१० आश्विन २०७७ शनिबार
विचार

द्वन्द्वोत्तर राजनीतिक रूपान्तरण

१. परिवेशः १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को १० वर्ष तरल संक्रमणकाल पारगरी नेपाल अहिले आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढ्दै गरेको समयमा फेरि राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने आशंका र चिन्ता प्रकट हुन थालेका छन्।यही परिवेशमा मैले जटिल राजनीतिक रूपान्तरणबाट गुज्रेका केही द्वन्द्वोत्तर देशको अध्ययन संश्लेषणका आधारमा नेपालको वर्तमान अवस्था यहाँ विश्लेषण गरेको छु।

२. राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थापनका प्रमुख क्षेत्रः कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन भनी मापन गर्न निम्न आधार प्रयोग गरिन्छ–

क) नागरिक आकांक्षा÷अपेक्षा व्यवस्थापनः रूपान्तरण प्रक्रियाक्रममा विभिन्न समयमा नागरिकलाई धेरै आश्वासन दिँदा उनीहरूमा आशा÷आकांक्षा ह्वात्तै बढ्ने तर पछि ती अपेक्षा सही तरिकाले सम्बोधन गर्न नसक्दा आमनागरिकमा निराशा बढ्ने र त्यसलाई परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने र यस्तो अवस्था जटिल पनि हुनसक्ने सम्भावना सधैँ रहने देखिएको छ।त्यसैले आमनागरिकमा असन्तुष्टि देखिनासाथ सम्बोधन गरिहाल्नु आवश्यक हुन्छ।राज्य–नागरिक सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रभावकारी माध्यम भनेकै नागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोडिएका आधारभूत सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु हो।किसान, मजदुर, आमसर्वसाधारण, विद्यार्थी र निम्नमध्यम वर्गसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा निराशा बढ्न गई जटिलता उत्पन्न हुने सम्भावना बढी हुने देखिएको छ ।

ख) स्रोत व्यवस्थापनः राजनीतिक परिवर्तन व्ययवस्थापनको अर्को महŒवपूर्ण पाटो हो– उपलब्ध स्रोत–साधनको समुचित व्यवस्थापन।बढ्दो जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न बढी साधन स्रोत आवश्यक पर्ने तर उपलब्ध स्रोत सीमित हुने हुँदा औचित्यपूर्ण स्रोत परिचालन द्वन्द्वोत्तर राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थापनको महŒवपूर्ण पक्ष हो।देशमा भएका आर्थिक, प्राकृतिक तथा बाह्य स्रोत सही रूपमा परिचालन गरी जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्षम र प्रतिबद्ध जनशक्ति आवश्यक पर्छ।यो पक्षमा उचित ध्यान नपुग्दा उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग नहुने वा दुरुपयोग बढ्ने र परिणामतः सरकार र राज्यप्रति नै आमनागरिकको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्न पुग्छ, जुन सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्नसक्छ ।

द्वन्द्वरत देशहरू श्रीलंका, उत्तरपूर्वी भारतका ७ प्रदेश, इथोपिया, रुवान्डा, दक्षिण अफ्रिका, मोजाम्बिक र आइभोरिकोस्ट अवलोकनबाट मैले निकालेको निचोड के हो भने द्वन्द्वोत्तर राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थापन असाध्यै जटिल हुने रहेछ ।

ग) सही संरचना निर्माणः संविधानमा उल्लेख भएका र रूपान्तरणका लागि आवश्यक  संरचनाहरू (जस्तैः न्यायालय, सुरक्षा निकाय, नागरिक प्रशासन, अन्य सेवाप्रदायक आदि) को सुदृढीकरण र क्षमता विकास द्वन्द्वोत्तर राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थापनको प्रमुख पक्ष मानिन्छ।राज्यका यिनै स्थायी संरचनाले परिवर्तित परिस्थिति सम्बोधन गर्न सकेनन् भने क्षमता विकास तथा पुनर्संरचना गर्दै तिनलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक हुने रहेछ।अफ्रिकी देशहरूको बृहत् अनुभवले मौजुदा नागरिक प्रशासनले परिवर्तित परिवेशमा आवश्यकताअनुरूप काम नगर्ने, प्रतिरोध (रेसिस्टेन्स) देखाउने र आफ्नो पुरानो शैली परिवर्तन गर्नै नचाहने कारण द्वन्द्वोत्तर परिवर्तन व्यवस्थापन जटिल भएको देखाएको छ।यो समस्या समाधानमा रुवान्डा एउटा सशक्त उदाहरण हो, जसले कर्मचारीसँग परिणामकेन्द्रित करार व्यवस्था गरी नागरिक प्रशासनबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी पारेको छ ।

घ) प्रक्रिया सुनिश्चितताः एकातिर द्वन्द्वोत्तर परिवेश शंका र अविश्वासयुक्त हुने र अर्कातिर जनअपेक्षा पूरा गर्न वा अनुभव अभावले सरकार र सम्बन्धित निर्णयकर्ताहरू जनता सहभागी गराइ निर्णय गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि परिणामप्रति मात्र केन्द्रित हुने हुँदा सेवाग्राही नागरिक मूल प्रवाहबाट बाहिरै छुट्ने वा सांकेतिक रूपमा मात्र संलग्न गराइने हुँदा स्वामित्व र अपनत्व कम हुने, प्रश्न उठिरहने र विरोध तथा अवरोधसमेत हुने पाइएको छ।यो अवस्थामा सरकारलाई काम गर्नै कठिन हुने परिस्थिति बन्ने हुँदा यो अवस्था आउनै नदिन सही प्रक्रिया (पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता र संवाद) अवलम्बन गर्ने र समस्या देखिनासाथ सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सामूहिक÷संयुक्त समाधान निकाल्नु आवश्यक हुन्छ।नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन, जनसरोकारका कुरा सुन्ने प्रणालीगत व्यवस्था र जनअपेक्षाअनुरूप समायोजन गर्ने तत्परताले चाहेको परिणाम ल्याउन मद्दत गर्छ।जनआवाज सुन्ने र जनताको स्वामित्व र अपनत्व बढाउने प्रभावकारी उपाय भनेको प्रक्रियागत सुनिश्चितता नै हो ।

ङ) समसामयिक साधन व्यवस्थाः द्वन्द्वोत्तर राजनीतिक रूपान्तरण चुनौतीपूर्ण हुने हँुदा  यसको व्यवस्थापन गर्न नयाँ कानुन, नियम, कार्यविधि र कार्यक्रम आवश्यक पर्छ।यिनिहरूको उचित र समन्वयात्मक व्यवस्था गर्न नसक्दा परिणाम आउन ढिला हुने तथा जनअपेक्षाअनुरूप नआउने, सीमित साधन–स्रोत दुरुपयोग हुने र अन्त्यमा राजनीतिक रूपान्तरण नै जोखिममा पर्ने अवस्थासमेत आउनसक्छ।अर्को जोखिम भनेको बाहिरी शक्तिहरूको चासो र चलखेलको सही व्यवस्थापन हो।
माथि उल्लिखित राजनीतिक रूपान्तरण व्यवस्थापनका ५ खम्बाको समन्वयात्मक र प्रभावकारी व्यवस्थापन भएका द्वन्द्वोत्तर देशहरूमा सापेक्षित रूपमा शान्ति र स्थायित्व बढी भएको देखिन्छ।यदि यी ५ कुरामा असन्तुलन आयो भने परिणाम अपेक्षाअनुरूप नआउन  सक्छ ।


द्वन्द्वोत्तर राजनीतिक रूपान्तरण चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा  यसको व्यवस्थापन गर्न नयाँ कानुन, नियम, कार्यविधि र कार्यक्रम आवश्यक पर्छ।यिनिहरूको उचित र समन्वयात्मक व्यवस्था गर्न नसक्दा परिणाम आउन ढिला हुने तथा जनअपेक्षाअनुरूप नआउने, सीमित साधन–स्रोत दुरुपयोग हुने र अन्त्यमा राजनीतिक रूपान्तरण नै जोखिममा पर्ने अवस्थासमेत आउनसक्छ।

यी ५ खम्बा/क्षेत्रको समुचित कार्यान्वयन मुख्यतः ३ चरणमा भएको दखिन्छ।पहिलो चरणमा तयारी, सम्भावित गतिरोध पहिचान, स्रोत परिचालन खाका, जनशक्ति व्यवस्थापन, जोखिम आकलन, स्पष्ट दृष्टिकोणजस्ता क्षेत्रमा बढी केन्द्रित।दोस्रो चरणमा ५ वटै खम्बाको एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन र तेस्रो चरणमा राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने विषय पर्छन्।तर यी काम तीनै तहमा सरल रेखामा प्रस्ट देखिनेगरी सम्पन्न नहुन पनि सक्छन्।द्वन्द्वरत देशहरू श्रीलंका, उत्तरपूर्वी भारतका ७ प्रदेश, इथोपिया, रुवान्डा, दक्षिण अफ्रिका, मोजाम्बिक र आइभोरिकोस्ट अवलोकनबाट मैले निकालेको निचोड के हो भने द्वन्द्वोत्तर परिवर्तन व्यवस्थापन असाध्यै जटिल हुने र यस अवधिमा विभिन्न तहमा संलग्न पात्र र आमनागरिकले समेत यथार्थ स्वीकार गर्न नचाहने, छिट्टै निराश, अति उत्साही तथा धेरै प्रतिक्रियात्मक हुने, समाजमा बारम्बार विरोधी मानसिकता देखिने, परिस्थिति अनुकूल समायोजन गर्दै जाने, खुलापन देखाउने, सहकार्य गर्नेजस्ता अवस्था चक्रिय रूपमा देखिने रहेछन्।त्यसैले यो व्यवस्थापन प्रक्रियाको कुनै एक अवस्था निराशाजनक देखियो भने अब सबै बिग्रिन लागेको र कुनै अवस्थामा पात्रहरू सकारात्मक देखिए भने सबै ठीक भएको निचोडमा पुग्न नहुने रहेछ।यो त चक्रका  रूपमा वा तलमाथि भइरहने वक्ररेखाजस्तो हुने रहेछ ।

द्वन्द्वोत्तर राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थापन सही तरिकाले भएको छ कि छैन भन्ने मापकमा मुख्यतया (के–के गरिएका छन्(कार्यक्रम÷गतिविधि), कसरी गरिएको छ (पक्रिया), किन गरिएको छ (औचित्य) र परिणाम (उपलब्धि) हुने गर्छन्। नेपालको वर्तमान परिवेशमा द्वन्द्वोत्तर राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थापन समय र प्रभावकारिताका आधारमा मापन गर्ने हो भने यसका प्रमुख चार चरण देखिन्छन्।राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थापनको पहिलो चरणमा आमनागरिक र प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूप्रति उनीहरूको अस्पष्टता, शंका, अस्वीकार्यजस्ता चरित्र बढी हाबी भएको देखिन्छ।दोस्रो चरणमा बिस्तारै निराशा, क्रोध, डर कम हुँदै जाने र सकारात्मक पक्ष पनि पहिल्याउन थालिने गरेको देखिन्छ।तेस्रो चरणमा क्षमता विस्तार, परीक्षण, आशावादिता, उत्साह र सिर्जनशिलतासमेत देखिने र चौथो चरणमा भने वातावरण थप अनुकूल बनी सहकार्य संस्कृति, प्रतिबद्धता, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि हुने प्रमुख देखिन्छन्।तर यी चरित्र सीधा÷सरल रेखामा देखिँदैनन् र तलमाथि हुँदै वा चक्रिय आकारमा पनि भएका हुन्छन् ।

निष्कर्षः नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थापन केही निराशा, केही आशा, केही शंका, केही राजनीतिक लाभ–हानि आकलनका आधारमा अलि वक्ररेखा आकारमा अगाडि बढेको देखिन्छ।यथार्थमा न यो एउटा तप्काले आलोचना गरेजस्तो जटिल र पूर्ण असफलताको बाटोतर्फ गएको देखिन्छ न अर्को तप्काले भनेजस्तो सबै ठीक ढंगले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ।यथार्थमा यो अलि वक्ररेखामा तलमाथि गर्दै, आशा र निराशाका छेउकुना हँुदै अगाडि बढिरहेको छ।तर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो भने माथि उल्लिखित ५ आधारलाई एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने र राज्य–नागरिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने माध्यम ‘प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि’ वर्तमान कर्मचारीतन्त्र सुधार गरी ‘परिणाममुखी करार प्रणाली’ सुरुवात गर्नु पूर्वसर्त हो।अन्यथा नेपालको द्वन्द्वोत्तर राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थापनको सुनौलो अवसर फेरि खेर जानेछ, जुन निकट भविष्यमा यति प्रस्ट र सरल तरिकाले प्राप्त हुने देखिँदैन ।

प्रकाशित: १७ असार २०७६ ०७:५५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App