वास्तवमा लेख्न पनि लाज लाग्ने भइसक्यो। भूकम्प आइवरी गएको पनि ४ वर्ष बितिसकेको छ। यसबीचमा करिब करिब पुनर्निर्माणका काम सकिनुपर्ने हो तर अझै पनि निजी आवासको पुनर्निर्माण बाँकी नै छ भन्ने सुन्दा खल्लो लाग्नु स्वाभाविकै हो। ठूलाठूला भवन, संरचना वा करोडौँ रुपियाँ लाग्ने निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी हुनु केही हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिएला तर व्यक्तिका एक/दुई कोठे घर पनि अझै बन्न बाँकी रहनु भने विडम्बना नै भन्नुपर्छ। तर कानले सुन्न भने यही परिरहेको छ।

एकातिर भूकम्पले भत्काएको घर पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर कतिपय बनेका घर पनि जोखिमयुक्त भनी प्रमाणित भएका ठाउँमा नै बनेका छन्। यसरी घर बन्नु र नबन्नुको अर्थ के होला र? अझ यस्ता घरले झनै मार्ने सम्भावना भएन र? तर भूकम्पपीडितमात्र हैन, सरकारी कर्मचारी तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत यसमा दोषी छन्। अब बनिसकेका यस्ता घर भत्काउँ, कहाँ बनाउने फेरि? कसले दिने स्रोत? नभत्काउँ, झनै जोखिम। कतिपय घर यही कारण बनेर पनि खुसी र ढुक्कसाथ बस्ने अवस्था छैन।

सोझै हेर्दा भूकम्पले घरमात्र भत्काएको देखिएको छ। तर कतिपय गरिब र किसानको जीविका पनि क्षतविक्षत तुल्याएको छ यसले। जुन अझै पनि व्यवस्थित अर्थात सुचारु हुन सकेको छैन। वास्तवमा भिरालो परेका जमिनमा बस्ने, खेती किसानी नै जीविकाको एकमात्र साधन भएका भुइँ तहका गाउँले किसानले यो मारबाट अझै मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। भएका सिँचाइ प्रणाली ध्वस्त हुने तथा नयाँ निर्माणमा कठिनाइ, आफ्नो थातथलो छाडेर हिँड्नुपरेकाले नयाँ ठाउँमा खेती गरेर खान जग्गा नहुनु तथा गाईवस्तु पाल्ने ठाउँ र चरनसमेत अभावले मर्कामा परेका किसान हजारौँ छन्। तर यसतर्फ कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको देखिन्न।

वास्तवमा भूकम्पबाट पीडित खासगरी गरिब र किसान समुदायका लागि पुनर्निर्माण प्याकेजमा हुनुपथ्र्यो। घर बनाउने, जीविकोपार्जनलाई सहज तुल्याउने तथा प्रकोपबाट हुने जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर पुनर्निर्माण अभियान थालिएको भए यतिबेला धेरै पीडितका अवस्थामा सुधार आउने थियो। नागरिक दैनिकमै छापिएको खबर पढेपछि थाहा भयो कि युरोपेली निकायको मानवीय सहायता विभागको आर्थिक सहयोगमा केयर नेपाल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीमा यस्तै प्याकेजमा काम गर्दोरहेछ। प्रयास दोस्रो नामक यो परियोजनाले गरेजस्तै घर बनाउन सहयोग गर्ने, प्रकोप जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्ने र जीविकोपार्जनका लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्ने यस्तोखाले कार्यक्रम सुरुमै गरिनुपथ्र्यो। तर पनि केही बिग्रेको छैन। अहिले पनि पुनर्निर्माण पीडितका लागि सरकारले आफैँ वा गैरसरकारी संस्थामार्फत यस्तो काम गर्न सक्छ। तर ढिला भने गर्नुभएन।

पुनर्निर्माण, आवास, खेती जे भने पनि सबै जमिनसँग सम्बन्धित छन्। त्यसैले पुनर्निर्माणका क्रममा मात्र हैन, सरकारले समृद्धिका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जमिनसँगको सम्बन्ध बिस्र्यो भने त्यो सफल हुन सक्दैन भन्ने हेक्का अवश्य राख्नुपर्छ। वास्तवमा हाम्रा अहिलेसम्मका जति पनि विकास प्रयास छन् ती सबैजसो असफल हुनुको मुख्य कारण पनि विकासलाई जमिनसँग जोडेर नहेरिनु नै हो। त्यसैले आगामी योजना र कार्यक्रमहरू तय गर्दामात्र हैन, कार्यान्वयन गर्दा पनि यो वास्तविकता बिर्सियो भने अबका कैयौँ वर्षसम्म पनि हामी गरिबको गरिब नै रहने निश्चित त। त्यस्तो अवस्थामा ‘समृद्ध नेपाल’ बन्ला र? सोचौँ।

प्रकाशित: २२ असार २०७६ १३:१४ आइतबार