राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना २०५७ जेठ १३ गते स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाका रूपमा भएको सर्वविदितै छ।  यसैकारण हरेक वर्ष यस मितिमा आयोगको स्थापना दिवस मनाउने परम्परा छ।  यस वर्ष पनि मनाइयो।   २०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आयोगको भवन पुनर्निर्माण अझै भएको छैन।  अहिले यो आयोगको दैनिक कार्य शरणार्थी शिविरबाट सञ्चालन भइरहेको छ।  रामशाहपथस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबारमा सरेपछि आयोगको ध्यान पनि त्यसतर्फ तानिएको छ।  तर सरकारले यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।  यस भवनमा आयोगको कार्यालय सरेका खण्डमा सबै सेवाग्राहीका लागि सुविधा हुने मात्र होइन, आयोगको कार्यदक्षता पनि बढ्ने निश्चित छ। 

मुलुकमा मानव अधिकारको संस्कृति संरक्षण गर्नु नै आयोगको कर्तव्य र दायित्व हो भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला।  यसै पवित्र उद्देश्य लिएर आयोगले ‘सबैका लागि घर–घरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासको आधार’ नारा बनाएको छ र उद्देश्य प्राप्तिका लागि आयोग प्रयासरत छ। 

विधेयक संशोधनपछि छनोट समिति गठन गरेर दुइटै आयोगका पदाधिकारी चयन गर्नु न्यायसंगत र कानुनसम्मत हुन्थ्यो तर यसमा अलि हतार गरिएको छ।  हतारको काम लतार हुने गर्छ।

स्थापना दिवसका दिन आयोगले अतिथिहरूको स्वागतका लागि आफ्नो परिसरको मूलद्वारमा पञ्चकन्या होइन, ६ कन्या पंक्तिबद्ध गराएको थियो तर यसपालि एकजना पनि महिला पुरस्कृत एवं सम्मानित नगरिँदा अलि खल्लो महसुस भयो।  आयोगभित्र कार्यरत महिला पनि धेरै सक्षम र समर्थ कर्मचारीका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् तर दुःखको कुरो यिनीहरूमध्ये कसैलाई पनि पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान गरिएन।  पुरस्कृत सुभाष पोखरेल, जीवन न्यौपाने र यज्ञ अधिकारी मानव अधिकारप्रति तन, मन र धनले समर्पित कर्मचारी हुन् र यिनीहरूलाई पुरस्कार दिँदा आयोगको प्रतिष्ठा बढेको छ।  तर महिलातर्फ कुनै कर्मचारीलाई पनि यस्तो अवसर नदिइँदा उनीहरूको आत्मविश्वास र मनोबलमा आघात पु-याउनु हो।  त्यस्तै आयोगभन्दा बाहिरका पनि महिला अधिकारकर्मीतिर आयोगको छनोट समितिको ध्यान नजानु पनि अनुचित नै लागेको कार्यक्रममा सहभागीबीच चर्चा चलेको थियो।  अपांगता भएका, दलित, आदिवासी, जनजाति तथा मुस्लिम समुदायका पनि कुनै अधिकारकर्मीले पनि पुरस्कृत एवं सम्मानित हुने अवसर पाउन सकेनन्। 

मोफसलमा बसेर मानव अधिकार र पत्रकारिता क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै जीवनको आठ दशक व्यतीत गरिसकेका नारायणप्रसाद शर्मालाई पहिला नै पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान गर्नुपथ्र्याे।  किनभने उनका नाति पुस्तामा पर्ने पत्रकार र अधिकारकर्मी उनीभन्दा पहिला नै पुरस्कृत र सम्मानित भइसकेका छन्।  २०६३ सालमै यो पंक्तिकार र अहिले मानव अधिकार आयोगका एकजना सदस्य दाङस्थित शर्माको गृह गाउँमा गएर उनको सहयोग र अनुभवको लाभ उठाउने मौका पाएका थियौं तर बल्ल अहिले आएर उनलाई आयोगले सम्मान ग¥यो।  उनको सेवाको कदर गर्दैै नेपाल सरकारले उनलाई प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा पनि नियुक्ति गरेको कुरो पुरानो भइसक्यो तर उनीतर्फ आयोगको आँखा ढिलो पुग्यो।  तैपनि यसलाई प्रशंसनीय नै मान्नुपर्छ। 

खोज पत्रकारितामार्फत मानव अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान प्रदान गर्दै आएका वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार मोहन मैनालीलाई सम्मान गर्नु एकदमै उचित छ।  श्रव्य, दृश्य र छापा माध्यममार्फत मानव अधिकार उल्लंघनका घटना उजागर गर्दै पीडितलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सफल मानव अधिकारकर्मीका रूपमा उनी परिचित छन्।  द्वन्द्वकालमा दुई बन्दुकको बीचमा बसेर पनि आवजविहीनहरूको आवाज उठाउने पत्रकार हुन् मैनाली। 

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितहरूले लामो समय न्याय नपाउँदा दण्डहीनता बढ्दै गएको बताए।  न्याय प्राप्तिमा कठिनाइ, अयोगका सिफारिसहरूको उचित सम्बोधन तथा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थिति छ।  कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारजस्ता विषय लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण धरोहर हुन्।  यी पक्षको सम्मान र संरक्षणले नै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संस्थागत विकास हुनाका साथै कानुनी शासनले जिवन्तता पाउन सक्छ।  संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, समृद्ध नेपाल, दिगो शान्ति र विकासका लागि विधिको शासन, सुशासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकायहरू, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनबाट नै दिगो शान्ति र दिगो विकास सम्भव छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दा कार्यक्रममा उपस्थित नागरिक खुसी नहुने कुरै भएन।

  तर मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका छनोट समितिमा विधेयक संशोधनपछि मात्रै प्रतिनिधि पठाएको भए उचित हुन्थ्यो।  आयोगले सरकारको आदेश पालना गर्दे आफ्ना प्रतिनिधि पठाउनु अलि अशोभनीयजस्तै आभास हुन्छ।  सरकारले चाहेजस्तै यी दुइटै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका खण्डमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने सम्भावना कम देखिन्छ।  यी आयोगमा द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधि नियुक्ति भएका खण्डमा मात्र पीडितहरूले न्याय पाउन सक्छन्।  जो न्यायका लागि १२ वर्षदेखि संघर्षरत छन्।  

यस्तै छनोट समितिमा अर्का प्रतिनिधि मानव अधिकारकर्मी जो आफू मानव अधिकार आयोगको संस्थापक सदस्य हुँ भनेर थाक्दैनन्।  मानव अधिकार विधेयक संशोधन हुनुपर्छ भन्दै सभा÷समारोहमा भाषण गर्दै हिँड्ने उनी सरकारी भत्ता खान छनोट समितिमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएका छन्।  यो दोहोरो भूमिका मानव अधिकार क्षेत्रमा सुहाउँदैन।  यस्तै पूर्वन्यायाधीश तथा सचिवहरू जो स्वयं संविधानविद् एवं कानुनविद हुन् तर विधेयक संशोधन पहिला नै  शाखा अधिकृतजस्तो निवेदन दिएर समितिमा भर्ना हुन तम्तयार छन्।  मानव अधिकारकर्मीको कथनी र करनीमा देखिएको भिन्नता द्विविधाग्रस्त मनोस्थितिको द्योतक पनि हुन सक्छ।  विधेयक संशोधनपछि छनोट समिति गठन गरेर दुइटै आयोगका पदाधिकारी चयन गर्नु न्यायसंगत र कानुनसम्मत हुन्थ्यो तर यसमा अलि हतार गरिएको छ।  हतारको काम लतार हुने गर्छ।  बितेका ४–५ वर्षमा यी दुइटै आयोगले कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेनन् भन्ने कुरा विदितै छ त्यसैले एक÷दुई महिनापछि विधेयक संशोधन गरेर छनोट समितिले काम थालेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो।  यसमा सरकारी पक्षको सवार्थ लुकेको छ कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ।  मानव अधिकार आयोगका संस्थापक अध्यक्ष नयनबहादुर खत्रीको योेगदानलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा स्मरण गरे।  त्यस्तै आयोगका अध्यक्षले पनि उनको योगदानको चर्चा गरे तर उक्त समारोहमा उनका लागि १ मिनेट मौनधारण गरिएन।  

आयोगका अध्यक्षको गुनासो जायज थियो– ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग ऐन, २०६८ को समसामयिक सुधार गर्न हामीले संशोधनका दफाहरू मस्यौदा गरी ३ वर्षअघि नै पेस गरेका थियौं तर सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।  यस सम्बन्धमा आयोगले पुनर्विचारका लागि तत्कालै पत्राचारसमेत गरेको छ।  सरकारबाटै प्रस्तावित आयोगको यो विधेयकका साथै मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अहिले चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी संरचना स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पेरिस सिद्धान्तअनुसार विश्वव्यापी मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता अनुसरण गर्दै नेपालमा एक राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूको समेत सतत् प्रयासबाट २०५७ सालमा स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा स्थापित यस संस्थाको गरिमा र महत्व मनन गर्दैै यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि राज्यकै रहेछ।  यो जिम्मेवारी  तथा दायित्व प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा लागू गरेर सरकारले पनि सराहनीय निर्णय गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। ’

यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गरिएका प्रतिबद्धता, आयोगको स्तर एवं यसबाट सम्पादित कार्यको उच्च मूल्यांकनबाटै यसको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिनानुदिन उज्ज्वल हुँदै गएको छ।  यसर्थ यसतर्फ ध्यान पु-याउनु आवश्यक छ।

(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य हुन्। )

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०३:३२ बिहीबार