घटना नं. १
सीता राई भूकम्पले भत्काएपछि नयाँ घर बनाउँदै थिइन्। घर बनाउने क्रममा सरकारले दिने दोस्रो किस्ता भर्खर प्राप्त भएको थियो। त्यति नै बेला उनी सुत्केरी भइन्। ६ जना छोरीमाथि अर्की छोरी र छोरो (जुम्लाहा) थपिए। दोस्रो किस्ता सुत्केरी खर्चमै सकियो। बन्दाबन्दैको घर स्थगित।
घटना नं. २
कुलबहादुर माझी ८५ वर्षका छन्। श्रीमती पुतली ७१ वर्षकी। दुवै रोगी। घर÷आँगन नै उनीहरूको संसार हो। बल्लतल्ल एक कोठे घर त बन्यो तर तेस्रो किस्ता नआएकाले ऋण तिर्नै बाँकी छ। साहूहरू आएका आयै। अझ शौचालय र प्लास्टर त कहिले हो कहिले ?
घटना नं. ३
साइँली दनुवार ८० वर्षकी भइन्। भएकी एउटी छोरी पनि बिहे गरेर गइन्। सरकारले दिएको अनुदानले एक कोठे घर त बन्यो तर उक्त घरमा बस्न सक्ने अवस्था भने छैन। कारण– न प्लास्टर छ न त अन्य हिसाबले बस्न योग्य नै।

अशक्त र गरिबलाई राज्यले हेर्न न साइत जुराउनुपर्छ न त हद÷म्याद नै जरुरी छ। त्यसैले जस–जसका घर बनेका छैनन्, तिनको जिम्मा राज्यले लिएर बनाइदिनुपर्छ। पैसा अभावमा नबनेका भए थपिदिनुपर्छ।

यी ३ वटा घटना हुन् सिन्धुपाल्चोकस्थित इन्द्रावती गाउँपालिकाको। पहिलो अधिकारीटारको, दोस्रो बोडगाउँको र तेस्रोचाहिँ भीमसेनथानको। यस्ता अपुरा घरको व्यथा यो गाउँपालिकाभर छ्यास्छ्यास्ती भेटिन्छन् खोज्दै जाँदा। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएकाहरू यस्ता समस्या खेप्न बाध्य छन्। सोझो अर्थमा भन्दा भूकम्पको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरू टहरामै जिन्दगी बिताउन बाध्य छन्।

भीमटार यस्तो क्षेत्र हो जहाँ तराई बराबर गर्मी हुन्छ। यस्तो गर्मी हुने ठाउँमा पनि जस्ताको टहरामै बिताउनुको विकल्प यही कारण छैन उनीहरूसँग। खासगरी वृद्धवृद्धा र बालबालिका यस्ता टहरामा असहज महसुस गरिरहेका देखिनु सामान्य लाग्छ। बाहिर चर्को गर्मी, भित्र बसौँ जस्ताको उस्तै राप। त्यसैले वरिपरिका रुख र चौतारा नै यस्ता समुदायको आश्रय बन्न पुगेको छ यतिखेर। इन्द्रावती यति निष्ठुर देखिन्छ कि यस्तो बिजोग देख्दादेख्दै पनि एक मुठी हावासमेत पठाइदिँदैन गाउँमा। शायद, उसका पनि आफ्नै होलान् बाध्यता।

सकसको कारण
सीताकै कुरा गर्ने हो भने जम्माजम्मी एक रोपनी जमिन छ। १० जनाको परिवार यसको उब्जनीबाट पालिने कुरै भएन। त्यसैले ज्यामी काम गरेर बालबच्चा पालिरहेका उनीसँग न आफैँ पैसा हालेर घर बनाउने सामथ्र्य छ न त सरकारी अनुदानमा थपथाप गर्ने हैसियत नै। त्यसैले ‘जहिले जे हुन्छ, त्यसैलाई शिरोपर गर्नु’ को विकल्प उनीसँग छैन।

कुलबहादुर दम्पती नै मोतिविन्दुका कारण आँखा देख्दैनथे। धन्न, गाउँमा कार्यरत एउटा गैरसरकारी संस्था प्रयास दोस्रोको पहलमा शल्यक्रिया गरिएपछि संसार देख्न सक्ने भएका छन्। दुवैजना घस्रिएरमात्र हिँड्न सक्छन्। त्यो पनि घरबाहिर हैन। साइँलीसँग केही जमिन त थियो तर न आफू गर्न सक्छिन् न गर्नेले नै उचित कुत दिन्छन्। आँगन नै परदेश भएपछि उनका लागि उचित बसोबास थलो र दुई छाक सजिलै निल्न सकिने खानेकुरा नै एकमात्र महत्वाकाङ्क्षा बनेको छ। तर पनि उनका यी दुवै आवश्यकता छायाँमा परे।

यी ३ प्रतिनिधि पात्रका दुःखले बताउँछ कि गरिबी, ज्येष्ठता र अपाङ्गता नै यतिबेला जीवन बचाइसँगै पुनर्निर्माणमा पनि तगारोको रूपमा तेर्सिएका छन्। वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा जोसँग जमिन छ, उही सम्पन्न हुन्छ। अर्थात जमिन नै गरिब÷धनी मापनको मुख्य आधार रहँदै आएको छ। उसको सामाजिक हैसियत निर्माण गर्ने आधार पनि बनेको छ जमिन। यस्तो अवस्थामा जमिन नभएकै कारण गरिबको सूचीमा दर्ता भएका धेरै भेटिन्छन् गाउँघर डुल्दा। अनि पुनर्निर्माणको अधुरो चपेटामा सताइने पनि यिनै भएका छन्।

प्रहार जीविकामाथि पनि
इन्द्रावती गापा–११ मा पर्ने बोडगाउँ ३१७ घर माझीको बस्ती हो। नजिकको बिसदेउटारमा थप ६३ घरको बसोबास छ। वास्तवमा माझीको पेशा माछा मार्ने नै हो। त्यसैले यहाँका माझी समुदाय पनि इन्द्रावतीमा माछा मारेर जीविका टार्थे कुनै बेला। तर अब भने यो इतिहासमा पढिने विषयमा सीमित भएको छ। इन्द्रावतीमा क्रसर चलाउनेहरूले माझीहरूको पेशा सिध्याइदिए। यसरी क्रसर चलाएर इन्द्रावतीको बालुवा, ढुङ्गा आदि बेचेर कति धनी भए थाहा छैन तर यहाँका माझी परिवार भने दिन÷प्रतिदिन गरिब हुँदै गएका छन्। तर यो वास्तविकताको समाजशास्त्रीय अध्ययन कसैले आवश्यक ठानेका छैनन्।

डुङ्गा खियाउँथे, पुल बन्यो। घट्ट चलाउँथे, मिल बन्यो। माछा मार्थे, क्रसरले माछालाई टिक्नै दिएन। यसरी बिस्तार माझी समुदायको पेशामा खिया लाग्दै गयो। पेशामाथि आइलागेको वज्रपात र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खेप्नुपरेको समस्या, दुवैले नमजासँग पिरोलेको छ यही कारण उनीहरूलाई।  जमिनमुनि इन्द्रावती। जमिनमाथि सुक्खा। त्यसैले घरमा सुत्दा इन्द्रावतीको सुसाइले रातभर निन्द्रा अवरोध गरे पनि त्यो पानी सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था भने छैन। सिँचाइका लागिमात्र हैन, पिउने पानीकै पनि समस्या छ पूरै भीमटारभरि। धेरैको त खान पुग्ने जग्गै छैन। जसजसको छ, उनीहरू पनि समस्यामा छन्। कारण– आकासे पानीको भर। बोटबिरुवालाई चाहिएका बेला पानी आए उत्पादन भयो, नआए बालबच्चा भोकै।
आशाको त्यान्द्रो

माझी र माछाको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ। पितृकार्यमा माछा नभई हुन्न भने बिहे÷वर्तमानमा पनि नभई हुन्न। दसैँ÷तिहारमा पनि दाजुभाइलाई सगुन खुवाउन माछा नभई हुँदै हुन्न। यस्तो संस्कृतिसँग जोडिएको पेशालाई पनि सिध्याउन सक्ने क्रसर उद्योगीको ‘पहुँच’ लाई मान्नैपर्ने बताउँछन् यहाँका माझी समुदाय।
माछा सर्ने र झर्ने निश्चित समय हुन्छ। हामी सकभर क्रसर बन्द गराउने प्रयास गर्छौँ, त्यो सहज पक्कै छैन। यति नसके पनि माछा सर्ने र झर्ने बेलामा चाहिँ चलाउन नदिने प्रयास गर्छौँ– वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष मने माझीले आफ्नो प्रयास सुनाए। उनी आफैँ पनि यी क्रसर उद्योग चलाउनेहरूको पहुँचबारे छक्कै परेका रहेछन्। भन्छन्– मरे हल्लाउनै सकिन्न, कस्तो होला पहुँच ? कहाँसम्म होला लहरो पनि ?

यस्तै सङ्कटबाट गुज्रिरहेका र पुनर्निर्माणमा समस्या परेका वर्गलाई सघाइरहेको प्रयास दोस्रो नामक परियोजनाका संयोजक भेटिए इन्द्रावतीको सदरमुकाम नवलपुरमा। प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता समुदायलाई जीविकोपार्जनमा पनि सघाउँदोरहेछ यसले। संयोजक गोपालकृष्ण बस्नेत भन्दै थिए– ‘अन्यत्र पुनर्निर्माणको काम सकियो होला तर इन्द्रावतीमा भने अधुरै छ। अझ खासगरी ज्येष्ठ नागरिक, गरिबीबाट गुज्रिरहेका र अपाङ्गता भएकाहरू यो समस्याबाट उम्कनै बाँकी छ।’ त्यसैले युरोपेली निकायको मानवीय सहायता विभागको आर्थिक सहयोगमा केयर नेपाल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले इन्द्रावतीमा गरिब र असहायहरूलाई सघाउँदै आएको उनले सुनाए। यी यस्ता केही प्रयास हुन् जसबाट इन्द्रावतीका असहायको पीडामा थोरै भए पनि मलमपट्टीको काम गर्ने महसुस गर्न सकिन्छ।

समाधान
भूकम्पको ४ वर्ष बित्दा पनि पुनर्निर्माण सकिएको छैन। खासगरी निजी आवासमा यो समस्या देखिँदा सर्वसाधारण सोझै प्रभावित भएका छन्। अझ त्यसमा पनि जो सक्दैन, जसको गर्ने आफन्त छैन, जसका लागि राज्य चाहिएको हो, तिनै वर्ग÷समुदाय यो समस्याबाट बढी पीडित छन्। पुनर्निर्माणको सुरुवाती चरणमा यस्ता विषयमा पर्याप्त मन्थन हुनुपथ्र्यो। विडम्बना, हुन सकेन।

समय बाँकी छ। अशक्त र गरिबलाई राज्यले हेर्न न साइत जुराउनुपर्छ न त हद÷म्याद नै जरुरी छ। त्यसैले जस–जसको घर बनेको छैन, उसको जिम्मा राज्यले लिएर बनाइदिनुपर्छ। पैसाको अभावमा नबनेको भए थपिदिनुपर्छ। जे समस्याले अड्केको छ, त्यसलाई छिमोल्नुपर्छ। यसका लागि सरकारी नीति÷नियम बाधक छ भने त्यसलाई मेटिदिनुपर्छ। गरिबको उन्नतिमा बाधक हुने नियम मुलुकलाई आवश्यक छैन। गाउँमा छोटो अवधिका लागि सञ्चालिन प्रयास दोस्रो नामक संस्थाले उधारोमा सामान लिइदिएर गरिबका घर बनाइदिन सक्छ भने त्यही काम सरकारले गर्न सक्दैन ? त्यसैले सवाल इच्छाशक्ति र गरिबप्रति हेरिने दृष्टिकोणको हो न कि पैसा र साधनस्रोतको।

 

प्रकाशित: १९ असार २०७६ ०३:०९ बिहीबार