नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी सवाल ३ दशकदेखि निकै चर्चामा छ। नागरिकतासम्बन्धी बहस खासगरी तराई–मधेसका जनतालक्षित हुने गरेका छन्। नागरिकता विवाद तराई–मधेसमा मात्र छ, पहाड र हिमाल क्षेत्रमा छैन जस्तोगरी चर्चा हुने गरेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा तिब्बतबाट भगाइएका हजारौँ जनताले नागरिकता लिएका छन् भने पहाडमा पनि आसाम, दार्जिलिङ र बर्माबाट आएका हजारौँ जनाले नागरिकता हात पारेका छन्। तराईवासीलाई बृहत् नेपाली समाजको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकारेको देखिँदैन। यिनीहरू भारतबाट आएका हुन् भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ, कतिपयमा। लाग्छ– तराईमा नेपाल राज्य निर्माण हुनुअघि जनता थिएनन्। पछि मात्र बसाइँ सरिआएका हुन् भन्ने मानसिकता पालिएको छ।

तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तराईमा ठूलठूला सभ्यता र संस्कृतिको विकास प्राचीनकालदेखि नै हँुदै आएका हुन्। त्रेतायुगकालीन मिथिला सभ्यता वा मध्यकालीन तिरहुत सिम्रौनगढ सभ्यता वा करिब ३ हजार इशापूर्वका भगवान् गौतम बुद्धको लुम्बिनी र कपिलवस्तु सभ्यताहरूले पुष्टि गर्छन् कि पहाडभन्दा अघि नै त्यहाँ ठूलठूला मानव सभ्यता विकास भएका छन्। तर पहाडमा यस्ता कुनै मानव सभ्यता र संस्कृति विकास भएको देखिँदैन। पहाडमा हिन्दुहरूको प्रवेश दशौँ÷एघारौँ शताब्दीतिर मात्र भएको देखिन्छ भने त्यसभन्दा अघि किरात–मंगोलियनहरूको प्रवेश केही इशापूर्व भएको इतिहासकारहरू बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा किरात वंशका राजाहरूलाई पराजित गरेर भारतको वैशालीबाट आएका लिच्छविहरूले कैयौँ पुस्तासम्म राज्य गरेका थिए। लिच्छविहरूले नै सर्वप्रथम नेपालमा हिन्दु सभ्यता र संस्कृतिको जग बसालेका हुन्। लिच्छविकालीन मानदेवका शीलालेख अध्ययन गर्दा काठमाडौँ उपत्यकालगायत वरिपरि हिन्दुधर्मको जग बसालेका थिए।

तराई–मधेसविरोधी मानसिकता त्यागी राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो पार्न पनि नागरिकता समस्या चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

त्यसपछि गोरखपुरतिरको कुशीनगरबाट आएका मल्लहरूले कैयौँ शताब्दीसम्म राज्य गरेका थिए। मल्लहरूले तिरहुतको राजधानी सिम्रौनगढका राजा हरिसिंह देवसित वैवाहिक सम्बन्ध नै गाँसेका थिए। पछि सिम्रौननगढ गयासुद्दिन तुगलकको आक्रमणबाट ध्वस्त भई राजा हरिसिंह देव भक्तपुरमा आइ शासनसत्ता चलाएका थिए भनी इतिहास बताउँछ। यसरी तराईमा नेपाल देश जन्मनुभन्दा अघिदेखि नै जनआवादी रहेको प्रमाणित हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७७३ इ.मा मकवानपुरगढी आक्रमण गरी तराईका भूभागमा कब्जा जमाएका थिए। त्यसपछि मात्र तराई नेपाल (गोरखा) राज्यमा विलिन भएको थियो।

तराई नेपालमा गाभिएपछि तराईवासी नेपाली नागरिकमा दरिए। पछि ब्रिटिस भारत र नेपालबीच युद्धपछि सन् १८१६ इ.मा भएको सन्धिपछि मात्र नेपालको आधुनिक सीमा निर्धारण भएको  थियो। त्यसपछि एक शताब्दीभन्दा बढीको राणा शासनविरुद्ध २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिपछि प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो। यसभन्दा ४ महिनाअघि जुलाई १९५० इ. मा नेपाल–भारतबीच सन्धि भएको थियो। जसमा भारतका नागरिक नेपालमा बसोबास गरी बन्दव्यापार गर्न सक्छन् भन्ने प्रावधान पनि राखिएको थियो।

जसले गर्दा भारतका व्यापारी÷उद्योगपतिहरू नेपाल आएर बसोवास र व्यापार गर्न थाले र पछि नागरिकता लिई वैधानिक रूपमा नेपाली नागरिक भए। त्यसभन्दा अघि पनि राणाशासनमा भारतीय नागरिकलाई तराईका जंगल आवादी गरी बसाइएको थियो। कतिपय कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मीजस्ता जनशक्तिलाई नेपालमा बोलाइ बसोबास पनि गराइएको थियो। वि.सं. १९६० मा जंगबहादुर राणाको पालामा तराईमा प्रथमपटक सर्पट नापी भएको थियो। त्यतिबेला पनि भारतबाट नापजाँच गर्ने केही अमिन र जानकारलाई पनि बोलाइ बसोबास गराइएको थियो। तर मूल निवासीहरू भने पहिलेदेखि नै स्थायी रूपमा रैथानेको हैसियतले बसिरहेकै थिए।

सर्वप्रथम २००९ सालमा नेपालमा नागरिकता ऐन बन्यो, जसमा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताको मात्र प्रावधान राखिएको थियो। त्यतिबेला वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकतालाई एउटै श्रेणीमा राखिएको थियो। अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था थिएन। पछि २०२० सालमा नागरिकता ऐन आयो जुन मूल रूपमा २००९ सालकै ऐनमा आधारित थियो तर त्यसमा केही बुँदा थप गएिको थियो। जसमा अंगीकृत नागरिकताका लागि कम्तीमा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ भनिएको थियो। तर त्यही दफाको उपदफामा नेपाली उत्पत्तिको हकमा मात्र २ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जुन पक्षपातपूर्ण मात्र नभएर नेपाल उत्पत्तिको अर्थ पहाडी समुदायलाई इंगित गरिएको थियो। जसअनुसार भारतका आसाम, मेघालय, दार्जिलिङ, देहरादुन तथा बर्माबाट भगाइएका पहाडी मूलका व्यक्तिहरूका लागि दुईवर्षे प्रावधान राखिएको थियो। तिनीहरू नेपाल आइ पूर्वी नेपालका झापा र मोरङमा सुकुमवासीका नाममा ३ बिघा प्राप्त गरी वंशज नागरिकता लिई नेपालमा स्थायी रूपमा बसे।

यसरी नागरिकता ऐन पक्षपातपूर्ण हुनाका साथै तराईप्रति पूर्वाग्रह राखेर ल्याइएका थिए। त्यतिबेला तराईका जनताले नागरिकताको कुनै आवश्यकता महसुस गरेका थिएनन्। पछि सरकारी जागिर खानका लागि मात्र नागरिकता आवश्यक महसुस गरियो। तराईका शिक्षित युवालाई काठमाडौँ आउन सरकारी जागिर खानका लागि आवश्यकता परेकाले स्थानीय प्रशासनबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने गरेका थिए। त्यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा खेती–किसानी गर्ने जनतालाई नागरिकताको कुनै प्रयोजन थिएन। कुनै सरकारी कार्यालयमा जग्गा पास वा मालपोत तिरेको कागज देखाएर काम सम्पन्न गराइन्थ्यो। तर जग्गा नहुने सुकुमवासी मुसहर, चमार, डोम, दुसाधहरूलाई त्यो पनि आवश्यक थिएन।

यसरी तराईमा देखिएको नागरिकता विवादलाई समयमै टुंगो लगाइएन भने विदेशी तत्वहरूले खेल्ने अवसर पाई नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा दरार पैदा गरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न बेर नलगाउलान् भन्न सकिन्न। यसतर्फ राज्य पक्षलगायत सम्बन्धित सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। किनभने तराईमा पृथकतावादी आन्दोलनलाई पश्चिमा मुलुकहरूले मलजल गरिरहेको सर्वविदितै छ। त्यसैले राज्यले यथाशीघ्र संविधान संशोधनलगायत नागरिकता समस्या समाधान गर्नु अत्याश्यक भइसकेको छ। तराई–मधेसविरोधी मानसिकता त्यागी यस क्षेत्रका जनतालाई राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो पार्ने अभियानमा सरिक गराउन पनि नागरिकता समस्या चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०३:०१ सोमबार