नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण गर्दै नीतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको हुने उल्लेख छ। तर यतिखेर सरकारका हरेक काम कारबाहीका विषयमा विपक्षीदेखि नागरिक समाजसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि आफ्नै दलका नेतासम्म आलोचना बढ्दो छ। जसमा मुख्य गरेर विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, वाइडबडी छानबिन प्रकरण, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, चिनी आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन सम्मेलनलगायत विवादित बने। कतिपय आर्थिक सरोकारका विषयमा हुने अनियमितताबारे सर्वसाधारणलाई कमै जानकारी हुने गर्छन्।

यसै क्रममा उदाहारणार्थ एक दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीलाई सरकारले हालै निर्धारित शुल्कबेगर नवीकरण गरिदिएको छ। नियमअनुसार सुरुमा इजाजत लिएको अवधि समाप्त भएपछि ५ वर्षका लागि २० अर्ब तिराएर नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा काठमाडौँ, पोखराजस्ता केही सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छ भने अर्को निजी क्षेत्रको कम्पनीको फोरजी केही दुर्गम जिल्ला छाडेर करिब मुलुकभर कार्यान्वयनमा छ। यसको अन्तर्य सबैले बुझ्न जरुरी छ।

हालै मुलुकका विभिन्न भूभाग बाढीपहिरो र डुबानले आक्रान्त छन्। जनता समस्यामा छन्। सरकारले २०७५÷०७६ मा विपद् व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ५० करोड बजेट व्यवस्था गरेको थियो भने केन्द्रको विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब २ अर्ब रकम छ। विपद् व्यवस्थापन ऐन बनेको २१ महिना भइसक्यो, तर कानुनअनुसार विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा बाढीपहिरोसम्बन्धी काम हुन सकेन। यसैगरी सरकारले केही जिल्लामा पहुँचवाला नेतासम्मका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनामा करिब २५ अर्ब रकमान्तर गरेको छ। साथै वर्षभर बजेट खर्च नहुँदा असार अन्तिममा २४ अर्ब निकासा गरेको छ, जुन सिद्धान्तविपरीत हो। यो सार्वजनिक खर्च सिद्धान्तविपरीत पनि हुन जान्छ। तर जनताले भने यस वर्ष पनि बाली लगाउने समयमै मल पाउन सकेनन्।

मुलुकमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको जरो भनेकै राजनीतिक क्षेत्रमा छ। तर राजनीतिक पदाधिकारीविरुद्ध कहीँ–कतै कारबाही भएको पाइँदैन।

नीतिगत निर्णय
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन ) नियमावली, २०६४ को नियम २१ बमोजिम पेस गर्नुपर्ने विषयको संक्षिप्त बेहोराअन्तर्गत आर्थिक दायित्वसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। महालेखको ५४औँ प्रतिवेदनको दफा १४७ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले १५२ वटा नीतिगत निर्णय गर्दा दुई सडक योजनाबाहेक १५० निर्णयमा आर्थिक दायित्व उल्लेख गरेको पाइँदैन।  आर्थिक दायित्व अनुगमन र खर्च बेहोर्ने स्रोत नखुल्दा निर्णय कार्यान्वयन सुनिश्चित हँुदैन।

मुलुकमा केही वर्षयता नीतिगत निर्णयका नाममा सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखापर्न थालेको छ। कुनै कामको अख्तियारी पाएका विषयवस्तु, आर्थिक कार्यविधि कानुन, सार्वजनिक खरिद ऐनद्वारा स्पष्टसँग तोकिएका विभिन्न पदाधिकारीका अधिकारक्षेत्रका काम सोही कानुनअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भोलिका दिनमा कारबाहीमा परिने भयले मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने परिपाटी बढ्दो छ। बिनाप्रतिस्पर्धा आफ्नो हित अनुकूल ठेक्का दिन एवं सामान खरिदमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन थालिएको छ। विगतमा चर्चित पुँजीगत लाभकरसमेत तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन खोजेको थियो। यसैगरी बूढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का, लिड बल्व खरिद ठेक्का, मेलम्चीको पछिल्लो ठेक्कासमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका हुन्। केही दिनअगाडि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो। छानबिन क्रममा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै उपज हो। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५) गबमोजिम सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मोही लगाउन पाइँदैन। कानुनअनुसार मोहियानीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र छ। तर यस प्रकरणमा भूमिसुधारको कुनै पर्वाह नगरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी मोहियानी हक केही व्यक्ति विशेषलाई दिने काम भयो। तर अहिले छानबिन क्रममा निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरू सबै आफू जिम्मेवार नभएको भन्दै अन्य पदाधिकारी देखाएर पन्छिन खोजेका छन्।

छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नवाफ सरिफ भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका छन्। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने पाकिस्तानका वर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानको प्रतिबद्धताअनुरूप हाल एक पूर्वप्रधानमन्त्री शहिद खकान अब्बासी पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा हिरासतमा छन्। हामी हल्ला मात्र गर्छाैं, अरू यसरी काम गरेर देखाउँछन्।

मेलम्ची प्रकरण
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको करिब ९७ प्रतिशत काम पूरा भएको वर्षाैं भइसक्दा पनि इटाली ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग निहँु पारेर हाम्रै व्यवस्थापकीय पक्षबीच लुछाचुँडी भएको कुरा जगजाहेरै छ। मेलम्चीका कामका विषयमा महालेखाको लेखापरीक्षणले पनि महŒव दिइरहेकै छ। यसै क्रममा २०७३ फागुनमा पंक्तिकारसहितको उच्च टोली स्थलगत भ्रमण गर्न आयोजनास्थल पुगेको थियो। त्यस क्रममा मुहान इन्टेक, सुरुङलगायत ठूला काम छिटो–छरितो किसिमले प्राथमिकतासाथ सक्न सुझाव दिएका थियोँै। साथै ठकेदारको ५८ करोड ६२ लाख भुक्तानी दाबीबारे हाम्रो विशेष ध्यानाकर्षण भएकाले ५४औँ प्रतिवेदनको दफा १०४ मा कैफियत बेहोरा उल्लेख गरेका थियौँ। जसमा कामको प्राविधिक पुष्टि गर्ने आधार नदेखिएकाले सो भुक्तानी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै यसबारे छानबिन गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारसमेत बनाउनुपर्ने बेहोरा खुलाइएको छ। जसमा यन्त्र, उपकरण र निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण समस्या सिर्जना भएको अवस्थामा दायित्व सरकारले बेहोर्न मिल्दैन भन्ने दाबीमा नाफा भनी २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी ब्याज भुक्तानी भएको छ। कामको सही मूल्यांकन गरी कार्यतालिकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा मन्त्रालय एवं आयोजनाका पदाधिकारी स्वार्थले प्रेरित भई काम गराउँदा यो हविगत भएको हो। यतिखेर सिएमसीले मजदुर निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सरकारद्वारा भराउने कुरा उठेको छ। यसमा पहिले ठेकेदारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, रकम सरकारले तिर्न मिल्दैन। अझै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनियमित किसिमले काम अगाडि बढाइएको छ भने अब आवश्यक लागत र आयोजना पूरा हुने अवधि एकिन छैन।     

ठूला आयोजनाका बेथिति

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७५÷०७६ मा राष्ट्रिय गौरवका १८ आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको ७३.८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सुस्त गतिमा काम हुने आयोजनाहरूमा मेलम्ची, निजगढ विमानस्थल, भेरी बबई डाइभर्सनलगायत छन्। काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको डिपिआर लागत सुरुमा करिब १ खर्ब १२ अर्ब रहेकामा हाल कोरियाली कम्पनीले १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमा तयार पारेको छ। दुई वर्षसम्म डिपिआर स्वीकृत हुन नसक्दा र केही काम थप्नु परेकाले लागत बढ्न गएको उल्लेख छ। यसैगरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना फ्रान्सको ट्रामवेलले तयार गर्दा लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा हाल करिब ३ खर्ब पुगेको कुरा उठेको छ। यसैगरी १ हजार ९ सय किमिको मध्यपहाडी लोकमार्गको लागत ८४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने समयमै आयोजनाको डिपिआर टुंगो लाग्न नसक्दा पछि लागत धेरै बढ्न गएको छ। काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मात्र हिसाब हेर्ने हो भने पनि क्रमशः ६३ अर्ब रुपैयाँ र ४१ अर्ब रुपैयाँ लागत बढ्ने देखिन्छ। यसरी लागत बढ्नु भनेको नेतृत्व तहमा रहनेले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्नु हो। यति ठूलो मात्रामा रकम बढ्दा ‘संशोधित लागत अनुमान’ भनेर हल्का रूपमा लिइन्छ। उक्त २ आयोजनाको लागत मात्र हेर्दा पनि १ खर्ब नाघ्न गएको छ। यी आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेको विदेशी ऋणमा हो। ऋणको हिसाब थप लागतमा हेर्दा हरेक नेपालीको थाप्लोमा करिब ३ हजार ५ सय रुपैयाँ ऋण थपिने देखिन्छ। अब यस्तो लापर्बाहीले गर्दा हुन गएको अतिरिक्त व्ययभार राजनीतिक नेतृत्व वर्गले लिनुपर्छ।

राजस्वमा अपूरणीय क्षति
 सरकारले हरेक बजेट भाषणमा राजस्व अनुमान प्रस्तुत गर्छ। २०७५÷०७६ मा अनुमानित राजस्वमध्ये ८८ प्रतिशत रकम मात्र संकलन गर्दा राज्यकोषमा करिब १ खर्बभन्दा बढी घाटा परेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो लक्ष्यको ९९.१४ प्रतिशत तथा त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष १०७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो। लामो समयपछि सरकार राजस्व संकलनमा असफल भएको छ। विगतका अस्थिर सरकार राजस्व संकलनमा सफल हुने, तर दुईतिहाइको सरकार, त्यसमा पनि अर्थविज्ञ नै अर्थमन्त्री भएका बेलाचाहिँ किन असफल ? यसले सरकारको कार्य सम्पादनमै धब्बा लागेको छ। विगतमा पनि धेरै मात्रामा राजस्व चुहावट हुनेगथ्र्याे र कारबाही गर्नुपरे राजस्व दर फरक परेको, कर तिर्न छुट मात्र भएकोजस्ता सामान्य कारण देखाएर गरेको बिगो ऐनबमोजिम असुल र जरिवाना गर्न तत्कालीन कतिपय अर्थमन्त्रीबाटै सचिवलाई रोक्नेसम्मका काम भए। वर्तमान अर्थमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुरूप उपभोक्ताबाट भ्याट उठाएर व्यवसायीलाई फिर्ता गरेको ५४ अर्ब रुपैयाँको प्याकेज खारेज गर्ने काम भयो। यसैगरी राजस्व चुहावटमा कानुनले नै वैधानिकता दिएको कर फस्र्याेट आयोग ऐन, २०३३ सधैँका लागि खारेज गर्ने कामसम्म भयो। साथै राजस्व न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्न सन्दर्भ मूल्य लागू गर्ने कामसमेत भयो। यी कामले राजस्व प्रशासनमा युगान्तकारी सुधार ल्याएको छ। तर परिणाम उल्टो– राजस्व, खर्बले कम।

सर्वोच्च अदालतको एक कार्यक्रममा रणनीतिक योजना भन्दै ४६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट अदालतका लागि माग गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व अदालतबाट समयमै फैसला नगर्दा उठाउन नसकिएको समस्या सार्वजनिक गरेका थिए। अदालतले पुँजीगत लाभकर सक्दो चाँडो निरूपण नगर्दा अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्यअुनसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अन्य उच्च पदाधिकारीले पनि बताइरहेका छन्। अब यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै पर्ने भएको छ। कर कार्यालयले एनसेलका लागि यस्तो पुँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ, जुन करिब २ वर्षअघि टेलिया सोनेरालाई तोकिएको भन्दा १ अर्ब ९२ करोड मात्र फरक छ। सुमार्गी कम्पनीको ४ अर्ब ३१ करोड, सुनेभेरा एनसेलको २० प्रतिशत हिस्साको ११ अर्ब ५८ करोड, उपेन्द्र महतोको सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोड छ। जसमा सुमार्गीलाई सबै रकम तिर्नुपर्ने गरी फैसला भएको र बाँकी अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। ठूला करदाता कार्यालयले आयकर कानुनअनुसार शुल्क सय प्रतिशतको सट्टा ५० प्रतिशत मात्र लगाउँदा एनसेलको १८ अर्ब ३३ करोड राजस्व कर निर्धारणमै घट्न गएको छ। यसरी कर कार्यालयले कर निर्धारण गरेपछि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११४, ११५ र ११६ बमोजिम साधारण अधिकार क्षेत्रबाट पुनरवलोकनमा नगई असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी पुनः रिटमा गएको अवस्था छ। यसैगरी कम्पनीलाई अपूरणीय क्षती भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २३ अर्ब रुपैयाँ विदेश लग्न पाउने गरी २०७४÷१०÷१५ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने तत्कालीन न्यायाधीश नै समावेश गरी हाल बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ। कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तमा यसरी एउटै मुद्दामा दोहो¥याएर न्यायाधीश राख्न मिल्दैन।  

अनियमितताको जरो राजनीति
मुलुकमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको जरो भनेकै राजनीतिक क्षेत्रमा छ। नीति निर्माण तहमा रहने सभासद् नै करोडौँ रकम लिएर स्थानीय तहमा जाने गर्छन्। विगतका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूले सांसद विकास कोषमा भएका अनियमितता थुप्रै मात्रामा उजागर गरेकै हुन्। तर त्यस्ता प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पुगेर थन्किन्छन्। अर्कातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पूर्व प्रमुख तथा आयुक्त नै आफूले गरेका अनियमित कामको बयान दिन धाउनुपरिरहेको छ। विश्वविद्यालय एवं स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारी भ्रष्ट्रचारमा संलग्न भएको पुष्टि भइरहेको छ। सत्ताधारी दलकै कतिपय सभासद् समेत मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको बताइरहेका छन्। तर पनि राजनीतिक क्षेत्रका पदाधिकारीविरुद्ध कहीँ–कतै कारबाही भएको पाइँदैन।

अन्त्यमा,
  स्मरणीय रहोस्, छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नवाफ सरिफ भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानले सबै सुविधा त्यागेर भए पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप हालै एक पूर्वप्रधानमन्त्री शहिद खकान अब्बासी भ्रष्टाचार अभियोगमा हिरासतमा छन्। हामी हल्ला गर्छाैँ, तर अरू नबोली काम गरेर देखाउँछन्। पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक, हाल : नागरिक आयोगमा आबद्ध 

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७६ ०२:४४ आइतबार