मुलुक अहिले गणतान्त्रिक धारमा छ। यसअघिदेखि नै पछाडि पारिएका, हेपिएका बासिन्दालेआफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका हुन्।यसबीचमा समावेशिताको कुरा पनि चल्यो। यसरी चल्नु स्वाभाविक पनि हो। यही क्रममाराज्यले नै पछाडि पारिएका दलित समुदाय पनिसंंगठित हुन थाले। आफ्नो अधिकारका लागि सभा, गोष्ठी गर्न थाले। फलस्वरूप समावेशी लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज उठ्यो। र, केही हदसम्म पूरा पनि हुन सक्यो।

संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक भएको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियो। नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको जिल्ला, नगर र गाउँपालिकामा दलित प्रतिनिधित्वका लागि गरेको व्यवस्था  सराहनीय छ। संविधानले स्थानीय तहमध्ये नगरपालिकामा अल्पसंंख्यक वा दलितमध्येबाट तीनजना,  गाउँपालिकामा दुईजना र जिल्ला सभामा एकजना छनोट हुने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६ (२) ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना दलित महिला चुनिएर आउनैपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। फलस्वरूप कुल (३५०४१) निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये दलित ७७३७ (२२ प्रतिशत) जना विजयी भएका छन्।

तर व्यवहार भनेनितान्त फरक देखिन्छ।आज स्थानीय तहमा यी दलित जनप्रतिनिधि अधिकारविहीन अर्थात नाममात्रका जनप्रतिनिधि बनेका छन्। त्यस्तै अधिकारविहीन दलित जनप्रतिनिधिमध्येकी एक हुन् जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ की दलित महिला सदस्य जसोधिया पासमान।‘२ वर्ष बितिसक्यो तर मलाई कहिले पनि कसैले सोधखोज गरेकै छैन। वडाको बजेट तथा निर्णयहरूमा हस्ताक्षरमात्रै गराउँछन् वडाध्यक्षले। किन यस्तो गरेको भन्दा चूपलागेर बस्न भन्छन्। मलाई त केही पनि थाहा हुन दिँदैनन्।’जसोधियामात्र हैन, पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरीकी दलित महिला सदस्य वडा नं. ४ की सीतादेवी महराको हालत पनि उस्तै छ। मेसिन किन्ने भनेर वडाध्यक्षले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको माइनुटमा हस्ताक्षर गराएको पत्तै भएन भन्छिन्। यस्तै अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य दलित जनप्रतिनिधि सयौँको संख्यामा छन्।महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–१२ की दलित महिला सदस्य मरछियादेवी हुन् वाधनुषाको कमला नगरपालिका–८ की दलित महिला सदस्य लालोदेवी अर्थातसर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–५ क सुभगियादेवी महरा, सबै व्यथा एउटै छ। अर्थात उनीहरूको भूमिका जित्दा पनि हारेसरह छ।

संविधानले गरेको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अवश्य पनि दलित समुदायका लागि सकारात्मक छ। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, रुढीवादी, परम्परागतवादी सोच, हेपाहा प्रवृत्ति र संकीर्णताका कारणसमाजले दलितको नेतृत्व पचाउन सकेको छैन। यही कारण स्थानीय तहमा दलित जनप्रतिनिधिको उपस्थिति ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ भएको छ।दलित जनप्रतिनिधिहरूको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेबुझ्ने प्रयास राज्यले पनि नगर्नु दुःखद छ।जसका कारण स्थानीय तह प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री हुन सकेका छैनन्। यस्तो समस्या अन्त्यका लागिदलित संघ–संस्था तथा सरकारी निकायले समेतदलित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ।
 

प्रकाशित: १९ असार २०७६ ०३:१८ बिहीबार