हुन्। उनको रवाफ र राष्ट्रपति भवनभित्रको चित्रण त केही दिनअगाडि यही नागरिकमा भैरव रिसालजस्ता वयोवृद्ध, निष्पक्ष र अनुभवी विश्लेषकले गरिसक्नुभएको छ। त्यहाँको कुनै कार्यक्रममा राष्ट्रपति महोदयको शैली यसरी झल्काइएको छ कि मानौं नेपालमा राजतन्त्र फर्केको मात्र छैन, बेलायतकी महारानी भिक्टोरियाकै नयाँ अवतार प्रकट भएको छ। लेखक रिसालजीले उल्लेख गरेको कुरा समय–समयमा आमजनताले पाएको सास्तीसित पूरै मिल्छ। राष्ट्रपतिको सवारी सडकबाट हुँदा होस् वा आकाशमार्फत, जुन दुःख जनताले पाउने गरेका छन्, त्यो ज्ञानेन्द्रको ‘सवारी’ भन्दा कुनै कम छैन। भैगो उनी त राजा थिए, जनताबाट टाढा, चुनिएर आएका पनि थिएनन्, त्यसैले उनको शासनमा यस्तो हुनु अनौठो होइन।

मेलम्ची होस् वा निर्मला हत्याकाण्ड, जनताका नजरमा ती दुवै सरकारको काम जाँच्ने मापदण्ड बनेका छन्। दुवै घटनामा सरकारले आफूलाई अहिलेसम्म सफल साबित गर्न सकेको छैन।

तर राष्ट्रपति त सर्वसाधारण जनताकी छोरी, जनताबाटै चुनिएर गएकी व्यक्तिले जब यस्तो व्यवहार देखाउँछिन् भने त्यो कदापि सह्य हुँदैन। उनको सल्लाहकारमा त मानव अधिकारमा धेरै वर्ष काम गरेका व्यक्ति पनि छन्। तिनले पनि राष्ट्रपतिलाई जनतासमक्ष आफ्नो छवि सुधार्न सल्लाह दिँदैनन् ? भीख माग्ने मुलुकको राष्ट्रपतिको यो शैली त  महारानीको जस्तै भएन र ? जब मुलुकले कोहीसँग सहयोग माग्दैन, जब नेपाली युवाले खाडीको ५० डिग्री तापक्रममा काम गर्न पर्दैन, जब जनताले दैनिक आवश्यकताका वस्तु र उपकरण बिना अवरोध र भनसुन पाउने छन्, जब अड्डा÷अदालत जनमुखी हुन्छन्, जब दिनदिनै सवारी दुर्घटना हुँदैनन् र जब राष्ट्र भ्रष्टाचार र दण्डहीनताबाट मुक्त हुन सक्छ तब हामी पनि राष्ट्रपतिको शैली ठीक छ भनेर भन्न सकौंला।

लोकतन्त्रमा दुईतिहाइ शक्तिको सरकार बनाउन पाउनु ठूलो कुरा हो। यो सधैं र सबैलाई प्राप्त हुने अवसर होइन। यस्तो सरकार चलाउन पाएका बेला त जनताको उन्नति स्तर कहाँबाट कहाँ पु¥याउन सक्नुपर्ने हो, राष्ट्रलाई धेरै उचाइमा लग्न सक्नुपर्ने हो। विकासको गति, शान्ति, सुशासन दिनदिनै झन्झन् राम्रो हुँदै गएको अनुभव जनताले गर्न पाउनुपर्ने हो। तर पाँचवर्षे सरकार बनेको आज १८ महिना बितिसक्यो, जनताले त्यस्तो सुख अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। देशभरि सडक हिलाम्य र खतरनाक अवस्थामा छन्, जहाँ हुने सवारी दुर्घटनामा परी ठूलो संख्यामा यात्रुको मृत्यु भएको छ। तर जनताका पैसामा  हवाई जहाज र हेलिकप्टरमा सयर गर्ने हाम्रा नेता/मन्त्रीहरूलाई यसको कुनै मतलबै छैन। मानौं पदमा रहुन्जेल जनताले पाएका दुःखमा साथ दिनै पर्दैन। उनीहरू यति पनि बुझ्दैनन् कि नागरिकले आफ्नै देशभित्र सहज र सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न र गन्तव्यमा पुग्न पनि पाइराखेका छैनन्।

यो जनताको सामान्य अधिकारभित्र पर्दैन ? यस्तै पिउने पानी जति पनि र जुन बेला पनि उपलब्ध हुनुपर्ने होइन ? यो नागरिकको अधिकारभित्र पर्दैन ? तर सरकारले किन राजधानीमै पनि मेलम्चीको पानी ल्याउन सकेन ? भ्रष्टाचार टुलुटुलु हेर्नु मात्र जनताको मौलिक अधिकार हो त हाम्रो लोकतन्त्रमा ?

भूकम्प तथा बाढीपहिरोमा परेर देशका अधिकतर नागरिकको घरबास छैन। तर राजधानीमा महल बनाउने नेतागण तथा जनताको पैसामा सुसज्जित घरमा बस्ने माथिल्लो पदवालाहरूलाई कुनै मतलब छैन। प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट एक फन्को लगाउनु वा टेलिभिजनमा देखिने गरी भ्रमण गर्नुमै सीमित छ, मन्त्री, सांसद तथा ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूको राहत कार्यक्रम। अहिले मुलुकमा कम्युनिस्टको सरकार छ। तर ज्यानको बाजी लगाउँदै युद्धमा होमिएर आफूलाई सरकारमा पु-याउने युवा, जो अब प्रौढ नै हुन आँटे, तिनको दुःखप्रति उनीहरूको कुनै सहानुभूति छैन। बेपत्ता भएकाका परिवारको आँसु सुकिसके, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा अपांग र घाइते भएकाहरू, जसले दुःख पाएको पायै छन्, तर तिनलाई पूर्ण राहत दिन सरकार अगाडि सर्दैन। जनमुक्ति सेनाका बहिर्गमनमा परेका र अयोग्य ठहरिएका लडाकु, वाइसिएलका थुप्रै कार्यकर्ता र माओवादी सेनामा सशक्त लडेकाहरूको दयनीय अवस्था समय–समयमा मिडियामा आएकै छन्, तर त्यो सबै हेर्न माथिल्ला स्तरमा रहेका तत्कालीन कुन माओवादी नेतालाई फुर्सद छ र ! जो तिनकै परिश्रम र बलिदानीमा आज तिनको आवाजै पुग्न नसक्ने उचाइको पदमा छन्।

मानव अधिकार कता गयो, यो सरकारका लागि ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दाँत र नंग्रा उखेलेको बाघ बनाइँदै छ। मिडियालाई अनुचित दबाब दिने विधेयक संसद्मा पेस गरिँदै छ। बलात्कार र हत्या भई नै रहेका छन्, तर दोषी कसैले दण्ड पाएको देखिँदैन। निर्मला हत्याकाण्ड अब दब्यो–दब्यो, त्यसै बिलायो। त्यस्तै पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणबारे छानबिनको नतिजा के आउने हो वा होइन, कुनै ठेगान छ त ? को दोषी को निर्दाेष ठहरिने हो कुनै निश्चित छैन। किनकि निर्मला प्रकरणले नै यो देखाइसकेको छ। अहिले मेलम्ची होस् वा निर्मला हत्याकाण्ड, जनताका नजरमा सरकारको काम जाँच्ने मापदण्ड बनेका छन्। किनकि यी दुवै विषय जनअधिकार÷सरोकारसँग सम्बन्धित छन् र दुवै घटनामा सरकारले आफूलाई अहिलेसम्म सफल साबित गर्न सकेको छैन।  

हाम्रो देश भ्रष्टाचारको काण्डै काण्डले संसारमै उदाहरणीय बन्दै गएको छ। सुनकाण्ड, वाइडबडी अनियमितता, एनसेल कर विवाद सबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित भइसके। यी त ठूलै काण्ड भएका कारण बाहिर आए। तर यी भन्दा कम रकमका काण्ड त कति छन् कति मुलुकभरि ! चुरे विनास, नदीनाला दोहन, म्यानपावरको घोटालाजस्ता तल्लो तहका जनतालाई असर पर्ने अराजकता र भ्रष्टाचार त गनेर साध्य छैन। जहाँ कोट्यायो त्यहीं भ्रष्टाचार भेटिन्छ। यस्तो स्थितिमा कसले कसलाई औंल्याएर दण्ड दिने ? जता औंला देखायो त्यो जब आफैंतर्फ फर्किने प्रबल सम्भावना छ तब भ्रष्टाचारको जरैसम्म पुग्ने हिम्मत कुन नेता वा कर्मचारीले गर्न सकोस् ?

अब यसमा कसैले केही केही सुधार गर्न सक्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सक्लान् कि ? तर यत्रो व्याप्त अन्धकार के चिर्न सक्लान् र खै ! तर उनबाट हामीले आशा भने गर्नैपर्छ। खालि उनी स्वस्थ रहुन् र उनले राजधर्मको सही बाटो अपनाउन्। यो नै राष्ट्रको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रको यो दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीले पनि केही गर्न सकेनन् भने मुलुक फेरि कुनै न कुनै जनआक्रोशमा आधारित आन्दोलनतिर धकेलिन सक्छ वा अझ खतरनाक कुनै कोणबाट ‘कु’ नै हुन सक्छ। नेपालमा २००७ सालयता यसैगरी इतिहास दोहोरिइरहेको छ। जनताको तन्त्र पटकपटक खोसिएको छ। यस्तो दुर्भाग्य फेरि नहोस्। सरकार तथा राजनीतिक दलहरू सतर्क हुन जरुरी छ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०३:४९ सोमबार