प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शासनको डेढ वर्षमा बनाएको ‘दम्भी नेता’ को छविमा पुनरवलोकन गर्न थालेको देखिँदैछ। आफ्नो गुटभन्दा बाहिर जानै नचाहने, आलोचकलाई ‘थला पार्ने’ र अडानबाट हलचल नगर्ने उनको स्वभाव हो। अहिले आएर उनले आफूमा केही परिवर्तन गरेको अनुभूति हुँदैछ। यी परिवर्तन यथार्थ हुन् वा केही समयका लागि रणनीति, समयक्रममा खुल्ने नै छ।

ओलीमा आएको पछिल्लो परिवर्तन हो– युवा नेता योगेश भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पनु। केही अघिसम्मका ओलीबाट यो अपेक्षा गर्नै नसकिने काम हो। ताप्लेजुङका मतदातालाई उनले भनेका थिए– ‘योगेशलाई जिताएर पठाउनुहोस्, म मन्त्री बनाउँछु।’

ओलीमा आएको पछिल्लो परिवर्तन हो– युवा नेता योगेश भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पनु।

ओलीले भट्टराईलाई मन्त्री बनाएनन्। ओली सरकार बनेको डेढ वर्षपछि उनलाई आफ्ना स्वर्गवासी मित्र रवीन्द्र अधिकारीको विरासतका रूपमा मन्त्रीको कुर्सी प्राप्त भएको छ। जिम्मेवारीमा पुगेपछि अधिकारीले थालेका बाँकी काम पूरा गर्ने दृढता भट्टराईले व्यक्त गरेका छन्। बल्ल उनलाई न्याय मिलेको टिप्पणी भइरहेका छन्।
एकजना मन्त्री बन्दा प्राप्न नहुने मुलुककै ध्यानाकर्षण यतिबेला योगेश भट्टराईलाई मिलेको छ। उनको लोकप्रियता आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा पनि भिन्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको बदलिँदै गरेका आयामले सर्वत्र ध्यान तानेको हो। ओलीको एकलौटी राजमा अब सबै सकिएको भन्ने भान पर्दै र पार्दै गएका बेला आन्तरिक र बाह्य सबै खाले सुलह गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ।

सरकारमा सल्लाहकारको एउटा सानो जत्था लिएर ओलीले शासन गरिरहेको देखिएको हो। जुन  जत्थाको काम, तिनैले चलाएका अरिंगालका गोला र सरकारको अकर्मण्यताले आमरूपमा असन्तुष्टि पैदा गरिरहेको हो। त्यसमा पनि स्वार्थ समूहले ओलीलाई डुबाउने गरी लोकतन्त्रका आधारभूत प्रस्थापनामै आक्रमण गर्दै संसद्मा विधेयक पु¥याउन थालेपछि चौतर्फी असन्तुष्टि प्रकट भएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा दलभित्रैको असन्तुष्टिसमेत व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था बल्ल ओलीले महसुस गरेको अनुभूति हुँदैछ। 

जोसँग जति आशा गरिन्छ, ऊसँग उति नै निराशा जन्मने खतरा पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारसँग निकै भर गरेका कारण त्यही मात्रामा निराशासमेत देखिको हो। दुईतिहाइ बहुमतसहित सशक्त बलियो सरकार बनाउने अवसर पाएका नेताबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेपछि त्यत्तिकै मात्रामा निराशा उब्जिनु स्वाभाविकै हो।

निर्वाचनअघि साझा गठबन्धन बनाइ एकीकरणसमेत भइसकेका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच यथार्थमा भावनात्मक एकतै हुन सकेको छैन। सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका साथै वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका असन्तुष्टिसमेत यसबीच सार्वजनिक भइसकेका छन्। खनालले आफू १ वर्षदेखि बेरोजगार रहेको सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गरिसकेका छन्। नेपालसँगको सम्बन्ध पनि हार्दिकतापूर्ण रहेन। दाहालले पनि आफू ठगिएको महसुस गरे।

आफ्नो गुटभन्दा बाहिर जानै नचाहने, आलोचकलाई ‘थला पार्ने’ र अडानबाट हलचल नगर्ने ओलीको स्वाभाव हो। अहिले आएर उनले आफूमा केही परिवर्तन गरेको अनुभूति हुँदैछ।

परिस्थिति जटिल हुँदै गएपछि ओलीलाई मित्र मण्डलीबाटै सुझाव गएको थियो– ‘तपाईँंलाई मन नपर्नेहरूको सूची बनाउनुहोस् र संवाद प्रक्रिया थाल्नुहोस्।’ ओलीमा दम्भले गहिरो जरा गाड्न पाएको थिएन। सुरुका लक्षण मात्र देखिएका हुनाले त्यसको उपचार थालनी भयो। उनले आफूलाई मन नपर्ने भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईजस्ता नेताहरूसँग कुराकानी थाले। अनि यीमध्ये केहीलाई सरकारमा आउन आग्रहसमेत गर्न थाले। परिणामस्वरूप सरकारमा भट्टराईको प्रवेश सम्भव भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती महसुसै गर्ने गरेका थिएनन्। सार्वजनिक थलोबाट आफ्ना आलोचकहरूलाई ‘थला पार्ने’ भाषण गर्ने गरेका थिए। तर भारतीय तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण प्रसंगमा उनले सार्वजनिकरूपमै माफी मागे। भारतबाट त्यस्तो कुनै पत्र नआएको उनले बताएका थिए। तर त्यो पत्र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि उनले पहिलोपटक आफूबाट गल्ती भएको घोषणा गरे। यो क्षमायाचनाबाट उनी कमजोर भएनन्, बरु उनीप्रति सबैले सकारात्मक धारणा राख्न सक्ने वातावरण बनेको छ। तर यो कति भरलाग्दो गरी अघि बढ्ने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

सार्वजनिक माफीसँगै उनले आफूमा आउँदै गरेको परिवर्तनको संकेतसमेत गरेका हुन्। यस्तो बलियो सरकारसमेत अब कति समय टिक्छ भन्ने शंकाको वातावरण सुरु भइसकेको हो। र, यो परिस्थिति अरू कसैबाट होइन, ओलीको आफ्नै कार्यशैलीबाट निम्तिएको हो। दलभित्र कसैलाई महŒव नदिने, बाहिर सरकारका काम सबैलाई छ्याँस्ने मात्र र काम पनि नहुने अवस्थाको विकल्प के हुन सक्छ ? त्यसमा पनि यस्तो सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेन, लोकतन्त्रका मूल्य÷मान्यता भत्कन थाले र पस्थिति बिगिँ्रदै जान थाल्यो भने अहिले बस्दै गरेको स्थिरताको जग हल्लिने स्थिति आउँछ। मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिभन्दा फेरि लोकतन्त्र कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता र चिन्तनतर्फ उन्मुख हुन्छ।

दलका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचको समस्या अझै सुल्झिएको छैन। यी दुईबीच दल एकीकरण हुँदा एउटाले सरकार र अर्काले दल सञ्चालन गर्ने सहमति भएको देखिन्छ। तर अहिलेसम्म दाहाललाई अध्यक्ष भनिएको भए पनि त्यसअनुसार उनले काम गर्न पाएका छैनन्। उनले मानका खातिर मानमात्र पाएका छन्। यतिबेला दुवै अध्यक्ष क्रमशः सिंगापुर र दुबई यात्रामा छन्। स्वास्थ्योपचार गरी ओली सिंगापुरबाट फर्केपछि दुई अध्यक्षबीच जिम्मेवारी बाँडफाड पूरा भयो भने मात्र अहिले देखिएको अन्योल कम हुन्छ।

अहिले नेकपाभित्र स्कुल विभाग कसलाई दिने भन्ने विवाद सतहमा देखिएको छ। यथार्थमा यो विवादको विषय होइन। अन्तर्यमा दुई अध्यक्षबीचको आन्तरिक बाँडफाँड प्रमुख विषय हो। उनीहरूबीच एउटाले सरकार र अर्काले दल चलाउने सहमति भएपछि स्कुल विभागको निर्णय सहजै हुनेछ। सरकार र दल बराबरी समय सञ्चालन गर्ने भनी दाहालका तर्फबाट आएका अभिव्यक्ति र यसबीच सार्वजनिक भएका सम्झौताका प्रतिले यो विवाद बाहिर ल्याइसकेको छ। ओलीले मुलुक समृद्धिबारे उत्कट अभिलाषा देखाएका छन्। उनी नजिक रहेकाहरू यसै भन्छन्। पहिलोपटक कुनै प्रधानमन्त्रीले यति धेरै विकास निर्माणबारे बोलिरहेका छन्। त्यो सकारात्मक पक्ष हो। यससँगै केही यस्ता काम पनि छन्, जसका लागि मुलुकले ठूलो लगानी गर्नुपर्दैन। त्यसनिम्ति सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्ने हो भने परिवर्तन हुनेछ।

सडकमा निस्कनासाथ सार्वजनिक सवारीसाधन सहजै उपलब्ध गराउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैन। ट्याक्सीलाई भनेको गन्तव्यमा जान सक्ने गरी ६ महिनामा व्यवस्थित गर्न सरकारलाई गाह्रो छैन। कर्मचारीलाई केही मिनेट काम गरेर गाउँबाट आएका सर्वसाधारणप्रति सद्भावपूर्ण दृष्टिसहित काम गरिदिन पनि ठूलो बजेट चाहिँदैन। ठूल्ठूला सडक बनाउन नसके पनि विद्यमान बाटाका  खाल्डाखुल्डी टालटुलमात्रै गर्दा पनि ठूलो स्याबासी प्राप्त हुन्छ। यसनिम्ति धेरै खर्च गर्नुपर्दैन।

यस्ता अत्यावश्यक काम गर्न थाल्ने हो भने सरकारप्रति चारैतिरबाट समर्थन आउन थाल्छन्। मुलुकमा बल्ल सरकार आएछ भन्ने अनुभूति पनि हुन्छ। यही विश्वाससँगै ठूला आयोजनाका काम गर्न पनि आफ्ना संयन्त्र सक्रिय बनाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफू परिवर्तन भएको सन्देश दिने क्रममा मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्झौता गर्न थालेका छन्। आफूले राखेका मन्त्रीलाई यसरी सम्झौता गराइरहनुपर्ने हो र ! अहिलेसम्म किन काम हुन सकेन भन्ने बुझेर तदनुकूल कामका लागि प्रोत्साहन गर्नेमात्र हो। मन्त्रीसँग करार गरेको देख्दा सिंगै मुलुक गैरसरकारी संस्था (गैसस) ढाँचामा सञ्चालन हुन थालेको छनक मिल्छ। वास्तवमै प्रधानमन्त्रीको डेढ वर्ष अरूलाई आलोचना गरेर, सरकारलाई राम्ररी काममा लगाउन नसकेर र मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गरेर बितेको छ। यो स्थितिबाट आफूलाई अगाडि बढाउने हो भने अहिले सुरु गरिएको सुधार अभियान रोकिनु हुँदैन। अब ओली फेरिएकै हुन् त ? हेर्दै जाऊँ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०३:२३ आइतबार