अमेरिकाले इरानको पेट्रोलियम भण्डार कब्जा गर्न विभिन्न बहाना खोजिरहेको छ। उसले पछिल्लो समय इरानमा मानव अधिकार हनन आरोपको हतियार प्रयोग गरेको छ। तेलमा कब्जा कायम गर्न खाडी क्षेत्रका मुलुकमा अमेरिकाले बेलाबेला नांगो हस्तक्षेप गर्दै आएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। यसैको उपक्रमस्वरूप इरान अमेरिकाको नयाँ सिकार हुँदै छ भने भेनेजुएलालाई अस्थिर बनाउन उसले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ।

सेप्टेम्बर ११ मा आफ्नो देशमा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि अमेरिकाले विशेषगरी मुस्लिम मुलुविरुद्ध अन्धाधुन्द आक्रमण सुरु गरेको हो। इराकलाई तहसनहस बनाएको अमेरिकाले अफगानिस्तान, सिरियालगायत मुलुकलाई जर्जर बनाइसकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै मुसलमानलाई आतंकवादी करार गर्दै उनीहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिने घोषणै गरेका थिए।

सिन्च्याङमा आतंकवादविरुद्ध चीनले चलाएको कारबाहीलाई अमेरिकाले कथित धार्मिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकार उल्लंघन भएको भनेर आलोचना गर्नु उसको द्वैध चरित्र मात्र हो।

खाडी क्षेत्रलाई अस्थिर बनाएर त्यहाँको पेट्रोलियम भण्डारमा कब्जा जमाउने उद्देश्यले अमेरिकाले कुनै बेला बिन लादेनलाई सिआइएको एजेन्ट बनाएको थियो। अन्ततः आफूले पालेको चराले आफैँलाई ठुंग्छ भनेजस्तै त्यही बिन लादेनले अमेरिकालाई हाराबारा खेलाइदिए। सेप्टेम्बर ११ पछि अमेरिकाले आतंकवादविरुद्धको युद्धका नाममा थुप्रै राष्ट्रमा आतंक मच्चाइरहेको छ। अमेरिकालाई तेलमा कब्जा जमाएर मात्र पुगेको छैन, चीनको विकास पनि टाउको दुखाइ बनेको छ।

चीनको विकास रोक्न व्यापार युद्ध सुरु गरेको अमेरिकाले त्यसलाई पार लगाउन नसकेपछि चीनविरुद्ध मानव अधिकार हनन भएको र धार्मिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको आरोप लगाउन थालेको छ। जुलाई १८ तारिख अमेरिकाले तथाकथित ‘धार्मिक स्वतन्त्रता प्रवद्र्धन’ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा चीनको धार्मिक नीति र धार्मिक स्वतन्त्रताको आलोचना ग¥यो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सो बैठकमा वास्तविकताभन्दा बाहिर तथ्य बंग्याएर आफूविरुद्ध बोलेको चीनको भनाइ छ।

स्वायत्त प्रदेश सिन्च्याङ  र तिब्बतको उदाहरण दिएर चीनको जातीय धार्मिक नीतिलाई बदनाम गर्ने चेष्टा अमेरिकाले गरेको चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कङ स्वाङले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए। पेन्स र पोम्पेओले आफ्नो सम्बोधनमा सिन्च्याङको चरमपन्थीलाई नियन्त्रण गर्न पेसागत प्राविधिक शिक्षा तालिम केन्द्रलाई ‘पुनः शैक्षिक क्याम्प’ भनेर गलत अर्थ लगाउँदै तिब्बती बौद्ध धर्मका व्यक्तिहरूलाई चीनले दुःख दिएको आरोप लगाएका थिए। चीनले सिन्च्याङमा शैक्षिक तालिम केन्द्र स्थापना गरेर आतंकवादविरोधी पूर्वचेतावनी मजबुत बनाउँदै मानव अधिकार संरक्षण र जनजीवन सुधार गर्दै आएको छ। आतंकवादी र चरमपन्थी नियन्त्रण गर्न चीनको त्यस्तो कारबाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक मूल्यांकन गर्दै यसलाई अन्य राष्ट्रले आफूहरूले पनि अनुसरण गर्न सकिने बताइरहेका बेला अमेरिकाले भने यसलाई कथित शैक्षिक क्याम्प भनेर चीनमा पहिले रहेको श्रम शिविरका रूपमा बंग्याएको छ।

अमेरिकाले चीनलाई अस्थिर बनाउन आतंकवादी, पृथकतावादी र अतिवादी प्रयोग गरिरहेको छ। यी तीन तŒव विश्व शान्ति, विकास, स्थिरताका बाधक हुन्। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतबाट सन् १९५९ मा भागेका दलाई लामा प्रयोग गरेर चीनलाई अस्थिर बनाउने अमेरिकाको बारम्बारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यसका लागि अमेरिकाले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर खम्पा विद्रोह पनि गराएको थियो। त्यसैगरी सन् २००५ मा चीनको स्वायत्त प्रदेश सिन्च्याङबाट भागेर अमेरिका बसिरहेकी रेबिया कादिरलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले सिन्च्याङमा आतंक मच्चाउने काम गरिरहेको छ। रेबियाले सन् २००८ देखि सिन्च्याङमा हत्या र समाजमा आतंक मच्चाउने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गराएर बारम्बार त्रास फैलाउने काम गर्दै आएकी छन्। तसर्थ सिन्च्याङमा आतंकवादविरुद्ध चीनले चलाएको कारबाहीलाई अमेरिकाले कथित धार्मिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकार उल्लंघन भएको भनेर आलोचना गर्नु उसको द्वैध चरित्र मात्र हो।

सिन्च्याङमा गरेको विकास, मानव अधिकार संरक्षण, शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समाज र संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रशंसा गरिरहेका बेला अमेरिकाले यथार्थभन्दा बाहिर गएर आफूलाई बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै चीनले कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ। सिन्च्याङबारे अन्तर्राष्ट्रिय समाजको अध्ययनले अमेरिकाले झूटा आरोप लगाएको र तथ्य बंग्याएको पुष्टि गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिको ४१औँ बैठकअन्तर्गत चिनियाँ मानव अधिकार अनुसन्धान संस्थाले जुलाई २ तारिख जेनेभामा ‘चिनियाँ अल्पसंख्यक जातिको मानव अधिकार संरक्षण’ सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सो अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा चिनियाँ अल्पसंख्यक जातिको मानव अधिकारको अवस्थाबारे जानकारी दिइयो। बैठकमा क्यामरुन, कम्बोडिया, उत्तर कोरिया, म्यान्मार, नेपाल आदि मुलुकका प्रतिनिधिले चीनको मानव अधिकार विकासलाई समर्थन गरे। चीनले पेस गरेको ‘सबै मानव अधिकार प्राप्तिका लागि विकासको योगदान’ निर्णय प्रस्ताव जुलाई १२ तारिख संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले पारित गरेपछि अमेरिका तिलमिलायो। सो निर्णय प्रस्तावमा सबै किसिमका मानव अधिकारका लागि विकासमा जोड दिइएको छ। राम्रो जीवनयापन नै सबै ठाउँका मानिसको माग हो र त्यो कार्यान्वयन नै सबै मुलुकको प्राथमिकता पनि हो। विभिन्न मुलुकले जनकेन्द्रित विकास अघि बढाउनुपर्ने र विकासबाटै जनताको हित हुने कुरा चिनियाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ। विभिन्न मुलुकले दिगो विकास अघि बढाउँदै विकास प्रवद्र्धन र गरिबी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सबल पार्नुपर्ने पनि सो निर्णय प्रस्तावले प्रस्ट पारेको छ।

यही सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अर्को कार्यले अमेरिकालाई थप झड्का दियो। जुलाई १२ तारिख रुस, पाकिस्तान, साउदी अरब, इजिप्ट, क्युबा, अल्जेरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, नाइजेरिया, अंगोला, टोगो, ताजिकिस्तान, फिलिपिन्स तथा बेलारुसलगायत ३७ मुलुकका जेनेभाका लागि राजदूतहरूले संयुक्त रूपमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिलाई पत्र लेखेर चीनको सिन्च्याङ स्वायत प्रदेशमा मानव अधिकार विकास र आतंकवाद तथा उग्रवादविरुद्ध हासिल उपलब्धिको प्रशंसा गर्नाका साथै सिन्च्याङ स्वायत्त प्रदेशबारे चीनको अडानको समर्थन गरे। उक्त पत्रमा चीनले जनकेन्द्रित विकास अवधारणा लिएर विकासद्वारा मानव अधिकार रक्षा गर्ने उपलब्धिबारे राजदूतहरूले प्रशंसा गर्नाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका काममा  पनि योगदान दिएको विचार प्रकट गरेका छन्। उनीहरूका विचारमा आतंकवाद, पृथकतावाद र धार्मिक उग्रवादले सिन्च्याङ स्वायत्त प्रदेशका विभिन्न जातका नागरिकलाई गम्भीर क्षति पु¥याउनाका साथै बाँच्न पाउने, स्वास्थ्य, विकासलगायत आधारभूत मानव अधिकार बिथोलेका छन्। सो प्रदेशले आतंकवादविरोधी तथा उग्रवाद नियन्त्रणका लागि  व्यावसायिक कौशल शिक्षा केन्द्र स्थापनालगायत विभिन्न कदम चालेर विभिन्न जातका नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको प्रभाव संरक्षण गरेको भनी ती राष्ट्रले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उही विषयमा मानव अधिकार संरक्षण भएको देख्दा अमेरिकी नजरले उल्लंघन भएको देख्नु उदेकलाग्दो विषय छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निष्कर्षलाई चीनले सम्मान गरेको छ। सिन्च्याङमा मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रता कस्तो भन्नेबारे चिनियाँ राज्य परिषद्ले जुलाई २१ तारिख ‘सिन्च्याङसम्बन्धी केही ऐतिहासिक तथ्य’ श्वेतपत्र जारी गरेको छ। मंगोलिया, रुस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतलगायत आठ मुलुकसँग प्रसिद्ध रेशमी मार्गले चीनको सिन्च्याङ स्वायत्त प्रदेशलाई प्राचीन चीन र विश्वसँग जोडेर विविध सभ्यताको समिश्रण गराएको कुरा श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। अहिले सिन्च्याङमा आर्थिक विकास निरन्तर हुँदै आएको छ भने सामाजिक मेलमिलापयुक्त र स्थिरता संवद्र्धन भएको श्वेतपत्रले प्रस्ट्याएको छ। त्यसैगरी सिन्च्याङका जनताको जीवनस्तर सुधार भएको र इतिहासमा सबैभन्दा राम्रो विकास गतिमा रहेको पनि श्वेतपत्रले दाबी गरेको छ।

चीनका विभिन्न प्रान्तले सिन्च्याङलाई सहायता गर्ने सातौँ कार्यसम्मेलन सिन्च्याङको हथेनमा गत हप्ता आयोजना भयो। सो सम्मेलनले सिन्च्याङलाई सहायता गर्ने चीनको राष्ट्रिय रणनीति हुनाका साथै   सिन्च्याङको सामाजिक स्थिरता र दीर्घकालीन शान्तिको लक्ष्य साकार तुल्याउन चालिएको महŒवपूर्ण कदम रहेको घोषणा गरेको छ। सम्मेलनले सिन्च्याङलाई पूर्ण रूपमा, ठोस रूपमा र दीर्घकालीन रूपमा सहयोग गर्ने ३ बुँदे नीति पनि पारित गरेको छ। एकताबद्ध तथा मेलमिलापयुक्त, समृद्ध तथा सम्पन्न, सभ्यता तथा प्रगतिशील र शान्तिपूर्ण बसोबास तथा रोजगारयुक्त, चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादी व्यवस्था नै सिन्च्याङको विकासका लागि योगदान गर्ने नीति रहेको सम्मेलनले स्पष्ट पारेको छ।

१० वर्षदेखि चीनको केन्द्रीय सरकार मातहतका विभिन्न विभाग र सिन्च्याङलाई सहायता दिने चीनका १९ वटा प्रान्त र सहरले सिन्च्याङको निर्माणमा १ अर्बभन्दा बढी चिनियाँ युआन सहयोग गरिसकेका छन् भने त्यसबाट करोडभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन्।

अमेरिकाले आरोप लगाइरहे पनि ३ वर्षयता सिन्च्याङमा कुनै हिंसात्मक र आतंकवादी घटना भएका छैनन्। विभिन्न जातिका जनता सुख, शान्ति र समृद्धिसाथ जीवनयापन गरिरहेका छन्। (आचार्य बेइजिङस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सिआरआईमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।)

 

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ०३:५६ बिहीबार