जुन बेला राजनीतिक स्थायित्व र देशको समृद्धिको कुरा भइरहेछ त्यही बेला किन राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको चर्चा चल्न थालेको छ ? यो नेपालको दुर्भाग्य हो कि बाध्यताले निर्धारण गरेको बाटो हो ? नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था, नयाँ मान्यता, नयाँ आकांक्षाहरूले मानिसलाई डाहोह-याउनुपर्ने बेला किन तिनको विकल्पको चर्चा, सम्भावना खोजी र संघर्ष गर्ने वातावरण बनिरहेको छ ? यसको एउटै कारण हो– वर्तमान राज्यव्यवस्था र विधिबाट जनता सन्तुष्ट छैनन्।

राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता सुरु गर्नेबित्तिकै राजतन्त्रै फाल्ने कुरा चलेको थिएन। तर जब उनले शक्ति र सत्ता आफूमा केन्द्रित गर्दै गए तब मात्र राजतन्त्र विवादमा आएको थियो, गणतन्त्रको नारा लाग्न थालेको थियो। आज त्यही इतिहास दोहोरिन थालेको देखिन्छ। जति–जति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता र शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै लगेका छन्, उति–उति उनी विवादमा पर्दै गएका छन्। सत्ता र शक्ति सदुपयोग गर्न सकियो भने यो कुनै समस्या बन्दैन। तर जब यसको दुरुपयोग हुन थाल्छ तब यो चुनौती बन्न थाल्छ। आजको स्थिति यस्तै देखिएको छ।

२०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन भएको थियो। त्यस बेला राजतन्त्रलाई नै आघात पु¥याउने आन्दोलनको लक्ष्य थिएन। पञ्चायती व्यवस्था गयो अर्थात् राजाको सोझो नेतृत्व समाप्त भयो तर राजतन्त्र कायमै रह्यो। २०६३ सालको जनआन्दोलनले भने राजतन्त्रलाई नै आघात पु-यायो। त्यस बेला राजनीतिक व्यवस्था नै राजासित गाँसिन गयो। आज पुनः त्यही अवस्था देखिएको छ। आज प्रधानमन्त्री ओलीसित गणतन्त्र र यसका अङ्गप्रत्यङ्ग गाँसिएका छन्। तर ओली हटाऊ भत्रे नारा सुनिँंदैन। किनकि वर्तमान व्यवस्थामा उनी अचल छन्। त्यसैकारण उनले सञ्चालन गरिरहेको व्यवस्थै हटाउने आवाज उठ्न थालेको हो।

नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन एउटा राष्ट्रिय प्रतीक आवश्यक छ र त्यसका लागि हाम्रो इतिहासले राजतन्त्र नै अगाडि सार्छ।

एउटा विकल्प नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना नै हो। आखिर किन एकपल्ट हटाइसकेको राजसंस्था पुनर्बहाली गर्नुप¥यो ? यसको मुख्य कारण हो– नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्न लाग्नु। हुन पनि  नेपालकी राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रिय एकता खलबलिन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेकी छन्। नेपाली सेना यस परिस्थितिप्रति हमेसा सतर्क रहेको भन्दै नेपालको स्वतन्त्रता बचाउन चूप नबस्ने चेतावनी दिइरहन्छ। सत्ताधारी नेताहरू नै यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने ओली सरकारको त के कुरा, देशै नरहने आशंका व्यक्त गर्छन्। नेपालका जान्नेसुन्ने मानिस पनि नेपालको अस्मिता मात्र होइन, अस्तित्व नै समाप्त हुन लाग्यो भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन्। यसैबाट त्राण पाउन सकिन्छ कि भनेर  राजसंस्थाको सम्झना र पुनः आह्वान भइरहेको हो।

राजसंस्थाका केही यस्ता गुण छन् जुन नेपालजस्तो सानो र ठूला छिमेकी मुलुकहरूले घेरिएको देशलाई काम लाग्छन्। राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। नेपाललाई एक स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा व्यवहार नगर्ने चेष्टा भएको देखिएकै हो। यस्तो चहलपहल खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको पाइन्छ। राजतन्त्रले छिमेकी र विदेशीहरूको निर्देशन लागू र मनोमानी हुन दिएन भनेर राजा वीरेन्द्रको परिवारै हत्या गरिएको तथा मदन भण्डारीजस्ता नेताको अन्त्य गराइएको आदि शंका र विश्वास गरिन्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन एउटा राष्ट्रिय प्रतीक आवश्यक छ र त्यो हाम्रो इतिहासले राजतन्त्रलाई अगाडि सार्छ।

यसैकारण हो– नेपालमा राणाहरूको बोलवाला हुँदा पनि तिनले राजतन्त्र जोगाइराखे। राजा र राजपरिवारलाई एउटा खोपीमा सीमित राखे पनि उनीहरूले यसको उन्मूलन नै भने गरेनन्। जंगबहादुरलगायत अन्य राणा प्रधानमन्त्री हुँदा आफैँ राजा हुन सक्थे। किनकि सत्ता र शक्ति आफ्नै हातमा थियो। तर राजसंस्थाको महत्व र गरिमा बुझेरै उनीहरूले यसको ठाउँ लिएनन्। २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले राजसंस्थालाई पन्छाइदियो। नेपाली जनताले एकपटक ‘हेरिहालूँ’ भनेर गणतन्त्र पनि स्वीकार गरे। तर यसअन्तर्गत स्थापित राष्ट्रपतिले न राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको भूमिका निर्वाह गर्न सके न त राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र सम्मान नै प्राप्त गर्न सके !

हुन त नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रकारको अधिकार दिएको छैन। यसर्थ राष्ट्रपतिले चाहे पनि राज्य सञ्चालनमा भूमिका पाउन सक्दैनन्। तर आफ्नो व्यक्तिगत व्यवहार र गतिविधिबाट जनप्रिय हुन सक्छन्। तर त्यसो पनि गर्न÷हुन सकेको देखिएन। उल्टै राजसी ठाँटमा प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यो संस्था नेपाली जनताको नजरमा सम्मानित बन्न सकेन।
राजावादी केही संस्थाले नेपालमा राजतन्त्र भारतको इशारामा अन्त्य गरिएको हो त्यसैले उसैले पुनर्बहाली गर्दै छ भन्छन्। भारतको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको विजय भएपछि यो कार्य हुने निश्चित भएको विश्वास पनि प्रकट गरेको पाइन्छ। यसमा अर्को छिमेकी चीनको पनि सहमति रहेको तर्क सुनिन्छ। यो दाबी तर्कसंगत देखिन्छ। तर यसमा एउटा ठूलो कमजोरी लुकेको छ। राजसंस्था विदेशीले हटाउने र विदेशीले नै पुनस्र्थापना गरिदिने हो भने नेपालीको कुनै भूमिका देखिँदैन। हामीले खोजेको नेपाली जनताले चाहेको राजसंस्था हो। जुन नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको प्रतीक हो। विदेशी हैकममा रहने र चल्ने राजसंस्था हामीले खोजेको होइन। त्यसकारण राजसंस्था माग गर्नु उचित हो तर विदेशीको बुई चढेर आउने कुरा गर्नु गलत हो।

नेपालमा राजसंस्थाको महत्व बुझ्न अफगानिस्तान हेर्न जरुरी छ। जुन मुलुकमा सयौँ वर्षदेखि विदेशीहरूको राज चलेको हो। कहिले सोभियत युनियनले कब्जा गरे भने, कहिले तुर्कहरूले प्रभाव जमाए। तालिवानसित लड्ने निहुँमा अहिले पनि अमेरिकी सेनाको उपस्थिति छ। त्यहाँ पनि राजतन्त्र थियो जुन समाप्त गरियो। विदेशीहरूको जति हस्तक्षेप र प्रभाव भए पनि त्यो मुलुकको स्वतन्त्रता हरण हुने कुरा भने कहिले सुनिएको छैन। त्यो एक स्वतन्त्र मुलुककै रूपमा परिचित छ। केही समयका लागि विदेशीहरूको बोलवाला चल्ने गरेको छ। तर नेपालको हकमा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। नेपालको भूमिमा कुनै विदेशीले कब्जा जमाउनेबित्तिकै यसको स्वतन्त्रता हराउने डर रहन्छ। यही कुराले धेरै नेपाली चिन्तित पनि देखिन्छन्। त्यो चिन्ता झन्झन् गम्भीर बन्दै  छ।

नेपालको २६ सय वर्षको इतिहासले पनि राजसंस्थाको आवश्यकता देखाउँछ। बाबुराम आचार्यका अनुसार नेपालमा किरातकाल सुरु हुनुअगाडि वंशगत राजतन्त्र थिएन। एउटा नयाँ राज्य स्थापना र सञ्चालन एक प्रकारले गणतन्त्रात्मक प्रणालीबाटै हुन थालेको थियो। तर कालान्तरमा सो प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले निर्वाचित राजतन्त्रको विकास भएको थियो। जसले केही वर्षपछि वंशमा आधारित राजतन्त्रको रूप लिएकोे थियो। त्यसपछि चाहे त्यो किराती होस्, लिच्छवि होस्, मल्ल होस् वा शाह, राजसंस्थामा वंश परम्पराले मान्यता पाएको हो। अहिले आएर एकपटक गणतन्त्रको पनि परीक्षण भइसकेको छ। तर यसले नेपाली इतिहासको बल सम्हाल्न सकेको छैन। भविष्यमा पनि यसले यसो गर्न सक्ने दक्षता हासिल गर्लाजस्तो लाग्दैन।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ ०४:१५ बुधबार