चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतले सन् २०१८ मा मात्र ३ करोडभन्दा बढी पर्यटक भित्र्यायो। आफ्नो जनसंख्या (३३ लाख) भन्दा १० गुणा बढी आन्तरिक र विदेशी पर्यटक भित्र्याएर तिब्बतले ४९ अर्ब युआन आम्दानी गरेको छ। कठिन भूगोल, पठार मरुभूमि, उच्च अक्षांश, पातलो बस्ती, न्यून अक्सिजनजस्ता चुनौती हुँदाहुँदै तिब्बतको मुख्य उद्योग व्यवसाय पर्यटन बनेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका होेमस्टेले त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक अवस्था उकासेका छन्। तिब्बतसँग नेपालको १ हजार ४१४ किलोमिटर सीमा जोडिन्छ। तिब्बतको तुलनामा नेपालका कठिनाइ र चुनौती त्यति धेरै छैनन्। अनि तिब्बतको तुलनामा नेपालसँग असंख्य पर्यटन गन्तव्य छन्।
आगामी वर्ष सन् २०२०, नेपाल भ्रमण वर्ष हो। यस अवसरमा नेपालले मुख्य गरी भारतीय र चिनियाँ पर्यटक उल्लेख्य रूपमा बढाउने लक्ष्य लिएको छ। २० लाख पर्यटक नेपाल भिœयाउने महŒवाकांक्षी योजना सफल पार्न नेपाल सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण हुनेमा दुईमत छैन। पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, ¥याफ्टिङ, प्याराग्ल्याडिङ, माउन्टेन फ्लाइट, बन्जी जम्पिङजस्ता मनोरञ्जनात्मक र साहसिक खेलहरू नै नेपालमा पर्यटक तान्ने विधि हुन्।
पर्यटन उद्योगको उन्नति–प्रगतिको सिको गर्न नेपालले धेरै टाढा जानै पर्दैन। सीमा जोडिएको तिब्बतबाट यथेष्ट शिक्षा लिन सकिन्छ, हाम्रा नीति–निर्माताहरूले देशमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न सक्छन्। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्ष्य गरेर हामीले के कस्ता संरचना निर्माण गरिरहेका छौँ, ती पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने समीक्षा गर्ने समय घर्किसकेको छ। लक्षित कार्यक्रम सुरु हुन अब ४ महिना मात्र बाँकी छ। त्यसकारण भएका स्रोत–साधन कसरी परिचालन गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।
पर्यटनका लागि उर्वर भूमि नेपालले यसबाट लिएको लाभको मात्रा भने अति नगण्य छ। नेपालले आफ्ना अथाह सम्भावनाहरूलाई छिमेकमै पनि बेच्न सकिरहेको छैन।
पर्यटन उद्योग नेपालको विकासमा निर्विकल्प सम्भावना हो। सगरमाथाको देश नेपालका हिमाल साहसिक पर्यटन पारखीहरूका लागि विश्वमै प्रख्यात छन्। नेपालका ट्रेकिङ रुटहरूको सुन्दरता विश्वका अरू देशका रुटसँग तुलना हुन सक्दैन। ¥याफ्टिङका लागि नेपालका नदीहरूको आकर्षण वर्णन गर्नै सकिन्न। हाम्रो देशका कला, संस्कृति, परम्परा र संस्कार विश्वकै अद्वितीय अध्ययन केन्द्र हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालमै हुनुजस्तो सौभाग्य हामी नेपालीका लागि अरू के हुन सक्छ र ! विश्वको करिब एकतिहाइ जनसंख्या बराबर मानिस बौद्धमार्गी छन्। चीनमा मात्र ३५ करोड मान्छे बौद्ध धर्ममा विश्वास गर्छन्। विश्वभरका बौद्धमार्गीका लागि नेपाल एक पवित्र पुण्यभूमि हो। तर नेपालले यस्ता असंख्य पर्यटकीय गन्तव्यलाई विश्वसामु उजागर गर्न सकेको छैन। पर्यटनका लागि उर्वर भूमि नेपालले यसबाट लिएको लाभको मात्रा भने अति नगण्य छ। नेपालले आफ्ना अथाह सम्भावनाहरूलाई छिमेकमै पनि बेच्न सकिरहेको छैन। सबैभन्दा ठूलो कुरा त पर्यटकका लागि पूर्वाधार तयारी नेपालले राम्रोसँग गर्न सकेको छैन।
होटल, एयरलाइन्स र अरू कैयौँ सेवा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन। भएका निजी क्षेत्रका संरचनाहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न पनि सरकार आनाकानी गर्छ। सेवा क्षेत्रको उपलब्धता निजी क्षेत्रबिना असम्भव भएको जान्दाजान्दै पनि सरकारका कतिपय काम निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने खालका देखिन्छन्।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई निराश बनाउने एउटा समाचार साउनको पहिलो हप्ता सार्वजनिक भयो। चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले सञ्चालनमा ल्याइसकेको रिसोर्टबारे प्रश्न उठाइएको समाचारमा उल्लेख थियो। करिब आधा करोड मानिसको उकुसमुकुस रहेको काठमाडौँका लागि चन्द्रागिरि लोकप्रिय गन्तव्य बनेको छ। त्यहाँ बनेका केबल कार, बाल उद्यान, रिसोर्टजस्ता लोभलाग्दा संरचना राज्यका सम्पत्ति हुन्। योे आकर्षक गन्तव्यमा स्वदेश र विदेशका प्रबुद्ध वर्गदेखि लाखौँ सर्वसाधारण पुगिसकेका छन्। चन्द्रागिरिले भारतीय नाकाबन्दी र महाभूकम्पको त्रासदीले थिलथिलो पारेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्राणवायु भर्ने कामको एक सफल उदाहरणको प्रतिनिधित्व पनि गरेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिकै रहेका नगरकोट र धुलिखेल मात्र पर्यटकीय स्थल रहेको परिप्रेक्ष्यमा चन्द्रागिरि, मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रमा आशा जगाउँदै नयाँ गन्तव्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्न सफल भएको छ। चन्द्रागिरिमा निर्मित संरचनाले वातावरण नियमावली उल्लंघन ग¥यो भन्ने निहुँमा सरकारले जरिवानाका अतिरिक्त रिसोर्ट सञ्चालन नै हालका लागि स्थगित गर्ने आसयको पत्र काटेको समाचारमा उल्लेख थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयको सो पत्रले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० वटा कटेज निर्माण गर्ने भनिएकामा चारवटा बहुतले आरसिसी भवन बनाएकाले उक्त प्रतिवेदन उल्लंघन भएको औँल्याएको छ। ४० कटेज बनाउँदा धेरै रूख काट्नुपर्ने र त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य र वातावरण विनास बढी हुने हुँदा चारवटा भवन मात्र बनाइएको भन्ने उक्त कम्पनीको भनाइ छ। ती कटेजको आयु बढीमा १०/१२ वर्ष मात्र हुने र बारम्बार भत्काउने र बनाउने गर्दा थप वन एवं पर्यावरण क्षति हुने, तर पक्की भवन ५० वर्षभन्दा बढी टिक्ने भएकाले प्रकृति संरक्षणका हिसाबले उपयुक्त ठानी बनाइएको उसको तर्क रहेछ।
निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेकोे होटल बन्द नै गर्नुपर्ने आसयको पत्र सरकारबाटै आउँदा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता झस्किएका छन्। नेपालको पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्न चाहने चिनियाँहरू पनि सशंकित भएका छन्। अर्बौं रुपैयाँ लगाएर संरचना बनाइसकेपछि त्यसलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो। प्रत्यक्ष रूपमा ५ सय र अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै १ हजार मजदुर तथा कर्मचारी कार्यरत चन्द्रागिरि हिल्सबारे प्रश्न उठाएर सरकारले व्यवसायीलाई निराश बनाउने होइन, अन्य लगानीकर्तालाई पनि त्यस्तै संरचना निर्माण गर्न हौसला दिनुपर्छ।
सरकारको यस्तो व्यवहारले नेपालको समग्र होटल व्यवसाय र त्यहाँ लगानी गर्न ऋण दिने बैंकलाई पनि झस्काउँछ। होटल बुकिङ गराएका पर्यटकमार्फत विश्वभर नकारात्मक सन्देश फैलिन्छ। सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा अघि सारेको छ। समृद्धि प्राप्त गर्न रोजगारी वृद्धि हुनुपर्छ। स्वदेशी–विदेशी लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ। समृद्धिको आधार नै पर्यटन क्षेत्र हो। लामो समयको अस्थिरतापछि नेपालमा स्थायी प्रकृतिको सरकार बनेपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका छन्। तर यस प्रकारका गलत कार्यले नेपालमा लगानी गर्न चाहनेलाई तर्साएको छ। सरकार अभिभावक भएकाले सबैको संरक्षण गर्नु उसको कर्तव्य पनि हो।
पर्यटक अवतरण गर्ने विमानस्थलदेखि होटलसम्मै सडकको अवस्था दयनीय छ। नगरकोट जाने सडक मर्मत गर्ने जिम्मा लिएको ठेकेदारले काम नगर्दा पनि ऊ, सरकार तथा शक्तिकेन्द्रबाट संरक्षित छ। दुई छिमेकी चीन र भारतका गरी साढे २ अर्बभन्दा बढी जनतालाई लक्ष्य गरेर नेपाल सरकारले कुनै खाका, योजना बनाउन सकेको छैन। एउटा जहाज किन्दाको महाभारत अझै सकिएको छैन। देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जहाज अवतरण गराउन पालो कुर्नुपर्ने हालतमा पुगेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पर्यटन हो भन्ने थाहा हुँदाहुदै यसलाई टेवा दिने काम हुन सकेको छैन।
पहिले चीनको सबैभन्दा गरिब प्रान्त मानिएको तिब्बत २६ वर्षदेखि देशकै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने प्रान्त बन्न सफल भएको छ। विश्वको छानो तिब्बतको कठिन भूगोलमा पर्यटन उद्योगका लागि चीन सरकारले गरेका काम र निजी क्षेत्रले गरेका व्यवसायमा सरकारले निर्वाह गरेको अभिभावकत्वले ऊ समृद्धिको बाटोमा लम्किरहेको छ। त्यहाँका विकासका बाछिटा नेपालमा पनि पस्छन्। पर्यटन विकासमा तिब्बतले प्राप्त गरेका अनुभव नेपालका लागि महŒवपूर्ण हुन सक्छन्। त्यसकारण समृद्धिको नारा लगाएर मात्र हुँदैन, त्यो प्राप्त गर्ने किसिमको उपयुक्त काम पनि गर्न आवश्यक छ।
(आचार्य बेइजिङस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सिआरआई नेपाली सेवामा विदेशी विषेशज्ञका रूपमा कार्यरत छन्। )
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७६ ०२:३८ बिहीबार
