गौरीबहादुर कार्की
२०७२ सालमा संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा साविकका संविधानमा भएको अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा अनुचित कार्य हटाइयो। अनुचित कार्य हटाइएपछि ८० प्रतिशत काममा असर परेको भन्ने अख्तियारका पदाधिकारीको गुनासो छ। वार्षिक प्रतिवेदनलगायत लोकमानका पालादेखि नै राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानमा अनुचित कार्य यथावतरूपमा समावेश गर्न हारगुहार गरिँदै आएको पाइन्छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ (१) र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२० मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान थियो। अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानको उपधारा (३) मा थियो। २०७२ सालमा प्रादुर्भाव भएको नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भने अनुचित कार्य र सोसम्बन्धी प्रावधानको उपधारासमेत हटाइयो।

के हो अनुचित कार्य ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (छ) ले अनुचित कार्य भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम गरेको कुनै कार्य सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ। दफा ३ मा अनुचित कार्य सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान छ। अख्तियार दुरुपयोगभित्र भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य दुवै पर्छन्। भ्रष्टाचारमा घूस रिसवत लिनु/खानु, आर्थिक हिनामिना गरेको हुन्छ। अनुचित कार्यमा लिनु/खानु गरे/नगरेको दुवै हुन सक्छ। भ्रष्टाचार भएकै भए पनि प्रमाणित नहुन सक्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अधिकार क्षेत्रबाहिरको काम गर्नु÷गराउनु, स्वेच्छाचारी हुनु, कर्तव्य पालना नगर्नु, दबाब दिएर अर्को पदाधिकारीबाट काम गराउनु आदि क्रियाकलाप अनुचित कार्यभित्र पर्छन्।

अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरी दिने र कारबाही गर्ने व्यवस्थाहरू ऐनको दफा ८ देखि १२ ग सम्म छन्। यी प्रावधानले गर्दा अनुचित कार्य गरेकामा आयोगले गरेको सिफारिस अख्तियारवालाले मान्नुपर्नेलगायत कानुनतः सकारात्मकरूपमा आयोगलाई शक्तिशाली बनाएको पाइन्छ।

अनुचित कार्य सम्बन्धमा अख्तियारको ऐनमा प्रावधान भए÷रहे तापनि संवैधानिक प्रावधानको अभावमा ऐनमा भएको प्रावधान निष्क्रिय हुन पुग्योे, कार्यान्वयनमा जान नै नसक्ने भयो भन्ने तर्कमा कुनै कानुनी आधार पाइँदैन। अख्तियारको ऐनमा भएको प्रावधान विपरीत आयोग बलहीन, शक्तिहीन भएको छ भन्न मिल्दैन। संविधानबाट अनुचित कार्य हटाइएको अवस्थामा ऐनको प्रावधान लागु नहुने, निष्क्रिय हुने भन्ने हुँदैन। संघीय संसद्ले प्रचलित ऐन संशोधन वा खारेज नगरेसम्म साविककै ऐन प्रचलनमा रहन्छ।

विद्यमान ऐन के कारणले निष्क्रिय हुन पुग्यो भनी कसैले आधार/कारणसहित भन्न सकेको पाइँदैन। हालकै ऐनबमोजिम अनुचित कार्यलाई प्रयोगमा ल्याउन कुनै बाधा छैन।

अनुचित कार्य हेर्ने अन्य निकाय  
अख्तियारबाहेक अहिले अन्य कुनै निकायले अनुचित कार्यविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने कानुन छैन। अनुचित कार्यको प्रयोग अख्तियारले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको हो। केही विवादमा परमादेश वा उत्प्रेषण जस्तो प्रयोग गर्ने होइन, अख्तियारवालालाई सिफारिसमात्र गर्ने हो भनी सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण गराएको पाइन्छ। ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र खेलकूद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले अनुचित कार्य गरेकामा अख्तियारको सिफारिसबमोजिम २०७२ सालमा पदबाट हटाइएको थियो। कमाउ मन्त्री हटाएकामा नेताहरू रुष्ट हुने नै भए।

व्यक्तिविशेषका कारण वा लहडबाट अनुचित कार्य आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाइएको होइन। भ्रष्टाचार हटाउने वा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी जननिर्वाचित सरकार र त्यसको प्रमुखलाई नै सुम्पनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट संविधान मस्यौदा समिति निर्देशित भएको बताउँछन् त्यतिबेलाका सभासद् राधेश्याम अधिकारी। हालको अख्तियार ऐनमा रहेको अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रावधानको विषयमा उनी मौन छन्। सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार हटाउने र सुशासन कायम गराउनेमा सरकार प्रमुखकै मुख्य भूमिका हुने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनेगरी संयन्त्र अविलम्ब बनाइनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ।

संविधानमा अनुचित कार्य नराखिएकामा वा साविक अन्तरिम संविधानको त्यससम्बन्धी प्रावधान नयाँ संविधानबाट हटाइएकामा अख्तियारको ऐनमा रहेको अनुचित कार्यसम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधान पनि स्वतः हटेको रूपमा प्रमुख आयुक्त, अख्तियार, सांसद राधेश्याम अधिकारीलगायत सवैको एउटै कोकोेहोलो सुनिन आएको पाइयो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्तहरू एकातिर अनुचित कार्य संविधानमा समावेश गरिनुपर्छ भनी सार्वजनिकरूपमा माग गरिरहेका छन्। अर्कोतिर अनुचित कार्य र विभागीय कारबाहीको सिफारिससम्बन्धी हालको प्रावधान हटाउनेगरी कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ। यसबाट अनुचित कार्य सम्बन्धमा अख्तियार पदाधिकारीहरूको बोली र व्यवहारमा एकरूपता देखिन आएन। ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न उनीहरूलाई कसले रोकेको छ ? 

अख्तियार ऐनको हैसियत र शक्ति
सरकारी पक्ष, अख्तियार र कतिपय कानुनविद्ले विद्यमान ऐनमा भएको अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रावधान स्वतः हटेको महसुस गरेका छन्। विधायिकी मनसायअनुसार अनुचित कार्य सम्बन्धमा काम/कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै अनिच्छुक देखियो। यो त संवैधानिक निकायको खतरनाक व्याख्या र चाल हो। अनुचित कार्य गर्ने पदाधिकारीहरू राजनीतिक र माथिल्ला राष्ट्रसेवक हुने हुनाले नेतृत्वसँगको भित्री साँठगाँठमा आफ्नो अधिकार विसर्जन गर्नतिर अख्तियार लागेको हो कि भन्ने देखिन आयो।  

अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार ऐनमा यथावतरूपमा रहेपछि अख्तियार पंगु भयो भन्न मिल्दैन। कमजोर भयो भन्न मिल्दैन। आयुक्तहरूको व्यवहारले नै कमजोर भएको, क्षेत्राधिकार आपैँंmले छाडेर कमजोर देखिएको हो। संविधानबाट अनुचित कार्य हटाइएपछि यस्तो कार्य हेर्न कुनै निकाय नरहेको भन्ने सांसद अधिकारी, अख्तियारका लोकमानदेखि हालका प्रमुख आयुक्तलगायतको भनाइ साँचो देखिन आएन। 

अनुचित कार्य सम्बन्धमा अख्तियारको ऐनमा प्रावधान भए÷रहे तापनि संवैधानिक प्रावधानको अभावमा ऐनमा भएको प्रावधान निष्क्रिय हुन पुग्योे, कार्यान्वयनमा जान नै नसक्ने भयो भन्ने तर्कमा कुनै कानुनी आधार पाइँदैन।

संविधानबाट अनुचित कार्य हटाइए तापनि अख्तियारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनी संविधानको धारा २३९(६) ले व्यवस्था गरेको छ। संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने प्रावधान संविधानको धारा ३०४ ले गरेको छ। संविधानसँग बाझिएको कानुन भने संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि स्वतः अमान्य हुन्छ। अमान्य हुन पनि संवैधानिक प्रश्न उठेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ। अन्यथा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले अमान्य भन्न÷ठहराउन मिल्दैन। तसर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा भएका अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रावधान जीवितै छन्, अमान्य घोषित भएको छैन।

हालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संघीय संसद्ले खारेज वा संशोधन नगरेसम्म यही ऐन लागु हुन्छ। यो ऐनको वैधतालाई हाँक दिन सकिँदैन। तसर्थ यो ऐनमा भएका माथि उल्लिखित अनुचित कार्यसम्बन्धी, परिभाषा, कार्यविधि आदि जिउँदै भएकाले अख्तियारले यसै ऐनबमोजिम काम÷कारबाही गर्न सक्छ। विद्यमान ऐनका प्रावधान प्रयोग गर्न कतैबाट रोकावट हुँदैन।

हालको संविधानमा अनुचित कार्य नरहे तापनि ऐनमा भएको प्रावधानलाई समेत स्वतः हटेको वा निष्क्रिय भएको मान्न मिल्दैन। कानुनतः अख्तियारको विद्यमान ऐनको विधायिकी शक्ति सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन। आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको सम्बन्धमा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न राय लिएजस्तै अनुचित कार्य सम्बन्धमा अख्तियारकै ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार काम कारबाही गर्न हुने/नहुने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको राय किन लिइएन ? अख्तियारकै ऐनमा भएको अनुचित कार्यको प्रावधानलाई सांसद अधिकारीलगायत संविधान मस्यौदाकर्ताले कसरी उपेक्षा गरे ? विद्यमान ऐनका प्रावधानलाई विधायिकी मनसायबिना नै निष्क्रिय भन्न÷मान्न मिल्दैन। विद्यमान ऐन के कारणले निष्क्रिय हुन पुग्यो भनी कसैले आधार कारणसहित भन्न सकेको पाइँदैन। हालकै ऐनबमोजिम अनुचित कार्यलाई प्रयोगमा ल्याउन कुनै बाधा छैन।

अख्तियारको ऐनमा रहेको अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रावधानअनुसार काम/कारबाही गर्न अख्तियारलाई कसैले रोक्न नसक्ने शक्तिको वोध जाम्ववानले हनुमानलाई गराएजस्तै महान्यायाधिवक्तालगायतले अख्तियार पदाधिकारीहरूलाई गराइदिनुपर्छ।
पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश), विशेष अदालत

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ०३:४६ मंगलबार